कृषि सङ्कट ः अब सोच्ने बेला आइसक्यो

  प्रकाशित मिति
१९ चैत्र २०७५, मंगलवार १५:२१


गोविन्द न्यौपाने

चितवनमा कृषकले बन्दा कोपीको वजार नपाएपछि खेतमा नै डोजर लाएको सुनिएको छ । बन्दाको उत्पादन मूल्य १२ प्रति के.जी. तर बजार मूल्य रु. २ प्रति के.जी. पाउने भएका कारण डोजर लगाएका कृषकहरुको आकर्षण अबका दिनमा के होला ? उखुको समस्या यस्तै छ, परम्परादेखि उखु लगाउँदै आएका कृषकहरुले उखु फाँडेर अन्य वाली लगाउँदैछन् ।

देशमा जति नै डेरी खोलिए पनि ‘मिल्क होली डे’को आतङ्क समेत कृषकले भोग्दै आएका छन् । दुधको उत्पादन बढेसँगै मूल्यमा आउने गिरावटका कारण कृषकहरु वैङ्कको ऋण तिर्न समेत असमर्थ हुँदैछन् । कृषिलाई आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बनाएको सरकारको योजनाले कृषि क्षेत्रमा के कति परिवर्तन ल्याउनेछ भन्ने वारेमा विशेषतः छिमेकी देश भारतको अवस्थावाट तुलना गर्ने जमर्को यस आलेख मार्फत प्रयास गरिएको छ ।

रमन म्यागसेसे पुरस्कार विजेता प्रवुद्ध पत्रकार पि. साइनाथले भारतमा कृषिमा सङ्कट आउनु भनेको समाज तथा सभ्यता माथिको सङ्कट, र मानवीयता माथिको विनासको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् । भारतमा वार्षिक १२ हजार किसानले आत्महत्या गर्ने गरेको त्यहाँका सञ्चार माध्यमले बताउँदै आएका छन् ।

नेसनल क्राइम रेकर्ड ब्युरोको प्रतिवेदन अनुसार भारतमा वार्षिक १५ हजार कृषकले आत्महत्या गर्दछन् । आत्महत्या गर्नेमा ३० देखि ५९ वर्षका वढी छन् । आत्महत्या गर्नेमा ४ हजार ४ सय ९ जना ३० वर्ष मुनिका छन् भने १ हजार ६ सय ५४ जना जेष्ठ नागरिक छन् । सन् २०१० को एक तथ्याङ्कका अनुसार १५ हजार ९ सय ६४ जना कृषकले आत्महत्या गरेकामा २ हजार ३ सय ७२ महिला कृषक समेत रहेका छन् ।
करिव ७० प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर रहेको भारतमा अव कृषि पेशामा आकर्षण कम हुन थालेको छ । १९९१ देखि २०११ सम्म आइपुग्दा १ करोड ५० लाख कृषकहरु कृषि पेशावाट बाहिरिएका छन् । खाद्यवस्तुको उत्पादनमा सरिक हुन पाएकोमा गर्व गर्ने कृषकहरु आजका दिनमा कृषि पेशा छोडेर घरेलु कामदारको रुपमा आप्mनु श्रम शोषण गराउन बाध्य भएका छन् ।

भारतमा यस्तो अवस्था किन आएको भन्ने सवालमा पि. साइनाथले कृषि कर्जाको सुविधा पछिल्ला दिनमा कर्पोरेट क्षेत्रले लिन थालेको, मुकेस अम्वानी, टाटा, अमिताव वच्चन जस्ता ब्यक्ति समेत पछिल्ला दिनमा कृषक हुन थालेका कारण कृषि कर्जा ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी तथा महानगरी क्षेत्रमा प्रवाह हुन थालेको बताएका छन् । यति मात्र नभइ कृषिका लागि आवश्यक मल, विउ तथा सिञ्चाइमा समेत यस्ता कर्पोरेट क्षेत्रको कव्जा हुने अवस्था भारतमा आएको छ । कृषि वस्तुको वजार समेत कर्पोरेट क्षेत्रको कव्जा हुने भएका कारण अबका दिनमा कृषि क्षेत्रले मानवीय सभ्यतामा नै सङ्कट ल्याउने र कृषि क्षेत्रलाई सामन्तवादले जकड्ने साइनाथले उल्लेख गरेका छन् ।

विगत भन्दा केही फरक गर्ने नाममा यो सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान तथा सहुलियत दरमा ऋण प्रदान गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान र सहुलियत ऋणमा आम कृषकको पहँुच हुन्छ या हुँदैन । एक समय शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी गर्न माहिर लगानीकर्ताहरु हाल कृषि क्षेत्रमा आकर्षित हुने सम्भावना वढ्ने अवस्था आउन सक्दैन भन्न सकिन्न ।

अनुदानको मोहमा धमाधम कृषि फर्म तथा कम्पनी खोल्ने होडवाजी चल्न थालेको छ । अर्कातिर कृषकले फर्म वा समूह दर्ता नगरेसम्म सामान्य अनुदानमा समेत सरिक हुन नसक्ने अवस्था छ । समूह वा फर्म दर्ता समेत सहज छैन आम कृषकका लागि ।

स्थानीय तहले कृषिका लागि चक्लावन्दी खेती प्रोत्साहन गरेको छ । ठुलो क्षेत्रफलमा गरिने यस्तो खेतीका लागि सामान्य तथा कम कृषि भूमि भएका कृषकहरु सहभागी हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । अव कर्पोरेट क्षेत्रका मालिकहरुले नै कृषियोग्य जमिन वरु केही वढी मूल्यमा खरिद गर्ने, फर्म या कम्पनी दर्ता गर्ने र त्यसमा कृषि कर्म उनै जग्गा विक्री गरेका कृषकहरुको श्रमको उपयोग गर्नेछन् । क्रमशः भारतमा जस्तै विउ, मल र वजारमा यिनै कर्पोरेट मालिकको कव्जा हुने छ भने राज्यवाट प्राप्त गरिने अनुदान रकम र सहुलियतपूर्ण ऋण भने कृषकले देख्न समेत पाउने छैनन् ।

आर्थिक वर्ष ०६३÷६४ र चालू आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेटलाई तुलना गर्दा कृषिमा सरकारी लगानी अकासिएको छ । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने कृषिको उत्पादकत्व बढाउन सरकारले हरेक वर्ष बजेट बढाउँदै लगे पनि उपलब्धि निराशाजनक छ । किन उपलव्धी निरासाजनक छ भन्ने वारेमा ध्यान दिएको देखिदैन ।

कृषिमा ठोस कार्यक्रम नहुनुका कारण कृषि पेशामा आवद्ध ब्यक्तिहरु कृषिमा श्रम खर्चिन भन्दा वरु अन्य घरायसी क्षेत्रमा श्रम वेच्ने, निम्नस्तरको भए पनि वैदेशिक रोजगारमा जाने कारणले कृषि क्षेत्रमा राज्यवाट गरिएको लगानीका तुलनामा प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको देखिदैन । आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ मा करिब चार अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन हुँदा कृषिको वृद्धिदर पाँच दशमलब ८० प्रतिशत पुगेकोमा आर्थिक वर्ष ७०÷०७१ मा लगानी २१ अर्ब ४० करोड हुँदा वृद्धिदर सङ्कुचन भएर एक दशमलब १० प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष ०७१÷७२ मा बजेट बढेर २३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ पुग्दा कृषि वृद्धिदर दुई दशमलब ९० प्रतिशतमा मात्रै सीमित रहेको छ ।

पानी र वनस्पतिको प्रचुरता रहेको हाम्रो देशमा १० करोड जनसङ्ख्यालाई अर्गानिक कृषि उत्पादनले नै धान्न सकिने कृषिविज्ञ मदन राईले वताए पनि कृषि क्षेत्रको नीति निर्माणमा वसेका नीति निर्माताहरुको सुझवुझमा देखिएको समस्याका कारण नेपालमा कृषि पेशामा संलग्नहरुले समेत भोलिका दिनमा आत्महत्या गर्ने अवस्था त आउँदैन ? अव सोच्ने वेला आएको छ ।

आजका दिनमा समेत नेपाली कृषि उत्पादनहरु भारतीय कृषि उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैनन् । यसैगरी माथि भनिए जस्तै राज्यवाट प्राप्त हुने अनुदानमा आम कृषकको पहुँच हुन नसकी गरिएको उत्पादन देश भित्रकै कर्पोरेट क्षेत्रका कृषकहरुका उत्पादनसँग बजारमा टिक्न नसक्ने पक्का छ ।

यस्तो अवस्थामा सहकारी क्षेत्र इमान्दार रुपमा कृषि क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने हो भने केही सकारात्मक परिणामको आशा गर्न सकिन्छ । सहकारीमा आवद्ध हुनेहरुको ठूलो सङ्ख्या कृषकहरु नै छन् । आफ्नै खेत खलियानहरुमा राज्यले सिञ्चाइ तथा प्रविधिका सहयोग गर्ने र सहकारीले कृषकलाई सङ्गठित गर्दै कृषि उत्पादन गर्ने एक विकल्प हुन सक्छ । जसका कारण मल, विउ तथा कृषि उत्पादनको वजार कब्जावाट कर्पोरेट क्षेत्रलाई केही मात्रामा धक्का दिई विकल्प तयारी गर्न सकिन्छ ।

तर दुर्भाग्य नेपालका सहकारी क्षेत्र उच्च तहका कर्पोरेट क्षेत्रकै पथमा अग्रसर देखिएका छन् । सायदै कोल्ड स्टोरका लागि सहकारीले लगानी गरेका छैनन् । अव भोलिका दिनमा निजी क्षेत्रले शितभण्डार वनाउने पक्का छ त्यो पनि अनुदानमा वा अत्यन्त कम ब्याजदरमा । यस्तो अवस्थामा सामान्य कृषकले त फाइदा लिन नसक्ने मात्र हैन वचेको जमिन समेत कर्पोरेट मालिकलाई विक्री गर्नुको विकल्प रहँदैन । के सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको छ त ? स्थानीय सरकारमा समेत यिनै कर्पोरेट मालिक र दलालीहरुको हालीमुहाली भएका कारण अवका दिनमा कृषि क्षेत्र धराशायी हुने मात्र नभई कृषिको सङ्कटले मानवीय सङ्कट आउने कुुुुुरामा प्रशस्त शङ्का गर्ने अवस्था देखिएको छ ।

आम कृषकहरु वेखवर भए पनि तिनै कृषकको मतवाट सत्ताको सिडीमा चढेकाहरुले एगेरियन क्राइसेस अर्थात भूमि तथा कृषि सम्वन्धी सङ्कट निम्तने तर्फ सोेचेका छन् या छैनन् भन्ने हेर्न वाँकी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: