देशलाई निकाश देउ मधेशी मोर्चा र सरकार

प्रमुख तीन राजनीतिक दल र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा बिचको वार्ता सहमति नजिक पुग्दा जनतामा जस्तो आशा जागेको थियो । माघ ५ गते दुवै पक्ष विना निष्कर्ष वार्ताबाट निस्किएपछि त्यो भन्दा बढी निराशा छाएको छ । मधेश आन्दोलन, भारतीय नाकाबन्दी र तराईका अधिकांश भू–भाग लामो समयदेखिको बन्दका कारण हजारौंको रोजगार गुमेको छ, व्यापार व्यवसाय धरायसी भएको छ, वार्ता सहमति नजिक पुग्दा ५ महिनाभन्दा बढीको बन्द खुल्ने आशामा बसेका सर्वसाधरण राजनीतिक दलको अर्कमण्यताका कारण फेरि शिथिल बनेका छन् ।

वैशाख १२ को भूकम्पपछि राजनीतिक दल देशको नवनिर्माण लाग्ने घोषणा गरे त्यसका लागि राष्ट्रिय सरकार, राष्ट्रिय सरकारका लागि तत्कालै नयाँ संविधानको निर्माण, नयाँ संविधान र राष्ट्रिय सरकारसँगै राष्ट्रको पुनःनिर्माणको नारा लिएर चार दल बिच १६ बुदेँ सहमति भयो । सुन्दा राम्रो लागे पनि फास्ट ट्याकका नाममा उत्पीडित राख्दै आएका मागलाई वेवास्ता गर्दै ९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासद्ले हस्ताक्षर गरी नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी गरियो ।

सुरुदेखि नै असन्तुष्टि जाहेर गर्दै आएका मधेशी, थारुलगायतको असन्तुष्टि सडकमा पाखियो । सरकार मुकदर्शक भएर मात्र रमिता हेरेको प्रतित हुन्छ । यसव्रmममा मुलुकले भोग्नसम्म सास्ति भोग्यो । नेपालको अप्रत्क्ष वागडोर आफ्नो हातमा राखेको भारतले मधेशीको काँधमा चढेर करिब पाँच महिना नाकाबन्दी लगायो । भूकम्प पीडितले चिसोमा कठ्याग्रिनु पर्यो भने कतिले ज्यान समेत गुमाउनु पर्यो । मुलतः मुलुकले आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, कुटनीतिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो ।

आर्थिक रुपमा अस्तव्स्त
नेपाल राष्ट्र बंैकले पुस ४ गते आइतबार सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार औसत मुद्रास्फिति दर ६ वर्षयता कै उच्च भएको छ । औसत बजार भाउ ११.६ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । मूल्यवृद्धि गएको वर्षको यहि अवधिमा झण्डै दोब्बरले बढेको छ । सामान्य ज्याला गरेर जीवनयापन गर्ने वर्गको जीवन यापन कठिन भएको छ । तराईमा जारी लामो बन्द हड्ताल तथा आपूर्ति व्यवस्थामा आएको व्यवधान जस्ता कारणले मुद्रा स्फिति बढ्दै गएको जनाइएको छ । खाद्य पदार्थको औसत मूल्य १४ र गैर खाद्यको ९ प्रतिशतले बढेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान अनुसार चार महिनायता करिब चार लाखले रोजगारी गुमाएको, साना ठूला गरी तीन हजार उद्योग बन्द भएका छन् । उद्योग क्षेत्रमा ६५ अर्बको क्षति, निर्माण क्षेत्रमा ५५ अर्बको क्षति, थोक तथा खुद्रा व्यापारमा ४१ अर्ब, वित्तीय मध्यस्थता क्षेत्रमा ११ अर्ब क्षति गरी जम्मा करिब तीन अर्ब बराबरको क्षति मुलुकले बेहोर्नु परेको छ ।

शिक्षा क्षेत्र
मधेश बन्दका कारण करिब चार महिना तराईका अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरु बन्द हुन पुगे । भविष्यका कर्णधार भनिएका बाल बालिकाको एक शैक्षिक सत्रको पढाईमा बाधा पुग्यो । शैक्षिक जनशक्ति आफ्नो शैक्षिक व्रिmयाकलापबाट टाढा हुनु पर्यो साथै अबोध बालबालिका आन्दोलनका सिकार बनाइए । यसले नेपालको शैक्षिक क्षेत्रलाई धेरै पछि धकेलेको छ ।

कुटनीतिक क्षेत्र
खास गरी संविधान जारी गर्दाका बखत छिमेकी राष्ट्रलाई सँगै लैजान नसक्दा, मधेशका मुद्दामा भारतले काखी च्यापेर नाकाबन्दी गरी हस्तक्षेप गरिरहँदा न त नाकाबन्दी हो भनी यसलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गर्न सक्यो न त सरकारले चीनबाट पेट्रोल नै ल्याउन सक्यो । अन्तत तीन बुदेँ प्रस्ताव ल्याएर भारतलाई खुसी पार्ने नियत अङ्गाल्यो । नेपालले आफ्नो दरबिलो कुटनीतिक क्षमता प्रस्तुत गर्नमा चुक्यो ।

भड्कदो सामाजिक सद्भाव
नेपालले आर्थिक, शैक्षिक, कुटनीतिक क्षेत्रमा जे–जति क्षति भोगे पनि नेपालकोे राजनीतिक इतिहासमा निकै ठूलो अपूरणीय क्षतिको रुपमा रहेको छ सामाजिक सद्भाव । लामो समयदेखि हिन्दू वर्ण व्यवस्थामा आधारित वि.स.१९१० को मुलुकी ऐनको उच निचमय प्रथाबाट उत्पीडित जातजातिमा एक अर्काप्रतिको द्वयषभावमा वृद्धि भएको छ । महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलितलगायतका वर्गले आफ्ना हक अधिकार नयाँ संविधानमा समेट्न आवाज उठाउँदा उनीहरुप्रति देश प्रेम नभएको आरोप लगाउने गरिन्छ । मधेशीले आफ्ना हक मागिरहँदा पहाडीको भाग खास्न खोजेको आरोप लाग्छ । त्यसै गरी मधेशी जनताका मुख्य बाधक पहाडी हुन भन्ने भावका कारण मधेशबाट नजानिदो ढङ्गले पहाडीहरु विस्थापित हँुदैछन् । कतिपय सरकारी हाँक्ने दलका नेता कार्यकर्ता र मधेशी नेताको एक–अर्काप्रतिको गाली गलौजले पहाडीय र मधेशीमा भावनात्मक दुरी बढेको छ । संविधन जारी भए यता मधेशी र पहाडी ,आदिवासी जनजाति, दलित र क्षेत्री बाहुनमा एकअर्काले अधिकार खोसेको भावमा आरोप प्रतिआरोप बढेको छ । मधेश आन्लदोलनका व्रmममा धेरै पहाडीले घरबास छाड्नु पर्यो भने धेरैले रोजगारी गुमाउनु परेको छ । मधेशमा संविधानप्रति देखापरेको असन्तोषका व्रmममा मधेशले माग्ने र पहाडले दिने सोचको विकास गराइयो अर्थात अब मधेशका माग सम्बोधनका व्रmममा पहाडको भाग खोसेर दिइने बुझाइ फैलाइएको छ । यस किसिमको भावनात्मक खाल्डोलाई हटाउन नसक्ने हो भने त्यसबाट उत्पन्न पहाडी मधेशी बिचको बिद्वेषको कारण सामाजिक द्वन्द्वले मुलुकलाई समृदधितर्फ लैजान बाधा पर्छ । जारी संविधान निर्माणको व्रmममा देखापरेका इगोले जनताको मन मस्तिष्किमा द्वन्द्वको बिजारोपण गरेको छ । अबका दिनमा जनताले एक अर्काप्रति हेर्ने दृष्ट्रिकोण त्यही बिजारोपण भएको बिज अनुसार नै हुने निश्चित छ ।

लोकतान्त्रिक नाम दिएर जस्तो सुकै प्रव्रिmयाद्वारा संविधान निर्माण गरिएको हो्स त्यसमा जनताको आंकांक्षा प्रतिनिधित्वको अनुभूत गर्न सकेका छैनन् भने त्यो सफल हुन सक्दैन । मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र जनताको आकाङ्क्षा र जनताको अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने संविधान नै लोकतान्त्रिको सफलताको मुख्य आधार हो ।

सत्ता साझेदार मुख्य तीन दल र आन्दोलनरत मधेशी मोर्चा बिच पटक–पटक वार्ता भए पनि हाल सम्म कुनै सहमति हुन सकेको छैन । प्रमुख सत्ता साझेदार तीन राजनीतिक दलले संविधान संशोधन विधेयक माघ ७ गतेसम्मका लागि स्थगित गरेको छ । त्यस समयसम्म पनि सहमति नभए माघ ९ गते छलफल गर्ने निर्णय लिएका छन र संसदमा विचाराधिन संशोधन विधेयक प्रव्रिmयामा लगेर पारित गर्ने निष्कर्षमा पुगेका छन् । मधेशी मोर्चाले पनि आफ्ना मागमा केही लचिला भएको र सरकार गम्भिर नभएको आरोप लगाएको छ ।

आज महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको सरकारले विभिन्न वाहनामा मधेशी मोर्चालाई गलाउने उनीहरुको मागप्रति जिम्मेवार नहुने र जनतालाई सास्ती भोग्न बाध्य बनाई राखेको छ । ५० भन्दा बढी नेपाली जनताले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन् । सरकार र मधेशी मोर्चाले गम्भीर रुपमा वार्ता प्रव्रिmया अघि बढाएर देशलाई निकास दिनुपर्छ ।