कुलमानलाई ऊर्जामन्त्री नै बनाउन केले छेक्यो ?

  प्रकाशित मिति
२७ श्रावण २०७८, बुधबार १६:२३


।। चिरञ्जीवी पौडेल ।।

झापा, २७ साउन । कुलमान घिसिङलाई विद्युत प्राधिकरणमा फिर्ता ल्याउने लोकप्रिय निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गरेको छ । तर, सोमबारकै मन्त्रीपरिषदले गरेको निर्णयबारे औपचारिक जानकारी दिन सरकारले अचम्मको कञ्जुस्याइँ ग¥यो ।

मन्त्रीपरिषदको निर्णयबारे जानकारी गराउँदा सरकारका प्रवक्ता तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले कुलमानको नियुक्ति भएको बताएका थिएनन् । उनले जानजान लुकाए वा उनकै जानकारीबिना नियुक्ति भयो भन्ने बिस्तारै बाहिर आउला । तर, बाहिर स्पष्ट देखिएको कुरा चाहिँ के हो भने कुलमान नियुक्तिको जस लिन अहिले देउवा र प्रचण्डको हानाथाप छ ।

एक हप्ताअघि देउवाको सचिवालयले प्रधानमन्त्री देउवाले कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न ऊर्जामन्त्रीलाई मौखिक निर्देशन दिएको प्रचार गरेको थियो । तर, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले देउवाबाट यस्तो निर्देशन नआएको र आफैंले कुलमानको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजान लागेको समाचार प्रवाह गराइन् ।
विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशन नियुक्त गर्न शुरूमा ऊर्जा मन्त्रालयले नै प्रस्ताव लैजानुपर्ने हुन्छ । उनकै प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुलमानलाई ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिने निर्णय गरेको हो । तर, देउवा यसमा आफ्नो प्रमुख भूमिका रहेको सन्देश दिन चाहन्छन् । कुलमानलाई आफूले ल्याएको भनेर स्थापित गर्न सके आफ्नो लोकप्रियतामा बल पुग्ने विश्वास उनलाई छ ।

अर्कोतिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि यही दाउमा छन् । उनलाई पनि कुलमान नियुक्तिको जस लिने व्यग्रता छ । माओवादीनिकट सञ्चारमाध्यमहरूले प्रचण्डकै प्रस्तावमा सरकारले प्राधिकरणमा नियुक्त गरेको समाचार सम्प्रेषण गरिरहेका छन् । माओवादी खेमाबाट पहिल्यैदेखि कुलमानलाई प्रचण्डका विश्वासपात्रका रूपमा प्रचार गर्ने गरिएको थियो ।

विगतमा प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारका पालामा कुलमानलाई प्राधिकरणमा भित्राइएको थियो । त्यसको जस आजपर्यन्त उनले खोजिरहेकै हुन्छन् । फेरि पनि कुलमानलाई प्राधिकरणमा फर्काएको जस लिएर चुनावमा भाषण गर्ने प्रचण्डको योजना छ ।

जस लिने होडबाजीबाट वाक्क भएर आज पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले ट्वीटरमा आफ्नो असन्तुष्टि पोखेका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘कुलमानको कमब्याक स्वागतयोग्य छ । तर, उनको नियुक्तिमा कसको प्रस्ताव, कसको सहमति, कसको सहयोग कसको असहमति, कसको असहयोग, कसको विरोध आदि इत्यादि पनि भन्न जरुरी छ ? कस्ता दिन आए !

अघिल्लो केपी ओली सरकारको पालामा कुलमानले प्राधिकरणबाट अवकाश पाएका थिए । त्यसबेला उनलाई फेरि नियुक्ति दिन चर्को जनदबाब थियो । सडकमा उनको पक्षमा प्रदर्शनहरू पनि भएका थिए । तर, सरकारले जनचाहनालाई बेवास्ता गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनायो ।

त्यसबेला ऊर्जामन्त्री माओवादीकै वर्षमान पुन थिए । कुलमानका कारण आफू ओझेलमा परेको महसुस गरिरहेका ऊर्जामन्त्री पुनः उनलाई नदोहो¥याउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग समझदारीमा थिए । तर, यसको अपजस आफूले खेप्न नचाहेर उनले प्रधानमन्त्रीतिर धकेले । आफूनिकटका सञ्चारमाध्यममार्फत उनले कुलमानलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव आफूले मन्त्रिपरिषदमा लगे पनि प्रधानमन्त्रीले रोकेको प्रचार गराए ।

त्यस्तो त कुलमानप्रति ओलीका आफ्नै कुण्ठाहरू थिए । कुलमानले सरकारलाई ओभरटेक गरेको र सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरेर आफू ‘हिरो’ बन्न खोजेको उनको पनि बुझाइ थियो । यसर्थ कुलमानलाई प्राधिकरणमा दोहो¥याउन उनले चासो देखाएनन् । यो कदमले ओलीको लोकप्रियतामा असर गरेको सत्य हो ।

कुलमानमाथि स्पष्ट राजनीति भइरहेको छ । उनलाई देखाएर आफू लोकप्रिय बन्ने प्रयासमा रहेका सत्तारुढ नेताहरू एउटा कुरामा भने चुकेका छन् । किन उनीहरूले कुलमानलाई प्राधिकरणभन्दा माथिल्लो वा अझ गहन जिम्मेवारीमा लैजाने सोच्न सकेनन् ?

यतिबेला कुलमानबिना पनि प्राधिकरण ‘स्मुथ्ली’ चल्न सक्ने अवस्था छ, चलिरहेकै छ । भोलिका दिनमा लोडसेडिङ नफर्किने गरी विद्यूत पूर्वाधारहरू बनिसकेका छन् । हो, चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणको नाफामा ठूलो ह्रास आयो । तर, त्यो व्यवस्थापकीय कारणले भन्दा पनि कोरोनाको प्रभावले गर्दा हो भन्ने स्पष्ट नै छ । यसर्थ कुलमान प्राधिकरणमा फर्किएर पनि उथलपुथल गर्नसक्ने ठाउँ छैन ।

विगतमा प्राधिकरणलाई जर्जर अवस्थाबाट माथि उठाएका कुलमानलाई सरकारले त्यस्तै अर्को चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिनसक्थ्यो । उदाहरणका लागि वायुसेवा निगमको नेतृत्व दिएको भए उनले फेरि एकपटक आफूलाई प्रमाणित गरेर देखाउने अवसर पाउँथे । प्राधिकरणमा हासिल गरेको सफलता ‘कागताली’ नभएर आफ्नो व्यवस्थापकीय कौशलले हो भन्ने पुनःपुष्टी गर्न सक्थे । यदि उनले निगमलाई पनि माथि उकास्न सफल भएको भए त्यो अर्को अविस्मरणीय योगदान हुन्थ्यो देशका लागि । यो एउटा उदाहरण मात्र हो ।

होइन, उनी उर्जा क्षेत्रका विज्ञ हुन्, त्यसैले अन्य क्षेत्रमा सफल हुन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी छैन भन्ने एकथरि तर्क छ । त्यसो हो भने उनलाई समग्र उर्जा क्षेत्रको नेतृत्व गरी ऊर्जामन्त्री नै बनाएको भए हुन्थ्यो । मन्त्रीका रूपमा उनका अधिकारका दायरा फराकिला हुन्थे । प्राधिकरण मन्त्रालयअन्तर्गतकै एक निकाय न हो । नेपालको संविधानले संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति मन्त्री बन्न रोक्दैन । त्यसैले कुलमानलाई ऊर्जामन्त्री नै बनाएको भए उनले पनि अतिरिक्त ऊर्जाका साथ काम गर्थे । वर्तमान गठबन्धन सरकारको लोकप्रियता ह्वात्तै माथि आउँथ्यो ।

प्राधिकरणमै दोहोरिनु भनेको कुलमानका लागि एउटै कक्षा दोहो¥याएझैं पट्यारिलो हुन सक्छ । तथापि, उनले अझै पनि प्राधिकरणमा केही कामहरू गर्न सक्छन् । मुख्यतः अब विद्युत उत्पादनभन्दा पनि बिक्री–वितरण कसरी गर्ने भन्ने चुनौती प्राधिकरणलाई छ । स्वदेशमा उत्पादित बिजुली स्वदेशमै खपत हुने अवस्था नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोज्नैपर्छ ।

नेपालले भारत र बंगलादेशलाई सम्भावित बजारका रूपमा हेरेको छ । तर, ती देशहरूमा विजुली बेच्ने कुरा त्यति सहज भने छैन । यसमा प्राधिकरण प्रमुखका रूपमा कुलमानको भूमिका अपर्याप्त हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले नै पहल गर्नुपर्छ । त्यो हुन सकेन भने विद्युत उत्पादनमा गरिएको खर्बौं लगानी संकटमा पर्ने स्थिति आउँछ । आफ्नो दोस्रो इनिङमा कुलमानको प्रमुख चुनौती यही नै हो ।

विगत दुई वर्षदेखि नेपालमा चर्चित छ अमेरिकी परियोजना एमसीसी (मिलिनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन) । यो परियोजनासँग कुलमान कुनै न कुनै रूपमा जोडिन्छन् । देउवाले कुलमानलाई प्राधिकरणमै दोहो¥याउने आतुरता देखाउनुका पछाडि एमसीसी एउटा कारण हुन सक्छ ।

कुलमानले प्राधिकरणमा हुँदा होस् वा बाहिर आएपछि, एमसीसीको विषयमा सार्वजनिकरूपमा बोलेका छैनन् । तर, आगामी दिनमा उनले यसका पक्षमा आफूलाई खुलाउनैपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ । यो त्यति सजिलो छैन । एमसीसीको पक्षमा उभिँदा तीव्र विवादमा पर्न सक्छन्, विपक्षमा उभिँदा नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ ।

एमसीसीसँग सुरुदेखि नै जोडिएका व्यक्ति हुन् कुलमान । एमएमसीको मुख्य परियोजना नै नेपालको विद्युत विकाससँग सम्वन्धित छ । अमेरिकाले दिने ५० करोड डलर अनुदानको मुख्य परियोजना भनेको लप्सीफेदीबाट सुनवल (भारतीय सीमा) सम्म चार सय केभीको प्रसारणलाइन हो ।

तालुकदार निकायको हिसाबले यो आयोजनाको छनोटमा विद्युत प्राधिकरण प्रत्यक्ष संलग्न थियो । प्रसारणलाइन छनोट गर्दा, अमेरिकासँग सम्झौता गर्दादेखि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका हिसाबले कुलमानले भूमिका खेलेका छन् । उनी एमसीसी नेपालको बोर्ड सदस्य (पदेन) समेत थिए ।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्म प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने प्राधिकरणको रणनीतिभित्र यो परियोजनालाई समावेश गरिएको छ । परियोजना सम्पन्न भएपछि प्राधिकरणलाई नै हस्तान्तरण हुने हो । नेपालको विद्युतलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बेच्ने अभियानमा यो परियोजना निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ । त्यसैले गर्दामा पनि कुलमानले यो परियोजनालाई ठाडो विरोध गर्न सक्दैनन् ।

अहिले जनमानसको ठूलो हिस्सा एमसीसीको विरोधमा छ । नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौतालाई लिएर अनेकथरि भ्रमहरू पनि व्याप्त छन् । सबै जनताले सम्झौताको पूर्णपाठ अध्ययनन् एवं विश्लेषण गर्ने क्षमता राख्दैनन् । नेताहरूले बोलेको उनीहरू पत्याउँदैनन् । यसर्थ आगामी दिनमा कुलमानले एमसीसीका सम्वन्धमा भ्रमहरू सबै चिर्ने गरी आफूलाई प्रष्ट्याए भने केही विवादित त बन्लान्, तर अन्तोत्वगत्वा देशका लागि योगदान नै ठहर्छ । यसकारण कि उनलाई विश्वास गर्ने समूह निकै ठूलो छ ।

कुनै दुईमत छैन, कुलमान एक कर्मठ राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुन् जसले लोडसेडिङको अत्याशलाग्दो अन्धकारबाट देशलाई बाहिर निकाल्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । उनको एक्लो प्रयासले लोडसेडिङ हटेको भन्न त नसिकिएला, किनकि विद्युतका पूर्वाधारहरू रातारात बन्दैछन्, तर लोडसेडिङ हटाउनका लागि उनले अठोटका साथ काम गरे र सफल पनि भए । त्यसैको फलस्वरूप उनी आज जनताको मनमुटुमा बसेका छन् ।

सही व्यक्तिले सही जिम्मेवारी पाउँदा नतिजा निस्किन्छ भन्ने उदाहरण हुन् कुलमान । आफ्नो जिम्मेवारीलाई इमान्दारिता र प्रतिबद्धतासहित निर्वाह गर्दा जनताबाट कति माया पाइन्छ भन्ने उदाहरण पनि हुन् उनी । तर, देशको यति ठूलो कर्मचारी संयन्त्रमा उनीमात्रै भरोसायोग्य हुन् त ? भन्ने प्रश्न उठ्छ ।

निसन्देह उनीजस्तै योग्यता र क्षमता भएको जनशक्ति नेपाली कर्मचारीयन्त्रमा अरु पनि छन् पक्कै । तर, या त उनीहरूले क्षमताअनुसारको जिम्मेवारी पाउन सकेका छैनन्, या काम गरेर पनि प्रचारमा आएका छैनन् । एउटै व्यक्तिका पछाडि मात्रै कुदिरहनुभन्दा यस्ता पात्रहरू धेरैभन्दा धेरै जन्माउनतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित हुनुप¥यो । किनकि एउटा कुलमान सबैतिर छाउन सक्दैनन् ।

दोस्रो प्रश्न भनेको व्यक्ति महत्वपूर्ण कि प्रणाली भन्ने हो । यदि प्रणाली ठीक ढंगले विकास भएको छ भने त्यहाँ व्यक्तिलाई धेरै पुज्नु पर्दैन । कुलमानका ठाउँमा हरिमान आए पनि धेरै ठूलो असर गर्दैन । कुलमान प्राधिकरणबाट बिदाई हुँदै गर्दा जनतालाई चिन्ता थियो, अब फेरि लोडसेडिङ फर्किने हो कि भन्ने । झिपिक्क बत्ती जाँदा पनि मानिसहरू आत्तिन थालेका थिए । लोडसेडिङ शुरू हुन थालेको चर्चा ब्यापक थियो । देशको प्रणालीमा जनतालाई विश्वास नभएका कारण यस्ताखालका संशयहरू उत्पन्न भएका हुन् । तर, सोचेजस्तो भएन । कुलमान नभए पनि लोडसेडिङ फर्किएको छैन । यसको अर्थ प्रणाली बलियो भयो भने हुँदोरहेछ नि ।

जे होस्, कुलमानको आजबाट प्राधिकरणमा दोस्रो इनिङ शुरू भएको छ । उनलाई शुभकामना छ ।

(नेपाल प्रेस)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: