जातीय विभेद उन्मुलन दिवस र नेपाल

  प्रकाशित मिति
८ चैत्र २०७२, सोमबार ०७:३२


naresh-khati1-225x300
हामी २१औँ शताब्दीका सभ्य मानवको पहिचान बनाइरहेको वर्तमान समयमा विश्वका अरबौँ मानिस भने जात र रङका आधारमा अमानवीय व्यवहार भोगिरहेका छन् । ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरू विशेष गरी दक्षिण अफ्रिका,नामिबिया र दक्षिण रोडेसिया लगायतका मुलुकमा रङका आधारमा गोराद्वारा कालामाथि विभेद गरिँदै आएको छ भने दक्षिण एसियाका भारत, नेपाल, बङ्गलादेश लगायतका मुलुकहरूमा हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार करोडौँ मानव जातीय विभेद भोग्दै आएका छन् ।
विभिन्न जातजाति भाषा र संस्कृतिका आधारमा विभेद भोग्नेको पनि कमी छैन । जातीय विभेदले विश्वमा निकै ठूलो मानव हिस्सालाई प्रभाव पार्ने भए पनि नेपालको हकमा हिन्दु वर्ण व्यवस्था अनुसार सबैभन्दा तल्लो वर्णका रुपमा विभेद भोग्न बाध्य वर्ण व्यवस्थाको शुद्रमा वर्णित हालका कथित दलित भनेर चिनिएका मुलतः दलित समुदायका बारेमा चर्चा गरिँदैछ ।

नेपालमा लामो समयदेखि वर्ण व्यवस्था मुताविक जातीय विभेद गरिँदै आएको भए पनि लिखित रुपमा कानुन बनाई विसं. १९१० मा राजा सुरेन्द्रका पालामा लागु गरेको पाइन्छ । राज्यले १९१० को मुलुकी ऐनमा नेपालमा बस्ने विभिन्न जातजातिलाई श्रेणीबद्ध वर्गीकरण गर्यो । तागाधारी (जनै लगाउने), मतवाली (मासिने र नमासिने), पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नु नपर्ने र पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नु पर्ने ।

नेपालका सबै जातिलाई तहगत विभाजन गरे, र व्रmमशः माथिबाट तल रहेका जातका व्यक्तिलाई राज्यको अधिकार र सामाजिक स्तरीकरण गरियो । अर्थात् उच्च जातका ब्राह्मण, क्षेत्रीले राज्यमा विशेष अधिकार पाए भने दलित समुदायका मानिसले राज्य र समाजको सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरियो र जेजति प्राप्त हुन्छ, त्यसैमा चित्त बझाउँदै जीवनयापन गर्न बाध्य हुनु पर्यो ।

२१ मार्चको सन्दर्भ
सन् १९६० को दशकमा ल्याटिन अमेरिकी मुलुुकमा समाजवादी र जनवादी लहर चल्यो भने अफ्रिकी मुलुकहरू दक्षिण अफ्रिका, नामिबिया जस्ता औपनिवेशिक मुलुकहरूमा औपनिवेशिक गोरा शासकहरूद्वारा लादिएको उपनिवेशवाद, जाति भेद तथा रङ विरोधी जनसङ्घर्ष चर्किन थालेको थियो । दक्षिण अफ्रिकामा राज्यको वागडोर लिएका गोरा शासकहरूले जातिभेद तथा रङ्गभेद नीतिलाई बढवा दिन जारी कानुनका विरुद्धमा काला जनता सडक सङ्घर्षमा थिए । २१ मार्च सन् १९६० का दिन दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने स्थानमा भएको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा सरकारको दमनबाट ६९ जना काला प्रदर्शनकारीको सरकारद्वारा हत्या गरियो । गोरा शासकको व्रmुरतापूर्ण दमनको विश्वका न्यायपे्रमी मानव समुदायले घोर भत्र्सना गरे । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सन् १९६६ मा एक प्रस्ताव २१४२ पारित गरी २१ मार्चलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस’का रुपमा मनाउन अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई आह्वान गर्यो । सन् १९६७ देखि संसारभरि प्रत्येक वर्ष २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसका रुपमा मनाउन थालियो ।

नेपालमा सन् २००१ (विसं. २०५७) देखि यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । सन् २०१६ मा विश्व समुदायसँगै नेपालले पनि ५० औँ जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाउँदै छ । यस वर्षको नारा इउउयचतगलष्तथ बलम ऋजबबिलनभक या म्गचदबल म्भअबिचबतष्यल एचयनचबmmभ या ब्अतष्यल ज्ञछ थभबचक बातभच म्म्एब् रहेको छ । दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा सन् २००१ मा जातिवाद विरुद्धको तेस्रो विश्व सम्मेलन भएको थियो जसको कार्यान्वन नै आजको चुनौती रहेको छ ।
जातिभेद तथा रङ्गभेद नीतिको विरुद्ध खासगरी अफ्रिकामा उठेको जनभावना र गोरा शासकको दमनको प्रतिफल स्वरुप राष्ट्रसङ्घलाई जातीय समानताका लागि सोच्न बाध्य पार्यो । राष्ट्रसङ्घले जातीय विभेद विरुद्धको घोषणा गर्ने, जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धि पारित गर्ने, जातीय विभेद विरुद्धका विश्व सम्मेलनहरू आयोजना गर्ने र जातीय विभेद विरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय दशकहरू मनाउने कामहरू गर्न थाल्यो ।

नेपालमा २१ मार्चको प्रभाव
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले सबै किसिमको जातीय भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि १९६५ पारित गरी सन् १९६६ मा सदस्यताका लागि खुला गरेपछि नेपालले सन् १९७१ मा यसलाई पक्ष राष्ट्रको रुपमा अनुमोदन गर्यो । विभेद विरुद्धको कानुनी पहलका दृष्टिले विसं. २०२० को मुलुकी ऐनलाई पहिलो मानिए पनि यसले छुवाछूत अन्त्य नगरेको तर विसं. १९१० को मुलुकी ऐन भएको विभेद र छुवाछूत सम्बन्धी बाध्यकारी व्यवस्थालाई विस्थापित मात्र गरेको अधिकारकर्मीको दाबी छ । जबकि विभेद गर्नेलाई पनि छुट र नगर्नेलाई पनि छुट दुनियाँमा कतै हुँदैन । तर, जातीय विभेदका विरुद्धमा नयाँ बहसको सुरुवात भने पक्कै गर्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ११ (४) का आधारमा २०४८ मा मुलुकी ऐनमा संशोधन अदलको १० नम्बर क नम्बर थप गरी जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई निषेध गर्दै पीडकलाई तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । तर, कुनै मन्दिर वा धार्मिकस्थलहरूमा परम्परागतदेखि चलिआएको व्यवहारलाई भेदभावपूर्ण नमान्ने स्पष्टीकरण गर्यो ।

२०६३ को लोकतन्त्र वहाली भएपछि २०६३ जेष्ठ २१ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । त्यसको पाँच वर्षपछि ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय ) ऐन, २०६८’ जेष्ठ १० गते संसद्बाट पारित गरियो । यो ऐन जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत विरुद्धको पहिलो अलग अस्तित्व बोकेको कानुनी व्यवस्था भएको जानकार बताउँछन् । यस ऐनमा भएको व्यापकतालाई हेर्दा यो कानुन विगतका कानुनी व्यवस्थाको तुलनामा उत्तम भएको तर प्रसस्तै छिद्रा सहितका कमजोर कानुन बन्ने र ती पनि लागु नहुने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा यस ऐनमा थोरै मात्र सुधार गरिएको भनी आलोचना गर्नेको पनि कमी नभएको होइन । यस मानेमा यो कानुन उत्तम भए पनि अतिउत्तम छैन ।

नेपालमा जातीय भेदभाव पीडितका लागि केही संस्थागत व्यवस्था पनि गरेको छ । दलित विकास समिति, वादी विकास समिति, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र पिछडिएको समुदाय विकास समिति आदि छन् ।

नयाँ संविधानका प्रवधान
संविधान सभाबाट विसं. २०७२ असोज ३ गते घोषणा भई लागू हुने प्रव्रिmयामा रहेको यो संविधानको प्रस्तावनामा ‘बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्ने, वर्गीय, जातीय , क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागीतामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ ।’ मौलिक हकमा छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, भाषा संस्कृतिको हक, दलितको हक, सामाजिक न्यायको हक लगायत छन् भने संवैधानिक आयोगहरूमा राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग छन् ।

डर्बान घोषणापत्रको कार्यान्वनको चुनौती
सन् २००१ को ३१ अगष्टदेखि ८ सेप्टेम्बरसम्म दक्षिण अफ्रिकाको डर्बानमा भएको सम्मेलनले जातीय विभेद तथा रङ्गभेदको अन्त्यका लागि १ सय २१ बँुदामा घोषणपत्र र २ सय २२ बुँदाको डर्बान कार्ययोजना तयार गरेको छ । जसमा पक्ष राष्ट्रका प्रतिनिधिले घोषणाको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता सहित हस्ताक्षर गरेका छन् । विश्वका पक्ष राज्यले त्यसको कार्यान्वयन गर्नु आलटाल गरिरहेका छन् । नेपालका तर्फबाट आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम लगायतले भाग लिएका थिए । नेपाल सरकारको तर्फबाट सबै जातजाति वर्ग समेट्ने गरी २० जनाले भाग लिएका थिए ।

naresh-khati1-225x300आज ५० औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस मनाइरहँदा सबै वर्ग आ–आफ्ना दिवस मनाएर आराम गरे जस्तो देखिन्छन् । दलित समुदायको मात्र यो दिवस पेवा जस्तो भएको छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन, राज्यलाई डर्बान घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने हामी सबैको हो र राज्यले विभेद अन्त्यका लागि छिटो भन्दा छिटो यसको कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: