खोला दोहन रोक्न कडा कदम चाल्छौं ः अनुगमन समिति

  प्रकाशित मिति
१ चैत्र २०७५, शुक्रबार १०:५९


 


विर्तामोड । सरकारबाट नदीजन्य बस्तुको उत्खनन र विक्रीको अनुगमन गर्ने अधिकार पाएको जिल्ला अनुगमन समितिले झापामा स्थानीय तहकै मिलेमतोमा ठेकेदारहरुबाट खोला दोहन भइरहेको ठहर गर्दै त्यसलाई रोक्न कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलको संयोजकत्वमा झापामा गठन भएको अधिकारसम्पन्न अनुगमन समितिले विहीवार होटल हिकोला हेरिटेजमा पत्रकार सम्मेलन गरी त्यस्तो चेतावनी दिएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा समितिका संयोजक पोर्तेलले पुस २४ देखि फागुन २७ गतेसम्म जिल्लाका विभिन्न नदी र क्रसर उद्योगमा स्थलगत अनुगमन गर्दा देखिएको अवस्था उल्लेख गरी तयार पारिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा झापाका अधिकांश नदीनालामा ढुङ्गा, बालुवा र गिट्टीको उत्खनन्, सङ्कलन र विक्री कार्यमा कानूनले तोकेको मापदण्डको ठाडो उल्लङ्घन भइरहेको उल्लेख छ ।
कानूनी प्रावधानको उल्लङ्घन गर्नेमा नगरपालिका र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि र ठेकेदारहरु संलग्न रहेको पत्रकारहरुलाई जानकारी दिइएको छ ।

‘कमल, कचनकबल, झापा, गौरादह र विर्तामोडले अहिलेसम्म आइइ नै गरेका छैनन्’, अनुगमन समितिका संयोजक पोर्तेलले भने–‘झापाका अरु गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले आइइ स्वीकृत गराए पनि तोकिएको मापदण्डलाई ठाडै मिचेर ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको उत्खनन गरिरहेको पाइएको छ ।’

उनका अनुसार आइइ स्वीकृत नगरी खोलाबाट कुनै पनि उत्खनन गर्न पाइँदैन । आइइ स्वीकृत गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिले पाएको छ । आइइमा कति मात्रा, कसरी उत्खनन गर्ने भन्ने प्रस्ट उल्लेख हुन्छ ।

अनुगमन समितिले मेची, निन्दा, हडिया, विरिङ, कनकाई, रतुवा र मावा नदीको अनुमगन गरेको थियो भने मेचीनगरको राजधानी क्रसर इन्डस्ट्रिज, विर्तामोडको कञ्चनजङ्घा क्रसर उद्योग, अर्जुनधाराको भगवती रोडा उद्योग, अर्जुनधाराकै जय घटाल रोडा उद्योग र अर्जुनधाराको मङ्गलश्री क्रसर उद्योगको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अधिकांश नदी र क्रसरमा मापदण्ड मिचेर खोलाजन्य बस्तुको दोहन भइरहेको अनुगमन प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ ।

अनुगमन समितिको सदस्यमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक र जिल्ला बन डिभिजनका प्रमुख रहेका छन् । जिल्ला समन्वय अधिकारी समितिको सदस्य सचिव रहने प्रावधान छ ।

क्रसर उद्योगहरु स्कुल, हस्पिटल र बस्तीबाट २ किलोमिटर टाढा हुनु पर्ने र खोलाजन्य सामग्रीको उत्खनन पुलबाट ५०० मिटर टाढा हुनु पर्ने नियम समेत मिचिएको कारण खोलाको दोहनप्रति अनुगमन समिति गम्भीर बनेको समितिका संयोजक पोर्तेलले बताए ।

अनुगमन समितिका सदस्य एवम् प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालले पहिलो चरणमा यथार्थ अवस्था अवगत गराउँदै प्रतिवेदन सार्जजनिक गरिएको र सम्बन्धित नगर तथा गाउँपालिकालाई मापदण्ड नमिच्न सम्झाई बुझाई गरिएको बताएका छन् ।

‘नगर तथा गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले खोला दोहन रोक्न पक्कै कदम चाल्नु हुने हामीले अपेक्षा राखेका छौं’, प्रजिअ दाहालले पत्रकार सम्मेलनमा भने–‘यदि कसैले अटेर गर्छ भने कानून बमोजिम कार्वाही हुन्छ, किनकि कानूनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैनन् ।’

मेचीनगर, अर्जुनधारा र दमकमा खोलाको दोहन अन्यत्रभन्दा ज्यादा रहेको अनुगमन समितिले जनाएको छ । नेपाल सरकारले खोला तथा खानीको उत्खनन, सङ्कलन र विक्री अधिकार खासमा प्रदेश सरकारलाई दिएको हो ।

प्रदेश सरकारले सो अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गरेपछि गाउँ र नगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्रका खोलाहरुमा ठेक्का लगाएर उत्खनन गरिरहेका छन् ।
उत्खनन कार्यको ठेक्का दिएका नगर तथा गाउँपालिकाहरुले पर्याप्त अनुगमन नगर्दा र कपिपय स्थानमा वडाका अध्यक्षहरुले आफुखुशी अनुमति दिदा दोहनको समस्या बढेर गएको छ ।
……………….

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: