जागिर खोसियो,घरबास पनि उठाउने दाउ

  प्रकाशित मिति
९ चैत्र २०७२, मंगलवार ०५:०६


bagan
बर्ने । नेपाल चिया विकास निगमको शान्तिनगर–१ बर्नेस्थित मजदुरहरूको वसोवास रहेको जुनेलीवस्ती केही दिन यता त्रासमा छ । कोही नयाँ मानिस पुग्यो भने मजदुरहरू खुलेर बोल्न पनि डराउँछन् । ‘सरकारी टोली’ वा ‘चिया बगानको मान्छे’ आएको हो कि भनेर उनीहरू बोल्न चाहँदैनन् ।

जुनेली वस्तीमा मजदुरको करीव २५ परिवार बस्छन् । तीमध्ये ४ वटा घर भत्काएर जग्गा खाली गर्न नेपाल चिया विकास निगमको माग बमोजिम झापा जिल्ला अदालतले गत २०७१ असार १९ गते फैसला सुनाए यता वस्तीकै सातो गएको छ । मजदुरहरू डराएका छन् । यही फैसला कार्वान्वयन गर्न निगम सञ्चालक सुभास साङ्घाईले कानूनी प्रव्रिmया अघि बढाएपछि अदालतले ‘घर भत्काउनु नपर्ने भए कारण देखाउनु’ भन्दै घरधनी मजदुर परिवारलाई २०७२ फागुन ४ गते घरघरै पत्र पठाएको छ । पत्रले त्रासमाथि त्रास थपेको छ ।

‘बगानका विरुद्ध बोल्यो भने जागिर जाला कि भन्ने डर छ’, त्रासमा परेका जुनेलीवस्तीका एक महिलाले भनिन्–‘चार परिवारको त घर भत्काउन आदेश आउने गरी मुद्दा नै लगाइएको छ ।’

त्रास झेलिरहेका जुनेलीवस्तीका मजदुरका घरहरू अब के साङ्घाई (निगम सञ्चालक)ले डोजर लगाएर भत्काउँछ त ? अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नै पर्ने भएकाले स्थानीय प्रशासन प्रहरीको दलवलसहित जुनेलीवस्ती पुग्छ त ? कि साङ्घाई नै मजदुरको थातवास भत्काउनु उचित होइन भन्ने बुझेर कार्यान्वयन प्रव्रिmयाबाट पछि हट्छ त ? यदि मजदुरको घर अगाडि डोजर आयो भने राजनीतिक दलका नेताहरू कुन कित्तामा उभिन्छन् त ? अहिले जुनेलीवस्तीका हरेक वासिन्दाको मथिङ्गलमा यस्तै प्रश्न घुमिरहेको छ ।

जुनेलीवस्तीको व्यथा बुझ्नका लागि निगममा साङ्घाइको प्रवेश र त्यसपछिको घटनाव्रmम केलाउनु पर्ने हुन्छ । इतिहासले भन्छ–सुवास साङ्घाईले नेपाल चिया विकास निगम ५० वर्षका लागि लीजमा लिएपछि बर्ने चिया बगानका मजदुर बस्दै आएको जुनेलीवस्तीमा उसले बव्रmदृष्टि राखेको देखिन्छ ।

साङ्घाई नेतृत्व आउपछि नै निगमले जुनेलीवस्ती लगायत मजदुरहरूको बसोवासस्थल आफ्नो जग्गा भएको दावी गर्दै त्यहाँ झुप्रो बाहेक अन्य संरचना बनाउन अनुमति दिएको छैन । मजदुरले आफु बस्ने घर समेत इच्छानुसार सुरक्षित र बलियो बनाउन नपाउने साङ्घाइको कठोर नियम अमानवीय देखिएको छ ।

बगानको दवावमा परेका मजदुरहरू पहिलेदेखि नै झुप्रोमा बस्दै आएका थिए । तर परिवार सङ्ख्या बढ्दै गएको कारण र हात्ती आव्रmमण र चोरी चकारी लगायतको समस्याबाट जोगिन उनीहरूका लागि सुरक्षित एवम् व्यवस्थित घरको आवश्यकता खट्कियो । हुर्किएका छोराछोरीको चाहना बमोजिम पनि घरलाई झुपडीबाट स्तरोन्नति गर्नु स्वाभाविकै थियो । तर मजदुरहरूको सुविधाजनक जीवन जिउने चाहना बगान सञ्चालक साङ्घाईलाई मन परेन । अनि सुरु भयो मजदुरलाई उठिबास लगाउने षडयन्त्र ।

साङ्घाईको योजना
निगम सञ्चालक साङ्घाईले नेपाल सरकारलाई करोडौँ रकम बुझाउन बाँकी छ । त्यसमध्ये मेचीनगर नगरपालिकालाई मात्रै ७ करोडभन्दा बढी एकीकृत सम्पत्ति कर उसले तिरेको छैन । बर्षेनी नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने अझ धेरै रकममा उसले आनाकानी गरिरहेकै छ ।
चिया बगानको आम्दानी एकलौटी उपभोग गरेर मस्त रहेको साङ्घाइका लागि सरकारलाई रकम नतिर्नका लागि केही बहाना चाहिएको छ । अहिले उसले निगमको भोगाधिकारभित्र रहेको भनिएका तर सुकुम्वासी बसोवास गरेका जग्गा खाली नगराएको भन्ने राम्रो बहाना पाएको छ । जसरी हुन्छ सुकुम्वासी प्रकरणलाई उछालेर सरकारलाई गलाउन चाहन्छ साङ्घाई । बर्नेको अदालती मुद्दा उसको यही षडयन्त्रको एउटा नाङ्गो रुप हो ।

चार परिवारलाई मात्र मुद्दा
साङ्घाईले निगमले आफ्नो भन्दै आएको जग्गामा बसोवास गर्ने दर्जनौ परिवार भए तापनि अहिले चार परिवारलाई मात्र अदालतको मुद्दामा तानेको छ ।

मुद्दा खेपिरहेका चार परिवारलाई बगान पक्षले झुपडी घरलाई स्तरोन्नति गरेर इँटा र सिमेन्टको गारो लगाएको आरोप लगाएको छ । अधिकांश मजदुरको घर पानी चुहिने, हावाहुरी पस्ने र जङ्गली जन्तुले सजिलै भत्काउन सक्ने कमजोर संरचनाको झुप्रो छ । तर जुनेलीवस्तीका सुशिला दाहाल, नारायण किसान, गीतानाथ भट्टराई र मनसरी तामाङले झुप्रो भत्काएर अर्धपक्की संरचनाको घर बनाए । यही निहुँमै साङ्घाईले चार जनाको घर भत्काएर जग्गा खाली गराइपाउँ भनी झापा जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको हो ।

पहिला जागिर खोसियो

20160321_103329ती चार परिवारले अर्धपक्की घर निर्माण गर्नासाथ निगम सञ्चालक साङ्घाईले पहिलो कार्वाही स्वरुप ती परिवारका ७ जनाको जागिर खोस्यो ।
जुनेलीवस्तीको मध्यभागमा छ ज्ञानेन्द्र दाहालको घर । उनकी पत्नी सुशिलाको नाममा साङ्घाइले मुद्दा हालेको छ । पक्की घर बनाउनासाथ दाहाल परिवारका सबै जनालाई साङ्घाईले मजदुरी जागिरबाट हटाएको पीडितले बताएका छन् ।

‘पहिला मलाई जागिरबाट हटायो’, पीडित ज्ञानेन्द्र दाहाल साङ्घाइको ज्यादतिबारे भन्छन्–‘त्यसपछि नारायण किसान, गीतानाथ भट्टराई र मनसरी तामाङको जागिर खोस्यो ।’ घर बनाएकै निहुँमा निगम सञ्चालकले आफ्नो परिवारको जागिर खोसेको दाहाल बताउँछन् ।

दाहाल परिवार २०३५ सालदेखि नै निगमको बगानमा कामदार रहँदै आएका थिए । ज्ञानेन्द्रकी आमा गोमादेवी दाहाल पनि बगानमा मजदुरी गर्थिन् । उनको स्वर्गवास भइसकेको छ ।

बगानभन्दापहिल्यै बसोवास
निगमले आफ्नो जग्गा दावी गरे पनि स्थानीय मजदुरहरू बगान स्थापना हुनभन्दा अघिदेखि भस्मे फाँडेर त्यस ठाउँमा बस्ने गरेको प्रमाण पेश गर्छन् ।

‘बगान २०३५ सालमा स्थापना भएको हो, बगानबाट जागिर खोसिएका ज्ञानेन्द्र दाहाल भन्छन्–‘ हाम्रो परिवार इलामको नयाँ बजारबाट २०२८ सालमै यहाँ बसाइ सरेर आएको हो ।’

घर भत्काउने अदालतको आदेश पाएका सबै परिवार बगान सञ्चालन हुन अघिदेखि नै त्यही ठाउँमा बसोवास गर्दै आएको बताउँछन् । उनीहरूले बसोवास गरेको ठाउँ पछि निगमको नाममा दर्ता गरिएको स्थानीयको ठोकुवा छ ।

दलहरू मजदुरको पक्षमा
निगम सञ्चालक साङ्घाइले मजदुरको जागिर खोसुवासहित छानीछानी घरवास भत्काउने प्रयास सुरु गरेपछि स्थानीय राजनीतिक दल निगमको ज्यादतिको विपक्षमा उभिएका छन् ।

‘हामी सबै दलले मजदुरलाई घरवासबाट उठाउने जस्तो अमानवीय कार्य सरकारबाट हुनुहुँदैन भनेका छौँ’, शान्तिनगर नेपाली काङ्गे्रसका गाउँ सभापति चव्रm शेर्मा भन्छन्–‘निगम सञ्चालकहरूले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गर्नै पर्छ ।’

दलहरूको जिल्ला नेतृत्वले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेललाई भेटेरै हाललाई घरवास भत्काउने निर्णय कार्यान्वयन नगरिनु पर्ने विषयमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, एनेकपा माओबादी, राप्रपा नेपाल लगायतका दलहरू मजदुरको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएका छन् ।

भविष्यमा के होला ?

अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा पुनर्विचार भएन भने भविष्यमा कुनै पनि बेला साङ्घाइले मजदुरहरूको चार घरमा निर्ममतापूर्वक डोजर चलाउने छ । जागिर खोसिएर अन्यायमा परेका मजदुर घरवारविहीन हुने छन् । यो कानूनी समाधान त होला, स्थायी समाधान भने बन्ने छैन ।

परिदृश्य अर्कै पनि हुन सक्छ । दलहरू एकढिक्का भएर मजदुरको पक्षमा उभिए भने साङ्घाइले डोजर चलाउन आँट गर्ने छैन । यो अवस्था पनि अस्थायी समाधान मात्र हो । दीगो समाधान त फेरि पनि सरकार, निगम र घरधनी मजदुरवीच एउटा सहमतिमा पुगेर मात्र खोज्न सकिन्छ ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले लामो समयदेखि सरोकारवाला पक्षवीच औपचारिक सम्वाद हुन सकेको छैन । अधिकांशले के भन्ने गरेका छन् भने साङ्घाइले मुद्दा जिते पनि त्यसको कार्वान्वयन कठिन, जटिल र असम्भव छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: