जनप्रतिनिधिको मासिक तलब मेचीनगरमा सबैभन्दा धेरै, कचनकबलमा थोरै

  प्रकाशित मिति
२३ फाल्गुन २०७४, बुधबार ०९:५२


झापा । झापाका १५ वटा स्थानीय तहमध्ये १० वटा तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो पारिश्रमिक आफैं तोकेर लिइसकेका छन् ।

तलब लिन थालिसकेका नगरपालिकाहरुमा मेचीनगर, विर्तामोड, भद्रपुर, शिवसताक्षी र दमक छन् भने गाउँपालिकाहरुमा बुद्धशान्ति, हल्दिबारी, झापा, गौरीगञ्ज र बाह«दशी गाउँपालिका रहेका छन् ।

ती तहहरुमा परिषद्बाट निर्णय गराएर जनप्रतिनिधिहरुले मासिक रुपमा ‘तलब’ बुझ्न थालिसकेका छन् ।

यी स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाअध्यक्षहरुले गत साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको मासिक तलब सुविधा लिइसकेको पाइएको छ ।
तलब सुविधा लिनेहरुमा मासिक २५ हजारदेखि ४१ हजार रुपैयाँसम्म रहेको छ ।

मेचीनगर सबैभन्दा बढी तलववाला ः
जिल्लामै सबैभन्दा बढी मासिक तलब मेचीनगर नगरपालिकाका प्रमुख विमल आचार्यको तोकिएको छ ।
प्रमुख आचार्यले मासिक ४० हजार १ सय ५० रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् ।

उपप्रमुखहरुमध्ये मेचीनगर, विर्तामोड र शिवसताक्षी नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी मासिक तलब तोकिएको छ । ती नगरहरुमा उपप्रमुखले मासिक ३५ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् ।

वडाध्यक्षले पाउने तलबमा भने मेचीनगरलाई विर्तामोड, अर्जुनधारा र शिवसताक्षी नगरपालिकाले उछिनेको छ ।
मेचीनगरमा वडाध्यक्षको मासिक तलब २३ हजार ५ सय रुपैयाँ रहेको छ भने विर्तामोड, अर्जुनधारा र शिवसताक्षीमा उनीहरुको मासिक २५ हजार रुपैयाँ तलब तोकिएको छ ।

बढी तलब लिने कार्यपालिका सदस्यमा विर्तामोड पहिलो बनेको छ । त्यहाँका कार्यपालिका सदस्यले मासिक २५ हजार रुपैयाँ तलब पाउँछन् ।
मेचीनगर र विर्तामोडमा वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यको मासिक तलबमा समानता रहेको छ ।

मेचीनगरकी उपप्रमुख मीना उप्रेतीले ३५ हजार, वडाध्यक्षहरुले २३ हजार ५ सय, कार्यपालिका सदस्यहरुले २३ हजार ५ सय र वडा सदस्यले ७ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक वापत र बैठक भत्तावापत सबैले प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँको दरले पाउँदै आएका छन् ।

सरकारले तीन वटा बैठकसम्मको भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको नगरका कार्यकारी प्रशासनिक अधिकृत पुरुषोत्तम सुवेदीले बताए ।
उनका अनुसार मेचीनगरमा कार्यपालिका सदस्यदेखि वडासदस्य समेतको बैठक भत्ता एउटै रहेको छ । सबै जनप्रतिनिधिको पुस मसान्तसम्मको पारिश्रमिक भुक्तानी गरिसकेको अधिकृत सुवेदी बताउँछन् ।

मेचीनगरका नगरप्रमुख आफ्नै गाडी चढ्ने हुँदा नगरपालिकाको गाडी उपप्रमुखले प्रयोग गर्दै आएकी छन् । प्रमुखको गाडी निजी भए पनि इन्धन र चालकको खर्च भने नगरपालिकाबाटै व्यहोरिने गरेको छ ।

सबैभन्दा कम तलब कचनकबलमा ः
कम्ती पारिश्रमिक तोक्ने स्थानीय तहमा कचनकवल गाउँपालिका रहेको छ ।
कचनकवल गाउँपालिकाले अध्यक्षको २४ हजार, उपाध्यक्षको १९ हजार, वडाध्यक्षको १४ हजार, सदस्यको ७ हजार ५ सय र वडासदस्यको ५ हजार पारिश्रमिक तोकेको छ ।

यद्यपि अहिलेसम्म पारिश्रमिक वितरण भने नगरिएको अध्यक्ष अन्जार आलम बताउँछन् । उनले हालसम्म बैठक भत्ता समेत नतोकिएको बताए ।
‘आन्तरिक आम्दानीको स्रोत नै कम्ती भएको गाउँपालिका हो हाम्रो’, उनले भने–‘आम्दानीले धान्ने गरी मात्र पारिश्रमिकको मापदण्ड बनाएका छौं, तर लिइसकेका छैनौं ।’

बैठक भत्ता लिदैनन् विर्तामोडमा ः
विर्तामोड नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरुले बैठक भत्ता नलिने निर्णय गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पशुपति खतिवडाले बताएका छन् ।
स्थानीय मापदण्ड बनाएर पारिश्रमिक वितरण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

नगरका प्रमुख ध्रुव शिवाकोटीको ४० हजार, उपप्रमुख पवित्रा महतराको ३५ हजार, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यहरुको २५ हजार र वडा सदस्यहरुको ७ हजार रुपैयाँ मासिक पारिश्रमिक तोकिएको छ । नगरपालिकामा एउटै मात्र गाडी रहेको हुँदा आवश्यकता अनुसार मेयर तथा उपमयेर दुवैले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

विर्तामोडमा महिना बितेपछि जनप्रतिनिधिको बैङ्क खातामा पारिश्रमिक जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ ।

बढी भएको तलब फिर्ता गरिने ः
शिवसताक्षी नगरपालिकाकी उपप्रमुख भोजकुमारी नेपालले आन्तरिक निर्णयबाट तलबको मापदण्ड बनाई पुस मसान्तसम्मको जनप्रतिनिधिहरुको तलब भुक्तानी गरिसकेको बताइन् ।

उनले प्रमुख चन्द्रकुमार शेर्माको ४० हजार, उपप्रमुख नेपालको ३५ हजार, वडाध्यक्षहरुको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुको १५ हजार र वडा सदस्यहरुको ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकेर भुक्तानी गरिएको बताइन् ।

प्रदेश सरकारले पछि तोकेको रकमभन्दा अहिले लिएको तलब बढी भएमा फिर्ता गर्ने र कम भएमा थप गर्ने गरी जनप्रतिनिधिहरुको पारिश्रमिक तोकिएको उनले बताइन् ।

दमक र भद्रपुरमा मध्यम तलब ः
दमक नगरपालिका प्रमुख रोमनाथ ओलीले नगरपरिषदको निर्णय अनुसार पारिश्रमिक निर्धारण गरिएको बताएका छन् ।
उनले आफ्नो ३५ हजार, उपप्रमुख गीता अधिकारीको ३० हजार, वडाध्यक्षको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यको १५ हजार र वडासदस्यको ५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक तोकिएको बताए ।

प्रमुख ओलीले मङ्सिर मसान्तसम्मको सबै जनप्रतिनिधिको पारिश्रमिक र बैठक भत्तासमेत भुक्तानी भइसकेको बताए ।
भद्रपुर नगरपालिकाले पनि परिषदको बैठकले निर्णय गरेर पारिश्रमिक लिन थालेको छ ।

भद्रपुर नगरपालिकामा प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठको ३५ हजार, उपमेयर चन्द्रा श्रेष्ठको ३० हजार, वडाध्यक्षहरुको २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुको १५ हजार र वडासदस्यहरुको ५ हजार रुपैयाँको दरले पारिश्रमिक भुक्तानी भइसकेको छ ।

भद्रपुरमा जनप्रतिनिधिहरुले बैठक भत्ता वापत हरेक बैठकमा १ हजार ५ सय रुपैयाँको दरले बुझ्दै आएका छन् ।

प्रदेश पर्खिदै कनकाई र कमल ः
कनकाई नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाले हालसम्म प्रमुखदेखि वडासदस्य समेतको पारिश्रमिक निर्धारण गरेका छैनन् ।
कचनकवल गाउँपालिका, अर्जुनधारा नगरपालिका र गौरादह नगरपालिकामा भने पारिश्रमिक तय गरिए पनि प्रदेशसभाले कानुन बनाएर निर्देशन जारी गरेपछि मात्र भुक्तानी गरिने बताइएको छ ।

‘हामीलाई जनताले काम गर्ने म्यान्डेड दिएर पठाएका हुन्, काम गरिरहेका छौं, पारिश्रमिक बारेमा प्रदेशको निर्णय पर्खिएका छौं’, कनकाई नगरपालिका उपमेयर मञ्जु प्रसाईले भनिन्–‘जे कानुन बनाएर हामीलाई निर्देशन दिन्छ, त्यही अनुरुप तलब लिनेछौं ।’

उपप्रमुख प्रसाईंले कनकाईमा अहिलेसम्म पारिश्रमिक मात्र नभएर बैठक भत्ता समेत जनप्रतिनिधिहरुले नलिएको बताइन् ।
कमल गाउँपालिकाकी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले बैठक भत्ता लिए पनि पारिश्रमिकका बारेमा प्रदेशकै निर्णय पर्खिरहेको बताइन् ।
उनले भत्तावापत प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँ लिने गरेको बताइन् ।

उनले आफैंले आफ्नो पारिश्रमिक तोक्नु भन्दा पनि जिल्लाभरका स्थानीय तहमा प्रदेशले नै कानुन बनाएर एकरुपता ल्याइदिए राम्रो हुने बताइन् ।
‘जनप्रतिनिधि सबैको काम, कर्तव्य र अधिकार उस्तै हो’, अध्यक्ष काफ्ले भन्छिन्–‘प्रदेश सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो नीति बनाएर जिल्लाका सबै तहमा पारिश्रमिकको एकरुपता ल्याउनुपर्छ ।’

यदि प्रदेशले ढिलो गरे चैतभित्रमा दोस्रो गाउँपरिषद्को बैठक बोलाएर पारिश्रमिकका लागि केही मापदण्ड बनाइने गाउँपालिकाको योजना रहेको उनले सुनाइन् ।

खाका बनाइए पनि तलब बाँडिएन ः
गौरादह नगरपालिकाकी उपप्रमुख गीता भेटवालले पारिश्रमिकका लागि खाका बनाइए पनि प्रदेशकै निर्णय पर्खिरहेको बताइन् ।
उनका अनुसार नगर प्रमुख रोहितप्रसाद साहको ३० हजार, उपमेयर २५ हजार, वडाध्यक्षहरुको २० हजार, कार्यपालिका सदस्यहरुको ७ हजार र वडा सदस्यहरुको ५ हजार रुपैयाँ रहने गरी पारिश्रमिकको खाँका बनाइएको छ ।

वडा सदस्यहरुलाई चाहिँ प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँका दरले बैठक भत्ता दिन थालिएको छ । प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष र कार्यपालिकाका सदस्यहरुको १ हजार ५ सय भत्ता तोकिएको छ । तर वितरण भने भइहालेको छैन ।

तोक्न नपाउने नीति माग्दै हल्दिबारी ः
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले आफ्नै पारामा पारिश्रमिक निर्धारण गरेका छन् ।
हल्दिबारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रविन्द्र लिङ्देनले आफ्नो तलब आफैं लिने अधिकार सरकारले जनप्रतिनिधिलाई नदिने नीति बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भने–‘राज्यको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गरिनुपर्छ ।’ तर हल्दिबारीले उनको तलब मासिक २५ हजार रुपैयाँ तोकिसकेको छ । उनले तोकिएको तलब लिइरहेका छन् ।

हल्दिबारीमा उपाध्यक्षको २० हजार, वडाध्यक्षको १५ हजार, गाउँपालिका सदस्यको ५ हजार र वडा सदस्यको ३ हजारसहित प्रति बैठक भत्ता वापत १ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ ।

गौरीगञ्जको बेग्लै अवस्था ः
गौरीगञ्ज गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दीपेन्द्र थापाले वडाध्यक्ष, गाउँपालिका सदस्य र सदस्यहरुको पारिश्रमिकको वापतको रकम माघ महिनासम्मको भुक्तानी भइसकेको जानकारी दिए ।

तर अध्यक्ष र आफूले तलब नलिएको बताए । प्रदेश सभाले तोकेपछि मात्र आफुहरुले तलब लिने उनको भनाई छ ।
यस्तो थियो केन्द्रको प्रस्ताव ः
पहिलो चरणको निर्वाचनलगत्तै स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमामा पेस गरेको थियो ।

त्यसमा महानगरपालिकाका प्रमुखलाई ६० हजार, उपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई क्रमशः ५० र २५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब प्रस्ताव गरिएको थियो ।
उपमहानगरका प्रमुख, उपउपप्रमुख र वडाध्यक्षलाई क्रमशः ५०, ४० र २२ हजार, नगरपालिकामा क्रमशः ३५, ३० र १८ हजार रुपैयाँ प्रस्तावित थियो ।

गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षले क्रमशः ३०, २५ र १५ हजार पारिश्रमिक पाउने मन्त्रालयको प्रस्ताव थियो ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: