जनप्रतिनिधिको अलमल

  प्रकाशित मिति
१२ आश्विन २०७४, बिहीबार १४:२६


gyanendra

करीब २० बर्ष पछि स्थानीय तहमा निर्वाचन सम्पन्न भयो । झापा लगायतका जिल्लाहरूमा दोस्रो चरणमा असार १४ गते निर्वाचन सम्पन्न भई जनप्रतिनिधिहरुले कार्यभार सम्हालेको पनि १०० दिन पुग्नै लागेको छ । नयाँ संविधान जारी भए पछि नयाँ ब्यवस्था अनुसार पहिलो पटक गठन भएको स्थानीय तह संवैधानिक रुपमा नै अधिकार सम्पन्न छ ।
जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सत्ता कै रुपमा स्थानीय तह सञ्चालन गर्ने हुँदा जनताको अपेक्षा बढी नै हुन्छ तर जनअपेक्षा अनुरुप अहिले सम्मको कार्यशैली हेर्दा स्थानीय तहमा खासै काम हुन सकेको छैन । आन्तरिक ब्यवस्थापनका काम भए होलान् तर ती काम कर्मचारी संयन्त्रबाट स्थानीय तह सञ्चालन हुँदा पनि भएकै थियो । जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सत्ता सञ्चालन गरेको अनुभूति अहिलेसम्म पाएका छैनन् स्थानीयबासीले । राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रनितिधिहरूले देखिने गरी केही काम गर्न नसक्नु जनअपेक्षाको दवाव हो या लामो समय कर्मचारीले सञ्चालन गरेका कारण जनप्रनितिधिसँग तारतम्य नमिलेको के हो ? यो सबैका मनमा उब्जिएको प्रश्न हो ।

sthamiya taha 1

आम नागरिकले निर्वाचनमा मतदान गर्दै गर्दा थुप्रै अपेक्षा लिएर मतदान गरेका थिए । लामो समयको कुण्ठा मात्र होइन, जनप्रतिनिधि नभए कै कारण स्थानीय स्तरमा ठप्प भएको बिकास निर्माणले गति लिने अपेक्षा सबैको थियो । हुन त बजेट निर्माण नै नगरी विकास निर्माणका काम अगाडि बढ्ने कुरा भएन, तर सामान्य भन्दा सामान्य काम पनि जनभावना अनुरुप हुन सकिरहेको छैन । साना कामबाट सुरु गर्ने हो भने सफलता सहज हुन्छ । एकै चोटी ठूला कामको बजेट निर्माण गर्ने तर अपेक्षा अनुरुप काम नहुने दीर्घ रोगले समाजलाई गाँजिरहेको बेला जनप्रतिनिधिहरूबाट साना मसिना काममा पनि जनताको सरोकार हुन्छ भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राख्नु अहिलेको आवश्यकता देखिन्छ ।

Capture.1

भौतिक निर्माणसँगै नागरिकका दैनिकीसँग जोडिएका काममा केही साहसी निर्णयमार्फत गतिलो सुरुवात गर्नुको साटो धेरै जसो स्थानीय निकायमा बहुमत र अल्पमतको घिनलाग्दो खेल सुरु भएको आभाष हुन थालेको छ । जुन जनभावना र जनताले दिएको मत विपरीत हो । निर्वाचित भए पछि पनि पार्टी कै पृष्ठपोषण गर्ने हो भने स्वतन्त्र भएर आम नागरिकको भलाइमा कसरी काम गर्न सकिएला ? यतातर्फ प्रतिनिधिहरूले सोच्ने बेला आएको छ । यति लामो समयसम्म पनि संविधान बमोजिम स्थानीय कानूनहरु बनेका छैनन । बजेट निर्माणको तयारीमा नै दलगत स्वार्थ हावी भएको आभाष भइरहेको छ ।

नेपालीका लागि सबैभन्दा ठूलो चाडपर्व दसैँ तिहारका बेला चर्को बजारले आम नागरिकको ढाड सेक्ने नियति नै बनिसक्यो । बिना कुनै कारण पर्वहरुमा हाम्रा बजारहरू अकासिन्छन् । त्यस्तो बेला स्थानीय सरकार नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुले कठोर निर्णय मार्फत आम जनतालाई राहत दिन सक्छन्, तर त्यतातर्फ पनि नगर र गाउँ पालिकाहरूको ध्यान पुगेको देखिएन ।

वडा वडामा बजेट पु¥याएर समग्र देश विकासमा होमिने बेलामा धेरै स्थानीय तहमा वडा तहसम्म बजेटको छलफलै नभएको गुनासो वडा अध्यक्षहरूले नै गरिरहेको दृश्यले आम जनताका प्रतिनिधिबाट गरिएको अपेक्षा धरापमा पर्ने हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन थालेको छ । यो अलमल किन भइरहेको छ । त्यसको जवाफ खोजिरहेका छन् मतदाताहरू । आफुलाई मत हालेका वा नहालेका सबैलाई सम्झेर जनअपेक्षाको सम्मान हुने गरी आफ्ना आगामी योजनाहरू बनाउनुहोस् शुभकामना ।
( निरौला रेडियो सरगम ८८.८ मेगा हर्जको प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: