खोइ आदिवासी जनजातिको स्थान ?

  प्रकाशित मिति
५ चैत्र २०७३, शनिबार १०:४४


adibasi

करिब दुई दशक पछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने गरी सरकारले आगामी बैशाख ३१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ । निर्वाचनको घोषणा भएसँगै निर्वाचन आयोगले देशब्यापी रुपमा तयारी पनि तिब्र पारेको छ । निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि संसदले केही खास कानूनहरु तयार गरेको छ । खासगरी नयाँ संविधान बमोजिम राज्यको तीन तहको संरचना परिकल्पना गरिएको छ । जसमा स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय वा केन्द्रीय तह । त्यसमा पनि प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिने वा सरोकार राख्ने भनेको स्थानीय तह नै हो ।

संविधान अनुसार स्थानीय तह भन्नाले तीन वटा संरचनालाई बुझाउँदछ । गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभा स्थानीय तह हुन् । त्यसमा पनि गाउँपालिका र नगरपालिकाले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने गरी संवैधानिक ब्यवस्था छ । संविधान बमोजिम नै ती तहहरुको निर्वाचनका लागि नयाँ कानूनहरु बनेका हुन्छन् ।
बैशाख ३१ का लागि घोषणा गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचन गराउने मुख्य कानूनको रुपमा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ बनेको छ । संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएर २०७३÷१०÷२८ मा प्रमाणित गरी प्रकाशन गरे पछि यो ऐन मार्फत नै स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोग बाध्य छ । यो ऐनमा भएको ब्यवस्थालाई टेकेर नै अबको स्थानीय तहको निर्वाचन हुने हुनाले यसका बारेमा आम नागरिकले जानकारी राख्नु जरुरी छ ।

यो ऐनमा भएको ब्यवस्थाले संविधानमा भएका केही मूल मर्म र भावनालाई समेटेको देखिदैन । नेपालको संविधान जारी हुनु भन्दा अघि मुलुक ठुलो द्वन्द्वबाट गुज्रिएको अवस्था थियो । त्यो द्वन्द्वको मूल सार भनेकै पहिचानको मुद्धा थियो । पहिचान भुगोलको मात्र होइन, पहिचान जातीय समुदायको पनि थियो । भाषिक समुदायको पहिचानको कुरा पनि उत्तिकै टटकारो ढङ्गबाट उठेको थियो । ती सबै आन्दोलन र आवाजहरुलाई नयाँ संविधानमा समेटेर व्यवस्थापन गर्ने भनियो र संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सहमतिमा सबै बिषय संविधान निर्माणमा केन्द्रीत गरियो । दुई दुई पटकको संविधान सभाको निर्वाचन पछि बनेको नेपालको संविधानले सबै जात जाति धर्म सम्प्रदायलाई सम्मानपूर्वक समेट्न सकेको पनि देखिन्छ । तर त्यही संविधानको अधिनमा रहेर बनेको निर्वाचन कानूनमा भने आदिवासी जनजातीको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने गरी कहीं कतै एक शब्द समेत खर्च गरिएको छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को धारा ६ मा निर्वाचन प्रणालीका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । जसमा गाउँपालिका र नगरपालिकाका हरेक वडामा एक वडा अध्यक्ष र ४ जना सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था गरेको छ । वडाबाट निर्वाचित हुने ४ जना सदस्य मध्ये २ जना महिला सदस्य हुनु पर्ने त्यसमा पनि एक जना दलित महिला नै हुनु पर्ने व्यवस्था छ भने २ जना खुल्ला सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । त्यस्तै गाउँपलिकाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला उम्मेद्वार हुनु पर्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।

त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिमा पनि प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुनु पर्ने व्यवस्था छ । अहिले बन्ने स्थानीय तहमा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका पनि गठन हुने व्यवस्था छ । त्यसमा पनि गाउँ सभामा निर्वाचित मध्ये ४ महिला र २ दलित वा अल्पसङ्ख्यक गाउँ कार्यपालिकामा निर्वाचित हुने तथा नगरसभाबाट नगर कार्यपालिकामा ५ महिला र ३ जना दलित वा अल्पसङ्ख्यकबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को धारा ६ को उपधारा ४ ले गरेको छ । त्यस्तै जिल्ला समन्वय समितिमा ३ जना महिला र १ जना दलित वा अल्पसंख्यक निर्वाचित हुने बाध्यकारी ब्यवस्था ऐनको धारा ६ को उपधारा ५ ले ब्यवस्था गरेको छ । तर यो ऐनको कुनै पनि धारा उपधाराले स्थानीय तहमा आदिवासी जनजातीलाई निर्वाचित गराउने गरी अनिवार्य ब्यवस्था कहिं कतै गरिएको छैन ।

आदिवासी जनजातीको हकमा त निर्वाचित गराउने कुरा त परै जाओस् उमेद्वार बनाउने निश्चितता पनि यो ऐनमा कुनै ब्यवस्था गरेको छैन । यसरी हेर्दा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ आदिवासी जनजाती मैत्री छैन । बिभिन्न खाले पहिचानको आन्दोलनको जगमा बनेको संविधान र त्यस अन्तर्गत बनेको निर्वाचन ऐनले आदिवासी जनजातीको पहिचानलाई सम्बोधन गर्ने गरी एक शब्द पनि नलेखिएकाले अब हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा आदिवासी जनजातीको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित राजनीतिक दलको विवेकमा वा दलका नेतृत्वको निगाहमा भर पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

यो निर्वाचन ऐनले आदिबासी जनजाती उमेद्वार बनाउनै पर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था नभएकाले आदिबासी बहुल क्षेत्रमा त्यो समुदायका तर्फबाट केही उम्मेद्वार हुने सम्भावना भए पनि अन्य ठाउँहरुमा आदिबासी जनजाती अनुहारले उमेद्वारी पाउने सम्भावना न्यून रहने निश्चित छ । अब बन्ने स्थानीय तहमा गाउँ सभा र नगरसभा मात्र होइन कि त्यस गाउँ र नगर सञ्चालनका लागि कार्यपालिका समेत बन्ने र अधिकार क्षेत्र पनि हाल सिंहदरबारले प्रयोग गरेका केही अधिकार सहित ६५ भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संबैधानिक ब्यवस्था भएकाले स्थानीय तहमा सबै समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व गराउन सकियो भने मात्र आम जनताले खोजेको परिवर्तन र बिकास सम्भव देखिन्छ ।
नथबलभलमचबवजबउब२नmबष्।िअयm

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: