अब महिलाको पालो

  प्रकाशित मिति
२१ फाल्गुन २०७३, शनिबार १८:०४


gyanendra

आगामी बैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले घोषणा गरेसँगै यतिबेला घरघरमा चुनावको चर्चा हुन थालेको छ । बीस बर्ष पछि स्थानीय स्तरमा निर्वाचन हुन लागेकोले आम नागरिकमा जबरजस्त उत्साह थपेको छ ।

यस अघि २०५३ सालमा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको बखत भन्दा अहिलेको अवस्था अत्यन्तै फरक र नयाँ छ । त्यसबेला मुलुकमा राजा थिए । दुरदराजका गाउँमा माओबादीको आन्दोलनले भर्खर आफुलाई उभ्याउँदै गरेको अवस्था थियो । तर अहिले मुलुक दश बर्षे कहाली लाग्दो सशस्त्र सङ्घर्ष पार गरेर दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताको ७० बर्ष लामो प्रयासमा आफ्नै प्रतिनिधिहरुबाट लेखिएको नयाँ संविधान मुलुकले प्राप्त गरिसकेको छ भने राजाको स्थानमा जनताको प्रतिनिधिको रुपमा राष्ट्रपति मुलुकले प्राप्त गरिसकेको छ । त्यस्तै मुलुक पुर्ण रुपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरित भैसकेको छ ।

२०७२ असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानले मुलुकको समृद्धिका लागि धेरै भन्दा धेरै अधिकार स्थानीय तहसम्म पु¥याएको छ । अब बन्ने स्थानीय तह सामान्य संरचना मात्र हुने छैन । अबको स्थानीय तह स्थानीय सरकार नै हुने छ । जिल्ला र अञ्चल स्तरीय सेवा सुविधाहरु अब नागरिकले स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्ने छन् । अब बन्ने स्थानीय तहमा अर्को सशक्त उपस्थिति भनेको महिलाको हुने कानूनी व्यवस्था भएको छ । यस भन्दा अघिको व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन गरी महिलाको उपस्थतिलाई सङ्ख्यात्मक र अर्थपूर्ण रुपमा पनि सशक्त बनाइएको छ ।

बैशाख ३१ का लागि सरकारले घोषणा गरेको स्थानीय तहको निर्वाचन स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ अन्तरगत हुन गइरहेको छ । जुन ऐनले हरेक नगरपालिकामा एक प्रमुख, एक उपप्रमुख र गाउँपालिकामा एक अध्यक्ष र एक उपाध्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ भने हरेक वडामा एक वडा अध्यक्ष र ४ जना सदस्यहरु निर्वाचित हुने छन् । त्यति मात्र होइन यो ऐनले महिलाको उपस्थितिलाई बलियो समेत बनाएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को धारा १७ को उपधारा ४, ५ र ६ मा भएको व्यवस्था अनुसार नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख तथा गाउँपालिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमा राजनीतिक दलहरुले उमेद्वारी दिँदा दुई मध्ये एक जना अनिवार्य महिला उमेद्वार दिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । त्यसै गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाका हरेक वडामा दुई जना महिला अनिवार्य निर्वाचित गर्ने गरी उमेद्वार दिनु पर्ने छ । त्यस्तै ऐनको धारा ६ को उपधारा ३, ४ र ५ मा भएको व्यवस्था अनुसार गाउँ कार्यपालिकामा ४ जना, नगरकार्यपालिकामा ५ जना र जिल्ला समन्वय समितिमा ३ जना महिला निर्वाचित गर्नु पर्ने व्यवस्था समेत गरेको छ । त्यति मात्र होइन गाउँ पालिका र नगरपालिकाको वडामा निर्वाचित हुने दुई जना महिला मध्ये एक जना दलित महिला हुनु पर्ने समेत बाध्यात्मक व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले गरेको छ । बर्तमान अवस्थामा देश भरी ७१९ स्थानीय तहमा ६ हजार ५ सय भन्दा बढी वडाहरु कायम गरिएको छ । अहिले कै अवस्थामा पनि देशभरिबाट १३ हजार भन्दा बढी महिलाहरु वडा तहमा निर्वाचित हुने छन् भने प्रमुख र उपप्रमुुख तथा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मध्ये एक जना अनिवार्य महिला उमेद्वार बनाउनु पर्ने व्यवस्थाका कारण सम्भवतः ७ सय भन्दा बढी स्थानीय तहमा नै महिलाहरुको उपस्थिति नेतृत्व तहमा पनि स्थापित हुनेछ ।
महिलाको यति ठूलो सहभागिता हुने स्थानीय तहमा अब महिलाका लागि अभूतपूर्व अवसर लिएर आउने पक्का भएको छ । महिलाका मुद्दाहरु महिला मार्फत नै हल गर्न पनि अब सहज परिस्थितिको सृजना हुनेछ भने महिलाहरुमा भएको ज्ञान, शीप र लगनशिलताको प्रयोगका लागि पनि अब फराकिलो वातावरण बन्ने निश्चित छ । आम महिलाहरुले अब बिशेष ध्यान दिनु पर्ने मुख्य दुई वटा बिषय देखिन्छ । त्यो भनेको कानूनी रुपमा भएको व्यवस्थाको पालनाका लागि आफु आबद्ध राजनीतिक दलबाट उमेद्वारी दिँदा कस्तो महिला उमेद्वार हुँदैछ भन्ने हो ।
महिला चै पुरुष नेताको पद चिन्ह पछ्याउने मात्र भयो भने त्यसले महिलाको सहभागिता त हुन्छ तर सार्थक वा अर्थ पूर्ण सहभागिता नहुने हुँदा कानूनले सोचे अनुसार व्यवहारिक रुपमा महिलाको सशक्तिकरणमा खास उपलब्धि हुन सक्दैन । दोस्रो बिषय भनेको नेतृत्व तहको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना अनिवार्य महिला उमेद्वार हुनु पर्ने अवस्थाका कारण बहुसङ्ख्यक स्थानिय तहमा उपप्रमुख पदमा मात्र महिला उमेद्वार हुने अवस्था आउन सक्छ । त्यसलाई आ आफ्नो दलमा महिलाको उपस्थिति बलियो बनाउन प्रमुख पद पनि महिलाले पाउने गरी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ने हुन्छ । तेस्रो र महत्वपूर्ण बिषय भनेको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला उमेद्वार हुनु पर्ने मात्र व्यवस्था छ । महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनु पर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छैन । त्यसैले दुवै पदमा पुरुष नै निर्वाचित हुने खतरा आउन सक्छ । पुरुषवादी सोच हाबी भयो भने महिलाहरु नेतृत्व तहमा उमेद्वार मात्रै बन्ने तर निर्वाचित चैँ नहुने अवस्था आउन सक्छ त्यसैले त्यस तर्फ पनि महिला नेताहरुले सतर्क हुनु पर्ने छ ।
समग्रमा हेर्ने हो भने बैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुकमा पहिलो पटक महिलाहरुको दर्बिलो उपस्थिति हुँदैछ । त्यसैले यो निर्वाचन संबैधानिक अधिकार कार्यान्वयनका लागि त महत्वपूर्ण छँदैछ, त्यस बाहेक पनि महिला नेतृत्व स्थापित गर्न पनि यो निर्वाचन कोशेढुङ्गा हुने निश्चित छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: