अन्योलताले अभिभावक मारमा

  प्रकाशित मिति
१३ बैशाख २०७६, शुक्रबार १२:१८


अर्जुन कार्की

झापा । स्थानीय र प्रदेश सरकारले शिक्षा सम्बन्धी कानुन नबनाएको मौका छोपेर विद्यालय, प्रकाशक र पुस्तक पसलले अभिभावकसँग वर्षेनि चर्को मुल्य अशुल्ने गरेको छ ।

भएको कानुनको बर्खिलाप गर्दै विद्यालय, प्रकाशक र पुस्तक पसलले अभिभावकको ढाडसेक्ने गरी वर्षेनि मुल्य अशुल्ने गरेको हो ।

वषौँदेखि मापदण्ड मिचेर अभिभावकसँग चर्को मुल्य अशुल्दै आएको निजी विद्यालयहरुको एकाधिकार अन्त्य गर्न ऐनमा सुधार गर्न आवश्यक रहेको शिक्षाविदहरुको भनाईछ । जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएपछि उक्त अधिकार स्थानीय तहमा गएको मौकाको फाइदा उठाउन विद्यालयहरु लागि परेका छन् । यहि मौकामा विद्यालयहरुले अभिभावकबाट चर्को शुल्क उठाउन थालेका छन् ।
छोराछोरीलाई राम्रो र गुणस्तरीय शिक्षा दिलाएर उनीहरुको भविष्य उज्ज्वल बनाइदिन जस्तोसुकै जोखिम मोलिरहेका अभिभावक यतिबेला मारमा परेका छन् । नानीहरुको शिक्षामा सहमति नगर्ने अभिभावकको बाध्यता बुझेका निजी स्कुलहरु र उनीहरुसँगै मिलेका पुस्तक व्यापारीहरुको पेलानमा अभिभावक पर्दै आएका छन् ।

नयाँ शैक्षिक सत्रको शुरुआतबाटै शुरु हुने अभिभावकको दोहन शैक्षिक सत्रको अन्त्यसम्मै जारी रहन्छ । दुःख एक वर्षमा मात्रै सकिन्न । अर्को नयाँ वर्षदेखि फेरि उस्तै नियति दोहोरिरहेको हुन्छ । आफ्ना नानीहरुले विद्यालय तहको पढाइ पूरा नगरेसम्म हरेक अभिभावक दोहनको यो दुष्चक्रमा फस्न बाध्य हुन्छन् । उम्किने कल्पना नगरे पनि हुन्छ । एउटा विद्यालयले शुल्कका नाममा मनपरी गरेको भेटिएर अर्को स्कुलमा छोराछोरी भर्ना गर्न जाने अभिभावक धेरै छन् । तर, स्कुलहरुको ‘सिन्डीकेट’ चलेको अधिकांश अभिभावक थाहा पाउँदैनन् र झन् नराम्ररी फस्छन् ।

‘निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाइरहेका हामी अभिभावक मुर्गा रहेछौँ’, मेचीनगर–१० का बलवान तामाङको अनुभव छ ‘मैले वर्षदिन भित्रमा दुई वटा स्कुल फेरेँ । तर, समस्या उस्तै भेटिएपछि हार खाएर बसेँ ।’ उनका अनुसार पुस्तक पसलेले अभिभावकसँगै सकेसम्म धेरै नाफा लिने, स्कुलले मनपरी शुल्क असुल्ने पनि अभिभावकबाटै चारैतिरको आर्थिक बोझमा अभिभावक पर्छन् । ‘अनि हामी उनीहरुको ‘मुर्गा’ नभए को त ?’, उनले प्रश्न गरे । उनका अनुसार मेचीनगरको एउटा नाम चलेको स्कुलको कक्षा ५ मा पढ्ने छोरालाई स्कुलले मनपरी शुल्क लगाएको गुनासो उनले स्कुलमै पुगेर गरे । तर, कसैले गुनासो सुनेनन् । बरु शिर्षक फेररै भएपनि शुल्क असुली चाहिँ जारी राखे । ‘छोरीले स्कुलमा कम्प्युटरको अनुहार पनि हेर्न नपाउने बताउँछिन् तर बिलमा सधैँ कम्प्युटर शुल्क भनेर रकम जोडिएर आउँछ’, उनले भने ‘अनि बिहान १० देखि ४ बजेसम्म मात्रै स्कुलमा रहने छोरीको नाममा आउने बिलमा विभिन्न फि सधैँ जोडिएको हुन्छ ।’ धुलाबारी बजारका तामाङ एक त्यस्ता प्रतिनिधि अभिभावक हुन्, जसले झापाको मात्रै होइन, देशका अधिकांश अभिभावकको प्रतिनिधित्व गर्छन्, जसलाई निजी विद्यालयले उनकै भाषामा ‘मुर्गा’ बनाएका छन् । नानीहरुको शिक्षाका लागि जे पनि गर्न तयार हुने अभिभावकको बाध्यतालाई ‘कमजोरी’ का रुपमा बुझेर स्कुलहरु त्यहीँबाट बैधानिक रुपले हरेक वर्ष रकम तान्ने गर्छन ।

अभिभावक भर्ना शुल्क र पुस्तक व्यवसायीको मनपरीको मारमा छन् । प्रकाशक, स्कुल र पुस्तक व्यापारीको मिलेमतोको मारमा अभिभावक पर्छन् । यसमा कमिशनको खेलोफड्को हुन्छ । जब यो सिजन सकिन्छ अनि स्कुलहरुले लगाउने मनपरी शुल्कको मार शुरु हुन्छ ।

संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ झापाका अध्यक्ष घनश्याम अधिकारीले स्कुल र पुस्तक पसलको अभिभावकप्रतिको वेथिती समालेर समालिनसक्नु रहेको बताए ।

‘निजी स्कुलहरुको मनपरी थामिनसक्नुछ’, अध्यक्ष अधिकारी भन्छन् ‘शुल्कमा मनपरी गरेर निजी स्कुलले अभिभावकको चर्को दोहन गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार शिक्षामा भएको विभेद नयाँ निती लागु भएपछि स्भाविक रुपमा हट्छ । जिल्लाको पन्छिने, स्थानीय तहमा निती लागु नभएको मौका छोपेर अनावश्यक शुल्क बृद्धि गरेको पाइएको उनले दावी गरे । विद्यालयले भर्ना, फि र पुस्तक पसलले अत्याधिक रुपमा मुल्य वृद्वि गरिरहेको अध्यक्ष अधिकारीको भनाईछ ।

मेची नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख उपसचिव उदव विष्टले शिक्षा नियमावली समबन्धी कार्यविधि पारित भएको बताए ।
‘हामीले विद्यालय व्यवस्थापन समिति र अभिभावकसँग सल्लाह गरेर उचित शुल्क लिन आग्रह गरेका छौँ’, विष्टले भने— ‘कार्यविधि अनुसार कारवाही गर्न सकिन्छ । वर्षेनि मनपरिरुपमा मुल्य बढाउँन मिल्दैन ।

चर्को शुल्क लिइएको उजुरी आए त्यसको अनुगमन गरेर कारवाही गर्न सकिने उनले बताए । त्यस्तो भेटिए सम्झाउँने, बुझाउँने, चेतावनीदिने नमाने नगर शिक्षा विकासले कारवाही गर्न सक्ने विष्टको भनाईछ ।

त्यसो त निजी स्कुलले अभिभावकमाथि लादेको मनपरीबारे शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ बेखबर छैन । तर, अनुगमन र नियमनको जिम्मा पाएका अधिकारीहरु निजी विद्यालयहरुसँग मिलेर अभिभावक दोहनलाई छुट दिन्छन् । अन्यथा निजी विद्यालयले मात्रै चाहेर अहिलेको समयमा जथाभावी गर्ने अवस्था हुँदैन ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय खारेज भएर शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ गठन भएको छ । अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी शिक्षा कार्यालयबाट अब स्थानीय तहमा गएको छ ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका जिल्ला प्रमुख योगेन्द्र बरालका अनुसार संघीय कानुन डेटस्पायर भएको छ । उनले स्थानीय र प्रदेशको शिक्षा सम्बन्धी कानुन नबनिएको बताए । ‘कानुन नबनिएको मौकामा विद्यालय र पुस्तक पसलको मनपरी बढीरहेको छ’, बरालले भने–‘अन्योलताको फाइदा उनीहरुले लिईरहेका छन् ।’

विद्यार्थी संगठनहरुले चर्को शुल्क लिने निजी विद्यालयहरुविरुद्ध उजुरी हाल्न अभिभावकहरुलाई आग्रह गरेका छन् । अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिकारी र नेवि संघले चर्को शुल्क लिने निजी विद्यालयहरुविरुद्ध उजुरी हाल्न अभिभावकहरुलाई आह्वान गरेका हुन् । उनीहरुले शिक्षा ऐन तत्काल ल्याउन पनि माग गरेका छन् ।

विद्यालय शुल्कको देशब्यापी अनुगमन गर्नका लागि सबै स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई आग्रह गरिने र निजी विद्यालयको शुल्कवृद्धि सम्बन्धमा विद्यार्थी संगठनले अभिभावकहरुलाई उजुरी हाल्न सार्वजनिक अपिलसमेत गरेको छ । आगामी बजेटमा शिक्षामा केहि प्रतिशत भएपनि बजेट छुट्याउन विद्यार्थी संगठनहरुले माग गरेका छन् । निरक्षरता उन्मुलन र सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि विशेष अभियान चलाउने, प्रमाणपत्र धितो राखी विद्यार्थीलाई यसै वर्षदेखि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग जोडदार माग गरिने संगठनहरुले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: