नेपालका पूर्वी जिल्ला झापाको भद्रपुर नगरपालिकामा रहेको श्री कृष्ण द्वैपायन गुरुकुल वेद विद्याश्रममा दलित विद्यार्थीलाई भर्ना लिन अस्वीकार गरियो । मोरङ पथरीशनिश्चरे–४ का यादव श्रेष्ठले दलित युवतीसँग विवाह गरेकै कारण बाबुको किरिया गर्नबाट बञ्चित भएका छन् । जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाकी वडा सदस्य दुरुपति नेपालीले आफ्नै सहकर्मीबाट विभेद भोग्नु परेको छ ।
सानो जात भन्दै काठमाडौँ–१०, अनामनगरकी कमला गौतमले पत्रकार मिलन विश्वकर्मा र विक्रम सुनारलाई कोठा दिइनन् । सिमीकोट ताँजाकोट गाउँपालिका–३ रामागाउँमा खानेपानीको धारा महिनावारी भएका दलित महिलालाई छुन निषेध गरिएको छ ।
यी त जातीय विभेद तथा छुवाछुतका प्रतिनिधि घटना मात्रै हुन् । यी र यस्तै जातीय विभेदका घटना नेपाली सञ्चारमाध्यममा दिनानुदिन आउने गर्छन् । जति विभेदका घटना हुन्छन् ती मध्ये पाँच प्रतिशत पनि समाचारमा नआउने गरेको दलित अधिकारकर्मीको मत छ । जातीय विभेदमा परेका दलित समुदायले विभेदलाई सहजै स्वीकार गर्ने तर चरम उत्पीडनका विभेदमा मात्रै न्याय खोज्न प्रहरी प्रशासन गुहार्ने गरेका छन् । प्रहरीमा पुगेका धेरै विभेदका घटनाहरु मेलमिलापमै टुङ्गिन्छन् । समाजशास्त्री डा. कृष्णबहादुर भट्टचनले गरेको अनुसन्धानमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत २१० किसिमका हुने गरेको उल्लेख गरेका छन् । उनको अध्ययनमा गाउँघरमा मात्र जातीय भेदभाव नभएर बौद्धिक वर्ग भनिएका शिक्षित रहेको स्थानमा पनि पर्याप्त रहेको छ ।
नेपालमा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको लामो इतिहास छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुतको विषय उठान गर्न साथ यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बुझ्न आवश्यक छ । खासगरी हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रको विभाजनले जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथाको विजारोपण गरेको समाजशास्त्रीहरुको मत छ । हिन्दुधर्मको पुरानो ग्रन्थ ऋग्वेदको दशौँ मण्डलमा विराट पुरुषले क्रमशः मुख, हात, जाँघ र खुट्टाबाट ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्रलाई पैदा गरे भनिएको छ । (केही अनुवादकहरुले विराट पुरुषको शरीर मुख, हात, जाँघ र खुट्टालाई ब्राम्हण, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र भनेका छन् ।)
हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार कामको विभाजन गरियो । ब्राम्हणले ज्ञान आर्जन गर्ने, क्षेत्रीले राज्य सञ्चालन गर्ने, वैश्यले पशुपालन तथा व्यापार गर्ने र शुद्रले तीन वर्णको सेवा गर्ने व्यवस्था मिलाइयो । यो पेशा वंश परम्परामा आधारित रह्यो । अर्थात जुन जातिलाई जुन काम तोकिएको हो, उसैले अनिवार्य रुपमा गर्नुपर्ने भयो । सम्मानित काम उपल्ला वर्णलाई र सेवामूलक र कठिन काम शुद्र वर्णलाई गर्न बाध्य बनाइयो । यसै अनुरुप ब्राम्हणका वंश सम्मानित हुँदै गए र शुद्रहरु अपमानित हँुदै गए ।
नेपालमा विसं १९१० को मुलुकी ऐनद्वारा जातपातका आधारमा हुने छुवाछुत तथा जातीय विभेदलाई वैधानिकता दिइयो । राज्यको विभेदपूर्ण कानुनद्वारा जातीय विभेद र छुवाछुत परम्परालाई कानुनी रुपमा एक सय दश वर्षसम्म (विसं १९१०–२०२०) अभ्यास गराइयो । नयाँ मुलुकी ऐन २०२० ले जातका आधारमा हुने विभेदको कानुनतः अन्त्य गर्यो ।
त्यसपछि पनि जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई दण्ड सजाय गर्ने कानुन बनाउन अड्चालीस वर्ष पर्खनु पर्यो । २०२० को मुलुकी ऐनले सामान्य सजायको व्यवस्था गरे पनि प्रभावकारी हुन सकेन । २०६८ जेठ १० गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसदले ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ लाई पारित गर्यो । २०६८ जेठ १८ गते राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरे ।
लामो कालखण्डपछि ल्याइएको ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ ले जातीय विभेद र छुवाछुत गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको इतिहासमा यो ऐन नै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्नेहरुलाई सजाय गर्ने बलियो कानुन हो । जसले दण्डसहित जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक स्थानमा सार्वजनिक सेवाको प्रयोग गर्न उपभोग गर्नबाट बञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था छ । यो ऐनमा जातीय भेदभाव गर्न उक्साउनेलाई समेत सजायको दायरामा ल्याउने उल्लेख छ ।
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई सजायमाथि थप पचास प्रतिशत सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यस ऐन अनुसार बढीमा कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा एक हजार रुपैयाँदेखि पच्चीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।
ऐनले पीडितलाई क्षतिपूर्ति समेत कसुरदारबाट भराउने व्यवस्था गरेको छ । कसुरदारबाट पीडितलाई पच्चीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाखसम्म क्षतिपूर्ति अदालतले भराइदिन सक्नेछ भनी उल्लेख छ । कसुर भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका), प्रहरी चौकी, राष्ट्रिय दलित आयोगमा मुद्दा दर्ता गर्न पाउने साथै जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई सरकारवादी मुद्दा हुने भनी उल्लेख छ ।
‘जातीय विभेद तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ को दफा ४ को उपदफा १ देखि १३ सम्म उल्लेखित कार्य गरेमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिने व्यवस्था छ । उक्त दफाको उप दफा १मा भनिएको छ, ‘कसैले कुनै पनि व्यक्तिलाई प्रथा, परम्परा, धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज, जात, जाति, वंश, समुदाय वा पेशाका आधारमा यस बमोजिमको कुनै काम गरे वा गराएमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गरेको मानिनेछ । त्यसैगरी सार्वजनिक र निजी स्थानमा जातीय विभेद र छुवाछुत गर्न नपाइने व्यवस्था छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्र्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रुपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनिएको छ ।
‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत गर्ने जुनसुकै जातजातिका मानिसलाई दण्डित गर्न सक्ने प्रावधान छ । यो ऐन गैरदलितले दलितलाई विभेद गर्दा र दलितले दलितलाई विभेद गर्दा समेत लागू हुन्छ । यसले जुनसुकै जातले जुनसुकै जातलाई विभेद तथा छुवाछुत गरेपनि दण्ड सजाय गर्छ ।
ब्राम्हणले जातका आधारमा क्षेत्रीलाई, क्षेत्रीले दशनामीलाई, दशनामीले जनजातिलाई र सबैले दलितलाई र दलितभित्र पनि सार्कीले कामीलाई, कामीले दमाइलाई भेदभाव गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा समेटेको छ । साथै, दलितले गैरदलितलाई पनि विभेद नगर्न भन्छ । वास्तविकता चाँहि के हो भने हालसम्म विभेदको व्यवहारिक रुपमा उत्पीडन मारमा दलितले अत्यधिक मार खपेका छन् ।
यस मानेमा बढी उपयोगी भने दलितका लागि हुन्छ । कानुनी उपदेयताका हिसाबले यो ऐन महत्वपूर्ण छ । एकाध जातीय विभेदका घटनामा ऐनअनुसार सजाय पनि भएका छन् । तथापि यो ऐन जुन उद्देश्यका निमित्त ल्याइएको हो त्यस अनुरुप व्यवहारमा कार्यान्वयन भएको छैन । अर्थात उपयोगी हुन सकेको छैन ।
‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) २०६८, पारित भएको सात वर्ष भयो । तर, समाजमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत न्यूनीकरण गर्न सरकारको तर्फबाट पर्याप्त कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेको छैन । समाजमा रहेका बौद्धिक वर्गले सार्वजनिक स्थलमा भाषणबाजी गर्नेदेखि बाहेक परिणाममुखी कार्य थालनी गर्न सकेका छैनन् ।
दलित समुदायले पनि आफूलाई भएका विभेदका घटनालाई सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । न्यायका निमित्ति पहल गर्न सकेका छैनन् । समाजमा रहेको जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्त्यका लागि सबै पक्ष एकजुट हुने हो भने यस्ता विभेद हट्न लामो समय लाग्दैन । तर, विस्तारै हुन्छ भनेर आलटाल गर्ने हो भने समाजमा द्वन्द्व जारी रहन्छ । त्यसो हुन नदिन हामी सबै लाग्नुपर्छ कि ।
