कस्तो हुनुपर्छ मेयर ?

  प्रकाशित मिति
२३ चैत्र २०७३, बुधबार ०८:४३


2 yegya
यज्ञराज प्रसाईँ क्याम्पस प्रमुख, काँकरभिट्टा क्याम्पस

अहिले नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ सार्वजनिक भएको छ र यो कार्यान्वयनको तहमा छ । यो संविधान सहभागितामूलक लोकतन्त्रको अवधारणामा आधारित छ । आजसम्म विश्वले प्रयोग गरेका लोकतन्त्रका चार वटा मोडलहरुमध्ये २० औं शताब्दीको उत्तरार्धमा प्रयोग भएको यो राजनीतिक प्रणाली सबैभन्दा उत्कृष्ट र बहिष्करणमा परेका मानिसहरु पनि निर्णायक बन्ने प्रणाली हो ।

नेपालको राजनीतिक प्रणालीमा होस् या दलहरुमा सधै केन्द्रवाद हावी छ । लोकतन्त्र भनेको जनताको सर्वोच्चता हो भन्ने विचार २०४६ सालको परिवर्तनपछि स्थापित हुन सकेन । अहिलेसम्म नेपालको संविधान र दलहरुले जनतालाई विचार अभिव्यक्ति र निर्णय तहमा कहिल्यै बलियो बनाएन । राज्य प्रणालीमा लोकनारा मात्र बन्यो ।

वास्तवमा लोक कल्याणकारी आधुनिक राज्य प्रणालीमा राज्यकोषमा जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र पहुँच नै लोकतन्त्रको सार हो । अहिलेसम्मको तथाकथित लोकतन्त्र शासनयन्त्रमा बस्ने शासक, प्रशासकहरुको एक्लौटी बपौति जस्तो भएको छ । अहिलेसम्मको लोकतन्त्र भनेको केन्द्रवादमा अड्किएको पार्टीतन्त्र हो ।

यसकारण विकास निर्माण तथा राज्यकोषको उपभोग जनताको पहँुचमा पुग्न सकेन र ऊ निर्णायक प्रक्रियामा कहिल्यै सामेल हुन सकेन ।
वास्तवमा निर्णायक प्रक्रियाले मानिसको विचार गर्ने शक्ति बृद्धि हुन्छ तर नेपालमा जनता सधैँ निर्णयविमूख बन्यो र ऊ सँधै सँधै निरीह बन्यो । निरीह जनताले कार्यकर्ता बनेपछि केन्द्रवाद लागू गरेर विसौँ बर्ष उही भ्रष्ट, दुराचारी नेताहरु शासक बने । देश २१ औँ शताब्दीको पूवार्धमा पनि समृद्धि र विकासतिर जान सकेन । देश बर्षौदेखि धुन्धुकारीहरुको चिप्ला विकासे भाषण र भ्रष्टाचारको फोहोरमैला वरिपरि घुमिरहेछ । देशमा विकास हुन नसक्दा देशका युवा युवती पलायन हुने परिस्थितिमा निरन्तर तीब्रता आइरहेछ । यो अहिलेसम्मको देशको आर्थिक मानचित्र हो ।
अब यो संविधान २०७२ ले स्थानीय तहमा स्वायत्त शासनको अवधारणा ल्याई २०७४ साल बैशाख ३१ गते निर्वाचनको घोषणा गरेको छ ।

वास्तवमा जनताले लोकतन्त्रको अभ्यास र उपभोग गर्न थाले भनेको स्थानीय निकायहरु (जिल्ला सभा, गाउँपालिका, नगरपालिका) नै हो । यो निर्वाचनपछि हामी रचनात्मक अभ्यास र समृद्धिको नयाँ युगमा प्रवेश गर्दछौं । निर्वाचन हुनुपूर्व अहिले पनि संविधान अपूर्ण रहेकोमा देशको एउटा ठूलो सङ्ख्या असन्तुष्टिमा छ नै । राज्यले असन्तुष्टि सम्बोधन गरेर जानुपर्ने अवस्था छ ।

अहिलेको संविधानले स्थानीय तहका जनताहरुलाई राज्य प्रणालीका तीनै तह कार्यपालिका, न्यायापालिका तथा व्यवस्थापिकाका अधिकारहरु सुम्पिएको छ । केन्द्रीय तहको यी तिनै वटा संस्थाका अधिकारहरु स्थानीय जनतालाई प्रदान गरेको छ । समावेशिता संविधानको अर्को अत्यन्त महत्वपूर्ण सौन्दर्य पक्ष हो ।

अब बन्ने नगरपालिकामा मेयर उपमेयर, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका बारे बृहत जानकारी राख्ने व्यक्ति हुनुपर्छ । नगरपालिकाका सम्पूर्ण जनतालाई विकास निर्माणमा हौसला साथ लिएर जान सक्ने हुनुपर्छ । हिजोका केही मेयर तथा जनप्रतिनिधिहरु आर्थिक चलखेल र लसपसमा परेर गन्हाएको अवस्था बारे हामी जानकार छौँ । झण्डै २० बर्ष कर्मचारीहरुले चलाएको स्थानीय निकायहरु त अहिले जनताले पूर्ण त विश्वास र भ्रष्टाचारी ठहर गरेको अवस्था छ ।

पम्परागत अभ्यासमा जनताको प्रत्यक्ष संलग्नता थिएन । संयन्त्रको नाममा पार्टीका केही लोभी पापीहरुको कारणले संयन्त्र बीचमै खारेज गरिएको थियो । अबको नगरप्रमुख ओजपूर्ण व्यक्तित्व भएको हुनुपर्छ । अब आउने व्यक्ति आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा विकास निर्माणमा निरन्तर जोडिने परिश्रमी व्यक्ति हुनुपर्छ । उसले आफ्नो स्वस्थ छवी स्थापित गरी जनताको विश्वास जित्न सक्नुपर्छ । उसले आफ्नो आर्थिक काम कारवाहीमा पारदर्शिता निर्वाह गर्नुपर्छ र जनताप्रति उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्छ । जनताले हेर्ने भनेको उसको जीवन शैली, व्यवहार र संस्कृति हो । परम्परागत केही नगरप्रमुख छोटो समयमै आर्थिक चलखेलबाट रजौटा भएको स्थिति हाम्रो आँखा सामुन्ने छ । अब बन्ने नगरप्रमुख जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, विकासमा क्रियाशील रहनुपर्छ । विकास निर्माणमा जनसहभागिता महत्वपूर्ण पक्ष हो र यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

अबको नगरपालिका न्यायपालिका पनि हो । निष्पक्ष र भरपर्दो न्याय दिनुपर्ने भएकाले नगरप्रमुख न्यायाधीश पनि हो । नगरपालिकाले २२ वटा विधानहरु परिचालन गर्नुपर्ने र लागू गर्नुपर्ने भएकाले यो व्यवस्थापिकाको सभामुख पनि हो । नगरप्रमुख योजनाको अनुमान योग्यता रहेको अर्थशास्त्री हुनुपर्छ । यसप्रकार ऊ ओजपूर्ण, निष्कलङ्क, जनसेवी, पारदर्शी, उत्तरदायीपूर्ण व्यक्तित्व हुनुपर्छ । जसलाई स्थानीय तहलाई अगाडि समृद्धितिर लिएर जान सक्छ ।

लोककल्याणकारी राज्य प्रणालीमा राज्यकोषमा जनताको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र पहुँच स्थापित गरिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक पद्दति जनताको जीवन पद्दति हो र हुनुपर्छ । जनताको इच्छा र चाहना अनुसार कोषको परिचालन हुनुपर्छ । राज्यको ढिकुटी भनेकै राज्यले तिरेको कर, भन्सार, अन्तःशुल्कबाट निर्मित हुन्छ । यसलाई जनताको पहुँच र नियन्त्रणमा राख्ने लोकतान्त्रिक जीवन संस्कृति स्थापित गर्न नगरजनप्रतिनिधिहरु तल्लीन हुनुपर्छ ।

(लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित)
…………………

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: