उपप्रमुख झन् शक्तिशाली

  प्रकाशित मिति
२३ बैशाख २०७४, शनिबार १२:०५


gyanendraji
ज्ञानेन्द्र निरौला

नेपालको संविधानमा राज्यको तीन तहको संरचना परिकल्पना गरिएको छ । सङ्घीय अथवा केन्द्रीय तह, प्रादेशिक तह र स्थानीय तह गरी तीन वटा शक्तिशाली तहको संरचना मार्फत अबको शासन सञ्चालन हुने छ । खासगरी आम नागरिकको नजिकको शासन भनेको स्थानीय सरकार वा स्थानीय तह नै हो । राज्यको पुनर्संरचना मार्फत ७ सय ४४ वटा अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह कायम गरिएको छ । सम्वैधानिक रुपमा २२ प्रकारका अधिकार स्थानीय तहले प्रयोग गर्न सक्नेछन् भने स्थानीय सत्ता कै रुपमा राजनीतिक दलहरुले स्थानीय सरकारको प्रयोग पनि अब गर्ने छन् ।

सरकारले दुई चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा गरेको छ । पहिलो चरणमा बैशाख ३१ गते प्रदेश नं. ३, ४ र ६ मा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि उमेद्वारी दर्ताको काम समेत सकिएको छ । त्यस्तै दोस्रो चरणमा जेठ ३१ गते प्रदेश नं. १, २, ५ र ७ मा हुने निर्वाचनका लागि दलहरुले उमेद्वारी छनौटको कार्य गरिरहेका छन् । तर उमेद्वारी दर्ता भइसकेका स्थानीय तह र अहिले उमेद्वार छनौटका लागि छलफल चलाइरहेका स्थानीय तहमा हेर्दा गाउँपालिका उपाध्यक्ष र नगरपालिका उपप्रमुखको पदलाई कमजोर पदको रुपमा दलहरुले व्याख्या गरे जस्तो देखियो ।

Mahila-Teacherखासगरी राजनीतिक दलहरु बिच चुनावी तालमेलको कुरा प्रमुख वा अध्यक्षमा नै केन्द्रीत गरी तालमेलको कुरा आएको देखियो । त्यसको कारण दलका नेतृत्वले आफैंले हस्ताक्षर गरेर बनाएको संविधानको मूल मर्मलाई कि त बिर्सेको हुनु पर्छ त्यसलाई नबुझेको हुनु पर्छ ।

अहिले निर्वाचन हुन गइरहेको स्थानीय तह बिगतको स्थानीय निकाय जस्तो मात्र होइन भन्ने कुरा हाम्रो संविधानले नै भनेको छ । तर दलहरु किन पुरानै संरचनाको स्थानीय निकायको जस्तो गरी उमेद्वार छनौट गरिरहेका छन् बुझ्न सकिएको छैन । निर्वाचन पछि गठन हुने स्थानीय सरकार भनेको आफुले आफ्ना लागि कानून समेत आफैं बनाउन सक्ने हैसियतको हुन्छ । अबको स्थानीय तह बिगतको जस्तो कुनै मन्त्रालय अन्तर्गतको निकाय होइन यो आफैंमा सरकार हो हाम्रो संविधानले त्यही भन्छ ।

पछिल्लो पटक उमेद्वार छनौटमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख पदमा महिलाको सङ्ख्या धेरै देखियो । गाउँ तथा नगरको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एकमा महिला उमेद्वार बनाउनै पर्ने सम्बैधानिक व्यवस्था छ । त्यो व्यवस्था कै कारण पनि महिलाको सङ्ख्या उपप्रमुख मै भए पनि उल्लेख्य रुपमा आएको छ । तर उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष बन्ने महिला आकाक्षीहरु र पुरुषले उपाध्यक्ष वा उपमेयर किन खानु भन्ने दुवै मानसिकतामा कहिँ न कहिँ त्यो पद कमजोर हो भन्ने बुझाई छ कि भन्ने देखिन्छ । तर नेपालको संविधानमा भएको ब्यवस्थालाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहका उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको बेग्लै जिम्मेवारी छ । यी पदहरु अध्यक्ष वा प्रमुखको अनुपस्थितिमा काम गर्ने भन्ने खालका परम्परागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने खालका पद होइनन ।

संविधानले कहिँ कतैं प्रमुखको अनुपस्थितिमा उपप्र्रमुखले काम गर्ने भनेर लेखिएको छैन । बरु थप जिम्मेवारी उपप्रमुखलाई दिएको छ अहिलेको स्थानीय तहमा । नेपालको संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा स्थानीय न्यायिक समितिको ब्यवस्था गरिएको छ । त्यो समिति गाउँ पालिकाको उपाध्यक्ष वा नगरपालिकाको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय हुने छ । त्यो न्यायिक समिति स्थानीय स्तरको न्यायिक संयन्त्र नै हो । स्थानीय स्तरका कैयन बिषयका मुद्दा मामिलामा उपमेयरको संयोजकत्वमा गठन हुने त्यहि न्यायिक समितिले अन्तिम फैसला गर्न सक्ने ब्यवस्था छ । यी बाहेक पनि जिल्ला समन्वय समितिको प्रतिनिधित्व, स्थानीय कार्यपालिका र गाउँसभा र नगरसभामा महत्वपूर्ण भूमिका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको हुने संवैधानिक ब्यवस्था छ । यतिका अधिकार हुँदा हुँदै पनि महिलालाई प्रमुख बनाएर पुरुष उपप्रमुख हुन चासो दिदैँनन् र उपप्रमुखमा मात्र हामीलाई दिन्छन् भने महिला गुनासो गरिरहेका छन् । उपप्रमुखको संवैधानिक जिम्मेवारी कति छ ? के के गर्न सक्छ उपप्रमुखले भन्ने बारेमा सायद अहिलेका उमेद्वारका आकांक्षीहरुले हेक्का राखेका छैनन् ।

कानूनी ब्यवस्थाका कारण दुई मुख्य पद मध्ये एक महिला हुनै पर्ने प्रावधान त छँदैछ । तर पनि दलहरुको चुनावी अभियान हेर्दा धेरै भन्दा धेरै प्रमुख पदमा नै बढी केन्द्रीत देखिदैंछ । उपप्रमुख पदमा खासै दलहरु जिम्मेवार भएर प्रस्तुत भएको देखिएका छैनन् । उपप्रमुख वा उपाध्यक्ष पदलाई ब्यवस्थापकीय, कार्यकारिणी र समन्वयात्मक सँगसँगै न्यायिक अधिकार पनि थपिदिएको छ । अरु सबै अधिकारमा प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारी बराबर भनिएको स्थानीय तहमा न्यायिक अधिकार उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखलाई मात्र छ । प्रमुखले चाहेर पनि न्यायिक अधिकार अबको स्थानीय तहमा पाउने छैन ।

अधिकारका हिसाबले हेर्दा प्रमुख भन्दा उपप्रमुखलाई बढी अधिकार दिइएको छ । त्यसैले उमेद्वार छनौटको यो बेला भोलिको स्थानीय तह सम्मृद्ध हुने गरी चुनावी मैदानमा उत्रने ब्यक्तिको छनौट गर्नु जरुरी छ । किनकि कानूनले दिएको अधिकार प्रयोगका लागि त्यो अधिकार बहन गर्न सक्ने क्षमताको ब्यक्ति पदीय जिम्मेवारीमा हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

(लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: