कोभिड –१९ को कहर र अबको बाटो

  प्रकाशित मिति
५ जेष्ठ २०७७, सोमबार १७:००


कोरोना कहरले हामी सबैको दैनिकि परिवर्तन भएको छ । लगभग दुई महिना पुग्न लागेको लकडाउनले हाम्रा पेशा, व्यवसाय, काम, आयआर्जनमा गम्भीर असर परेको छ । तर सबैमा एकनासको प्रभाव भने छैन । सबैभन्दा धेरै मर्कामा शहरमा असंगठित क्षेत्रमा दैनिक ज्याला मजदुरी काम गरेर छाक टार्ने, परिवारको गुजारा गर्ने मानिस छन् । त्यसपछि शहरमै बसेर सानोतिनो व्यवसाय गर्ने र गुजारा गर्नेहरु परेका छन् ।

माथिका दुई समूहलाई बढीमा १५ दिन बिना काम, बिना आम्दानी गुजार्नु पर्दा भोकभोकै हुने अवस्था छ । त्यसपछि मासिक बेतनभोगी तर सानो उद्योग व्यवसायमा भएकाहरुले पहिलो महिना सजिलै गुजारे र दोश्रो महिनादेखि समस्या देखिन थालेको छ । तिनको रोजगारी धरापमा परेको छ र आर्थिक सन्तुलन खल्वलिन शुरु भएको छ । ठूला उद्योग, कम्पनीहरुले मजदुरलाई तलव वा ज्याला बिना काम दिँदैनन् । तर कर्मचारीलाई एक दुई महिना काम नहँुदैमा छुट्टि दिने र कामबाट निकाल्ने अवस्था अलि कम हुन्छ । लकडाउनमा सबैभन्दा सुरक्षित सरकारी खजनाबाट तलव, पेन्सन, भत्ता बुझ्ने र सुविधा लिनेहरु छन् । सरकारी व्यवसायमा भएका तलवजीविहरु पनि सुरक्षित छन् ।

किसानले शहरिया मजदुरको जत्तिको समस्या भोग्नु परेको छैन । तर, व्यवसायिक किसानको लगानी डुव्ने र ठूलो आर्थिक क्षति व्योहोर्नु पर्ने अवस्था छ । साना र मध्यम स्तरका व्यवसायले उपलव्ध गराउने रोजगारीमा मालिक आपैmंले समेत काम गर्ने हुँदा यस्ता व्यवसाय पनि संकटमा त हुन्छन् तर तिनले आपूmलाई अलि चाडै सम्हाल्ने अवस्था हुन सक्छ । ठूलठूला उद्योग र व्यवसायमा पर्ने बोझ पनि ठूलै हुन्छ । तिनलाई के खाउ के लाउको समस्या त हुँदैन तर बैंकको व्याज, कर्मचारीको खर्च आदिका कारण खुम्चिएको बजारले तिनको आवश्यकता धान्न धौधौ पर्ने छ ।

माथिको अवस्थाबाट जनता मात्रै होइन सरकार पनि संकटमा पर्ने पक्का छ । जनता संकटमा परेपछि उपभोग कम हुन्छ । उपभोग कम भए पछि राजश्व असुली घटछ । राजश्व घटे पनि सरकारको साधारण खर्चमा खासै परिवर्तन हँुदैन । त्यसैले त्यसको भार विकास खर्चमा पर्नेछ । विकास खर्च घटे पछि बेरोजगारी बढ्ने छ ।

दशकौं लगाएर घटाएको गरीबीको रेखामुनीको जनसंख्या ह्वात्तै बढ्ने छ । सरकारले शिक्षा र स्वास्थमा गर्ने लगानी कम हुने छ । आम मानिसको जीवन अरु संकटग्रस्त बन्ने छ । जनजीवन संकटग्रस्त भए सँगै समाजमा अपराधका घटनामा बृद्धि हुनेछन् । कोरोनाको कहर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अहिले नै कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आगामी संकट कस्ता कस्ता हुनेछन् र कति गहिरा हुनेछन् भन्ने अनुमान गर्न मुस्किल छ ।

अहिलेसम्म जुन मोडलको विकास ग¥यौं त्यसले गम्भीर संकटमा समस्या सम्हाल्न मुस्किल पर्नेरहेछ भन्ने देखिएको छ । विषेशगरी शहर केन्द्रित विकासले संकटमा कमजोर आर्थिक अवस्थामा भएका मानिसलाई भोक र रोगसँग जुझ्ने क्षमता प्रदान गर्न सक्ने रहेनछ भन्ने देखाएको छ । भारतको नयाँ दिल्लीमा विगत २५ वर्षदेखि अटोरिक्सा (टेम्पो) चलाएर परिवार धानेको व्यक्तिलाई संकटमा दिल्लीले आश्रय दिन र भोक मेटाउन सकेन । उनी आफ्नो सम्पूर्ण परिवार त्यही अटोमा हालेर एक हजार किमी टाढा रहेको गाउँका लागि रवाना भए । उनी त भाग्यवानी ठहरिए किनकि उनीसँग सवारी थियो । यति नै यात्रा मानिसले काखे बच्चा र पोकापन्तुरा बोकेर गरेको दर्दनाक दृश्यले जो कोहीको मन रुवाएको छ । काठमाडांैको गल्लीमा विगत १० वर्षदेखि उखु पेलेर जीवन धान्दै गरेका सिराहाका व्यक्ति लकडाउन पछिको १५ दिन काठमाडांैमा टिक्न सकेनन् र हिँडेर गाउँ फर्किए । गाउँमा उनले कस्तो सुविधा पाउँछन्, कसरी जीवन धानिएला त्यो बेग्लै कुरा हो । तर संकटमा उनले गाउँमा नै आफ्नो बाँच्ने आधार देखे । २५ वर्ष रोजगारी दिएको शहरले ५० दिन पाल्न सकेन ।

नेपाल र भारतको अवस्था उस्तै उस्तै हो । गाउँको भोक टार्न शहर पसेका मानिसलाई शहरले ५० दिन नै पाल्न सक्ने रहेनछ । हो, शहरले पाल्दैन तर आपैm पनि त पालिन सक्नुपर्ने हो नि । बर्षौं श्रम गरेको शहरमा किन ५० दिन टिक्न सकिएन र गाउँ नै फर्कनु पर्ने भयो ? जबसम्म काम थियो तबसम्म आम्दानी थियो । आम्दानीले आश्रय, भोजन, स्वास्थ, शिक्षा, मनोरञ्जन, सूचना सबै दियो । तर, जब काम व्यवसाय बन्द भयो तब शहरले सबै खोस्यो । श्रमिक र साना व्यावसायी विचल्लीमा परे । उनीहरुको बाँच्ने आधार नै सिद्धियो । त्यसैले यस्तो संकट पर्दा गाउँलाई सम्झिए । जसको गाउँमा कुनै न कुनै प्रकारको आधार छ ती गाउँमा गएर खनी खोस्री गरेर जीवन चलाउलान् तर जसको गाउँमा कुनै आधार छैन तिनीहरु शहरको सडकमा भोकभोकै हुनुको विकल्प हुँदैन । गाउँमा फर्किएकाहरुको जीवन पछाडि धकेलियो तर बाँच्न सक्छन् । गाउँमा बाँच्न चाहिने पुराना आधारहरु खोजि गर्नेछन् । सुविधा गुमाउलान् तर बाँच्नै नसक्ने अवस्था गाउँमा हँुदैन । त्यसैले संकटमा सबैले गाउँ र परिवार सम्झिए । विदेश पुगेकाले देश सम्झिए । जुन स्वभाविक हो ।

अब सरकार र जनताले मनन् गर्नु पर्ने भनेको विकासको कस्तो मोडल अपनाउने ? के अहिले कै मोडललाई निरन्तरता दिने हो ? वा यसका कमजोरी हटाउन र संकट झेल्न सक्ने नागरिक तयार पार्ने ? यसमा सुधारको खाँचो छ । फेरी पनि संकट पछि मानिस शहर जान रोकिने छैनन्, विदेश जान रोकिने छैनन् र संकट आएमा यस्तै अवस्था नहोला भन्न सकिदैन । भुकम्पले थलिएको बेला धेरैले काठमाडांै छाडेर गाउँ हानिएका थिए तर गाउँमा धेरै दिन बस्न मानेनन् । कारण सुविधा गाउँमा धेरै नहुनु, रोजगारी नहुनु, गाउँको उत्पादन बजारसँग जोडिन नसक्नु आदि हुन् ।

अबको विकासमा साना व्यवसायी र श्रमिकको कसरी सुरक्षा गर्न सकिन्छ भनेर ध्यान दिन र नीति बनाउन आवश्यक देखियो । गाउँमा सुविधा पुग्नु प¥यो । गाउँ र शहरको सम्वन्धमा पुनर्विचार गर्नु प¥यो । अहिलेसम्म गाउँको खोसेर शहर सम्पन्न भयो । सुविधायुक्त भयो र सुविधा खोज्दै शहर पसेका धेरै श्रमिकको संकटमा विचल्ली भयो । सामाजिक सुरक्षाले समेटेको ज्येष्ठ नागरिक, विधुवा, अपाङ्ग, असक्त, बालबालिका आदिका बारेमा सरकारले केही गरेको अवस्था छ । यसलाई अभैm व्यवस्थित बनाउन आवश्यक छ । तर, अब श्रमिक र साना व्यवसाय गरेर जीवन चलाउनेहरुका बारेमा राज्य नै जिम्वेवार हुनुपर्छ । संकटको समयमा यो वर्गको जीवन धान्ने र परिवार चलाउने आधार बलियो बनाउन सरकारले कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । सहयोग गर्नुपर्छ ।

यसका लागि सरकारले यी काम गर्न आवश्यक हुन्छ ः
 सरकारले सबै नागरिकको विवरण संकलन गर्ने र डिजिटल परिचय पत्र वितरण गर्ने ।

 परिचय पत्रको विवरण हरेक पाँच वर्षमा अनिवार्य अध्यावधिक गर्ने ।

 रोजगारी, व्यवसाय र आयश्रोतका आधारमा मानिसलाई विभिन्न श्रेणीमा विभाजन गर्ने ।

 माथिल्लो श्रेणीका मानिस राम्रो आम्दानी गर्ने र राज्यलाई ट्याक्स तिर्ने वर्गमा पर्छन् । तिनलाई राज्यले व्यवसाय गर्ने अनुकुल वातावरण बनाउने र व्यवसायका लागि अनुकुल सुविधा उपलव्ध गराउने । यस्ता मानिसलाई प्रत्यक्ष करदाता (ट्याक्स पेयर)को रुपमा सम्मान गर्ने ।

 सबैभन्दा कमजोर श्रेणीमा ती व्यक्ति र परिवार हुने छन् जसको आय आर्जन र उत्पादनका साधनमा आफ्नो पहुँच छैन आफ्नै जीवन र परिवार धान्न श्रम बेच्नुको कुनै विकल्प नभएका, आफ्नो स्वामित्वमा कुनै उत्पादनका साधन नभएका र औपचारिक वा अनौपचारिक दुवै क्षेत्रबाट नियमितरुपमा मासिक आम्दानीका श्रोत नभएका व्यक्ति र परिवार हुने छन् ।

 सीमित आयआर्जन र उत्पादनका साधनमा कमजोर पहुँच भएका जस्तै गाउँमा थोरै जमिन, साधारण आश्रयस्थल (घर), बजारमा भाडाको घरमा सानो खुद्रा पसल, घुमन्ते व्यपारी, भाडाका सवारी साधन टेक्सी, टेम्पो चालक, सिटी, रिक्सा, ठेला चलाउने, शहरमा अनौपचारिक र अस्थायी क्षेत्रमा ज्यालादारीमा काम गर्ने लगायतका मानिस कमजोर श्रेणीमा नै पर्छन् ।

 त्योभन्दा माथिल्लो श्रेणीमा तल्ला तहका सरकारी कर्मचारी, संगठित क्षेत्रमा रोजगारीमा संलग्न, जीवन धान्न र परिवार चलाउन सक्ने सानोतिनो पेशा व्यावसाय गर्ने, आफ्नो जमिन र घर भएका तर त्यो जमिनको उत्पादनले परिवार धान्न नसकेर अन्य पेशा व्यवसायमा पलायन हुन वाध्य भएका र घरबाट टाढा बसेका, परिवारबाट टाढा बसेका, बैदेशिक रोजगारीमा भएका र मासिक पच्चिस तीस हजारभन्दा बढीको कमाई नभएका व्यक्ति परिवार यो श्रेणीमा पर्छन् । यो श्रेणीमा भएकाले जेनतेन परिवार चलाएका छन् । भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ र मनोरञ्जनका लागि अरुमाथि निर्भर रहनु परेको अवस्थामा नभएका लाई भन्न सकिन्छ ।

 माथिल्लो श्रेणी र तल्लो दुई श्रेणीमा नपरेका व्यक्ति परिवारलाई समेटेर मध्यम श्रेणी बनाउन सकिन्छ ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्न जसरी व्यक्तिको पहिचान गर्ने पद्धति बनाएको छ । त्यसरी नै आफ्ना नागरिकको डिजिटल परिचय बनाउने र हरेक पाँच वर्षमा अध्यावधिक गर्नुपर्छ । यो नसकिने भन्ने हुँदैन । जबसम्म यो काम गरिदैन तबसम्म सधै संकटमा भद्रगोल कायम रहन्छ । संघीय सरकारले राष्ट्रिय गाइड लाईन बनाएर जिम्मा दिँदा यो काम पालिका तहबाटै सम्पन्न गर्न सकिन्छ । पालिका र जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । प्राविधिक सहयोग र लगानीका लागि यसमा प्रदेश सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिन्छ ।

कसलाई, कसरी र कस्तो सुविधा दिने ?
 सबैभन्दा तल्लो श्रेणीमा भएको व्यक्ति र त्यस्ता परिवारलाई सरकारले शिक्षा र स्वास्थमा बढी सुविधा दिनु पर्छ । जस्तै यस्ता सबै परिवारको हाल कायम रहेको स्वास्थ विमामा सरकाले ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने ।

 यस्ता परिवारका विध्यार्थिका लागि प्रोत्साहित गर्ने नीति बनाउने । उच्च शिक्षा लिने योग्यता पुगेका विद्यार्थीका लागि सहुलियत र थप सुविधाको व्यवस्था गर्ने ।

 यस्ता व्यक्ति र परिवारको नाममा बैंक तथा वित्तिय सस्थामा अनिवार्य खाता खोल्न लगाउने । यस्तो खातामा व्यक्ति स्वयम्ले मासिक बचत अनिवार्य गर्नै पर्ने नियम बनाउने । यस्तो रकम धेरै हुनु हँुदैन । मासिक ५०० वा १००० को ऐच्छिक शिलिङ कायम गर्ने । पालिकामार्पmत वर्षमा एकपटक यस्ता खातामा सरकारले पनि बराबरी पैसा थपिदिने । जस्तै महिनाको ५०० जम्मा गर्नेलाई वार्षिक ६ हजार र १००० जम्मा गर्नेलाई बाह्र हजार ।

 हरेक व्यक्तिका यस्ता खातामा सरकारले पाँच वर्षसम्म रकम थप गरिदिने । यो संकट मोचन पुँजीको रुपमा जम्मा रहने व्यवस्था हुनुपर्छ । थप गरिदिने रकममा केन्द्र र पालिकाले शेयर गर्न सक्छन् ।

 यस्तो खाताको पैसा सरकारले घोषणा गरेको संकटको समयमा वा बचतकर्ताको उमेर ६४ वर्ष पुरा भएपछि मात्र झिक्न चलाउन पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

 यस्तो खातामा केही बढी नै व्याज दिन बैंकलाई बाध्य पार्न र मनाउन सकिन्छ । किनकि यस्तो पैसा लामो अवधिका लागि रहन्छ ।
 यस्तो बचतको सुविधा प्राप्त श्रेणीका मानिसलाई पालिकाले सीप सिकाउने र सीपको आधारमा रोजगारीका लागि सहजीकरण गर्ने ।
 कृषि, निर्माण, उद्योग, पर्यटन आदिमा रोजगारीका सूचना लिने र रोजगारदातासँग समन्वय गर्ने काम गर्नुपर्छ । यो श्रेणीका १८ वर्षदेखि ६४ वर्ष उमेर समूहका स्वास्थ मानिसले अनिवार्य काम गर्नुपर्छ ।

 तथ्याङ्क आवधिक गर्दा यो श्रेणीका मानिसको राम्रो आम्दानी भएमा फरक श्रेणीमा स्तरोन्नति गर्ने र संकटमोचन खातामा दिने अनुदान बन्द गरिदिने ।

 यो श्रेणीमा भएका असक्त, अपाङ्ग, दिर्घरोगीलाई पालिकाले सकेको सहयोग गर्नुपर्छ ।

संकटमोचन खातामा पैसा किन राख्ने ? यसले विकास निर्माणमा पैसा कम हुन्छ भन्ने तर्क आउन सक्छ । यो महामारीले हामीलाई के सिकायो भने विकास भनेको चौडा सडक, पुल, ठूला महल, ठूला कलकारखाना, उद्योग र धेरै उत्पादन मात्रै होइन मानिसले संकटमा आफ्नो जीवन धान्न सक्ने क्षमता पनि हो भन्ने देखायो । सीमित मानिसले सरकारबाट सुविधा लिने तर सधै श्रम बेच्ने, साना व्यवसाय गर्ने मानिसलाई दैनिक जीवन धान्न हम्मेहम्मे पर्ने अवस्थामा भुई मानिसलाई पनि सरकारको सहयोग आवश्यक छ । नत्र संकटमा सबैभन्दा धेरै तिनैलाई समस्या भयो ।

केहीलाई लाग्न सक्छ अब धेरै मानिस बेरोजगार हुनेछन् र तिनको जीवन धान्न बरु बेरोजगारी भत्ता दिनु पर्छ । तर मेरो विचारमा बेरोजगार भत्ता दिनै हुदैन । यहाँ मानिस बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था नै छैन । यति हो कि रोजेको र खोजेको काम नपाउन सक्छन् तर काम नै छैन भन्ने हुदै होइन । जे काम छ त्यो गर्ने गरी मानसिक तयारी र सीप एवम् क्षमताको विकास गर्नुपर्छ । सबै खाले कामको सम्मान गर्न काम गर्ने सबै मानिसलाई आदरसम्मान गर्ने, काम गर्ने र सीमित भए पनि पैसा जम्मा गर्ने अर्थात भविष्यको लागि बचत गर्ने मानिसलाई सरकारले सहयोग गर्ने गर्नुपर्छ । यस्तो सानो सानो बचतले राष्ट्रिय पुँजी जम्मा हुन्छ । त्यो पुँजी विकासमा परिचालन गर्न सकिन्छ ।

कोभिड–१९ पालिका र सरकारका लागि नयाँ अवसर पनि हुन सक्छ । पालिकाले आफ्नो क्षेत्र (भुगोल) भित्र भएका सहयोग गर्नु पर्ने व्यक्ति र परिवारको पहिचान गर्ने राम्रो अवसर छ । आफ्नो क्षेत्रमा पेशा व्यावसायमा संलग्न सबैको लगत राख्ने, त्यहाँ कति विदेशी छन्, कुनकुन काम पेशा र व्यवसायमा छन् त्यो जानकारी लिने र ती स्थानमा स्थानीयलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ । त्यसैगरि आफ्नो क्षेत्रमा भएका कृषि, पर्यटन, उद्योग, सहकारी, बैंक, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ आदिको राम्रो लगत राखेर यस्ता व्यवसायले कति रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । उत्पादन र सेवाको अवस्था कस्तो छ ? पालिकाले पाउने राजस्व कहाँबाट कति आएको छ ? कस्ता व्यवसायको सम्भावना बढी छ र कस्ता व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्न सकिन्छ ? आदिका बारेमा खोज गर्न सकिन्छ । संकटमा पनि सहयोग गर्न सक्ने, टिक्न सक्ने, रोजगारी दिन सक्ने क्षेत्रमा पहिलो कृषि हो भन्ने अब कसैबाट लुकेको छैन । त्यसैले कृषिको उत्पादन र व्यवसायिकतामा जोड दिन पालिकाहरुको ध्यान जानुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: