अनसनतन्त्रको विपक्षमा

  प्रकाशित मिति
१५ आश्विन २०७३, शनिबार १२:२८


strik

विर्तामोडका बीएन्डसी हस्पिटल र चैतन्य प्रकाश मैनाली यतिबेला चर्चाको शिखरमा छन् । गाउँको चिया पसलदेखि सिंहदरवारको प्रधानमन्त्री बस्ने कोठासम्म दुबैको त्यसरी नै चर्चा भइरहेको छ, जसरी काठमाडौँका डा. गोविन्द केसीको चर्चा हुँदै आएको छ । मैनाली बीएन्डसी हस्पिटल र डा. केसी टिचिङ हस्पिटलको हातामा आमरण अनसनमा छन् ।

दुबैले चर्चा कमाउनकै लागि आमरण अनसनको बाटो रोजेका होइनन् । जीवन नै दाउमा राखेर चर्चामा आउन त्यति सजिलो छैन । अनसन शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अन्तिम उत्कर्ष हो । कसैले आफ्ना आवाज सुनेन र त्यो माग नसुनी नहुने अवस्था छ भने मात्र आमरण अनसनको औचित्य सावित हुन सक्छ । मैनाली र केसी व्यक्तिगत लाभका लागि नभएर समाजकै लागि आफैलाई चरम सास्ती दिन तयार भएर आमरण अनसनमा होमिएका हुन् भन्नेमा दुविधा छैन ।
अनसन र उनीहरूले राखेका मागका बारेमा सबैको एकमत हुन्छ भन्न सकिन्न । हाम्रो समाज राजनीतिक, जातीय र धार्मिक आस्थाका आधारमा अलि बढी नै विभाजित हुँदै आएको छ । फरक विचार राख्न पाउने यही स्वतन्त्रता कहिलेकाहिँ दुरुपयोग भएर अराजकतामा परिणत हुने गरेको छ । अब यस्तो अराजकता अनसनमा पनि देखिन थालेको छ । अनसनकारीहरूले आफुलाई देशको कानून, संसद र सरकारभन्दा माथि भएको ठान्न थालेका छन् । वहसको बजारमा अहिले मैनाली तानिएका छन् । जसको सकारात्मक जति चर्चा भएको छ, त्यति नै नकारात्मक अभिमत पनि आएका छन् । चर्चाकार कतिले मैनालीको बलिदानी भावनाको प्रशंसा गरेका छन् भने कतिले उनी लहड, उक्साहट र आवेगमा अनसनमा उत्रिएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

मैनाली नागरिक समाजमा एउटा बेदाग छवि बोकेका व्यक्ति हुन् । नेपाली बामपन्थी राजनीतिमा छुट्टै गरिमामय इतिहास निर्माण गरिसकेको मैनाली घरानाका एक सदस्य चैतन्यप्रकाशको पहिचान सीपी मैनाली र राधाकृष्ण मैनालीका कारण ओझेलमा छ । मेची अञ्चलमा एउटा मेडिकल कलेजलाई सरकारले तत्काल सम्बन्धन दिनु पर्छ भन्दै आमरण अनसनमै होमिएर उनले नयाँ पहिचान निर्माण गरेका छन् । तर यो पहिचान बनाउन उनले जीवन नै दाउमा लगाउनु पर्ने अवस्था हो कि होइन भन्ने गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ ।
डा. केसीका बारेमा प्रशस्त वहस भइसकेको छ । मैनालीले स्वास्थ्य शिक्षा नागरिक सरोकार समाजको व्यानरमा ६ वटा जे माग राखेका छन्, त्यसमा सचेत नागरिक कोही पनि असहमत हुन सक्दैन । २६ लाख जनसङ्ख्या भएको मेची अञ्चलमा एउटा मेडिकल कलेज हुनु पर्छ भन्ने पहिलो बुँदाको माग नाजायज हुनै सक्दैन ।

कुनै क्षेत्रको विकास सोही क्षेत्रका बासिन्दाको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नु पर्छ भन्ने मैनालीको दोस्रो माग स्वाभाविक छ । मुलुकमा यही क्षेत्रीय विकासको अवधारणा अनुसार नै सङ्घीयता आएको हो । धरानको वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई युनिभर्सिटी बनाइनु पर्छ भन्ने तेस्रो माग राम्रो छ ।
मैनालीको चौथो माग भने विवादास्पद छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत डाक्टरलाई सरकारले तोकिदिएको ड्यूटी अवधि पूरा गरेपछि बँचेको समयमा निजी सेवामा बन्देज लगाउन असम्भव छ । ड्युटी अवधिमा चाहिँ लापरवाही गर्न नदिने कडा नियम लगाउन सकिन्छ । डाक्टरहरू सरकारी हस्पिटलको एक्स रे मेशिन जस्तो त होइनन् नि, जसलाई ठाउँ नसारी प्रयोगमा ल्याइन्छ ।

मैनालीले राखेको पाँचौ बुँदाको माग पनि विवादास्पद हुन सक्छ । किनकि, सरकारको काम खुलिसकेका हस्पिटलहरू बन्द गराउँदै हिँड्ने होइन । मापदण्ड पूरा गराउन लगाउने, कर तिर्न लगाउने र कानूनी दायरामा ल्याउने प्रभावकारी कदम सरकारले चाल्नु पर्छ । मैनालीले सीधै बन्द गराउने माग गरेका छन् ।
छैठौँ माग स्वास्थ्य करसँग सम्बन्धित छ, जसलाई सर्वसाधारणले खासै बुझ्दैनन् । सर्वसाधारणले बुझेको कुरा के हो भने केहीले कमिसनको लोभमा नेपाली विरामीलाई भारतका नर्सिङ होमतिर लगेर बेच्ने गरेका छन्, त्यो रोकिनु पर्छ । त्यस्तो कमिसनखोर काम गर्नेलाई खोजी गरेर कार्वाही गर्नु पर्छ भन्ने मैनालीको माग जायज छ ।

मैनालीको अनसन आज चौथो दिनमा प्रवेश गरेको छ । हिजोभन्दा आज उनको स्वास्थ्य नाजुक बन्दै गएको छ । माग राम्रा छन्, जायज पनि छन् । तर हाम्रो देशमा अनसन गर्ने नन्दलाल अधिकारीको नजिर पनि छ, सरकारले उनी जस्ता नागरिकलाई अनसनमै मर्न दियो, माग पूरा गरेन । त्यस्तै अर्को पनि नजिर छ, डा. गोविन्द केसीको । उनी पटकपटक अनसनमा उत्रिन्छन्, सरकार लत्रन्छ र माग पूरा गर्ने सम्झौता गर्छ । तैपनि, केसीसँग भएका सम्झौता पालनामा सरकार इमान्दार चाहिँ देखिएको छैन ।

बजारमा केही चर्चा सुनिन थालेका छन् । जस्तो कि, मैनालीले अहिले आमरण अनसन नै बस्ने बेला भएको थिएन । प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र दिएको महिना दिन नबित्दै आमरण अनसन नै बसिहाल्ने ? मानिसहरू यसो पनि भन्छन् । अर्काथरि मानिसहरू भन्छन्–सरकारले तोकेको मापदण्ड सबै पूरा गरिसकेको वीएन्डसीलाई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन नदिइएपछि नागरिकको तर्फबाट कडा कदम चाल्न आवश्यक नै थियो । बीएन्डसी कसको लगानीमा खुल्यो भन्ने सवाल महत्वपूर्ण होइन । बरु बीएन्डसी मेचीको मेडिकल बन्न लागेको हस्पिटल हो र यो मेची अञ्चलबासीका लागि आवश्यक छ भन्ने सवाल चाहिँ महत्वपूर्ण हो । नागरिक समाजले बन्द हड्ताल गरेन । समाजमा आफ्नो माग पूरा गराउन दवाव दिने नाममा बहुसङ्ख्यक समुदायको स्वतन्त्रतामाथि हनन त गरेन नि । यसो भन्नेहरू पनि छन् ।

मैनालीले मेचीमा मेडिकल कलेज हुनु पर्छ भन्ने जो माग गरेका छन्, त्यसलाई नाजायज कसैले भन्नै सक्दैन । मेची अञ्चलबासीले आफ्नो क्षेत्रमा विकास भित्रयाउने कुरामा विमति राख्दैनन् । तर, अनसनबाटै ठूला ठूला निर्णय हुन थाल्ने र दिने हो भने मुलुकमा विधि, संसद र सरकारबाट शासन चल्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीको औचित्य समाप्त हुने हो कि भन्ने त्रास बढ्दै गएको छ । केसी र मैनाली दुई जना नागरिक मात्र हुन्, उनीहरू जस्तै नेपाली नागरिक अरुले पनि अनसन बस्न थाले पनि सबैका माग पूरा गर्न सम्भव हुँदैन ।

केही महिना अघि मात्र भारत मणिपुरकी इरोम शर्मिलाले १६ वर्षदेखिको (संसारकै लामो आमरण अनसन) परित्याग गरिन् । उनको माग सरकारले पूरा नगरे पछि अन्ततः जनतासमक्ष जाने भन्दै उनी अनसनको मार्गबाट टाढिइन् । भारतकै अन्ना हजारे र केजरीवालले समेत अनसनको नीति छाडे । केजरीवाल त चुनावमै होमिए । अब इरोम शर्मिलाले पनि चुनावमा जाने बताएकी छन् ।

इरोम र केजरीवालको बाटो सही र लोकतान्त्रिक छ । हाम्रा अनसनकारी केसी र मैनालीले पनि एकदिन उनीहरूकै बाटो रोज्नु पर्ने छ । सरकार र संसदलाई आफ्ना मागका विषयमा छलफल चलाउन अनसनका माध्यमबाट बाध्य पार्नुसम्म ठिकै होला । तर नीतिको छिनोफानो जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिमार्फत नै हुन पर्छ । केसी र मैनालीले चुनावमा उठ्ने हिम्मत गर्नु पर्छ । यदि उनीहरूको विचार चित्त बुझ्यो भने जनताले जिताउँछन्, केजरीवाललाई जसरी नै सत्तामा पुर्याउँछन् । त्यसपछि आफ्ना नीति लागू गरे भइहाल्यो । अर्को कोही व्यक्ति ‘प्रधानमन्त्री बनाइपाउँ’ भनी सिंहदरवारको गेटमा आमरण अनसनमा बस्यो भने के गर्ने ? केसी र मैनालीले अनसन बस्दा माग पूरा हुने हो भने ‘प्रधानमन्त्री पद चाहियो’ भनी माग गर्ने अनसनकारीको माग चाहिँ किन पूरा नहुने ?

सामाजिक हितका खातिर शान्तिपूर्ण वलिदान गर्न तयार हुने होनहार केसी र मैनाली जस्ता सचेत नागरिक अगुवाको खबरदारी हाम्रो समाजलाई सँधैभरि चाहिएको छ । दुबै जना आमरण अनसनमा भएकाले यतिबेला उनीहरूको जीवन जोखिममा छ । दुबैले अनसन तत्काल तोड्ने वातावरण बनाउन सरकार, मानवाधिकारबादी र राजनीतिक शक्तिहरूले सार्थक पहल गर्न जरुरी छ । सरकारले एउटाको माग पूरा गरिदिदा अर्कोको किन नगरेको भन्ने अवगाल खेप्नु पर्ने छ । दुबैका विषय चिकित्सा क्षेत्रसँग जोडिएको हुँदा त्यसको छिनोफानो गर्न संसद्लाई दिइनु मनासिव हुने छ । केसी र मैनाली मात्रै ठिक, जनताले चुनेर पठाएका सांसद चाहिँ बेठिक भन्न त मिल्दैन नि !

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: