जिन्दावादतर्फको यात्रा

  प्रकाशित मिति
८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार १५:५४


मेरो लागि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नु दैनिक जस्तो भएको छ । अझ करिब २ महिनाको लकडाउनमा सामाजिक सञ्जाल साथी जस्तो भएको छ । यिनीहरु सूचना, सञ्चार, समाचार, मनोरञ्जन साथै सामाजिक सम्बन्धहरु निभाउन मेरो सहयोगी भएका छन् । केही समय अगाडि अधिकांश पोस्टहरु कोरोना माहामारीको सेरोफेरोमा आधारित हुन्थे । तर, केहिदिन यता सामाजिक सञ्जालहरु खोलेर हेर्दा नेपाल–भारत बिचको सिमा विवाद झल्काउने पोस्टहरु धेरै देखिए ।

यसपटकको भारत बिरोधी भावना अघिल्लो हप्ताको शुक्रबार भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले भिडियो कन्फरेन्समार्फत नेपाली भूभागलाई प्रयोग गरेको सडक उद्घाटन गरेपछि झनै उग्र रुपमा सृजना भयो । जनजिब्रोमा पनि सीमा विवाद चुलिएको छ । मैले आफुले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालको पहिलो १० पोस्ट हेर्दा विवादित सीमाको बिषयले कता कता मेरो ध्यान तान्यो । मैलै फेरि अर्को १० वटा पोस्ट हेरँे त्यहाँ पनि लगभग उस्तै अनुपातमा राष्ट्रियता र भारत बिरोधी भावना झल्काउने किसिमका पोस्टहरु देखिए ।

अधिकांश पोष्टहरु भन्दै थिए …….
भारतीय विस्तारवाद –मुर्दावाद !! मुर्दावाद !!!

मेरो देशको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षाको हिसावले भारत सरकारको यस्तो हेपाहा र मिचाहा प्रवृति निन्दनीय छ । २०७६ सालको र्कािर्तक महिनामा भारतले हाम्रो भूमि समेटेर नक्सा सार्वजानिक गर्दा पनि अत्याधिक विवाद सृजना भएको थियो । त्यतिबेलासम्म मेरो लागि कालापानी धेरै चासोको बिषय थिएन । मसँग यस क्षेत्रको बारेमा निक्कै कम जानकारी मात्र थियो । मैले कालापानी सुनेको बिधान श्रेष्ठको “माछी मार्न जाउँ न दाजै कालापानीमा” भन्ने गीतमा हो । सानैमा यो गित सुन्दा मलाई कालापानी भन्ने ठाउँ नेपालको कुनै प्रशस्त माछा पाउने ठाउँ होला जस्तो लागेको थियो । यसका साथै धेरैअघि मदन भण्डारीले सदनमा बोलेको भिडियोमा कालापानी परेको धमिलो याद छ । तर, आजको दिनमा बुझ्दै जाँदा कालापानी नेपालले माया मारेको ठाउँ रहेछ । हेलामा पारिएको ठाउँ रहेछ कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा ।

नेपालीलाई बिझाइरने मुद्धा माहाकाली सन्धी, कोशी व्यारेज सम्झौता, गण्डकी सम्झौता, टनकपुर सम्झौता जस्तै कालापानी सिमा विवाद पनि एक हो । सन् २०१८ सालदेखि कालापानी क्षेत्र भारतले आफ्नो अधिनमा राखेको रहेछ । त्यहिबेलादेखि अहिलेसम्म कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सीमा विवादले बेला बेला सडक र सदन तताउने गरेको छ । गत साल कार्तिक महिनामा पुनः विवाद देखियो । त्यसको एक बर्ष पुग्दा नपुग्दै फेरि भारतले हाम्रो भूमिको प्रयोग गरेर तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने सडक निर्माण गरेर विवादलाई पुनः व्यँुताएको छ ।

२०७७ साल जेष्ठ ५ गते नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको बैठकबाट अनुमोदित भई प्रकाशनमा आएको नक्साले सामाजिक सञ्जाल भरिएको छ । योे नक्सा हेर्दा म आफै अचम्भित भए । मैले माध्यामिक तहसम्म पढ्दा कोर्न जानेको नक्सा त्यो थिएन । मेरो पुस्ताका साथै म भन्दा माथिका पुस्तालाई अध्ययन अध्यापन गराउँदा, सरकारी कार्यालयमा साथै राष्ट्रिय चिन्हमा समेत प्रयोग गरिने नक्सामा विवादित क्षेत्रको अधिकांश भूभाग नसमेटिएको, नसिकाइएको अनि नअटाइएको रहेछ । मैले पुनः बिभिन्न प्रकाशनका कक्षा ८ देखि १० सम्मका ‘सामाजिक शिक्षा’ नामक पुस्तक हेरे त्यहाँ विवादित लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरारहित नक्सानै प्रयोगमा देखिए । सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नस्साले यस्ता त्रुटिहरुलाई सुधार्नेमा हामी आशावादि छांै ।

मेर समूहको हिसावले हेर्दा पनि नयाँ पुस्ताका नागरिकहरुलाई कालापानीको बिषयमा कम थाहा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ । भौगोलिक दृष्टिकोण, पूर्वाधारको पहँुच र मानव वसोबासका हिसावले पनि यो ठाउँ गुमनाम नै रहेछ । यस ठाउँमा सरकार र सरकारी संयन्त्र दुबै नपुगेको बर्षौ भइसकेछ । एक प्रकारले त्यो ठाउँ लामै समयदेखि राज्यविहिन बनाइएको छ । त्यसैले त यति लामो सडक बनिसक्दा पनि कसैलाई छनक समेत परेन ।

एकपटक सोचौ !!
आफैलाई प्रश्न गरांै । हामीलाई आफ्नो भूमिमा अरुले आएर सडक निर्माण गरेर उद्घाटन गर्दा मात्र थाहा हुने ? यदि उद्घाटन नगरी सवारी साधन चलाएको भए हामीलाई थाहा हुन कहिलेसम्म पर्खनु पर्ने थियो होला ? यस्ता सम्बेधनशील बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई सञ्चार माध्यममा छताछुल्ल भएपछि मात्र थाहा भयो भन्नु सम्पूर्ण नेपालीलाई लज्जाबोध हुने कुरा हो ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सधै ओझेलमा परे पनि नेपाली जन–जनको रगत तताउन साथै राष्ट्रिय एकता बनाउन बेला बेला विवादमा तानिन्छन् । साँच्चै कति दुख्दो हो कालापानीलाई आफ्नाले बेवास्ता गर्दा अनि पराईले छातीमा बुट बजार्दा ? यो सबै लेखिरहँदा म भारतीय विस्तारवादी नीति बिरुद्घको भावनाले मलाई गाँजिइसकेछ ।
नेपाली भूभाग माथिकोे निरन्तर प्रहार तथा अतिक्रमण सम्झिदा कसरी चुप लाग्नु ? सन् १९६२ मा भारत र चीन विच भएको युद्धको समयमा भारतीय सेनाले नेपालको यो भूमि प्रबेश गरेका रहेछन् । त्यति बेलाका सरकार प्रमुख राष्ट्रवादी भनेर चिनिने राजा महेन्द्र शाह थिए ।

सामान्य जनतालाई यस्ता बिषयमा धेरै थाहा हँुदैन । तर, १९६२ पछिका सरकार प्रमुख, राजनीतिक दल, नेताहरुको लागि यो विवाद प्रष्टसँग जानकारी थियो भन्ने देखिन्छ । महेन्द्र पछिका सबै राजाहरुदेखि बिभिन्न दलका प्रमुख नेताहरु बीपी कोइराला, मनमोहन अधिकारी, मदन भण्डारी, गिरिजा प्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, शेर बहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल साथै तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओली यो बिषयमा अनविज्ञ छैनन् । उनीहरुले अवसर हेरेर यस्ता विवादित मुद्धालाई चुनाव जित्ने र सत्ता हत्याउने हतियार बनाएको देखिन्छ ।

मानव बस्ती भएको ठाउँमा समेत भारतले आज नेपालमा सुतेका नागरिकलाई भोलि उसकोे सीमा भित्र उठाउने प्रयास गर्छ । हेपाहा र मिचाहा प्रबृतिको भारतले मानब बस्ती रहित कालापानीसँग कस्तो व्यवहार गर्यो होला सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । भारतको एउटा सार्वभौमिक, भौगोलिक अखण्ड र स्वाधीन राष्ट्रमाथि ठुल्दाईको व्यवहार निन्दनीय छ । छिमेकीको यस्तो चरित्र र प्रबृत्ति बुझ्दा बुझ्दै देशको बारेमा नसोच्ने अनि सँधै घुँडा टेकेर ज्यु–ज्यु गर्ने प्रबृत्ति भएका हाम्रा नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरु देख्दा ‘भारतीय बिस्तारवाद’ मुर्दावाद !! लेख्दै गरेको मेरो कलम अचानक, “भारतीय दलाल सरकारहरु मुर्दावाद !! मुर्दावाद !! खोक्रो राष्ट्रियता मुुर्दावाद !! मुर्दावाद !! लेख्न पुग्छ ।

क्षेत्रफलको आधारमा नेपाल भारतभन्दा २२ गुना सानो छ । मैले नबुझेको भारतलाई आफ्नो बिशाल भूभागले नपुगेर यसरी छिमेकी देशसँग सिमा विवादमा मुछिएको हो कि ? हामीले हाम्रो भूमिको बेवास्ता गरेर ? नेपालको भूभाग मिचेको यो पहिलोपटक भने हैन । भारतको मिचाहा र हेपाहा प्रबृत्ति निक्कै पुरानो हो । नेपालसँग मात्र हैन अधिकांश सिमा जोडिएको छिमेकीसँग उसको उस्तै रबैया छ ।
अघिल्लोपटकको कालापानी सीमा विवादमै पनि जनस्तरबाट व्यापक विरोध भयो । सडक र सदन दुबै तताइयो, नाका घेरिए, सामाजिक सञ्जालमा लेखिए, सञ्चारमाध्यमा ठाउँ दिइयो, धेरै बहस र छलफल भए अनि ठुला ठुला नारा जुलुस निस्किए । तर, सडकको रुपमा परिणाम हाम्रो सामु छ ।

समस्या अझै ज्युँको त्यूँ देखिन्छ । आज पनि नागरिकहरु सडकमा आउन थालेका छन् । नारा जुलुस गर्न थालेका छन् । हामी सबैलाई सिमानामा गएर भारततिर फर्केर नयाँ दिल्लीसम्म सुनिन्नेगरी “भारतीय विस्तारवाद मुर्दावाद !” भन्ने चाहाना हुन्छ । हाम्रो भूमिमा हाम्रै अनुमति बिना सडक निर्माण गर्ने गद्दार, मिचाहा र हेपाहा छिमेकीसँग सिमानामा गएर भिड्ने रहर धेरै नेपालीलाई छ ।

म यो सबै नगर्नुस् भन्न सक्दिन तर समय कति अनुकूल हो आफै सोच्न पर्छ । हाम्रो चाहना अनुकूल त पक्कै छैन । हामी कोरोना माहामारीबाट बाँच्न लकडाउनमा छौं । विश्वमा करिव ३ लाखको मृत्यु भएको छ । हाम्रो देशमा पनि सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन दिनै बढिरहेको छ । मानवीय क्षति समेत देखिन थालेको छ । यसले पनि सडकमा भेला हुन भिडभाड गर्न समय अनुकूल देखिदैन । हिजोे भएका विवादमा पनि हामी सडकमा पुग्यौ तर, परिणाम के भयो हामी सबैलाई थाहा छ ।

राष्ट्रभक्ति देखाउन सडकमा जानै पर्ने अवस्थामा अहिले हामी छैनौं । गए पनि सामाजिक दुरीदेखि लिएर कोरोनाबाट बाँच्ने उपाय अनिवार्य रुपमा अपनाउन पर्छ । राष्ट्रको नाममा सहिद हुन हिँडेको योद्धालाई कोरोना भाइसरले पक्कै छुट दिँदैन । यतिबेला संयमता अपनाउन जरुरत छ । आफ्नो मात्र हैन परिवार र समुदायको जिवन जोखिममा पार्न सकिन्छ । भौतिक रुपमा उपस्थित भएर भन्दा पनि सामाजिक सञ्जालदेखि अरु भर्चुअल माध्यमको प्रयोग गरेर सरकारलाई प्रश्न गर्र्न पर्छ । रचनात्मक तरिकाले अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई दवाब सृजना गर्नेदेखि लिएर भारतलाई पनि दबाब दिन सक्नु पर्छ । कूटनीतिक पहलले मात्र यो र यस्ता सीमा विवादलाई दीर्घकालीन रुपमा टुङ्गो लगाउन सकिन्छ । राष्ट्रिय एकता र जनताको खवरदारी हालको आवश्यता हो । क्षणिक भन्दा पनि निरन्तर खबरदारीको आवश्यक देखिन्छ ।

बेला बेला बिउँझने सिमा विवादलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउने एउटा विकल्प भनेको कुटनीतिक पहल र उच्च स्तरीय वार्ता र छलफल हुन् । सरकारलाई प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सबै राजनीतिक दल, बौद्धिक वर्ग, नागरिक समाजले पहल गर्न पर्छ । सरकारले हाम्रो आफ्नै भुभाग समेटेर सार्वजनिक गरेको नक्साले पनि भारतलाई झस्काएको छ । उच्च स्तरीय बार्ताको लागि दवाब बनाएको छ ।

राष्ट्रभक्त नेपालीहरु जिन्दावाद !
राष्ट्रिय एकता जिन्दावाद !! जिन्दावाद !!!

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: