आरक्षण सकारात्मक

  प्रकाशित मिति
२५ चैत्र २०७२, बिहीबार ०२:२५


naresh-khati1-225x300
राज्यमा भएका पटक–पटकका द्वन्द्व र आन्दोलनको प्रतिफल स्वरुप अन्तरिम संविधान २०६३ ले पहिलो पटक ‘देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्यालाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनः संरचना गर्ने सङ्कल्प’ गरेको थियो ।

नेपालको संविधान २०७२ मा ‘वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प’ गरेको छ ।
वर्तमान संविधानको धारा ४२, मौलिक हक अन्तरगत ‘सामाजिक न्यायको हक’ मा सामाजिक रुपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सिमान्तकृत, मुस्लिम, पिछडावर्ग, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको संरचना तथा सार्वजनिक सेवामा सहभागिताको हक हुनेछ’ भनिएको छ ।

विद्यमान कानुन, नियमका आधारमा राजनीतिक सहभागिता, राज्यको सेवाप्रभाव गर्ने निकायमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग लगायतको सहभागितामा वृद्धि हुने व्रmम जारी छ । निजामती सेवा (दोस्रो संशोधन) ऐनको दाफा ७ को उपदफा (७) मा निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याइ सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी (क) महिला ३३, (ख) आदिवासी÷ जनजाति २७, (ग) मधेशी २२, (घ) दलित ९, (ङ) अपाङ्ग ५, (च) पिछडिएको क्षेत्रलाई ४, प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ ।

राज्यका निकायमा आरक्षण प्रणाली लागू भए यता नेपालको हकमा दुई खाले विचार रहेको समाजशस्त्री कृष्णबहादुर भट्टचन बताउनु हुन्छ । पहिलो, सबै नागरिकका लागि समानताको सिद्धान्त । दोस्रो, मुलधारभन्दा बाहिरका केही समुदायका लागि सकारात्मक कदम । पहिलो विचारका समर्थकले आरक्षण काम नलाग्ने भन्दै, त्यसको चर्को आलोचना गरेका छन् । उनीहरुको जिकिर छ कि आरक्षणले शैक्षिक संस्थामा गुणस्तर कायम गर्न नस्कने, सार्वजनिक क्षेत्रमा ‘कार्य कुशलता’ घटाउने र धेरैले यसले खास समुदालाई मात्र नाजायज फाइदा पुर्याउँछ भन्दै आरक्षणको विरोध गरेका छन् ।

दोस्रो विचारका समर्थकको जिकिर छ कि, केही समुदालाई ऐतिहासिक कालदेखि सामाजिक र राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गरिएकाले यस्ता समुदायको पहिचान गरी उनीहरूलाई आरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक मान्दछन् । यहाँ दोस्रो विचारको समर्थन गरिएको छ ।

आरक्षणमा योग्यता ÷गुणस्तर
आरक्षणका विराधीहरुले सधैँ औँल्याउने गरेका पहिलो विषय योग्यता अर्थात गुणस्तर हो । उनीहरु भन्ने गर्दछन् आरक्षण प्रणालीबाट भित्रिने प्रतिभामा खुला प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट आउने प्रतिभाको तुलानामा कमजोर हुने र उनीहरुले प्रदान गर्ने सेवाप्रभावमा त्यसको प्रत्यक्ष असर पर्ने दाबा गर्दछन् । योग्यताका कुरा झिक्ने धेरै जसो माथिल्लो जातका मानिसहरु हुने गरेका छन् । कुनै पनि समुदाय जन्मजात योग्य वा अयोग्य हुँदैन्न । अवसरबाट बञ्चितलाई अवसरका लागि योग्यतालाई आवश्यक शर्तका रुपमा राख्नु हुन्न भन्ने तर्क आरक्षणका सर्मथकहरुको छ ।
गुणस्तर र योग्यताको दुहाई दिनेलाई प्रा. कृष्ण पोखरेल यसरी बुझ्न आग्रह गर्नु हुन्छ– समावेशी सिद्धान्त अपनाउनु अघि पनि निजामति सेवा टलटल चम्किने खालको सुर्वणजस्तो थिएन र अहिले पनि झुर भइहालेको छैन । फेरि समावेशी समूहलाई राज्यले त्यसै डाकेर यी जागिर लेऊ भनेर डाकेर बाँडेको छैन । ती पनि सबै छनोट प्रव्रिmया पार गरेर छानिएका हुन्छन् । समावेशीका लागि कोटा छुट्याउँदा खुलातर्फका कतिपय प्रतिस्पर्धीको अवसर घटेको छ । तर, यसलाई राष्ट्रको दीर्घकालीन र बृहत्तर हितका लागि अपनाइएको नीति ठानेर स्वीकार गर्नुको विकल्प छैन । सशक्तीकरणका नतिजा आउन लामो समय लाग्ने भएकाले, सशक्तीकरण र समावेशीकरणलाई सँगसँगै लानु पर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।

सम्भ्रान्त वर्ग (इलिट ग्रुप) ले फाइदा लिने
अर्को आलोचनाको प्रमुख विषय हो आरक्षित समुदायका निश्चित वर्ग अर्थात् सम्भ्रान्त वर्गले मात्रै फाइदा लिएका छन् भन्ने छ । आरक्षणको लाभ पाएर माथिल्लो र सम्भ्रान्तवर्ग तयार भएपछि यस वर्गले आफ्नो समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ र त्यसबाट आमसमुदालाई फाइदा पुग्छ भन्नेतर्क गर्नेहरु धेरै छन् । तर, धेरैले के आलोचना गरेका छन् भने त्यस्तो वर्गले समुदायको नाममा फाइदा लिएर, ऊ सम्भ्रान्त बन्छ तर फाइदा लिई सकेपछि आफू समुदायबाट टाटिन्छ, आफ्नो समुदायलाई माथि उकास्न कुनै योगदान गर्दैन । भारतीय संविधानका निर्माता अम्बेडकरलाई के विश्वास थियो भने आरक्षणका नीतिबाट फाइदा लिने अनुसूचित जातका मानिसले आफ्नो जात समुदायको हित रक्षा गर्नेछन् र बाँकी समुदायका लागि प्रेरणादायी शक्तिका रुपमा काम गर्नेछन् ।

जवारलाल नेहरु विश्वविद्यालका राजनीतिक शास्त्रका सहायक प्राध्यापकले गरेको अनुसन्धानमा धेरैले दलितलाई आरक्षण दिने कुरा उचित बताए र त्यसको सुविधा समुदायका कमजोर व्यक्तिहरुको अवस्था उकास्ने महत्वपूर्ण कडीका रुपमा उपयोग गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव दिए ।

लैङ्गिक तथा जातीय अन्तर कम गर्न भारतीय निर्वाचन प्रणालीमा सन् १९९० को दशकदेखि लागु गरिएको आरक्षणमा पूरै पञ्चायत र प्रधान पदको एक तिहाई सीट महिलाका लागि आरक्षित गर्ने व्यवस्था गर्यो । अल्पसङ्ख्यक अर्थात्् अनुुसूचित जात र अनुसूचित जनजातिका लागि जिल्लामा जनसङ्ख्याका अनुपातमा पञ्चायत सदस्य र प्रधान पदमा प्रतिनिधित्वका लागि आरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्यो । यसले महिला र अरु समुदायलाई अवसर मात्र प्रदान गरेन, सामाजिक समावेशीकरणको अवधारणालाई व्यापक परीक्षण गर्न फराकिलो मञ्च प्रदान गर्यो । आरक्षणको नीतिले जनसहभागितासँगै व्यक्तित्व विकास गर्न समेत सहयोग गर्यो ।

प्रा.कृष्ण पोखरेल भन्नुहुन्छ– ‘इलिट कब्जा’ को तर्कमा दम छ, तर पनि यो व्रmमलाई त्यस बेलासम्म निरन्तरता दिन जरुरी छ, जबसम्म समावेशी समूहका आर्थिक सामाजिक रुपमा पछाडि परेकाहरुलाई सशक्तीकरणका माध्यमबाट सक्षम बनाउन सकिँदैन । जुनबेला यो अवस्था आउँछ, त्यसबेला कडाइका साथ कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम तोकेरै दिनुपर्नेलाई मात्र दिने गरी ढोका खोल्नुपर्छ । एउटै उम्मेदवारले पटक–पटक अवसर लिएको विषय आपत्तिजनक लागे पनि यसबेला आवश्यकता र औचित्य दुवै रहेका भनाइ राख्ने गर्छन् । समावेशी नगरी समावेशी समूहका उम्मेदवार छिटो नीति निर्माण तहमा पुग्नै सक्दैनन् । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको मनोग्रन्थी यति असमावेशी छ कि जबसम्म समावेशी समूह आफैँ द्रुतमार्गबाट उपल्लो तहसम्म पुग्दैनन्, तबसम्म नीति निर्माण तहमा तिनले हस्तक्षेप गर्न सक्दैनन् ।

प्रतिभा पलायनको तर्क
आरक्षणका कारण देशबाट प्रतिभा पलायनको लर्को नै लागेको छ । प्रतिभाको गैरउपस्थितिमा सेवाग्राहीलाई अपेक्षित सेवा प्रदान गर्न सकिन्न न त सुशासन नै स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क राख्ने गरिएको छ । नेपालबाट जे जति विदेश जान्छन्, ती सबै प्रतिभावान नै भन्न सक्ने अवस्था छैन । अधिकांश विदेश जाने अदक्ष कामदार रहेका कुरा पटक–पटकका तथ्याङ्कले देखाएको छ । र, विदेशी पीआर या नेपालको जागीर छाड्न दिएको सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको मन्त्रीकालमा उच्च ओहदाका कर्मचारीले नेपालको जागीर नै त्याग गरेबाट थाहा हुन आउँछ उनीहरूले आरक्षणको कारणबाट जागीर छाडेका होइनन् ।
आरक्षणले राज्यको मुलधारबाट बाहिर रहेका समुदायलाई राज्यप्रति अपवनत्व ग्रहणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । यस विषयमा आएका महत्वपूर्ण सुझावलाई ग्रहण गर्दै समय सापेक्ष आरक्षित समुदायका कमजोर जात र वर्गलाई अधिकतम फाइदा पुर्याउने कुरामा नीति निर्माण गर्न, पछि हट्नु हुँदैन भने आरक्षणको विरोधमा सुगा रटान पनि जारी राख्नु जरुरी छैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: