तेहेरो कर हटाउन बन समूह आन्दोलनमा

चारआली । तीनै तहको सरकारले सामुदायिक बनको सबै रकम आफ्नो कोषमा ल्याउने गरी अतिरिक्त कर लगाउने कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको भन्दै देशैभरिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरु आन्दोलित भएका छन् ।

कर तथा रोयल्टी शुल्क जस्ता कानुनहरु तर्जुमा गर्दा सरोकारवालाहरुसँग न्यूनतम् रुपमा परामर्श तथा छलफल नगरिएको भन्दै महासङ्घ आन्दोलित बनेको हो । सरकारको यो प्रस्ताव सङ्घीय भावना प्रतिकूल र सामुदायिक वन कार्यक्रम भावना विपरीत भएकाले अविलम्ब खारेजीको माग गरिएको छ । स्वयम्सेवी काम गरिरहेका सामुदायिक वनलाई बैज्ञानिक वन बनाउने नाममा करको बोझ थप्नु भनेको नेपालको सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउने खेल तथा सामुदायिक वन कार्यक्रमलाई असफल बनाउने खेल भएको निष्कर्ष महासङ्घको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमाथि सङ्घ र प्रदेश सरकारले वन तथा अर्थ सम्बन्धी विभिन्न नयाँ कानुनहरु तर्जुमा गर्ने क्रममा कर तथा गैरकर राजस्व लिनेगरी सरकारले गरेको नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव सामुदायिक वन समूहको योगदानको अवमूल्यन गरेको ठहर गर्दै महासङ्घले सबै प्रस्ताव खारेजीको माग गरेको हो ।

शनिबार सामुदयिक वन उपभोक्ता महासङ्घ झापाले मेचीनगरको चारआलीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी समयमै समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जिल्ला महासङ्घ झापा अध्यक्ष वेदप्रकाश भण्डारीले सामुदायिक वनमा हालसम्म लगाइँदै आएको पैदावर शुल्क र प्रस्ताव गरिएका सबै शुल्कहरु हटाउन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यापारिक प्रयोजनका लागि समूह बाहिर विक्री गरेको काठ र दाउरामा प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत वन पैदावर शुल्कको रुपमा सङ्घीय विभाज्य कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था गरी उक्त रकम सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४ बमोजिम आपसमा बाँडफाँडको व्यवस्था गर्न माग गरे ।

एकै किसिमका करहरु सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रस्ताव गरिएको छ र सरकारी निकायबीच यथेष्ठ समन्वय नै नगरी जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्घान्त विपरीत रहेको ठहर महासङ्घको छ । केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक ऐन र तत्सम्बन्धी प्रदेशमार्फत प्रस्तावित विधेयकहरुमा सङ्घीय सञ्चित र प्रदेश सञ्चित कोषमा १५÷१५, प्रदेश सेवा शुल्क २, स्थानीय सरकारको सञ्चित कोषमा १०, मूल्य अभिवृद्घि कर ऐन–२०५२, काठमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्घि कर १३, आयकर ऐन २०५८ बमोजिम उपभोक्ता समूहको बचत रकममा आयकर २५ गरी कुल ८० प्रतिशत कर तिर्न बाध्यकारी अवस्था बनाइएको महासङ्घले जनाएको छ ।

सामुदायिक अधिकारलाई समेत कुन्ठित गर्दै ल्याएको तेहोरो कर तत्काल खारेज नगरे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष भण्डारीले चेतावनी दिए । उनले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले प्राप्त गरेका हक, अधिकार र उपलब्धिहरुमाथि आक्रमण तथा हस्तक्षेप र तेहोरो करको मारमा समूहहरुलाई बाध्यकारी अवस्थामा पुर्याएको भन्दै तत्काल यसलाई सच्याउन समेत माग गरे ।

उपभोक्ता समूहरुले आफ्नो सम्पूर्ण आम्दानीको २५ प्रतिशत वन विकास, ३५ प्रतिशत गरीव तथा विपन्न वर्गको जीविकोपार्जन र ४० प्रतिशत सामाजिक विकासमा खर्च गर्दै आएको अध्यक्ष भण्डारीको भनाई छ ।

महासङ्घले सामुदायिक वनमाथिको आक्रमण बन्द गर्नुपर्ने, सामुदायिक वनलाई करको मारमा पार्न नपाइने, सामुदायिक वन माथिको हस्तक्षेप तत्काल बन्द गर्नुपर्ने, तेहोरो कर फिर्ता गर्नुपर्ने, नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रदान गरेको सामुदायिक अधिकारको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा प्राकृतिक स्रोत र वित्तीय व्यवस्थापन आयोगमार्फत करको एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग समेत सरकारसँग अघि सारेको छ ।

समयमै आफुहरुका मागप्रति सुनुवाई नभए वा सरकारले सम्बोधन नगरे जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न महासङ्घ तयार रहेको जनाएको छ । साथै, कात्तिक ७ गते सदरमुकाम चन्द्रगढीमा विशाल शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्ने जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    loktantrapost@gmail.com

हाम्रो बारेमा

सम्पादक :- मोहन कुमार नेउपाने
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: