एकल जातिकै वर्चस्व

  प्रकाशित मिति
२४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार ११:००



मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभाको चुनाव गर्न दलहरु सहमत भएसँगै चुनावी रौनक बढेर गएको छ । दलहरुले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुने आ–आफ्ना उम्मेद्वारहरुको मनोनयन गरिसकेका छन् । दोस्रो चरणको दुवै सभामा समानुपातिक प्रणालीतर्फ ६ हजार ९४ जनाको उम्मेद्वारी परेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ ४ हजार ७ सय ८ जनाको उम्मेद्वारी परेको छ ।

दलका नेताहरु आफ्ना सार्वजनिक भाषणमा नेपाल सबै जातजातिका साझा थालो हो । राज्यमा सबै जातजातिको समान उपस्थिति हुनुपर्छ भनी चर्का स्वरमा कुर्लने गर्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सभामा विदेशीहरुका अगाडि राज्य समावेशी बनाउन पछि नपर्ने भन्दै अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गर्छन् । तर, पालना गर्ने बेलामा ‘चुच्चे ढुङ्गो उही टुङ्गो’ भने झैँ एकल जातीय वर्चस्वलाई कामय गराइ छाड्छन् । प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभामा उम्मेद्वारी मनोनयनको परिदृश्यले यही सङ्केत गरेको छ । प्रसङ्ग प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दलले उम्मेद्वारी दिदाको हो । अन्ततः प्राय दलहरुले पुरुष खस आर्य नै निर्वाचित हुने परिपाटीलाई निरन्तरता दिइछाडे । संविधानमा राज्य तीन तहको हुने व्यवस्था छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह । सङ्घमा राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी दुई सदनात्मक हुने व्यवस्था छ । प्रदेश भने एक सदनात्मक हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने गरी दुई सय पचहत्तर सदस्य हुनेछन् । जसमा एक सय पैसठ्ठी जना, एक निर्वाचन क्षेत्रबाट एकजना निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचित हुने छन् र समानुपातिकमा देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर एक सय दश जना निर्वाचित हुनेछन्  ।

नेपाली राजनीतिमा वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनका कारण दुई गठबन्धन बीचमा हुने चुनावी तालमेलले महत्व राख्छ । अधिकांश यिनै दुई गठबन्धनका उम्मेद्वारहरु विजयी हुने सम्भावना छ । प्रदेश नम्बर २ मा भने मधेश केन्द्रीत दलका उम्मेद्वारको पल्ला भारी हुने देखिन्छ । देशमा चुनावी तालमेलका निम्ति दुई गठबन्धन भएकाले तिनीहरुले उम्मेद्वारी दिँदा के कति समावेशी गरे भन्ने मूल्याङ्कन गरे पुग्छ । हामी अनुमान लगाउन सक्छाँै कि राज्यमा भोलि कुन–कुन जातिको कति उपस्थिति हुन्छ भनेर ।
पहिलो चरणको प्रत्यक्षर्फ उम्मेद्वारी दर्ता गर्दा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु लगायतको उपस्थिति ज्यादै न्यून देखियो । १ करोड ५४ लाख २७ हजार ७३१ कुल मतदाता मध्ये करिब ७६ लाख ५२ हजार महिला मतदाताले प्रत्यक्षतर्फ ५ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न पाउँछन् । अर्थात सबै दलहरुले ३२ जिल्लाको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा उम्मेद्वारी दिँदा पाँच प्रतिशत मात्रै दिए । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ३७ सिटमा ३ सय २० उम्मेद्वारीमा १८ जना महिला र प्रदेशमा ७४ सिटका लागि ४८२ उम्मेद्वारमा २४ जना महिलाको उम्मेद्वारी छ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको १ सय २८ सिट र प्रदेशसभाको २ सय ५६ सिटका निम्ति प्रत्यक्षर्फ उम्मेद्वारी दिएको सङ्ख्या हेर्दा पनि चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । मुख्य तीन दल काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वार बनाएको सङ्ख्या हेरौँ । लोकतन्त्रको हिमायती नेपालीले कांग्रेस ३ सय २६ जनाको उम्मेद्वार दिएकामध्ये जनजाति ५३ जना, महिला ९ जना र दलित ५ जनालाई उम्मेद्वार बनाएको छ । त्यसैगरी सर्वहाराको हित गर्छ भनी २००६ सालदेखि व्रmान्तिमा होमिएको दल एमालेले प्रत्यक्षर्फ १ सय ११ उम्मेद्वारमध्ये जनजाति ४३ जना महिला १० जना र दलित १ जनालाई उम्मेद्वार बनाएको छ । ससस्त्र द्वन्द्वमार्फत राज्यसत्ता कब्जा गर्दै सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापित गर्ने, शोषित पीडित जनताको हित गर्ने, पहिचानको राजनीति गर्ने दल माओवादी केन्द्रको पनि हविगत निराशाजनक छ । २ सय ४० जना प्रत्यक्ष उम्मेद्वार मध्ये जनजाति ६८ जना, महिला १५ जना र दलित १ जना छन् । यी सबै दलहरुले राज्यसत्तामा हालीमुहाली गर्दै आएका खस आर्य र मधेशका उच्च ब्राह्मण समुदायकै अधिनायकत्वलाई हावी गर्ने सङ्केत दिएको छ ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन ८८ राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरे पनि प्रतिनिधिसभा ४९ दल र प्रदेशसभातर्फ ५३ दल समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा खस आर्य, आदिवासी, मधेशी, दलित, थारु, मुस्लिम, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रको बन्द सूची बुझाउनुपर्छ । त्यस सूचीमा पचास प्रतिशत महिलाको नाम समावेश हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा तेत्तीस प्रतिशत महिला अनिवार्य पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था छ । महिलाको प्रत्यक्षतर्फ दलहरुले निर्वाचनमा उठाएका उम्मेद्वारको सङ्ख्याका आधारमा अनुमान लगाउने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट सानो सङ्ख्यामा महिलाहरु निर्वाचित हुने सम्भावना छ । यसरी महिलाको तेत्तीस प्रतिशत कोटा पुग्ने अवस्था देखिदैन । तेत्तीस प्रतिशत कोटा पुर्याउन समानुपातिक सूचीबाट उल्लेख्य सङ्ख्यामा महिलालाई निर्वाचित गर्नुपर्छ । यसरी महिला निर्वाचित गर्नुपर्ने हुँदा सबै जातजातिका महिला धैरे सङ्ख्यामा बन्द सूचीबाट ल्याइन्छ । बन्दसूचीको समावेशी सूचीमा सूचिकृत समुदायका पुरुषहरु निर्वाचित हुनबाट बन्चित हुन्छन् । जो लामो समयदेखि राजनीतिमा काम गर्दै आएका छन् । राजनीतिक दलमा रहेका अब्बल आदिवासी जनजाति, दलित, महिला नेताहरुलाई समानुपातिक सूचीमा राखेर उनीहरुलाई गोटी बनाएको आरोप पनि छ ।

समानुपातिक सूचीमा रहेका नेताहरु दलका नेताप्रति बफादार हुनुपर्ने र समुदायको हितमा काम गर्न नसकेको बिगतमा ती प्रतिनिधिले खेलेको भूमिकाबाट प्रष्ट हुन्छ । संविधान निर्माण ताका दलित, महिला, आदिवासी जनजातिको सङ्ख्या उल्लेख्य मात्रामा भए पनि संविधानसभामा आफ्नो वर्गको हितमा आवाज बुलन्द गर्न सकेनन् बरु ‘कुकुरले टाङमुनि पुच्छर हालेर लुरुक्क मालिकको पछि लागे’ झै आफ्ना नेताको इशारामा हमा हँ मिलाए ।

‘बिहानीले दिनको सङ्केत गर्छ’ भने झैँ अब हुन लागिरहेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उही पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छादारका भाई÷भतिजा र छोरी बुहारीहरु नै निर्वाचित भएर आउने निश्चित छ । हजारौँ जनताका छोराछारीको जीवनको आहुति दिएर ल्याएको गणतन्त्रले शाह वंशको वंशीय शासन त अन्त्य गर्यो तर एकल जातीय खस आर्य र मधेशका उच्च ब्राह्मणहरुको वंशीय शासन अन्त्य गर्न सकेन । बहुजाति, बहुसंस्कृति, बहुधार्मिक जनताको बसोबास भएको मुलुकमा एकल जातीय हालीमुहाली हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा नेपाललाई हामी कसरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्ने हो ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: