जेठ २१ र आजको सन्दर्भ

  प्रकाशित मिति
२१ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०८:४०


ध्रुव कनाल

नेपालको राजनीतिक आन्दोलनका दौरानमा निरङ्कुश राजतन्त्रको विरुद्धमाा केन्द्रित २०६२–०६३ को जनआन्दोलन पश्चात २०६३ जेठ २१ म प्रतिनिधि सभाको बैठकले नेपाललाई छुवाछुतमुक्त मुलुकका रुपमा घोषणा ग¥यो । यो एउटा नेपाली दलितहरुका लागि ऐतिहासिक दिन रहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको संविधान २०७२ जारी भइसकेको अवस्थामा संविधानमा नै समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरी निजामति ऐनमार्फत विगत केही वर्षदेखि व्यावहारिक अभ्यास समेत गर्दै आइरहेको थियो ।

तर, केही दिन अघि मात्र सङ्घीय लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ कर्मचारीको भर्ना आह्वान गरेको थियो । यो विज्ञापनले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३८ को ४, ४० को १, ४२ को १ र धारा २८५ ले प्रत्याभूत गरेको महिला, दलित, मधेसी, थारु, जनजाति, मुस्लिम, पिछडावर्ग समेतलाई राज्यको निकायहरुमा समानुपातिक समावेशी हुन पाउने मौलिक हकमा आघात पु¥याएको छ ।

नयाँ संविधान एवम् मजवुत सरकार मार्फत देश स्थायित्व तर्फ अगाडि बढिरहँदा देशको महत्वपूर्ण संवैधानिक निकायले परिवर्तनलाई उल्टाउने र द्वन्द्व बढाउने काम गरेको छ । आयोगले समाजको आवश्यकता र सन्दर्भलाई बिर्सेर गलत मनसाय राखी संविधान र कानुन विपरित कार्य गरेको छ । लोकसेवा आयोगले संविधानको मर्म र भावना विपरित विज्ञापन निकालेकाले कुनै पनि हालतमा यसलाई मान्न नहुने अहिलेको अवस्था रहेको छ ।

मुद्धाको हिसाबले अहिलेको यो मुद्धा विशेषगरी समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा आरक्षण प्राप्त गर्ने समुदायका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण रहेको छ । यत्रो ठूलो सङ्ख्याको भर्नाको विज्ञापन अब खुल्न दशकौँ लाग्न सक्छ । तसर्थ यसलाई आन्दोलनको राप र तापमा समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तको आधारमा पुनः विज्ञापन खुलाउन बाध्य पार्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । त्यसमध्ये पनि दलित समुदाय अझ बढी विभेदका कारण थिचिएर र मिचिएर सदियौँदेखि पछाडि पारिएको समुदाय हो । त्यस अर्थमा पनि दलित समसदायलाई आरक्षणको अझ बढी आवश्यकता रहेको छ ।

।। सन्दर्भ : छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा दिवस ।।

यस सम्बन्धमा दलितहरु लगायतकालाई आरक्षण दिने सवालमा यसलाई विभिन्न भ्रमहरु तथा कर्तुतहरु राखेर अनेकौँ प्रश्नहरु उठाई राख्छन् । कानुनको नजरमा सबै समान भएपछि किन आरक्षण ? वास्तवमा कानुनले समान भनेको त मुलुकी ऐन २०२० मा पनि उल्लेख भएकै हो । तर, वास्तविकता के छ हामीलाई प्रष्ट छ । यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा दलितहरुका सवालमा राज्यले कानुन बनाएर नै (वि.सं. १९१० को मुलुकी ऐन) सम्पत्ति कमाउन रोक अर्थात उनीहरुको श्रम बालीघरे बनाइयो । राज्यको निकायमा सेवा, रोजगारमा प्रतिनिधित्व गर्न निषेध गरियो । त्यस्तै पढ्न नपाउने व्यवस्था गरी शिक्षाका माध्यमबाट प्राप्त हुने अवसरबाट बञ्चित गरियो । यतिमात्र गरिएन एकै किसिमको अपराधमा जात अनुसार घटिबढी दण्ड, सजायको व्यवस्था गरियो ।

यस्तो अवस्थाबाट गुज्रेका दलितहरुले एकाएक सक्षम बनेर कसरी प्रतिष्पर्धामा आउन सक्छ ? यसर्थ पनि दलितहरुलाई आरक्षणको आवश्यकता छ । यो बुझ्न जरुरी छ कि, दलितहरु क्षमता नभएर पछि परेका हैनन । तर, सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक बहसहरुमा व्यक्त विचार सुन्दा लाग्छ मानौँ दलित समुदायसँग त क्षमता नै हुँदैन । अवसर वा जागिर त खाइपाई आइरहेका सीमित जाति वा समुदायको मात्रै नैसर्गिक अधिकार हो । हजारौँ वर्षदेखि समाजको पिँधमा पारिएको यो समुदायले अलिअलि उठ्न खोज्दा किन असन्तुष्टि ?

त्यस्तै, आरक्षणले योग्यता नभएका मान्छेलाई ल्याउने हुनाले गुणस्तर खस्कन्छ भन्ने आरोप छ । आरक्षण नभएको बेला राज्य सञ्चालन गरिरहेका मानिसहरु कति गुणस्तरीय छन् र उनीहरुले देशलाई कहाँ पु¥याए ? भन्ने त हामीले देखेकै छौँ । बहिष्कृत समुदायबाट आएका मानिसहरु बुद्धि र योग्यताहीन छन् भन्ने हुँदैन । बरु कमजोर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक पृष्ठभूमिका कारण उनीहरुले सिक्नुपर्ने कुराहरु धैरै हुन सक्छन् । तसर्थ यसको लागि पनि उनीहरुलाई अवसरको खाँचो छ ।

कोही भन्छन्, इतिहासमा दलित समुदायले पु¥याएको सेवा वा सहेको भेदभावको बदलामा अहिले आरक्षणको नाममा हाम्रो भाग किन दिने ? अहिले राज्यको एउटा नागरिक भएको नाताले दलितले आफ्नो हिस्सा मागेको हो । अरुको भाग खोसेको होइन । आरक्षण विरोधीहरु भन्छन्, केही टाठाबाठा र सहरिया पढेलेखेकालाई मात्रै माथि उठाउने यो व्यवस्था किन चाहियो ? झण्डै शून्य बराबरको अवस्थामा उनीहरुले थोरै मात्र भएपनि अवसर पाउँदा, अरुको किन असन्तुष्टि । ऊ राम्रो ठाउँमा पुग्यो भने यो समुदायको मान्छेले गर्व अनुभूति गर्छ वा न्यायको अनुभूति गर्छ भन्ने कुरा विर्सनु हँुदैन । साथै दलित समुदायका मान्छेले पनि आफ्ना छोराछोरीलाई पढाएर उच्च ओहोदामा पु¥याउन सकिने रहेछ भन्ने सम्भावना देख्छ । यस्तो किसिमको उत्प्रेरणा लाखौँ खर्च गरिएको परियोजनाले पनि दिन सक्दैन ।

अर्काथरी भन्छन्, दलितहरु मात्र पछि परेका हुन् र ? कर्णाली लगायतका गैर दलितहरु पछि परेका छैनन् ? सहरी क्षेत्रका दलितलाई आरक्षण दिनु आवश्यक छैन भनेर तर्क गर्छन् । कुरो सही हो तर यहाँनेर बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ कर्णालीकै दलितहरुको अवस्था झन् के होला ? धेरैको भनाई छ, हामी आफ्नै क्षमताले गर्दा ठूलो ठाउँमा पुगेका हौँ । तर यहाँ उल्लेखनीय कुरा के छ भने अहिलेका प्रधानमन्त्री, सचिव, प्रहरी प्रमुख, जर्नल, न्यायाधीश, सिडियो आदि दलित परिवारमा जन्मेका भए सो स्थानमा पुग्न सफल हुन्थे ? अवश्य हुँदैन थिए ।

दलितको सन्तान हँुदैमा अहिलेको भएको क्षमता पक्कै गायव हँुदैन थियो होला । यस्तो उच्च पदमा पुग्न जातीय विरासतले साथ दिएन होला ? राज्यसँग सधैँ–सधँै विशेष सम्बन्ध रही आएको समुदाय र राज्यबाट सधैँ बहिष्कृत समुदायको अवस्था एउटै हुने कुरै भएन । त्यसैले अब, बहिष्कृत समुदायलाई राज्यको मुल प्रवाहमा ल्याउनै पर्छ । राज्यले खानै नदिएर कुपोषित पारेपछि उसलाई हिस्टपुस्ट बनाउनु राज्यको कर्तव्य होइन र ?

यो बुझ्न जरुरी छ कि, दलितहरु क्षमता नभएर पछि परेका होइनन् । जसलाई नोकर बनाइयो, पशुसरह व्यवहार गरियो, सम्पत्ति जोड्न बञ्चित गरियो, पढ्न खोज्नेलाई जिब्रो काटिन्छ भनेर बञ्चित गरियो । कान्लामुनिबाट हिँड्न बाध्य पारियो । ऊ अहिले एकाएक सक्षम बनेर कसरी प्रतिष्पर्धामा आउन सक्छ ? अर्थात दलित समुदाय भनेको एउटा सम्बोधन नगरी नहुने समुदाय हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ । अर्थात दलितहरुको सवाल दलित समुदायको मात्र हो र यस विरुद्ध उसले मात्र लड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता त्याग्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: