अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत नपुगे के हुन्छ ?

  प्रकाशित मिति
१४ पुष २०७७, मंगलवार १६:३७


झापा, १४ पुस । नेकपाको प्रचण्ड–माधव नेपाल समूहले दुईवटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे पछि ति प्रस्तावहरू पारित वा असफल हुन आवश्यक बहुमतको बारेमा चर्चा र राजनीतिक कसरत सुरु भएको छ ।

पार्टीभित्र असन्तुष्ट समूहले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत पुगे दुवै प्रदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समूहका नेताले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकार विघटन हुनेछ ।

तर अविश्वास प्रस्ताव पारित नभए संविधानतः उनीहरूको पद एक वर्षसम्म सुरक्षित हुनेछ । प्रदेशसभाको अहिलेकै अंकगणितमा काँग्रेस पार्टीको समर्थनविना बहुमत पुग्ने स्थिति न्यून भएका कारण दुवै प्रदेशमा प्रतिपक्षीको मत निर्णायक हुने मानिएको छ ।

प्रदेशसभामा ९३ सदस्य रहेको प्रदेश १ मा बहुमतका लागि ४७ मत आवश्यक पर्छ। नेकपाका ६७ मध्ये ३७ प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूलाई बहुमतका लागि उपसभामुखको एक मत थप आउने दाबी गरिए पनि अझै नौ मत अपुग हुन्छ ।

काँग्रेस र नेकपा बाहेकका साना दलको जम्मा पाँच सिट मात्र छ। अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने वा अस्वीकृत प्रदेश सभामा २१ सदस्य भएको काँग्रेसमा निर्भर छ । काँग्रेसले प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई साथ दिए राईको मुख्यमन्त्री पद गुम्नेछ भने राईले काँग्रेसको साथ लिएको अवस्थामा उनको पद जोगिन सक्छ ।

अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर नगरेका २९ (उपसभामुख बाहेक) प्रदेश सांसद र काँग्रेसका २१ सांसदको साथ पाए राईले अविश्वास प्रस्ताव विफल बनाउन सक्ने देखिन्छ । काँग्रेसले कतै मत नदिई तटस्थ बसे पनि मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको मन्त्रिमण्डल सुरक्षित रहन सक्नेछ ।

काँग्रेस पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री निर्णयको विरोधमा सडक आन्दोलनमा भएकाले काँग्रेससँग मुख्यमन्त्री निकट समूहको समीकरण हुने सम्भावना नरहेको नेपाल–प्रचण्ड समूहको दाबी छ ।

अविश्वासको प्रस्तावका प्रस्तावक इन्द्र आङ्बो भन्छन्, ‘हामी आफैँ बहुमत पुर्याउन सक्षम छौँ तर हामी आफ्नो मतमा मात्रै अडेर बसेका छैनौँ ।’ ‘हामीले अहिलेको घटनाक्रमसँग समान धारणा भएको अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ । उहाँहरूसहित संयुक्त सरकार बनाउने हाम्रो पहल हुन्छ ।’

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा १६९ मा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूको पद रिक्त हुने विभिन्न अवस्थाबारे उल्लेख छ । जसमध्ये एक अवस्थामा धारा १८८ बमोजिम अविश्वासको प्रस्ताव पारित भए पद रिक्त हुने भनिएको छ ।

धारा १८८ मा प्रदेशसभाको एक चौथाइ सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध लिखित रूपमा प्रदेशसभाको विश्वास छैन भनी अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था गरेको छ । संविधान अनुसार एक चौथाइ प्रदेश सभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरेमा मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाको विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्दा मुख्यमन्त्रीका लागि प्रस्तावित सदस्यको नाम समेत उल्लेख गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेशसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भए मुख्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुनेछन् र अविश्वासको प्रस्तावमा उल्लेखित नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ ।

तर प्रस्तावमा बहुमत नपुगे अविश्वासको प्रस्ताव स्वतः असफल हुने मात्र नभई मुख्यमन्त्रीको पद कम्तीमा एक वर्षका लागि लगभग सुनिश्चित हुनेछ । एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र पुनःअर्को अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न संविधानले बन्देज गरेको छ ।

तर मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गरेको दल विभाजित भएको अवस्थामा भने एक महिनाभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा प्रस्ताव लैजानुपर्ने धारा १८८ कै उपधारा २ को अर्को प्रावधानका कारण नेकपा औपचारिक रूपमा विभाजित भए पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नेकपाले नेतृत्व गरेका प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई पर्न सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । प्रदेश १ मा भीम आचार्य र बाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई मुख्यमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरिएको छ ।

काँग्रेसले के गर्ला

नेपाली काँग्रेसले प्रदेशमा पेस भएका अविश्वास प्रस्तावमा समर्थन जनाउने वा तटस्थ बस्नेबारे निर्णय लिन हतार गरेको छैन ।

प्रदेश १ र बाग्मती प्रदेशका काँग्रेस सांसदहरूले केन्द्रीय नेतृत्वको निर्णय पर्खिएका बेला काँग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक पुस १९ गतेका लागि तय भएको छ । त्यसअघि नै निर्णय हुने सम्भावना न्यून रहेको काँग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

‘प्रदेशमा पनि कसैसँग सती जाने काम छैन । मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ, निर्वाचनको लागि तयार हौँ भन्ने मेरो भनाइ रहन्छ । तर केन्द्रीय समितिमा त्यसबारे छलफल भएको छैन । निर्णय के हुन्छ त्यतिखेर भनौँला,’ काँग्रेसको संघीय मामिला तथा प्रदेश समन्वय विभागका प्रमुख रमेश रिजालले भने ।

(बीबीसी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: