आयोग चुक्यो

  प्रकाशित मिति
२२ जेष्ठ २०७४, सोमबार ०९:५५


निर्वाचन आयोगले भरतपुर महानगरपालिकाको वडा नं. १९ मा पुनः मतदानको निर्णय गरेर अनावशयक विवाद जन्माएको छ । संबैधानिक अङ्ग भएका नाताले आयोगले सत्ता वा विपक्षी कसैको पनि दवावमा पर्नु हुँदैन र उसका चुनावसम्बन्धी विवादका निरुपणहरु कानुनसम्मत रुपमा आउनु पर्छ । मतगणनाको जुन परिस्थितिमा मतपत्र च्यात्ने गलत काम भएको छ, त्यसलाई आयोगले ‘मतगणनास्थल कब्जा’ भएको ठान्नु सोह्रैआना असत्य हो । सवाल कसले जित्छ वा कसले हार्छ होइन, बरु लोकतन्त्रमा जनादेशको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने सवाल अह्म बन्ने गर्दछ । भरतपुर प्रकरणमा आयोगले मतगणना अघि बढाउनु पथ्र्यो । मतपत्र च्यात्ने कार्यलाई निरत्साहित गर्नु पर्नेमा आयोगले घुमाउरो पारामा मलजल पो गरेको छ ।

त्यहाँ जम्मा ९० मतपत्र च्यातिएको पुष्टि भइसकेको छ । आयोगले ती ९० मतबाहेक अरु मतपत्रको गणना गर्ने कार्य गर्न सकेको भए ती (९० मतपत्र नै ) निर्णायक मत थिए कि थिएनन् भन्ने पत्तो लाग्थ्यो । ती च्यातिएको ९० मतपत्रमा जसले जे मत पाएको भए पनि त्यसको जोडफलले परिणाममा कुनै फरक पार्ने रहेनछ भने किन पुनः मतदानको आदेश दिनु पथ्र्यो ? आयोगले मतगणनास्थल कब्जा भयो भन्ने पुष्टि हुनै नसक्ने आधार समाएको छ । अब यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगिसकेको छ । तथ्य र प्रमाणका आधारमा नटेकी गरिएका यस्ता निर्णयहरुले आयोगप्रति जनविश्वासमा ह्रास ल्याउँछ । जसले मतपत्र च्यात्छ, उसैका माग पूरा गर्दै जाने नजिर बसाउने हो भने निर्वाचन एउटा हाँस्यास्पद अनन्त श्रृङ्खलामा परिणत हुन्छ । आयोगको निर्णय अप्रमाणिक छ । अब अदालतले त्यो गल्ती सच्याउनु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: