जग्गा कित्ताकाटको निर्णय बदर

  प्रकाशित मिति
२८ भाद्र २०७७, आईतवार १५:४५


।। खिलानाथ ढकाल ।।

मेचीनगर, २८ भदौ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले जग्गाको कित्ताकाट गर्ने सम्बन्धी गरेका निर्णय बदर भएका छन् ।

मन्त्रालयले साबिकको निर्णय बदर गर्दै कित्ताकाटसम्बन्धी गरिएको भदौ १८ गतेको निर्णय सच्याएको हो ।

मन्त्री अर्यालले भदौ १८ गते ‘कृषियोग्य जमिन कित्ताकाट’ गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । त्यसको सात दिनमै भदौ २५ गते मन्त्रालयले निर्णय बदर गरेको हो ।

सो निर्णयले भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ प्रतिकूल तथा कृषियोग्य जमिनको विनाश गर्ने भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रैबाट विरोध भएको थियो ।

‘भू–उपयोग नियमावली जारी नहुञ्जेलसम्मको लागि जग्गाको कित्ताकाट सम्बन्धमा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरबाट २०७७÷५÷१८ गते मा कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण सम्बन्धी भएका पूर्वनिर्णयहरु बदर गरिएको छ,’ मन्त्रालयका सहसचिव दीपककुमार पहाडीद्वारा हस्ताक्षरित निर्णयमा भनिएको छ ।

यससँगै मन्त्री अर्यालले २०७५ पुस २७ गते जारी गरेको पुरानो निर्देशन पनि बदर भएको मन्त्रालय निर्णयमा उल्लेख छ ।

मन्त्री अर्यालले कृषिबाहेक अन्य जग्गाको कित्ताकाट २०७५ पुस २७ गते खुलाएकी थिइन् ।

‘पहिले भएका निर्णयहरु बदर भएका हैनन्, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र भूमि सम्बन्धी ऐन लागू भइसकेको सन्दर्भमा ऐन अनुसार हुने मात्र भनिएको हो,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले भने, ‘बदर भएको भन्न मिलेन, यसअघि मन्त्रीस्तरका निर्णय जे भए पनि अब ऐन अनुसार काम हुने भन्न खोजिएको हो ।’

यसअघि भदौ १८ मा भएको निर्णयले ऐन–कानुनलाई प्रष्ट उल्लेख नगर्दा अन्यौल देखिएकाले थप व्याख्या गरेर अर्को निर्णय ल्याउनु परेको उनले बताए ।

‘यो मन्त्रालयले ल्याएको निर्णय हो,’ उनले भने ।

उक्त निर्णय अनुसार अब जुनसुकै किसिमका जग्गाको कित्ताकाट भूमि सम्बन्धी ऐन र नियमावली अनुसार त्यो पनि स्थानीय सरकारको सिफारिस अनुसार मात्र गर्न पाइन्छ । नियमावली मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन छ । सो नियमावली नआउञ्जेल जग्गाको वर्गीकरण हुँदैन ।

नियमावलीले केन्द्रमा संघीय भू–उपयोग परिषद, प्रदेश भू–उपयोग परिषद र स्थानीय तहमा स्थानीय भू–उपयोग परिषद गठन गर्छ । सबैभन्दा शक्तिशाली परिषद स्थानीय तहको हुन्छ ।

उसले केन्द्रले बनाएका नीति कार्यान्वयन गर्ने, योजना स्वीकृत र कार्यान्वयन गर्ने, लगत संकलन, विश्लेषण, उपयोग, मापदण्ड, कारबाही सबै गर्ने हुनाले भूमि कित्ताकाट, वितरणमा अधिकार सम्पन्न निकाय उही हो ।

स्थानीय तहमा भू–उपयोग परिषद बनाएपछि मात्र कानुनी रुपमा भूमि कित्ताकाट गर्न पाइने भूमि सम्बन्धी ऐनमा व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहमा भू–उपयोग परिषद बनाएपछि मात्र कानुनी रुपमा त्यसले भूमि कित्ताकाटको अधिकार पाउँछ ।

तर, नियमावली कार्यान्वयनमा नआउनञ्जेल अंशबण्डा लगायतका साधारण कित्ताकाट भने पुरानै ऐन कानुन अनुसार जारी रहने भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनायो ।

‘हाल भू–उपयोग ऐन २०७६ जारी भए पनि सो ऐनले भूमिको वर्गीकरण गरी सोही बमोजिम प्रयोगमा ल्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहले स्थानीय भू–उपयोग योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार कित्ताकाटको सिफारिस गर्ने अधिकारी सम्बन्धित वडा समितिमा रहेको छ, सो ऐन अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको पूर्वस्वीकृति नलिई भवनका लागि जग्गाको खण्डीकरण गर्न वा प्लटिङ गर्न नपाइने व्यवस्था छ,’ मन्त्रालयको निर्णयमा उल्लेख छ ।

२०७५ पुस २७ मा निर्देशन जारी गर्दा भएको ऐनको परिच्छेद नै परिवर्तन भइसकेको निर्णयमा उल्लेख छ ।

‘पहिलेको मन्त्रीस्तरीय भएका निर्णय बदर भएको बुझ्नुपर्छ, अब भू–उपयोग नियमावली नआई कित्ताकाटहरु हुँदैनन्,’ विभागका महानिर्देशक शेषनारायण पौडेलले भने ।

(सेतोपाटी)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: