ऊर्जा सङ्कट निवारण

  प्रकाशित मिति
१३ फाल्गुन २०७२, बिहीबार ०४:५६


naresh-khati1-225x300
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजकीय भारत भ्रमणका व्रmमममा भारतीय समकक्षी मादीसँग विभिन्न विषयमा सात बुँदे सम्झौता भएको छ । सम्झौताका बँुदाहरु नयाँ नभएर विगतकै समझदारीहरुको कार्यान्वन बारे दोहोर्याएका हुन् । ती सबै समझदारी मध्ये छैटौँ बुँदाको समझदारी ‘बिजुली खरिद’ नेपाली जनजीवनमा अल्पकालीन र दिर्घकालीन महत्व राख्ने किसिमको छ ।

उक्त समझदारीमा ४०० केभीको मुजफ्फर ढल्केबर ट्रान्समिसन लाइन सम्बन्धी हो । यसलाई दुई देशका प्रधानमन्त्रीले नयाँ दिल्लीमा स्वीच अन गरी उद्घाटन गरेका थिए । भारतले सन् २०१७ डिसेम्बरसम्म कुल ६०० मेगावाट बिजुली नेपाललाई बेच्ने सम्झौतामा जनाइएको छ र ट्रान्समिटर लाइनको विस्तारका लागि साढे १३ मिलियन डलर बराबरको लोन अफ व्रmेडिट भारतले कार्यान्वन गर्ने सहमति पनि भएको छ ।

प्रधानमन्त्री भारत जानु एक दिन अघि फागुन ६ गते नेपाल सरकारका ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझले ‘ऊर्जा सङ्कट निवारण तथा विद्युत विकास दशक सम्बन्धी अवधारणापत्र’ ल्याएका थिए । विहीबार मन्त्रीपरिषद्ले अवधारणापत्र पारित गरेपछि अब विद्युत उत्पादन र आयत गर्न सजिलो भएको छ । लामो समयदेखि ऊर्जा सङ्कटको मार खेपिरहेका नेपाली जनताका माझ यस्ता किसिमको अवधाराण र भारतसँग गरिएको सम्झौता महत्वका देखिन्छन् ।

अवधारणा पत्रमा एक वर्षभित्र आधारभूत रुपमा जनतालाई लोडसेडिङ मुक्त गराउने, दुई वर्षमा कमसेकम रुपमा हाड्रोपावरले मात्रै लोडसेडिङ मुक्त गर्ने र दश वर्षभित्र दश हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हाल वर्षायाममा नेपालमा कुल विद्युत क्षमता ८०० मेगावाट छ । नदीको जल प्रवाह क्षमताका आधारमा नेपालको जलविद्युत क्षमता घटबढ हुने गर्दछ । हिउँदमा विद्युत उत्पादन घटेर करिब ३०० मेगावाट हुने गर्दछ ।

एक वर्षभित्र एक हजार मेगावाट विद्युत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । लोडसेडिङ कम गर्न एक वर्षभित्र ५ सय ८० मेगावाटसम्म विद्युत भारतबाट आयत गर्ने लक्ष्य राखिएको र वि.स. २०७४ को हिउँदसम्म ९ सय ३० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

डा. टोनी हेगनको शब्दमा विश्वमा उच्चतम जलविद्युत स्रोतशक्ति नेपालमा छ । सन् १९६५ को एक अध्यायनका अनुसार नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको अनुमान गरिन्छ । तर, आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले ४२ हजार मेगावाट विद्युत मात्र उत्पादन योग्य देखिन्छ । नेपालमा साना तथा ठूला गरी ६ हजार नदीनालाहरु छन् । नेपालका प्रमुख तीन नदीहरु कोशीबाट २२ हजार, गण्डकीबाट ३२ हजार मे.वा., कर्णालीबाट ३२ हजार मे.वा. र अन्यबाट ८ हजार मे.वा. गरी जम्मा ८३ हजार मे.वा. विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको हो ।

नेपालमा ऊर्जा उत्पादन गर्ने प्रमुख स्रोत जलविद्युत् आयोजना भए पनि त्यस बाहेक सौर्य, वायु र गोबर ग्यास पनि हुन । सन १९९४ मा तनहुँको पुलिमराबाट सुरु भएको सौर्य ऊर्जाको हालको उत्पादन १० मेगावाट मात्र छ भने नेपालमा २.६६ करोड मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै मुस्ताङको कागवेनीमा वायुशक्ति केन्द्र स्थापना गरी २० किलोवाट ऊर्जा उत्पादन गरिएको छ । तराईका अधिकांश जिल्लामा वायुशक्ति केन्द्र स्थापना गरि वायु ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिने देखिन्छ ।

नेपालमा पाल्तु पशुहरुको सङ्ख्या ३ करोड भन्दा बढी भएको र यिनबाट १ अर्ब २० करोड किलो गोबर उपलब्ध हुनेमा यसको ६० प्रतिशत मात्र गोबर प्रयोग गर्न सकेमा १० लाख प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । नेपालका ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, र ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेकोले पाल्तु पशुबाट गोबर ग्यास प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिने देखिन्छ ।

वि.स. २०६८ को जनगणना अनुसार हाल नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग १०८ किलोवाट घण्टा रहेको छ । विद्युत बाल्ने घरपिरवार करिब ६८ प्रतिशत छ भने मट्टितेलबाट बत्ती बाल्ने घरपरिवार १८ प्रतिशत छ । नेपालमा वि.स. २०६५ पुष १० गते ऊर्जा सङ्कट घोषणा गरेर पाँच वर्षभित्र २५०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखे पनि कुनै किसिमको उपलब्धि हासिल हुन सकेन । जसका लागि राष्ट्रिय विद्धुत् सङ्कट कार्ययोजना ल्याएर जलविद्युत् लगानी तथा विकास बैङ्क वि.स. २०६८ मा स्थापना समेत गरेको थियो ।

सरकारले अघि सारेका योजनाहरु विश्वासनीय नभएका जानकारहरु बताउँछन् । विद्युत्को माग सरकारले १४०० मेगावाट मात्र हुन्छ भन्ने अनुमान गलत छ, हालको माग नै १७०० देखि १८०० मेगावाट रहेको र आगामी दिनमा यो माग बढेर जाने, जानकारहरु दाबी गर्छन् । नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा सूचीकृत माथिल्लो तामाकाशी जलविद्युत् आयोजना (४५६ मेगावाट),पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना(७५० मेगावाट)र बुढी गण्ढकी जलविद्युत् आयोजना (६०० मेगावाट) लगायतका आयोजनाहरुका काम सरकारले अघि बढाउन नसक्नुले पनि जनताको विश्वास जित्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमण दुई देश बिचको अपसी समझदारी कायम गर्ने दिशातर्फ केन्द्रित हुने बताएका थिए । संविधान जारी भए एता असन्तुष्ट आन्दोलनरत मधेसीका मुद्दालाई लिएर नेपालमाथि अघोषित नाकाबन्दी लगाएको भारतले खुलेर नेपालको संविधानको स्वागत गरेको छैन । नेपालमाथि भारतको बव्रmदृष्टिकोण हटाउने आशामा ओली सरकारले भारतलाई खुसी बनाउने सिलसिलालाई निरन्तरता दिँदै भारतसँग सम्झौता गरेका हुन् ।

छिमेकी मुलुक भारतसँग आपसी बैमनस्यता र कटुता हटाएर मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्नु राम्रो कुरा हो । तथापि नेपालको वर्तमान ऊर्जा सङ्कट निवारण गर्ने वहानामा भारतसँग सम्झौता गरी नेपालको ऊर्जाको स्रोतको स्वीच भारतको हातमा दिइएको त छैन ? प्रत्येक पटक नेपाललाई सारो गाह्रो पर्दा फेरि भारतको नयाँ दिल्लीमा नै स्वीच अन गर्न पुग्नु त पर्दैन ?

नेपालमा पटक–पटकका सरकारले जनतालाई विद्यमान लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने वाचा गर्दै आएका हुन् । यस्ता वाचा आफ्नो सरकार टिकाउने अस्त्र नबनोस् यसपालाको ऊर्जा सङ्कट योजनाले जनतामा आशङ्काका बीच कता कता आशा पलाएको छ यदि साँचै सरकार चाहन्छ भने ऊर्जा सङ्कट पक्कै निवारण हुन्छ । तर, ढाटको निम्तो खाई पत्याउनु भन्ने उक्तिलाई पनि भुल्न भने सकिँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: