ढुङ्गागिटी ठेक्कामा कहाँ चुुक्यो मेचीनगर

  प्रकाशित मिति
२९ फाल्गुन २०७५, बुधबार १६:४८


।। हरि दाहाल ।। 

अघिल्लो हप्ता जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले मेचीनगर नगरपालिकाको ढुङ्गा गिटी उत्खननमा भएको अनियमितताका बारे वडा नं. १० का निर्वाचित र मनोनित दुबै वडाध्यक्षलाई हडिया खोलामा बोलाएर नीतिको कुरा उठाएर थर्काउँदा वडाध्यक्षहरु जवाफ विहिन बनिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि जनता त्यसका पक्ष र विपक्षमा उभिनु स्वाभाविक जस्तो देखिन्छ ।

भिडियोको सारलाई हेर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण गरी तोकिएको ठाउँ भन्दा अन्यन्त्र पनि नदि उत्खनन गरिएको र त्यो खन्ने अधिकार कसले दियो ? वडाध्यक्ष आफै वा नगरपालिका आफैले मनलाग्दी उठाउने हो भने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्न किन स्वीकृति लिनु पर्यो ? भनेर जिसस प्रमुखको प्रश्नको उत्तर दिन वडाध्यक्षहरु नसकिरहेको देख्दा साँच्चै अनियमितता भएको त छैन भन्ने प्रश्न उब्जनु स्वाभाविक पनि छ । तर, नगरपालिकाले नै ठेक्का आह्वान गरी लगाएको हुनाले दोष दिइहाल्ने ठाउँ पनि भेटिदैन ।

चुरे विनास, भू–क्षय, र सिञ्चाइका सबै कुलो पैनीका मुहान सुक्ने गरी उत्खनन गर्न थालेपछि जिल्ला समन्वय समितिले चासो राख्नु र नियन्त्रण गर्नु आवश्यक पनि हुन्छ । बेलैमा त्यसो गर्न नसक्दा विरिङवासी र अघिल्लो आ.ब.मा उत्खनन गरिएको टिमाइ खोलाका आश्रितले भोगेको नियति पनि हामी सामु छर्लङ्ग छ । नीतिगत रुपमा राज्यले ढुङ्गा गिटी उत्खननको व्यवस्था गरेको भए पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर त्यस्ता नीतिगत व्यवस्थाको बेलाबेलामा झापाको ढुङ्गा गिटी उत्खननमा धज्जी उडाइने गरेको पाइन्छ ।

नीतिगत व्यवस्था ः
नेपाल सरकारले चुरे पहाड, जुन भौगोलिक रुपमा कमजोर छ त्यसको संरक्षणका लागि राष्ट्रपति चुरे क्षेत्र नै घोषणा गरेको छ । त्यो क्षेत्रमा बुद्धशान्ति र मेचीनगर नगरपालिका आधा भाग सोही राष्ट्रपति चुरे क्षेत्रमा पर्दछन् र यही क्षेत्रलाई विज्ञान प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरिएको मिति २०७१÷०३÷१६ मा राजपत्रमा प्रकाशित गरी घोषणा समेत गरेको छ ।

सो घोषणामा ‘भू–भौगोलिक रुपमा कमजोर, धेरै पानी पर्ने र जलाधारको महत्वपूर्ण क्षेत्र, भूकम्पीय कारणबाट अति जोखिमयुक्त, जैविक विविधतामा धनी, दुर्लभ वन्यजन्तुहरुको आहार र बासस्थान, जैविक मार्ग आदि करिब ५० लाख मानिसको जीवन पद्धतिसँग सम्बन्धित भएकाले चुरे क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र र नदी प्रणालीलाई सम्वेदनशील र जोखिमपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र घोषणा गर्दै वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गरिएको’ भनिएको छ ।

यसरी घोषणा गरिएको चुरे क्षेत्र र वातावरण संरक्षण क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थहरु हटाउँदा वा सङ्कलन गर्दा चुरे क्षेत्रमा विकास निर्माणका लागि वातावरणीय संरक्षणका मापदण्डहरु–२०७२ राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण समितिले प्रकाशित गरी लागु गरिसकेको छ भने चुरे क्षेत्रका नदी÷खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिटी बालुवा माटो आदि हटाउने वा सङ्कलन उत्खनन कार्यको स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि–२०७१ समेत लागु भई चार वटा अवस्थामा चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिटी बालुवा माटो आदि हटाउने वा सङ्कलन उत्खनन कार्यको स्वीकृति दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसमा १). पहिलो अवस्था (जोखिम न्युनीकरणको लागि हटाउनु पर्ने अवस्था,
२). दोश्रो अवस्था (नदी प्रणालीबाट व्यावसायिक उत्खनन, सङ्कलन गर्ने अवस्था),
३). तेश्रो अवस्था (चुरे संरक्षणको कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि स्थानीय रुपमा वातावरणीय सन्तुलन नबिग्रने गरी उत्खनन, सङ्कलन गर्न स्वीकृति दिन सकिने अवस्था
४). चौथो अवस्था (घरायसी खपत र जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित अवस्था) रहेको छन् ।

माथिका चार अवस्था मध्ये २ को १ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलनको प्रस्ताव समावेश भएको क्षेत्रको स्वीकृति, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइ) वा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदन प्राप्त हुनु पर्ने लेखिएको छ भने २ मा जिल्ला अनुगमन समितिले गराएको प्राविधिक अध्ययनको प्रतिवेदन संलग्न हुनुपर्ने, प्राविधिक अध्ययन प्रतिवेदनले स्वीकृति भएको अवस्था पछि आएका परिवर्तनहरुलाई राम्रोसँग प्रस्ट्याएको हुनुपर्ने, प्राविधिक प्रतिवेदनमा जिल्ला अनुगमन समितिले निर्णय गरेको हुनुपर्ने लेखिएको छ ।

३ मा बुँदा नं. १ र २ मा उल्लेखित प्रतिवेदनहरु अध्ययन गरी यथाशीघ्र स्थलगत निरीक्षण गर्ने स्थलगत निरीक्षण कार्यमा अनिवार्य रुपमा भूगर्भविद्लाई संलग्न गराउने, स्थलगत निरीक्षणमा संलग्न प्राविधिकले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलन गर्दा खोला नदीको उपल्लो र तल्लो तटीय भागमा अवस्थित गाउँ, बस्ती तथा भौतिक पूर्वाधारहरुमा पर्न सक्ने असरहरुको आँकलन गर्नुपर्ने लेखिएको छ भने वन ऐन २०४९ मा वन विचबाट बग्ने खोला वा सडकलाई समेत वनले चाहेमा बन्द गर्न सक्ने र त्यसरी बन्द गर्नु पर्ने भएमा अन्य स्थानबाट खोला वा बाटो उपलब्ध गराउनु पर्ने भन्ने स्पष्ट लेखिएबाट दुई सामुदायिक वन विचबाट बग्ने खोला समेत वनकै हुने प्रमाणित हुन जान्छ ।

मेचीनगर नगरपालिकाले करिब अढाइ करोडमा आह्वान गरेको ढुङ्गा गिटी ठेक्कामा त्यसको डबल रकम कबोल हुनु र जथाभावी उत्खनन हुनु बीचको अन्तर सम्बन्ध यहाँ केलाइरहनु जरुरी छैन ।

कहाँ चुक्यो मेचीनगर ? ः
१). चुरे क्षेत्रका नदी÷खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा गिटी बालुवा माटो आदि हटाउने वा सङ्कलन उत्खनन कार्यको स्वीकृति सम्बन्धी कार्यविधि–२०७१ समेतमा राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण समितिले मिति २०७१÷०५÷२५ गते गरेको ६ बुँदै निर्णयको निर्णय नं. ५ र ६ मा लेखिएको चुरे क्षेत्र भित्र भएका नदीहरुबाट ढुङ्गा, गिटी सङ्कलन गरी जीविकोपार्जन गर्ने समूह र स्थानीय खपत सहितको लागि पनि जिल्ला विकास समितिले गराएको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा स्थानीय प्राकृतिक श्रोतका उपभोक्ता (वन, जल आदि) समूह र स्थानीय न.पा÷गा.पा.को निगरानीमा दिन सकिने छ भनी तोकिए पनि स्थानीय वन उपभोक्ता समुह, स्थानीय कृषक र समुदाय समेतमा छलफल नगरेको र सम्बन्धित वडाध्यक्षहरुले निगरानी नगरेको प्रमाणित भएको छ ।

२). सोही कार्यविधि २०७१ को अनुसूची १ को अन्त्यमा पुनश्चमा माथि उल्लेखि जुनसुकै अवस्था अनुसार नदीजन्य पदार्थ हटाउँदा नदीको दुबै किनारबाट नदीको चौडाइको एक÷एक तिहाइ भाग छाडी बीचको भागबाट मात्र तोकिए बमोजिमको परिमाण र नाप साइज अनुसार सङ्कलन गर्ने भनी तोकिए पनि सङ्कलित क्षेत्रमा सो अवस्था नरहेको र तोकिए विपरित गहिरो र फराकिलो गरी सङ्कलन भइरहेको र त्यसको निगरानी वडाध्यक्षहरुले समेत गरेको पाइएको छैन ।

३). कार्यविधि कै बुँदा ८ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने स्थलमा सबैले देख्ने गरी उत्खननको परिमाण, विधि, समय जस्ता सम्पूर्ण व्यहोरा खुलाई होर्डिङ बोड राख्नु पर्ने र इआइएमा विस्तृत रुपमा चुरे क्षेत्रमा पर्न गएको वा हुन सक्ने असरहरुको पहिचान र न्युनिकरणका उपायहरुको उल्लेख गर्नुपर्ने भए पनि कहि कतै राख्न नसकेको अवस्था छ ।

४). प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्दा स्थलगत निरीक्षण कार्यमा अनिवार्य रुपमा भूगर्भविद्लाई संलग्न गराउने, स्थलगत निरीक्षणमा संलग्न प्राविधिकले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलन गर्दा खोला नदीको उपल्लो र तल्लो तटीय भागमा अवस्थित गाउँ, बस्ती तथा भौतिक पूर्वाधारहरुमा पर्न सक्ने असरहरुको आंकलन गर्नुपर्नेमा नाप जाँच समेत नगरी खोलाको डिल डिल हिँड्दा जहाँ जहाँ अग्लो देखिन्छ त्यही त्यही उत्खनन गर्ने भन्दै हचुवाको भरमा परिणाम तोकिएको र मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ९ को एकमात्र पानीको मूल श्रोत रहेको नैनाखाल लगायत पानीको मुहान, सिमसार, सामुदायिक वन क्षेत्र, कुलो पैनीको मुहान, स्थानीय वस्तीको नजिकबाट समेत उत्खनन गर्ने सिफारिस लिएकाले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्दा गलत मनसाय रहेको भान हुन्छ ।

हाल देखिएका समस्या ः
मेचीनगर नगरपालिकाले करिब अढाइ करोडमा आह्वान गरेको ढुङ्गा गिटी ठेक्कामा त्यसको डबल रकम कबोल हुनु र जथाभावी उत्खनन हुनु बीचको अन्तर सम्बन्ध यहाँ केलाइरहनु जरुरी छैन । तर आर्थिक प्रलोभनमा परी अनियन्त्रित रुपमा हुने ढुङ्गा गिटी उत्खननले ठेकेदार, ठेकेदारका संरक्षक सव–ठेकेदार र खोलामा सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिने समूह समेत सक्रिय भएको अवस्थामा स्थानीय र त्यस्ता व्यक्तिहरु बिच झै झगडा समेत हुन सक्दछ भने सामाजिक वेमेलको स्थिति उत्पन्न हुन सक्ने खतरा सधै रहिरहन्छ । कमिसन, दादागिरी, भत्ता जस्ता प्रलोभनले समेत त्यस्ता कुरा निम्तिएका छन् । त्यसमाथि वडाध्यक्षहरुले ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम गरे गरेनन् भनेर नहेर्दा उत्पन्न भएको समस्या हो मेचीनगरको । त्यसैले त हप्की खानु परेको छ वडाध्यक्षहरुले जिसस प्रमुखको ।

जथाभावी हुने उत्खननले पानीका श्रोत र मुहानहरु सुक्न थालेका उदाहरण खोज्न अन्त जानै पर्दैन कुरुङ खोला पुछार र टिमाइका माथिल्लो भाग हेरे पुग्छ । अघिल्लो आ.ब.मा भएको टिमाइ उत्खनन रोक्न स्थानीयहरु जिसस पुग्दा समेत सुनुवाइ नभएको र हाल सो क्षेत्रबाट पैनीमा पानी उठ्न समेत समस्या भएकोले मेचीनगर नगरपालिका वडा नं. ९ का सयौ विगाहा जमिनमा सिञ्चाइ अभाव भएको विदितै छ । टिमाइ बिचको भाग यहि रफ्तारमा उत्खनन भइरहे धुलाबारी खानेपानीको प्रमुख श्रोत नै सुक्न जाने कुराको हेक्का खानेपानीको व्यवस्थापक र नगरपालिकाले राखेको छ कि छैन ? चासोको विषय छ र यही अवस्थामा उत्खनन भइरहे खोला गहिरिएर निन्दा, टिमाइ, हडिया आसपासका पानीका मुहान सुक्ने मात्र होइन बचेखुचेका पानी कुलोमा उठाउन नसकिने अवस्थाले सो क्षेत्रमा सुख्खा लाग्ने र धानखेत समेत बाँझिने निश्चित जस्तै छ ।

समाधानका उपाय ः
सतही रुपमा सोच्दा ढुङ्गा गिटी ठेक्का मार्फत नउठाए, खोला उकास हुन्छ र बालीहरु पुर्छ, खोला गाउँ पस्छ त्यति मात्र होइन ढुङ्गा गिटी नउठाए घर, पुल, पुलेसा कसरी बन्छ भनेर भन्न सकिन्छ । तर त्यसको विकल्प डोजर लगाएर ठेक्का लगाउने भन्ने हुँदै होइन, नगरपालिका भित्रका सार्वजनिक बाटो, पुल पुलेसा, भवन आदिका लागि नगरपालिकाले आफ्नै साधन वा आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा सिमित एरिया तोकी उठाउने गरे आधा समस्याको समाधान हुन्छ र बाँकी रहेको व्यक्तिगत घर, भवन निर्माणका लागि सबै भन्दा उत्तम विकल्प ट्याक्टर नै हुन सक्छ जसले स्थानीय रोजगारी समेत सिर्जना गर्दछ । त्यसो गरे जथाभावी उत्खनन प्रक्रिया पनि रोकिन जान्छ ।

ढुङ्गा गिटी ठेक्कामा लगाउँदा नगरपालिकालाई सिमित आम्दानी हुने कुरा विदितै छ तर हालसम्म त्यस्ता ठेक्का लगाउँदा भविष्यमा पार्ने प्रभाव र त्यसको क्षतिको अनुमान गर्न नसक्दा उल्टो स्थानीय निकाय समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि १ करोड आउने लोभमा लगाएको ठेक्काले कहि पछि त्यो भन्दा बढी घाटा लगाइरहेको त छैन भनी सोच्न नसक्नु दूरदृष्टिको अभाव भएको मान्नु पर्दछ । हडिया खोलाको मात्र ठेक्का लगाएको रकम र नदी उत्खनन भएपछि त्यसमा लगाउनु पर्ने बाँध, त्यसले सिञ्चाइ, उत्पादनमा पार्ने प्रभाव र समस्त वातावरणीय प्रभाव हेर्ने हो भने त्यहि घाटामा छ मेचीनगर । त्यसकारण मेचीनगर नगरपालिकाले ढुङ्गा गिटी ठेक्कामा लगाउँदा सोच्ने बेला आएको छ कहि हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताइएको त छैन भनेर ।

(लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकमा प्रकाशित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: