जनप्रतिनिधि चुन्ने तिन सूत्र

  प्रकाशित मिति
३१ चैत्र २०७३, बिहीबार २३:१०


झन्डै दुई दशकपछि स्थानयि निकायको निर्वाचन हुन गइरहेको छ । यतिका लामो समयबिच यो मुलुकले थुप्रै आरोह अवरोह छिचोलिसकेको छ । ०४९ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन ०४६ सालको जनआन्दोलनबाट स्थापित प्रजाताीन्त्रक प्रणाली अन्तर्गत भएको पहिलो निर्वाचन थियो ।

दोस्रो निर्वाचन ०५४ सालमा सम्पन्न भए यता १५ वर्ष स्थानयि निकाय जनप्रतिनिीधविहिन अवस्थामा गुज्रियो । गलत संसदयि अभ्यास र जनयुद्धका कारण निकै लामो समय यो मुलुक र नेपाली जनता अनिर्णको बन्दी हुनु परेको थियो । यस विच केन्द्रीय तह अर्थात व्यवस्थापिका संसदको तिनवटा निर्वाचन र ०६२–०६३ को जनआन्दोलन पश्चात संविधानसभाको दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भई सकेको छ ।

पहिलो संविधानसभाद्वारा राजतन्त्रको उन्मूलन दोस्रो संविधान सभाद्वारा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधान (०७२) जारी भई कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढिसकेको सर्वविदितै छ । जनआन्दोलन–२ को मर्म र भावना अनुरुप निर्मित संविधानले निर्देशित गरे बमोजिम राज्य तथा स्थानीय तहको पुनर्संरचना गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सङ्घीय संसद, प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी ०७४ माघ भित्र सम्पन्न गर्ने तयारीका साथ नवगठित स्थानीय निकायको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते हुन लागिरहेको जगजाहेर छ ।

निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति कार्यतालिका सहित निर्वाचन आयोग अहोरात्र जुटेको छ । साथै राज्यको सुरक्षा निकाय शान्तिपूर्ण तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गराउन लागि परिसकेको अवस्था छ ।

आन्दोलनरत असन्तुष्ट पक्षहरुको जायज मागहरुलाई सम्वोधन गर्ने अभिप्रायले दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिई परिमार्जन सहितको संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ । निर्वाचनको वातावरण बनाउन सत्तारुढ र प्रमुख विपक्षी दल एकै भएर लागिपरेका छन् । यता जनता लामो समय पछि हुन लागेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको घोषणा र तयारीसँगै प्रतिनिधि छनौट गर्न उत्साहित बनेका छन् । नगर गाउँ टोलहरुमा चुनावको माहोल बढ्दै गएको छ ।

आकस्मिक राजनीतिक दुर्घटना नभए चुनाव सम्पन्न हुने पक्कापक्की देखिन्छ । परिवर्तित समय, सन्दर्भमा कस्तो प्रतिनिधि चुन्दा मतको सदुपयोग हुन्छ ? प्राप्त जनअधिकार सुरक्षित र सुनिश्चित हुन्छ ? मताधिकार प्रयोग गर्नुपूर्व विवेक पु¥याउनु जरुरी देखिन्छ ।

१) नवीन सोच, नयाँ अनुहार ः
०४६ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको संस्थाकरण तथा जनमुखिकरण गर्न, निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिका प्रत्यासी छनौट सम्वन्धी प्रक्रिया र मापदण्ड अवलम्वन हुनु पर्दथ्यो, त्यो नहुँदा नयाँँँ वोतलमा पुरानो पानी भरिए जस्तै अधिकांश पुरानो अनुहार नयाँ दलको आवरणमा पुनः नेतृत्वमा अनुमोदन भएको जगजाहेर छ ।
पुरानै सोच, संस्कार भएका सत्ता शक्तिको सन्निकट रहेका कथित पहुँचवालाहरुको बोलवालाले परिवर्तनको गुन्जायस कहिल्यै भएन । बरु राजनीतिक दलहरुलाई यथास्थितिमा रहिरहन उत्प्रेरित गर्यो । यति हुँदाहँुदै राष्ट्र«सेवक कर्मचारीहरुको रुपान्तरण तथा समय सापेक्ष व्यवस्थापन नहँुदा परिवर्तन प्रतिको अमूर्त जनइच्छा अमूर्त रह्यो । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि विगतका चुनावमा स्थापित एवम् अनुमोदन गरेको अधिकांश व्यक्तिहरुले उम्मेदवारीको टिकट पाउने सम्भावना प्रवल देखिन्छ । सुयोग्य र नयाँ अनुहारले टिकट पाउने सम्भावना न्यून छ । पहँुचवालाहरु जो जनता प्रति उत्तरदायी नभएर दलका अमुक गुट तथा अमुक नेताप्रति वफादार छन्, उनीहरु नै योग्य उम्मेद्वार बनेर जनता माझ आउन उद्धत देखिन्छन् ।

परिवर्तित समय र सन्दर्भ अनुसार उहि पुरानो सोच, शैली भएका नेता आजको माग र आवश्यकतालाई बुझेर आगामी अभिमारा पुरा गर्ने सामथ्र्य राख्दैनन् । तसर्थ हरेक दलका कार्यकर्ताहरुले विकासप्रेमी, न्यायप्रेमी र जनउत्तरदायी नेतालाई आगामी चुनावको प्रत्यासी बनाउन दवाव सृजना गर्नुपर्दछ । आम मतदाताहरुले योग्य र सक्षम उम्मेदवार चुन्ने महान प्रक्रियाको सुरुवात आउँदो चुनावमा गर्नु पर्दछ ।

२. समयको आवश्यकता नबिर्सौ ः
आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनलाई सवै क्षेत्र, तह, तप्काबाट महत्वका साथ हेरिएको छ । एकात्मक एवम् केन्द्रीय शासन पद्धतिबाट सङ्घात्मक एवम् विकेन्द्रित शासन पद्धति अन्तर्गत सञ्चालन हुन लागेको स्थानीय तह र सोही पद्धति अनुसारको पहिलो चरणको निर्वाचन भएकोले पनि यसलाई बढि महत्वका साथ हेरिएको हुनुपर्दछ ।

नेपालको संविधान (०७२)ले निर्देशित गरे बमोजिम स्थानीय स्रोत, साधन, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत केन्द्रमा रहेका सम्पूर्ण अधिकारहरु (रक्षा, परराष्ट्र र मुद्रावाहेक) स्थानीय तहमा आङ्गिक विभागहरुमार्फत प्रत्यायोजन गरिएको छ । तदनुरुप सुरक्षा संयन्त्र, कर्मचारी व्यवस्थापन गरी स्थानीय सरकारको प्रत्याभूति दिलाउन खोजिएको छ । केन्द्रमा निहित अधिकार वाहेक सर्वाङ्गीण विषय सम्वन्धी नीति निर्णय गर्ने विशिष्ट अधिकार स्थानीय तहले प्राप्त गरेको छ । जनप्रतिनिधिहरुको तहगत काम, कर्तव्य, अधिकार तोकिएको छ, जो विगत भन्दा ज्यादै महत्वका छन् ।

जसले गर्दा विगतका निर्वाचनमा अपनाइएका उम्मेद्वार छनौट सम्बन्धी विधि र मापदण्ड हुवहु प्रयोग नहुन सक्छन् । आर्थिक रुपमा पारदर्शी, लोकप्रिय, विकासप्रेमी उम्मेद्वार छनौट प्रक्रियाका मुख्य आधार मानिए पनि भूगोल, जनसङ्ख्या प्राकृतिक स्रोत साधन मानवीय संसाधन जस्ता सवालमा आधारभूत ज्ञान भएको व्यक्ति नै योग्य ठहरिने मापदण्ड थप हुनुपर्दछ । अन्यथा फलानो उठेमात्र जितिन्छ , चिलानो उठे हारिन्छ भन्ने मानसिकताबाट उम्मेद्वार चयन गर्ने पुरानै विधि अपनाएमा काम चलाउ जनप्रतिनिधि मात्र चुनिने निश्चित देखिन्छ । ठोस परिस्थितिमा उपयुक्त निर्णय दिन नसक्ने, विवाद सामाधन गर्नुको सट्टा विवादसँग पन्छिने आत्मविश्वास नभएको टालटुले नेतृत्व पुनः स्थापित हुने खतराबाट मुक्त नहुन्जेलसम्म नयाँ पुस्ताको माग अनुसार विचार, दृष्टिकोण र व्यवहारले परिपक्क नविन सोचयूक्त स्थानीय नेतृत्वको खाँचो पुरा हुन सक्दैन । तसर्थ, सुखी, समृद्ध समाज निर्माणका लागि अहोरात्र लागि पर्ने समयानुकूल नेतृत्व चुनौं ।
३. हाम्रो होइन राम्रो रोजौँ ः

मुलुकको सुशासन, समृद्धिको निम्ति दृढ इच्छाशक्तिविहिन राजनीतिक नेतृत्व, अस्थिर सरकार, फितलो नीति निर्णय, परम्परागत कर्मचारीतन्त्र वाधक बनिरहेको परिपे्रक्ष्यमा बिकेन्द्रिकरणको उच्चतम् प्रयोग स्वरुप पुनर्संरचना भइसकेको स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचन मार्फत योग्य र सक्षम जन प्रतिनिधि निर्वाचित भएको खण्डमा समाजिक, आर्थिक, रुपान्तरणको प्रत्याभूत गरी उपल्लो तहमा रहेको भ्रष्टाचार, अनियमितताको श्रृङ्खला सतहमा ल्याउने अभियानको सुभारम्भ हुन सक्दछ । त्यसको निम्ति दलले उभ्याएको जस्तोसुकै प्रत्यासी मान्ने र छान्ने, हाम्रो उम्मेद्वार राम्रो उम्मेद्वार भन्ने विद्यमान प्रचलन अन्त्य हुनु पर्दछ ।

योग्य र इमान्दार भएमा जुनसुकै दल वा स्वतन्त्र रुपमा चुनावी मैदानमा उत्रिएकालाई स्वीकार गर्ने परिपार्टीको सुरुवात हुनुपर्दछ । साथै नयाँ व्यवस्था अनुसार राज्यका उपल्लो तहमा सेवा प्रदान गरिसकेका उच्च स्तरका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुको क्षमता अनुभव योग्यतालाई सदुपयोग गर्न सक्ने साथै उनीहरुलाई दिशानिर्देश गर्न सक्ने कुशल नेतृत्व गुण भएको जनप्रतिनिधि चुन्ने सामथ्र्य राख्न सक्नुपर्दछ । तवमात्र इतिहासले सुम्पेको गहन अभिभारा पूरा गरेको ठहरिने छ ।
अन्त्यमा आसन्न स्थानीय निर्वाचन नेपालको संविधान (०७२) कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो हुनुका अतिरिक्त राजनीतिक अस्थिरता, अन्यौलता, आर्थिक पछौटेपन, सामाजिक विभेद, भोक, रोग, अशिक्षा, र गरिवी न्युन गर्दै लैजाने परिकल्पना अनुरुप पुनर्संरचना गरिएको स्थानीय तहको सरकार चुन्ने अवसर र अभ्यास पनि हो । सुशासन र समृद्धिको आधारस्तम्भ ठानिएको स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरुले सर्वस्वीकार्य उम्मेद्वार छनोट गर्ने अधिकतम प्रयत्न गरेको खण्डमा आम मतदाताहरुले राष्ट्रसेवाप्रति समर्पित इमान्दार, कर्तव्यपरायण, जनउत्तरदायी स्थानीय नेतृत्व छनोट गर्न सकस हुने छैन ।

नयाँबर्ष २०७४ ले सबै दलहरुलाई योग्य प्रत्यासी उभ्याउने र जनता जनार्दनलाई विवेकपूर्वक चुन्ने ईच्छाशतिm प्रदान गरोस्, हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
…………………..

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: