काङ्ग्रेस नमिली पुग्दैन बहुमत

  प्रकाशित मिति
१३ फाल्गुन २०७७, बिहीबार १०:१२


मोहन काजी
झापा, १३ फागुन । नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजित हुन बाँकी नै छ । तर, व्युँतिएको प्रतिनिधिसभा (संसद्)मा नेकपा दुई समूहमा बाँडिने नै हो भने नेपाली कांग्रेसको समर्थन बेगर नयाँ सरकार गठन हुन मुस्किल देखिएको छ ।

पुस ५ मा विघटित संसद् मङ्गलवार अदालतको आदेशबाट ब्युँतिए पश्चात बुधवारदेखि नै राजनीतिक दलहरु नयाँ समीकरणको जोडघटाउमा लागिसकेका छन् ।

संसद् पुनस्र्थापना भए लगत्तै नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरु पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले चितवनबाटै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई फोनमार्फत सम्पर्क गरेर खुशीयाली साटासाट गरे ।

यो खुशी साट्न फोन गर्नुको मूल कुरो नयाँ सरकार गठनसँग जोडिएको छ । ओली समूहलाई बाहिर राखेर नयाँ सरकार गठन गर्न प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कांग्रेसको साथ अनिवार्य छ ।

चितवनमा बुधवार आयोजना गरिएको बिजय सभामा नबसी प्रचण्ड र नेपाल सिधै काठमाडौं आए र पहिलो भेट नै देउवासँग गरे । देउवालाई भेट्न उनीहरु बुढानिलकण्ठस्थित निवास पुगेका थिए ।

भेटका अवसरमा मिलीजुली सरकारका लागि देउवालाई प्रस्ताव राखिएको खुलासा भइसकेको छ । देउवाले आफ्नो पार्टीको बैठकमा छलफल गर्ने बचन दिएका छन् ।

यस्तो छ गणितीय हिसाब

प्रतिनिधिसभामा २७५ जना सांसद् हुन्छन् । जसमध्ये कांग्रेसका बिजय गच्छदार र मोहम्मद अफ्ताव आलम निलम्बित छन् । त्यसैगरी जनता समाजबादी पार्टीका हरिनारायण रौनियार र रेशम चौधरी पनि निलम्बित छन् । कांग्रेसकै ज्ञानकुमार छन्त्यालको हालै निधन भएको छ ।

यसो गर्दा संसद्मा सभामुखसहित २७० जनाले मत हाल्न सक्छन् । संविधान अनुसार उपस्थित सङ्ख्याको बहुमतले प्रधानमन्त्री चुन्न सक्छ । बहुमत भनेको अहिले १३६ सांसद्लाई मानिन्छ ।

को कति छन् ?

प्रतिनिधिसभामा नेपाली काङ्ग्रेसका ६० र जसपाका ३२ सांसद् छन् । नफुटेको अवस्थामा नेकपाका १७४ सांसद् थिए । सानु शिवाको निधन भएकोले अब उसँग १७३ सांसद् मात्र छन् । सभामुखले निर्णायक घडीमा मात्र मतदान गर्छन् ।

नेकपा औपचारिक रुपमा नफुटेको हुँदा उसका दुई समूहमा बाँडिएका सांसद्को अनुमान गर्न सकिन्छ, ठ्याक्कै भन्न मुस्किल नै हुन्छ । कतिपय सांसद् यताउति जान पनि सक्छन् ।

प्रचण्ड–नेपालले आफुसँग ९१ सांसद् भएको दावी गर्दै आएको छ भने ओली समूहले पनि ९० जना दावी गर्दै आएको छ । तर दुबैसँग ९० को हाराहारीमा सङ्ख्या पुग्न मुस्किल छ । एउटासँग ८५ भन्दा अलिकति माथि र अर्कोसँग ८५ भन्दा केही तलको सङ्ख्या हुन सक्ने देखिन्छ ।

कुनको धेरै र कसको थोरै थाहा पाउन संसदीय दलको विभाजन नै पर्खिनु पर्ने हुन्छ ।

तर, पुस ५ भन्दा अघि राष्ट्रपतिमा संसद् आह्वानको माग गर्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहले ८३ सांसद्को हस्ताक्षर बुझाएको थियो । त्यसमा केही मन्त्रीको नाम थिएन भने केही अहिले ओलीतिर गइसकेका पनि छन् ।

भिन्ना भिन्नै चुनाव चिह्नबाट निर्वाचन जितेको आधारमा सूर्य चिह्नबाट जितेकाहरु १२१ र गोलाकार हसिया हथौडाबा जितेकाहरु ५३ थिए । पार्टी एकीकरणपछि बनेको नेकपा विभाजित हुँदा एमाले र माओबादीका सांसद्हरु दुबै समूहमा छास्मिस् भइसकेका छन् ।

ओलीलाई हटाउन सजिलो

संसद्को बैठक अदालतले आदेश दिएको दिनदेखि गणना गर्दा १३ दिनभित्र सुरु भइसक्नेछ ।

ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएनन् भने संसद्मा यो विषय अविश्वास प्रस्तावको रुपमा प्रवेश गर्न सक्छ प्रचण्ड–नेपालको चाहना अनुसार ।

त्यसबेलासम्ममा नेकपाको पुनः मेलमिलाप भएन भने ओलीलाई हटाउन अर्थात १३६ सांसद् पुर्याउन प्रचण्ड–नेपाल समूहलाई कांग्रेस एक्लैले मदत गर्दा काफी भइहाल्छ । अहिलेको माहोल अनुसार समाजबादी पनि मिसिदा ओलीको बहिर्गमन सहज हुन सक्छ ।

ओली आफैले पनि पद छाड्न सक्छन् । आफै छाडिदिए भने नयाँ सरकार गठनका लागि झन् सहजै बाटो खुल्छ ।

काङ्ग्रेस नै निर्णायक

संसद्को गणित अनुसार कांग्रेसको मदत बिना नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले जनता समाजबादी पार्टीको मात्र सहयोगले सरकार बनाउन सक्दैन ।

ओली समूहले पनि कांग्रेसको सहयोग जुटाउन सक्ने हो भने सरकार जोगाउन सक्छ ।

नेकपाको कुनै पनि एउटा समूहले समर्थन गरेमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा मिलीजुली सरकार गठन सम्भव देखिन्छ ।

पछिल्लो विकसित घटनाक्रममा शेरबहादुर देउवालाई दुबै नेकपाले सरकार बनाउन अफर गरिरहेका पनि छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि संसद्को बैठक सुरु हुनु अगावै नेकपाका दुबै समूहमा मेलमिलाप बढ्यो भने नेकपाको सरकार एकमना सरकार जोगिन सक्छ । ओलीको बहिर्गमनमा यो सम्भावना रहेको नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले नकारेको देखिदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: