देशको उन्नतिमा अर्थ विकासको प्रश्न

  प्रकाशित मिति
१६ चैत्र २०७२, मंगलवार ०४:२१


bimal 1

पछिल्लो चरणमा सबैले भनेकोे आर्थिक व्रmान्तिको मार्गबाट उन्नत भविष्य नै हो । नेपाल लगायत विकासशील राष्ट्रहरूको अर्थतन्त्रको विशेषता भनेको आर्थिक बृद्धिदर दोहोरो अङ्कमा हासिल गर्न सक्नु हो । यसलाई मध्यनजर गर्दा भएको साधन र स्रोतलाई सही परिचालन गरी विकासमा गुणात्मक सफलता हासिल गर्नसक्नु अहिलेको उद्देश्य हुनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधन ‘भर्जिन’ अवस्थामा रहेकाले गुणात्मक विकास सम्भव छ । विकासशील राष्ट्र विकसित हुन धेरै समय कुर्नु पर्दैन । कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्ने, उत्पादनमुखी उद्योग बढाउने र पर्यटन उद्योगलाई ग्रेटअफ गर्ने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र उकासिन धेरै समय कुर्नु पर्दैन । यसका लागि जिम्मेवार राजनीतिक दल र केन्द्रिकृत नेतृत्व एक मात्र सर्त हो ।

औद्योगीकरण र आर्थिक विकासको सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ छ । विश्व परिवेशमा आर्थिक रूपमा सबल मानिएका सबै मुलुक औद्योगिक व्रmान्तिका माध्यमबाट नै सफल हुन पुगेका हुन् । नेपालमा औद्योगिक विकास धेरै ढिला सुरु भयो । सन् १९३६ मा औद्योगिक परिषद् स्थापना भएपछि मात्र औद्योगिक विकासको सुरुवात भएको पाइन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि उद्योगहरू बिस्तारै फस्टाउन थाले ।

नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको सुरुवात एवम् विकास पनि विकास योजना सँगसँगै भयो । औद्योगिक विकास एवम् उत्पादनमूलक आधार तयार गर्नका लागि सातौँ योजनासम्ममा सरकारले ७५ वटा सार्वजनिक संस्थानको स्थापना गर्यो । जुन उद्देश्यका लागि यी संस्थान स्थापना भएका थिए ती पूरा हुन सकेनन् ।

सरकारको ठुलो लगानी त्यसै खेर गयो । सन् १९९२ मा सरकारले उदारीकरणको नीति अवलम्बन गरेसँगै यी संस्थान वा उद्योगहरूलाई सुधार गर्ने उद्देश्यले कतिपयलाई निजीकरण त कतिपयलाई गाभ्ने र कतिपयलाई भने खारेज गरियो तर कौडीका भरमा गरिएको निजीकरणले उल्टै ऋणात्मक नतिजा दिन थाले ।

मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठुलो योगदान पुर्याउँदै आएका उद्योगहरू र व्यवसाय विगत लामो समयदेखिको राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी र आन्दोलनले नराम्ररी थला परिसकेको छ । आर्थिक प्रणालीको विकास विशेषगरी पुँजीवादी र समाजवादी दुईखाले अवधारणाबाट प्रेरित रहन्छ । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले सामाजमा रहेका प्रभुत्वशाली व्यक्तिहरूको लगानी र पुनः लगानीलाई प्रोत्साहन गर्छ । आर्थिक विकासमा योगदान गरे पनि कमजोर स्थिति भएका वर्गलाई त्यसले समेट्न सक्दैन । समाजवादी अर्थ व्यवस्था अन्तर्गत राज्यको नेतृत्वमा नै सामाजिक आर्थिक सेवा प्रवाह हुनुपर्छ भन्ने अवधारणा रहन्छ । राज्यका पनि आफ्नै किसिमका सीमितता हुन्छन्, जसका कारण सबै खालका नागरिकको आवश्यकता पूरा गर्ने सम्भावना रहँदैन ।

मुलुक अहिले आर्थिक विकासमा विश्वकै गरीब राष्ट्र हुने खतरामा छ । गत वैशाखको भुकम्प, समय–समयमा हुने बन्द–हड्ताल आदिले अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाएको छ । सुगौली सन्धि भएको दुई सय वर्षपछि नेपाल विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा जाने निश्चित भयो । विगत ६५ वर्षदेखि नेपाली जनताले आफैँले संविधान बनाउने सपना पूरा भएको छ । नयाँ संविधानसँगै देशको एक कालखण्डले बिट मारेको छ ।
यही अधिकार पाउनकै लागि हो, नेपाली जनताले आन्दोलन गर्दै आए । हाम्रा पूर्खाले एक सय वर्षे राणा शासनविरुद्धको आन्दोलन गरे र ००७ सालमा प्रजातन्त्र आयो । त्यसपछिका ०३६, ०४६ को आन्दोलन, ०५२ देखिको दशवर्षे जनयुद्ध हुँदै ०६२÷६३ को जनआन्दोलन, त्यसपछिका मधेस आन्दोलनलगायत थुप्रै आन्दोलन अधिकार पाउनकै लागि भएका हुन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, देशका दलको आ–आफ्नै बुझाइ र हठ आदिका कारण सम्भव हुन सकेन ।

संविधानपछि प्रदेश बाँडफाँडको विषयलाई लिएर आन्दोलन सुरु भयो, अझै जारी छ । तराईमा जारी आन्दोलनलाई लिएर आ–आफ्नै बुझाइका विश्लेषण पनि भइरहेका छन् । अहिलेको परिस्थितिको समाधान जनतालाई निर्णायक बिन्दुमा राखेर राजनीतिक तहबाटै हुने हो । यसमा कसैको दुईमत छैन । संविधान एउटा गतिशील किताब हो, जो समय परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ । अहिलेको आवश्यकता के हो भने हामीले प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नैपर्छ । नत्र अवस्था बिग्रँदै जाँदा प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा नआउला भन्न सकिँदैन । राजनीतिक स्थिरता कायम नभई आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न नसकिने कुरा पछिल्ला घटनाव्रmमले प्रमाणित गरिसकेको छ । अतः सरकार एवम् राजनीतिक दलले राजनीतिक स्थिरतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति अनुसार निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिई पूर्वाधार सेवाको विकासमा निजी क्षेत्रको व्यावसायिकता, उद्यमशीलता, क्षमता, दक्षता एवम् नवीनतम प्रविधिलाई मुलुकको सर्वाङ्गीण विकासमा अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । भएका स्रोत र साधनलाई सही प्रयोग गरेर मुलुकको समग्र विकास गर्न सकिन्छ । सबैको साझा एजेण्डा र अर्थोपार्जनको सङ्कल्पका साथ लाग्ने हो भने सहज मुलुक बनाउन सकिने कुरामा दुईमत छैन ।

औद्योगीकरण नभई मुलुकको तीव्र आर्थिक विकास एवम् जीवनशैलीमा परिवर्तन पनि असम्भव हुने भएकाले सरकारले औद्योगीकरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी अन्य मुलुकबाट पाठ सिक्दै नयाँ नीति नियम बनाउनुपर्ने आजको टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ ।
खुला र उदार आर्थिक नीतिसँगै अन्य मुलुकमा जसरी औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्यले औद्योगिक नीति १९९२ र वैदेशिक लगानी नीति १९९२ प्रतिपादन गरियो । औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने, त्यस्तो लगानीबाट प्राप्त आम्दानीलाई पुनः लगानी गर्ने, प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने उद्देश्यले लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन १९९२ पनि आयो तर वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि केही आधारभूत तत्व पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तै दक्ष श्रमशक्ति, बजारको क्षेत्र, पूर्वाधार विकास, प्रविधि, नवप्रवर्तन गर्ने क्षमता, बजार सञ्जाल आदि । यी सबैको कमीले गर्दा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुन सकेन ।

एक दशक लामो द्वन्द्व, सङ्व्रmमणकालीन अवस्था, असुरक्षा आदिले पनि वैदेशिक लगानी एवम् प्रविधि हस्तान्तरण हुन सकेन । सहज वातावरणमा संरचनाको निर्माण गर्न नसक्नुले मुलुकलाई आजको अवस्थामा पुर्यायो । मुलुकलाई औद्योगिक विकासतर्फ लान सकेमात्र आर्थिक उन्नतिको ढोका खुल्ने देखिन्छ । अब विगतबाट पाठ सिकेर भविष्यको योजना बनाउन सक्नुपर्छ । सबैको साझा अवधारण औद्योगिक विकास र अर्थोपार्जनको हुन आवश्यक छ । विवाद र विभाजन होइन, एकता र विकासमा लागौँ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: