ढुङ्गा गिटी ठेक्काको अर्थ राजनीति

  प्रकाशित मिति
२८ जेष्ठ २०७६, मंगलवार ०९:१३


हरि दाहाल

आर्थिक वर्षको सुरुवात जेठ १५ को बजेटले गरिसकेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह समेतलाई नयाँ बजेटको व्यवस्थापनको विषयभन्दा चालु बर्षको बजेट खर्चको शीर्षक मिलानले माथापच्ची गराइरहेको पाइन्छ । त्यसको परिणामस्वरुप आर्थिक बर्षको अन्तिममा विकास खर्चको ग्राफ यति बढ्छ कि सिँचाई जस्ता शीर्षकमा ९९ प्रतिशतसम्म खर्च भएको पाइन्छ । विगत धेरै वर्षदेखि यस्तै अभ्यास भएबाट विकास निर्माणमा खर्च हुने रकमको दुरुपयोग मात्र बढेको छैन, खर्च गरेर बनाइएका विकास निर्माणका संरचना समेत कमसल र दिगो नभएको भेट्न सकिन्छ ।

बजेटसँग जोडिने आम्दानीको श्रोत र प्रकृति हेर्दा स्थानीय निकायको आम्दानीमा ढुङ्गा गिटी एक प्रमुख रुपमा रहने विषय बनेको छ । आफ्नै श्रोत साधन विक्री गरेर आम्दानी आउने भएपछि त्यसका भविष्यका सकारात्मक र नकारात्मक दुबै असरका बारेमा धेरै सोचिरहने व्यर्थको झन्झट न स्थानीय निकायका कर्मचारीले उठाउँछन् न जनप्रतिनिधिले नै । किन त्यसो हुन्छ भनेर हेर्दा यो मौसमी तर अत्यन्तै ठुलो आर्थिक कारोबार हुने क्षेत्र रहेको कुरा छर्लङ्ग छ ।

तराईमा मात्र होइन, पहाडी जिल्लाहरुमा भएका स्थानीय निकायहरुमा समेत हुने कुरा हो यो, त्यो खोलाबाट निस्कने ढुङ्गा गिटी होस् वा पहाडै ठेक्का लगाएर वा उत्खनन् अनुमति दिएर हुने होस् । यी दुबैसँग जोडिएर आउने र प्रमाणीकरण गर्ने एउटा प्रमुख पाटो वा निकाय स्वतन्त्र त हुन्छ । तर, निष्पक्ष र जनमुखी कमै हुने हुँदा आम जनतामा चाहिँ त्यसको असरका भागेदार भएर निस्कनु पर्ने वा परिणाम भोग्नु पर्ने बाध्यता सँधै रहन्छ । त्यसको खास कारण ढुङ्गा गिटी उत्खनन् प्रमाणीकरण गर्ने राज्यले तोकेको मापदण्ड पुरा गरेका कुनै एक वा सीमित व्यक्तिमात्र हुनु तथा उसैमा निर्भर रहनु पर्ने र आम जनता चाहिँ त्यस्ता मापदण्डको बारेमा अनभिज्ञ रहनु वा सचेत नगराइनु रहेको हुन्छ । यसो भन्दैमा यो प्रक्रियामा संस्थागत एवम् विधिसम्मत निर्णय हुँदै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन । तर, नितिगत रुपमा चलखेल गर्ने वा राज्यले तोकेको मापदण्डहरुको कमजोर बुँदामा टेकेर फाइदा उठाउन खोजिरहने पक्ष जहिले हावी भइरहेको हुन्छ ।

ढुङ्गा गिटी तथा अन्य खाले ठेक्का पट्टाको अर्थराजनीतिक पक्ष स्थानीय निकायमा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ । राजनीतिक म्यान्डेड लिएर निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधि आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्नका लागि स्वतन्त्र र कानुनद्वारा निर्देशित त हुन्छन् । तर, समाजमा बढ्दै गइरहेको बाध्यात्मक चुनावी खर्च धान्न खर्च उठाउने वा कमाउने प्रलोभनमा परेका र आर्थिक लाभ लिन तल्लीन बाहिरका ठेकेदार तथा स्वार्थ समुह बीचको मेल जनताका लागि सधैँ अनुुत्पादक नै हुन्छ । जनताका लागि र देशका बारेमा सोच्ने नेता कार्यकर्ता हुँदा ठेकेदारी प्रथाको आर्थिक लेनदेन वा हिनामिना अपराधजन्य हुन त हुन्छ र त्यसबाट बच्न, बचाउन हरसम्भव प्रयासरत समेत रहन्छन् । तर, फाइदाका लागि वा राजनीतिक पदलाई कमाइको भाँडो बनाउनेहरुका लागि भने स्वार्थ समुहको घेराबन्दी नै महत्वपूर्ण अवसर बनिदिन्छ र यसैले जनप्रतिनिधि चुनावताका लिएको आफ्नो पाटीको नीति, भोट माग्न घर–घर, टोल–टोल जाँदा गरेका बाचामा भन्दा बढी आफैमा र आर्थिक पक्षमा केन्द्रित हुन पुग्दछन् । म अर्को पटकका लागि जनप्रतिनिधि होइन वा आउदिन भन्नेहरुका लागि त यस्तो परिस्थिति अवसरका बनिदिन्छ ।

ढुङ्गा गिटी ठेक्काका दुईवटा आधारहरु छन्, एउटा स्थानीय निकायको आम्दानीको प्रमुख श्रोतका रुपमा र दोश्रो नदी नियन्त्रण गर्ने उपायका रुपमा । तर, गहिरिएर हेर्दा वा बुझ्दा माथिका यी दुबै पक्ष देखावटी मात्र हुन् र यसको भित्री रहस्य अर्कै छन् । त्यही रहस्य नै सीमित स्वार्थ समुहको आम्दानीको श्रोत हुन्छ भने ती समुहलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक वा सामाजिक व्यक्तित्वहरुको लागि भने दुहुनु गार्ईसरह हुन जान्छ ।

अहिलेकै अवस्था वा प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने हो भने ढुङ्गा गिटी ठेक्का स्थानीय निकायको आम्दानीको श्रोत होइन, अभिसाप बन्न पुग्ने कुरालाई नकार्न सकिदैन । बजेट भाषण वा वार्षिक बजेट कितावमा समेटिएका यस्ता ठेक्का पट्टाका आम्दानीका विवरण झुटको पुलिन्दा बाहेक केही हुँदैनन् र त्यसको परिणामका रुपमा आउने भनेकै जनप्रतिनिधि प्रतिको अविश्वास र जनप्रतिनिधिले अँगालेको पार्टीप्रतिको अविश्वास हो । पार्टी नेतृत्व सवल भए यी सब कुराहरुको लगाम लगाउन सकिने अवस्था रहन्छ भने नसके सामाजिक वितृष्णा नै फैलिएर जान्छ र सिङ्गो पाटी बदनाम हुन पुग्दछ ।

हाम्रो अवस्था त्यहीँ नकारात्मक बाटोतिर अघि बढिरहेको छ । हरेक ठेक्का पट्टामा बढ्दो आर्थिक चलखेलले समाज र स्थानीय प्रणालीलाई भ्रष्ट बनाउँदैछ । जनताबाट प्राप्त जनादेशको दुहाइ दिँदै अराजकता र आर्थिक अनियमिततामा हाम्रा जनप्रतिनिधिहरु फस्दै गइरहेका हुनाले ढुङ्गा गिटी, बालुवा ठेक्का ठेकेदारको मात्र होइन, जनप्रतिनिधिको समेत अवैधानिक आम्दानीको श्रोत बन्दै जान थालेको छ । यसको मतलब सबै जनप्रतिनिधि नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् भन्ने आशयभन्दा पनि जसरी पनि कमाउनु पर्छ भन्ने लोभ लालचमा फसेकाहरुको कारण समग्र जनप्रतिनिधि, स्थानीय निकाय र राजनीतिक एवम् शासकीय व्यवहारप्रति आम मानिसको गलत धारणा आउन नदिन सचेत हुन जरुरी छ ।

ढुङ्गा गिटी, बालुवाको कुरा गरिरहँदा सबैको श्रोत चुरे र त्यसबाट बगेर आउने पदार्थहरु नै हो । चुरे संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम नै घोषणा गरेको छ । त्यो कार्यक्रमकै लागि बर्षेनी करोडौँ रकम विनियोजन गरी खर्च गर्दै आइरहेको छ । करिब १० अर्वको राजश्व सङ्कलन गरिने ढुङ्गा गिटी, बालुवाको प्रमुख श्रोत चुरे क्षेत्र नै हो । प्रदेश नं १ सरकारको चालु आवमा मात्र नदीजन्य पदार्थ वापत १ अर्बको राजश्व लक्ष्य लिएको स्वयम् प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको थियो । करिब ३६ लाख जनसङ्ख्या बस्ने चुरे क्षेत्रलाई राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण तथा व्यवस्थापन गुरुयोजना भनेर बर्षेनी ९ अर्ब बजेट आवश्यक रहेको भनिए पनि ०७५–७६ मा १ अर्ब ६९ करोड जति बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यत्रो ठुलो रकम चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि छुट्याइरहँदा स्थानीय निकायहरुले चुरेक्षेत्र र त्यसका आसपासको क्षेत्र दोहन गरेर वा ठेक्का लगाएर गरिने राजश्व सङ्कलन त्यसको बराबर हुन्छ वा कति बढी हुन्छ ? कतै त्यही कारण त होइन चुरे विनास हुने ? भन्ने कुराको खोजी आवश्यक छ, लेखाजोखा र अध्ययन आवश्यक छ ।

ठेक्का पट्टा पैसा केन्द्रित भइदिँदा त्यसले सीमित आम्दानी गरेजस्तो लागे पनि सामाजिक विकास भने हुन सक्दैन । प्राकृतिक श्रोत र सम्पदा दोहन गरी आम्दानी हुने रकमले सामाजिक विकास गर्न नसक्ने अवस्था आयो भने दोहोरो मारमा आम जनता नै पर्दछन् । एकातिर सम्पदा नास हुँदै जान्छ भने अर्कोतिर त्यसले गर्ने विनास भित्रिदै जान्छ । भएजति बजेट पूर्वाधारका नाममा हुने शीर्षकमा मात्रै खन्याउने र त्यसको पनि सही सदुपयोग नहुने हो भने कुनै पनि स्थानीय निकायले दिगो आर्थिक विकास वा समृद्धि हासिल गर्न सक्दैनन् ।

ढुङ्गा गिटी ठेक्काले स्थानीय निकायलाई फाइदा छ वा वेफाइदा भन्ने विषयमा बहस हुन जरुरी छ । त्यसले पार्ने सामाजिक आर्थिक असरको बारे अध्ययन हुनु जरुरी छ । यहाँ स्थानीय निकायमा हुनै यस्तै किसिमको ठेक्का र त्यसबाट हुनसक्ने फाइदा र वेफाइदाको आँकलन गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

कुनै स्थानीय निकायले ढुङ्गा गिटी र बालुवा ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाउँदछ, त्यसरी अघि बढेको प्रक्रियामा कुनै एक ठेक्का कम्पनीले ठेक्का सकार्दछ र प्रक्रिया अघि बढाउँदछ । यदि कुनै ठेकेदारले ५ करोडमा ठेक्का सकारेको थियो भने स्थानीय निकायको आम्दानी ५ करोड नै त हुँदैन । संविधानमा व्यवस्था भएअनुरुप प्रदेश र स्थानीय निकायको अधिकार बाँडफाँटमा भागेदार हुँदा ६० प्रतिशत प्रदेश सरकार र ४० प्रतिशत स्थानीय सरकारमा पर्न आउँछ । अब जम्मा ५ करोडलाई उदाहरणका रुपमा लिँदा पनि स्थानीय निकायका भागमा जम्मा २ करोड राजश्व वापत जम्मा हुने देखियो ।

सतही रुपमा हेर्दा स्थानीय निकायलाई ठेक्का वापत स्पष्ट २ करोड रुपैयाँ राजश्व जम्मा हुने त देखिन्छ । तर, त्यसलाई भिन्न तीन तरिकाले अध्ययन विश्लेषण गर्दा त्यस्ता स्थानीय निकायलाई ढुङ्गा गिटी ठेक्का लगाएवापत करोडौँ घाटा हुने तथ्य अनुमान गर्न सकिन्छ । पहिलो, पानीका श्रोतमा पर्ने असर ः नदी उत्खनन्ले खोला गहिरिएर, स्थायी पानीका श्रोत सुकेर, स्थानीय बासिन्दाका इनार ट्युवेल सुकेर पार्ने प्रभाव । दोश्रो, उत्पादनमा पर्ने असर ः खोला गहिरिएर पैनी र कुलोमा पानी उठ्न नसकी बाँझिएका खेतहरु र त्यसबाट उत्पादनमा पर्ने असर र तेश्रो, आर्थिक भार ः नदी उत्खनन्ले बाढीको जोखिमबाट बच्न लगाउनु पर्ने बाँध र तटबन्धनका लागि हुने अतिरिक्त खर्च । यसका अलाबा वातावरणीय र पर्यावरणीय प्रभावले जङ्गली जनावार, चराचुरुङ्गी र सरीश्रृपमा परेको असरको परिणाम त अझ गहिराइमा गएर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन जान्छ । घोत्लिएर हेर्दा माथिका कारण र त्यसका प्रभावले खर्च हुने बजेट बराबर ठेक्का वापत आउने २ करोड हुन जान्छ ? वा त्यो भन्दा अधिक हुन्छ भन्ने सवाल कसैले नसोचेको विषय हो अहिलेसम्म ।

यहाँ उदाहरणका रुपमा मेचीनगरको विकास निर्माणमा प्रयोग हुने ढुङ्गा गिटीको यथार्थलाई केलाउने प्रयास गरिएको छ । त्यो के भने मेचीनगरको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा खर्च गर्ने भनी प्रकाशित बार्षिक बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक निर्माण खर्च, पूर्वाधार विकास खर्च, वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन खर्च र वडास्तरीय खर्च शीर्षकमा उल्लेख भएका २५० भन्दा बढी योजनामा ढुङ्गा गिटी, बालुवा प्रयोग गर्नु पर्ने देखिन्छ र त्यसका लागि करोडौँ रकम समेत विनियोजित भएको छ ।

उपभोक्ता समुहमार्फत हुने त्यस्ता कामहरु नगरपालिकाले लागत स्टमेट गरेर दिन्छ र सोही अनुसार आवश्यक सामाग्री खरिद गरी उपभोक्ताले योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी काम गर्दा पेचिलो विषय के छ भने आफैले ढुङ्गा गिटीको ठेक्का दिएको ठेकेदारबाटै नगरपालिकाले फेरी ढुङ्गा गिटी खरिद गर्नुपर्ने र यसो गर्दा २५० भन्दा बढी उपभोक्ता समुहबाट खरिद गरिएको ढुङ्गा गिटीको रकम वापत ठेकेदारको पोल्टामा गएको रकमलाई हेर्दा ठेकेदारले ठेक्का सकारेवापत बुझाएको रकम भन्दा कयौँ बढी हुन जान्छ ।

हो, यही विषय हो स्थानीय जनप्रतिनिधि ठेक्कापट्टामा संलग्न हुने र कमिसनको प्रलोभनमा पर्ने । स्थानीय निकायले तयार गरेको लागत स्टमेटभन्दा कम मूल्यमा नै ठेकेदारबाट ढुङ्गा गिटी खरिद गर्न सकिने र ठेकेदारलाई समेत जथाभावी उत्खनन् गर्दा अवरोध सिर्जना भए तिनै जनप्रतिनिधि प्रयोग गरी जनताको अवरोध हटाउन मद्दत लिने भएकाले ठेकेदारले समेत जनप्रतिनिधिलाई हात लिने र प्रलोभनमा परी जनप्रतिनिधि पनि चुपचाप रहने परिस्थिति अहिले पनि विद्यमान छ । त्यति मात्र होइन, ठेकेदारबाट खरिद गरिएको ढुङ्गा गिटीको रकम र स्टमेटमा उल्लेख भएको रकम फरक पर्न जाँदा स्थानीय निकायमा पेश हुने बिल भौचर भने स्टमेट अनुसार नै पेश हुनुपर्ने कानुनी छिद्रको कारण दुई रकमबीचको कमिसनमा हुने आर्थिक चलखेल नै ठुलो रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

ठेकेदारको चरित्र जसरी पनि कमाउने हुन्छ, त्यसैले ठेक्का हत्याउन, श्रोतको अत्यधिक दोहन गर्न र बढी भन्दा बढी नाफा आर्जन गर्न ठेकेदारले जे पनि गर्न तयार हुन्छन् । मेचीनगर मात्र होइन, देशव्यापी नदी दोहनको विषयमा पटक–पटक स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रहरी प्रशासन, नेता कार्यकर्ता र संस्थागत दादागिरी जोडिएको समाचार सार्वजनिक भई नै रहन्छन् । यस्ता मौसमी ठेक्का पट्टामा आर्थिक चलखेल अत्यधिक हुने हुनाले कतिपय स्थानमा राजनीतिक संरक्षण वैद्य बनिरहेको हुन्छ । कतिपय राजनीतिज्ञलाई राजनीति गर्न चाहिने साधन श्रोतको व्यवस्थापनको जिम्मा त्यस्ता मौसमी ठेकेदारले लिइदिने हुनाले नेताको संरक्षणमै संस्थागत लुट वा दोहन भइरहेको पाइन्छ ।

पैसा खर्च नगरी नेता नबनिने, चुनाव जित्नका लागि पैसा खर्च गर्नैपर्ने बुझाई स्थापित भएकोले चुनाव लडेर आएका जनप्रतिनिधि र चुनाव लड्न तयार भएकाहरुको आर्थिक व्यवस्थापनको श्रोत नै ठेक्का पाउने ठेकेदार हुन थालेपछि संरक्षण बैद्य जस्तै बनिदिन्छ । र, त्यसको मारमा पर्दछन् आम श्रमजीवि किसान जनता ।

यस्ता विकृति, गलत प्रवृति र भ्रष्टाचारको जड आम जनता कानुनी रुपमा सक्षम र सबल नभइन्जेल सम्मका लागि रही नै रहन्छ । स्थानीय निकायलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनुको मतलव यो होइन कि जनप्रतिनिधिहरु अराजक, भ्रष्ट र अनैतिक बनून् । यसको उद्देश्य आम जनता, किसान, मजदुर, युवा, विद्यार्थी अधिकार सम्पन्न होउन्, उनीहरुको क्षमता वृद्धि होस् र स्थानीय निकायको विकासमा साझेदारी गर्दै अघि बढुन् भन्ने हो । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफुलाई भोट दिने जनताका पक्षमा काम गरुन् र उनीहरुप्रति उत्तरदायी बनून् भन्ने हो, जसले समाजलाई अघि बढाउन मद्दत मिलोस् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: