काङ्ग्रेसमा दलित प्रतिनिधित्व

  प्रकाशित मिति
२० फाल्गुन २०७२, बिहीबार ०८:४९


प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको संवाहक तथा दोस्रो संविधानसभा २०७० को निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको १३ औँ महाधिवेशन फागुन २२ र २३ गते काठमाडौँमा हुन गहिरहेको छ । २४० वटै क्षेत्रको क्षेत्रीय अधिवेशन सकिएपछि सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट काङ्ग्रेसको विधान अनुसार समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वसहित १२ जनाका दरले दुई हजार ८ सय ८० प्रतिनिधिले भाग लिँदैछन् । भातृ एवम् सुभेच्छुक १८, संस्थाका ९८, विदेशस्थित १७ जनसम्पर्क समितिका १ सय ८८ जना महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी हुने भएका छन् ।

देशकै ठूलो राजनीतिक दल तथा संविधान ल्याउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेकाले पनि चौतर्फी रुपमा काङ्ग्रेसको १३ औँ महाधिवेशनलाई महत्वपूर्ण रुपले जनताले नियालिरहेका छन् । अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो दलको महाधिवेशनको श्रेय पनि काङ्ग्रेसलाई जाँदैछ ।

ऐतिहसिक रुपमा सबै वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गको सहभागितामा जोड दिँदै आएको नेपाली काङ्ग्रेसलाई नयाँ सविधान जारी पछि थप जिम्मेवारी थपिएको छ । समावेशीको नारा आउनु भन्दा पहिलादेखि नेपाली काङ्ग्रेसले समावेशीताको अभ्यास गरेको देखिन्छ । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु लगायत समुदायको हरेक क्षेत्रमा सहभागिताका सवाललाई लिएर गहन जिम्मेवारीका साथ कार्यव्रmम अगाडि सारेको पाइन्छ ।

विस. २००३ माघ १२ र १३ गते भारतको कलकत्तास्थित काङ्ग्रेसको प्रथम अधिवेशनबाट ११ सदस्य समितिमा पहिलो पटक देवव्रत परियार दलित समुदायको तर्फबाट संस्थापक सदस्य भएका थिए । २००५ सालमा सुवर्ण शमशेरको नेतृत्वमा गठित नेपाल काङ्ग्रेसको १२ सदस्य कार्य समितिमा आर.बी. गहतराज संस्थापक सदस्य थिए । प्रजातन्त्र आएपछि पहिलो पटक २००९ जेठ १० मा जनकपुरमा भएको नेपाली काङ्ग्रेसको पाँचौँ महाधिवेशनबाट महामन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा धनमानसिंह परियार निर्वाचित भए । यसै महाधिवेशनबाट जातीय छुवाछूत जस्ता सामाजिक अत्याचारको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प गरेको थियो । जसको सम्झनामा काङ्ग्रेसले प्रत्येक जेठ १० लाई १२ औँ महाधिवेशनबाट समता दिवस मनाउने निर्णय समेत गर्यो ।

नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास अध्येता पुरुषोत्तम बस्नेतका अनुसार नेपाली काङ्ग्रेसले विस.२००९ मङ्सिर २३ गते पार्टीका तत्कालीन मन्त्री डि.के. शाहीमार्फत सबै जिल्लामा दलितको तथ्याङ्क, भेदभाव, छुवाछूत, शिक्षाको स्थिति र उनीहरुको जीवनस्तरमा सुधार्न के गर्नु पर्ला भनी सबै जिल्लामा परिपत्र पठाएर दलितको जिल्लागत वस्तुस्थिति तयार पार्ने प्रयास गरेका थिए ।

२००५ को प्रजातन्त्र काङ्ग्रेसको प्रथम महाधिवेशनमा १२ सदस्य कार्यसमितमिा एक जना महिला माया शाह चयन भएको पाइन्छ । २००७ मा पहिलो पटक द्वारिकादेवी ठकुरानी स्वास्थ्य र स्थानीय स्वायत्त शासन सहायकमन्त्री भइन् । २०१३ मा टङ्कप्रसाद आचार्यको प्रधानमन्त्रित्व कालमा थारुबाट छिमानन्द महतो स्थानीय प्रशासन सहायकमन्त्री, त्यसपछि वि.पी. कोइरालाका पालामा परशुनारायण चौधरी शिक्षामन्त्री भएका थिए । मुुस्लिम समुदायबाट रउफ खाँ पनि नेतृत्वमा पुगिसकेका थिए । २००९ को महाधिवेशनमा राधाकृष्ण थारु र परशुनारायाण चौधरी केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

नेपाली काङ्ग्रेससँग दलितको सम्बन्ध पुरानो रहेको छ । २०१४ सालसम्म धनमानसिंह परियार केन्द्रीय सदस्यमा रहेर काम गरेको पाइन्छ । २०४६ को जनआन्दोलनपछि काङ्ग्रेसको तर्फबाट २०४८ मा पहिलो पटक दलित समुदायबाट कृष्णसिंह परियार बाँकेबाट प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवार भई विजयी भएका थिए । दलसिंह कामी गोरखा (२०४८), रत्नबहादुर विश्वकर्मा दैलेख (२०५०), बिजुल विश्वकर्मा दाङ (२०५६) लाई राष्ट्रियसभामा मनोनित गरेर काङ्ग्रेसले समावेशी र समतामूलक समाज निर्माणका लागि प्रयास गरेको देखिन्छ ।
२०४९ मा उदयपुर जिल्ला सभापतिमा हरिशङ्कर परियार निर्वाचित भएका थिए । २०५४ मङ्सिर २६ मा नेपाल दलित सङ्घ स्थापना भयो । यसै साल फागुन ४ मा भातृ सङ्गठनका रुपमा मान्यता पायो । मानबहादुर विश्वकर्मा दलित सङ्घका प्रथम सभापति भएका थिए । राष्ट्रिय दलित आयोगको स्थापना गरेर पदमसिंह विश्वकर्मालाई अध्यक्ष बनाउने काम भयो ।

नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य हुन दलितले पुन ४८ वर्ष पर्खनु पर्यो । २०६२ को ११ औँ महाधिवेसनमा दलित समुदायबाट मानवहादुर विश्वकर्मा प्रथम निर्वाचित काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सदस्य भए । १२ औँ महाधिवेशनको पार्टीको विधान अनुसार कम्तीमा २ जना महिला सदस्यसहित ५ जना र एक जना मनोनित गरी जम्मा ६ जना हुने व्यवस्था भए पनि काङ्ग्रेसको ८४ सदस्य केन्द्रीय सदस्यमा ५ जना दलित समुदायबाट मानबहादुर विश्वकर्मा, मीन विश्वकर्मा, जीवन परियार, सुजता परियार र कविताकुमारी सरदार (बाँतर) केन्द्रीय सदस्य भएका छन् ।

१२ औँ महाधिवेशनमा ७५ जिल्ला मध्ये रुकुम जिल्लाबाट एक मात्र दलित जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए । १३ औँ महाभिवेशनमा भने दुई जना रुकुमबाट धनबहादुर परियार र गुल्मीबाट मानबहादुर नेपाली, जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । १३ औं महाधिवेशनमा जम्मा ३ हजार १ सय ८८ जना प्रतिनिधिमध्ये २ सय ६३ जना दलितको प्रतिनिधित्व भएको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस लामो राजनीतिक इतिहास बोकेको दल अवश्य हो । समावेशी सिद्धान्त ल्याउने पहिलो दल हो भन्नेमा पनि कुनै शङ्का छैन । अझ समाजको पिँधमा रहेको दलित समुदायको लागि झनै महत्वपूर्ण कदम राख्ने दल हुँदाहँुदै पनि यो दलसँग केही आशा अपेक्षा सँगै असन्तुष्टि र शङ्का पनि उति नै छ । नेपालको ठूलो दल भएर पनि राज्यको बागडोरमा सम्हाल्ने स्थानमा लैजाने व्रmममा कन्चुस्याइँ गरेकै हो । नभए दलितले मन्त्री बन्न पञ्चायतीकाल नै पर्खनु पर्दथ्यो त ? पार्टीको केन्द्रीय सदस्यका लागि ४८ वर्ष पर्खनु पर्यो । पछिल्लो कालखण्डमा काङ्ग्रेसले पार्टीको महत्वपूर्ण पद दिन चाहिरहेको छैन । काङ्ग्रेसमा योगदान पुर्याएका सक्षम दलित नेताहरुलाई पनि आरक्षण सिटमार्फत पार्टीमा प्रवेशको व्यवस्था गरेका छन् ।

आगामी महाविधानमा राज्य र समाजबाट अपहेलित दलित समुदायको सशक्तिकरण र राजनीतिक पहँुच बढाउने विषेश कार्यव्रmम ल्याउनु पर्छ । प्रत्येक गाउँ, नगर, प्रदेश र केन्द्रमा जनसङ्ख्याको हिस्सा बराबर सहभागी बनाएर आगामी १४ औँ महाधिवेसनमा समावेशीको उदाहरणी दल बन्नु पर्छ । विगतमा धनमानसिंह, देवव्रत परियार लगायतका कुरा मात्र गरेर पुग्दैन ।

नेपाली काङ्ग्रेसको यो महाधिवेशनमा धेरै चुनौतीहरु छन् । विभिन्न गुट उपगुटमा विभाजित काङ्ग्रेसले सुशील कोइरालाको अभावमा भावी सभापति सहित केन्द्रीय समितिको चयन, युवा पिँढीको बढ्दो आकर्षणलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन र नयाँ संविधान अनुसारको नयाँ विधान निमार्ण र त्यसमा महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, अल्पसङ्ख्यक मुस्लिम लगायतको सम्मान जनक रुपमा गाउँ, नगर प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म प्रतिनिधित्व र अपनत्वको भाव जगाउन सक्नु पर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: