थरिथरिका नागरिक उत्पादन नगरौँ

  प्रकाशित मिति
१ भाद्र २०७४, बिहीबार २२:१५


bhim khawas
भीम खवास

जो सुकैले जे भने पनि सबै पक्षका केही कुराहरू समेट्न बाँकी रहेको भए पनि, अहिलेलाई मुलुकले नयाँ दिशा समातिसकेको छ । हामीले नयाँ संविधान पाएका छाँै । यो संविधान पाउनु भनेको हाम्रो सात दशक अगाडिदेखिको चाहना पूरा हुनु थियो, त्यो पूरा भएको छ । तर मुलुकले नयाँ दिशा सजिलै समातेको होइन । नयाँ संविधान पनि सजिलै आएको छैन । संक्षेपमा भन्नुपर्दा पनि जनताका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा तयार पारिएको यो एक थान संविधान पाउन धेरै नेपालीको ज्यान गुमेको छ । धेरैले दुुःख, कष्ट भोगेका छन् । मुलुकको ठुलो धन राशी समाप्त भएको छ । यसको चर्चा आफ्नो ठाउँमा छ । यो इतिहासमा लेखिने विषय हो, लेखिएला ।

जनताका प्रतिनिधिहरूद्वारा अनुमोदित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पनि प्रवेश गरिसकेको छ । प्रदेश नं.२ बाहेक अन्य प्रदेशहरूमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएर स्थानीय तहको सरकारमा जनप्रतिनिधि बहाल समेत भइसकेका छन् । प्रदेश नं. २ को स्थानीय तहको निर्वाचन, अनि प्रदेशको निर्वाचन र त्यसपछि सङ्घको निर्वाचन समेत भए पछि संविधान कार्यान्वयनको चरण पूरा हुने छ भनिएको छ, त्यसमा सबैले विश्वास गरौँ ।

सरकारलाई निर्वाचन सम्पन्न भइसकेका स्थानीय तहहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न, आवश्यक ऐन र कार्यविधिहरू तयार गर्न केही समय लाग्ला, अन्यथा अब जनप्रतिनिधिहरूले जनताको काम गर्नलाई अलमलिनु पर्ने कुनै कारण छैन । अब उनीहरूले पूर्णकालीन समाजसेवी भई समर्पण भावका साथ अहोरात्र काममा लाग्नु पर्छ । प्राकृतिक साधन स्रोत नै नभएका बन्जर मुलुकहरूले विकासको शिखर चुमिसके । हामी भने प्रचुर प्राकृतिक स्रोत, ऊर्वर भूमि, थोरैमा पनि सम्पूर्णता पाइने मुलुक भएर पनि पछाडि पर्नु ? अब यसलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउनु पर्छ । देशले सार्थक विकास खोजेको छ । यसको अगुवाई नव निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्नु पर्दछ । सरकारी सबै संयन्त्र निर्वाद ढङ्गले परिचालित हुनु पर्छ । कुनै पनि बखेडा झिकेर विकासको काममा गतिरोध हुनु हुँदैन ।

studentविकासको अर्थलाई पनि अब फराकिलो ढङ्गले बुझ्न जरूरी छ । राजमार्ग, लोकमार्गहरू फराकिलो बनाउनु, गाउँ–गाउँमा सडक पु¥याउनु, खोलामा पुल बनाउनु, विद्युत र टेलिफोन लाइन विस्तार गर्नु मात्र विकास होइन । यी कुराहरू भनेको विकासको भौतिक पक्षमात्र हुन् । यी कुराहरू लेखिरहँदा जनप्रतिनिधिहरूको योग्यता, क्षमता र दृष्टिकोण यस्तो छ भनेर अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन । आफूले उठान गर्न खोजेको प्रसङ्गलाई जोड्नको लागि ल्याइएको कुरा मात्र हो । जनप्रतिनिधिहरू योग्य र सक्षम छन् । त्यसै जनताले चुनेका छैनन् । अहिलेको सचेत जनताले धेरै सोचेर मत दिएका छन् ।

कुन् देश कति विकसित हो भन्ने कुरा त्यहाँको भौतिक विकास सँग–सँगै नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र आम्दानीको स्थितिलाई हेरिन्छ । अथवा, साक्षरता दर, औसत आयु, औसत आम्दानीलाई लिने गरिन्छ । यी आधारहरूलाई मानव विकास सूचाङ्क मान्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । जुन–जुन देशको नागरिकको साक्षरता दर, औषत आयु र प्रतिव्यक्ति आय उच्च हुन्छ, ती देशहरूलाई त्यति नै विकसित मानिन्छ । त्यसकारण हाम्रो ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य र आयतर्फ उन्मुख हुनु पर्छ । यही सन्दर्भसँग जोडेर मैँले यहाँ शिक्षाको बारेमा सानो चर्चा उठाउन खोजेको हुँ । जहाँ चिन्ता र सुझाव दुवै छ ।

मुलुकका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर खस्केको छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ । यस विषयमा सालमा एक पटक घनिभूत बहस हुन्छ । पत्र–पत्रिका, रेडियो टेलिभिजनहरूमा यो विषयमा बाक्लै छलफल पढ्न, सुन्न र हेर्न पाइन्छ । यस्ता छलफलहरूमा खास गरी शिक्षाविद मानिएका व्यक्तित्वहरू शैक्षिक व्यवस्थापन हेर्ने उच्च पदस्थ प्रशासकहरू, राजनीतिज्ञहरूलाई ल्याइन्छ । खुबै चिन्ता जाहेर हुन्छ । सुधारको लागि सुझाव लिइन्छ । सुधारको काममा लाग्ने प्रतिवद्धताहरू सुन्न पाइन्छ ।

त्यसो त यो मौसमी बहस शिक्षाविद र प्रशासकहरूमा मात्र सीमित हुँदैन । शिक्षक, अभिभावक र सरकार बिचमा पनि राम्रै दोहोरी चलेको सुन्न र देख्न पाइन्छ । सरकार शैक्षिक गुणस्तर नउठ्नमा शिक्षकहरूलाई दोषी देख्छ । यिनले राजनीति गरे, पार्टी कार्यकर्ता भए, पढाउँदैनन् भन्छ । अभिभावकहरू पढाई खस्कनुमा शिक्षक र सरकारको कमजोरी देख्छन् अनि शिक्षकहरू चैँ आफू मात्र दोषी नभई सरकार, विद्यार्थी र अभिभावक समेतलाई दोषी देख्छन् । यी आरोप प्रत्यारोपमा धेरथोर सत्यता नभएको पनि होइन । कुन् पक्ष बढी दोषी छ, त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ । तर यो बहस हाम्रोमा मौसमी हुन्छ । यो मौसम भनेको एसईईको नतिजा प्रकाशन भए पछि एक पटक आउँछ । केही समय पछि बहस एक वर्षका लागि सेलाउँछ । समस्या साविक ठाउँमा पुग्छ ।

तर यी तर्कहरू शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुको सहायक कारण मात्र हो भन्ने मेरो ठम्याई हो । नेपालको सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर निम्सरो हुनु सरकारको नीतिगत कमजोरीको कारणले हो । सरकार प्रमुख, शिक्षामन्त्री, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभागको अदूरदर्शिता, नालायकीपन, गैर–जिम्मेवारीपन र कुरो बुझेर पनि नबुझेको बहाना गर्नुको परिणति हो ।

त्यसकारण अब नयाँ नेपालको नयाँ परिवेश अनुसार शिक्षामा नीतिगत सुधार ल्याउनु पर्छ । राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्मका जनप्रतिनिधिहरू, मुख्य सचिवदेखि वडा कार्यालय सहायक कर्मचारीहरू, प्रहरी, सेना, सङ्घ–संस्थाका कर्मचारीहरू, सरकारी लाभको पदमा बसेका अधिकारीहरू र पार्टीका कार्यकर्तादेखि नेतासम्म (पार्टी कार्यकर्ता भन्नाले कमिटीमा आवद्ध वार्डदेखि केन्द्रसम्मका) मानिसका सन्तान सबैलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने नीति लागू गर्नु पर्दछ । होइन भने जबसम्म सरकारको जागिर खाने नीति बनाउने, सकेसम्मको सेवा सुविधा लिने, जनप्रतिनिधि हुने, ऐन बनाउने, पास गर्ने, सरकारी सेवा, सुविधा लिने अनि आफ्ना सन्तानलाई चाहीँ सुविधा सम्पन्न, महङ्गा निजी विद्यालयमा पढाउने, अझ विदेश पढ्न पठाउने, यता सर्वसाधारण, गरीब, निमुखा, शिक्षाको महत्व नबुझेका, हुँदा मात्र खाने वर्गका सन्तानलाई मात्र सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनै पर्ने बाध्यकारी अवस्था कायम् राखिन्छ, शैक्षिक क्षेत्रलाई सुविधा पाउने ठाउँमात्र बनाइन्छ तबसम्म सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर माथि उठ्दैन । यसले वर्गीय विभेद कायम राखिरहन्छ । हाकिमको सन्तान सधैँ हाकिम र पियनको छोरा सधैँ पियन नै बनाउने परम्परा कायम राख्छ । यो अहिलेको ज्वलन्त समस्या हो । अब थरिथरिका नागरिक उत्पादन गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नु पर्छ । यो विषयमा तत्काल सबैको ध्यान जानु जरूरी छ ।

हिजो यो विषय नदेखिएको, महसुस नभएको र कुरा नउठेको पनि होइन । तर केन्द्रीकृत राज्य संरचना हुँदा सुनुवाई नभएको हो । यी र यस्तै कारणहरूले गर्दा हामीले केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाको विकल्प खोज्यौँ । फलस्वरूप राज्यको पुर्नसंरचना भएर अहिलेको तीन तहको सरकार भएको नयाँ संरचना पाएका छाँै । अहिले तीन तहको सरकारको व्यवस्था माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको हुनाले माथि उठाइएको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अवसर प्राप्त भएको छ ।

तसर्थ, स्थानीय तहमा नेतृत्वको लागि निर्वाचित भएका अधिकार सम्पन्न जनप्रतिनिधिहरूले यो निर्णय गर्न सक्नु पर्छ । सूर्योदयको पहिलो किरण पर्ने झापाबाट यो आँटिलो र युगान्तकारी कदम सुरू होस् भन्ने सबैको चाहना छ जुन सन्देश मुलुक भर पुगोस्, यसलाई सबैले अनुकरण गरून् ।

जहाँसम्म संस्थागत विद्यालयहरूको सवाल छ । आज ती विद्यालयहरू थिएनन् भने शिक्षा क्षेत्र झन् अस्तव्यस्त हुने थियो । निजी क्षेत्रले शिक्षामा दिएको योगदानको कदर गर्नु पर्छ, प्रोत्साहित पनि गर्नु पर्छ । निजी क्षेत्रले आफ्नो हितानुकूलको मात्र व्यवहार गर्नु हुँदैन । सरकारी नीति निर्देशनको पालना गर्नु पर्छ । माथि उठाइएको नीतिगत विषयलाई निजी क्षेत्रबाट पनि बल पु¥याउनु पर्छ । यो अभियानले संस्थागत विद्यालयलाई कुनै नोक्सान पु¥याउँदैन, विद्यार्थीको अभाव पनि हुँदैन ।
सबैले शिक्षा आर्जनको थलो सामुदायिक विद्यालयलाई बनाइयो भने त्यहाँ व्यावहारिक रूपले नै अपनत्वको भावना जागृत हुन्छ, निरन्तर अनुगमन हुन्छ । सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधिहरूको, हाकिमहरूको र स्वयम् शिक्षकहरूको छोराछोरी आफ्नो विद्यालयमा पढ्दै छन् भने स्वाभाविक रूपले शिक्षकहरूमा त्रास हुन्छ ।

सचेत अभिभावकहरू भए पछि सिकायत, सुझाव आदान–प्रदान हुन्छ । बिना तयारी पढाउने प्रवृत्ति हराउँछ । अयोग्य, विषयवस्तुको ज्ञान नभई औपचारिकता मात्र पुरा गर्ने शिक्षकहरू पाखा लाग्छन् अथवा आफूलाई सच्याउँछन् । साथसाथै निजामती सेवा, सेना÷प्रहरी, शिक्षा सेवा, सङ्घ–संस्थाको जागिरमा आउनेहरूको लागि सामुदायिक विद्यालयमा पढेकाहरूका लागि ७० प्रतिशत जति कोटा सुरक्षित रहने व्यवस्था गरिनु पर्छ । यो प्रावधानले सामुदायिक विद्यालयतिर आकर्षण बढाउँछ र स्वतः पठन–पाठनको स्तर पनि बृद्धि हुन्छ । यो निर्णय गर्न पनि पछि पर्नु हुँदैन । यो नीति लागू गरियो भने अहिले फोहोर पानी बग्ने ढलको रूपमा हेरिएको सामुदायिक विद्यालयहरू शुद्ध पानी बग्ने मूल जस्तो हुन्छन् ।

अब सामुदायिक विद्यालयमा पढ्न र पढाउन पाउनु भनेको गर्व गर्ने विषय बनाउनु पर्छ । मुलुकलाई चाहिने शैक्षिक जनशक्ति सामुदायिक शैक्षिक संस्था र सामुदायिक क्याम्पसहरूबाट नै उत्पादन गर्नु पर्दछ । ताकि विद्यार्थीहरू युगानुकूलको शिक्षा सामुदायिक विद्यालयहरूबाट पाएर विश्वव्यापी प्रतिष्पर्धामा अगाडि आउन् । शिक्षा नै विकासको मुहान हो भन्ने कुरालाई आत्मसात् गरौँ ।
(लेखक धुलावारी क्याम्पसका अध्यक्ष एवम् ज्यामिरगढी माविका पूर्व प्रधानाध्यापक हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: