मेचीनगर । नेपाल चिया विकास निगम लीजमा लिएको त्रिवेणी गु्रपका मालिक सुवास साङ्घाइले मेचीनगर नगरपालिकालाई १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी कर तिर्न बाँकी छ ।
निगमको बगानबाट वार्षिक करोडौँको आम्दानी असुल्दै आएका व्यापारी साङ्घाइले कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएका छन् ।
साङ्घाइले मेचीनगर–१३ स्थित टोकला चिया कमान अन्तर्गत ४ सय ९७ विगाह जग्गामा रहेको चिया बगान र त्यहाँ रहेका फ्याक्ट्री लगायतका भौतिक संरचनाको कानून बमोजिम एकीकृत सम्पत्ति कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
मेचीनगर नगरपालिका कार्यालयले पुरानो जग्गा कर, जरिवाना, सेवा शुल्क र एकीकृत सम्पत्ति कर गरी निगमबाट १४ करोड ७८ लाख ८० हजार ५ सय ९८ रुपैयाँ ११ पैसा असुली हुन बाँकी रहेको जनाएको छ ।
नगरपालिकाले निगमलाई पटकपटक पत्राचार गरी कर भुक्तानीको ताकेता गर्दै आए पनि साङ्घाइले अटेर गर्दै आएको छ । अझ अटेरीको हद नाघ्दै साङ्घाइले उसको कर सरकारले नै तिर्नु पर्ने जवाफ दिने गरेको छ ।
विगतदेखि नै निगमले कर नतिरेको विषय सञ्चारमाध्यममा चर्चा हुने गरे पनि साङ्घाईले काठमाडौँका पत्रिकाहरूमा विज्ञप्ति प्रकाशित गरी निगमले कर तिर्नु नपर्ने अनौठो तर्क राख्दै आएको छ ।
निगम व्यापारिक कम्पनी भएकाले उसले करबाट उन्मुक्ति नपाउने जानकारहरू बताउँछन् । आम्दानी खाने बेलामा निगम ठेक्कामा लिएको बताउने साङ्घाइले कर तिर्ने बेलामा ‘सरकारले तिर्छ’ भन्नु हाकाहाकी बेइमानी हो ।
नगरपालिका स्रोतका अनुसार साङ्घाइको कब्जामा जानु अघि निगमले नियमित रुपमा जग्गा तथा सम्पत्ति कर तिर्दै आएको थियो । लीजमा गएका बर्षदेखि नगरपालिकालाई कर तिरिएको छैन ।
‘सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालन हुने बेलासम्म कर तिर्न हुने, अहिले व्यापारीको हातमा जाने वित्तिकै कर तिर्नु नपर्ने भन्ने हुनै सक्दैन’, कर सम्बन्धी एक विज्ञ भन्छन्–‘यो त साङ्घाइको हेपाहा प्रवृत्ति हो, नगरपालिकाले कडा स्टेप चाल्नु पर्छ ।’
मेचीनगर नगरपालिकालाई कर असुलीका लागि कानूनी कदम चाल्न जनस्तरमा दवाव बढिरहेको बुझिएको छ । स्थानीय राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ सङ्गठनहरूले साङ्घाइलाई करमा उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै नगरपालिकालाई सुझाव दिने गरेका छन् ।
‘गरीवलाई कर असुल्ने तर ठूला व्यापारीलाई उन्मुक्ति दिने’ भन्दै जनगुनासो बढेको नगरपालिकाका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
पछिल्लोपटक कृष्णप्रसाद पन्थी कार्यकारी अधिकृत भएको बेला मेचीनगर नगरपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाई मार्फत भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई आग्रह समेत गरेको थियो ।
