मुलुकले लोकतान्त्रिक संविधान पाएको खुसीमा रम्न नपाउँदै भारतले आर्थिक नाकाबन्दी सुरु गरेको बेला प्रधानमन्त्री बनेका केपी ओलीसँग आम नागरिकका धेरै आशा थिए । सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानका पक्षमा उनी चट्टान झैँ उभिने सङ्केत उनका सुरुवाती दिनले दिएकै हो । तर अहिले मन्त्रीको सङ्ख्या नै ४० पु¥याएर ओलीले ज्यादै अलोकप्रिय कदम चालेका छन् । मुलुकलाई अहिले धेरै मन्त्री होइन, धेरै काम गर्ने थोरै मन्त्रीको खाँचो छ । लाखौँ तारा टिल्पिलाउनुभन्दा एउटै घाम–जुनले धरतीलाई आलोकित तुल्याएको हुन्छ । त्यस्तै ओलीले सानो मन्त्रीमण्डल बनाएर धेरै राम्रा काम गर्नु पथ्र्यो, जुन आशा बेकार भएको छ ।
ओली आफैमा कम खर्चालु हुने धारणा राख्छन् । जस्तो कि धेरै प्रदेश निर्माण गर्दा मुलुकले आर्थिक रुपले समेत धान्न सक्दैन भन्ने उनको तर्क सबैले सुनेका छन् । के त्यसो भए जम्वो मन्त्रीमण्डल चाहिँ मुलुकले धान्छ त ? यो प्रश्न ओलीतिरै फर्किएको छ । साना पार्टी रिझाउन उनले मन्त्री बनाएको प्रस्ट छ । ओलीबाट मुलुकले फगत सिंहदरवारमा फेरि एउटा फोटो झुण्डाउने काम मात्र होला भन्ने जनअपेक्षा गरेको छैन । ओलीले राष्ट्रिय हितमा राखेका अडान सराहनीय छन् । तथापि ६ जना उपप्रधानमन्त्री, २१ जना मन्त्री, १० जना राज्यमन्त्री र २ जना सहायक मन्त्रीको फौज सिंहदरवारमा खडा गर्नु पर्नाको औचित्य प्रधानमन्त्री ओलीले पुष्टि गर्न सक्ने छैनन् । यो ओलीको सच्याउनै नसकिने सबैभन्दा अलोकप्रिय कदम हो ।
