दोहनकारी संस्थाको विकल्प खोज्ने अवसर

  प्रकाशित मिति
२८ बैशाख २०७७, आईतवार ११:३५


दोहनकारी संस्था बदलेर सामूहिक प्रयत्नमा सघाउ पुर्याउने समाबेशी संस्था निर्माणमा जुटेनौ भने महामारी जस्ता सङ्कटले हामीलाई अझै कमजोर त बनाउँछ नै, सारै दुःखले आर्जन गरेको हाम्रो स्वतन्त्रता पनि खोसिदिन्छ ।

………………………

सन्दिप ओली

२०७२ को महाभूकम्पताका सामाजिक सञ्जालहरुमा एउटा ट्रोल निकै लोकप्रिय रह्यो । त्यो फेसबुक ट्रोलको सन्देस यस्तो थियो–‘सङ्कटको यो बेलामा कुनै ब्यापारीले कालो बजार गरेको भेटेमा पाँच जनालाई साक्षी राखी त्यसलाई काटिदिए हुन्छ ।’ वि.सं. १९९० सालको भूकम्पताका जुद्ध शमसेरले जारी गरेको उर्दी भनिएको त्यो फेसबुक ट्रोल, नेपालमा फेरि एकपटक लोकप्रिय भयो । कोरोना महामारीसँगै बढेको कालोबजारलाई लक्षित गर्दै नेपाली आमजीवनमा जुद्ध शमशेर फेरि एकपटक ब्युँतिए ।

यस ट्रोलको लोकप्रियता मूलतः एउटा सामाजिक मनोबिज्ञानमा टिकेको छ, त्यो हो एउटा ब्यक्तिप्रतिको हाम्रो बिश्वास र त्यो ‘महान’ ब्यक्तिले ल्याइदिन सक्ने चमत्कारप्रति हाम्रो अटल आस्था । तर यथार्थ यति सहज छैन । हामीले खडा गरेका त्यसता ‘मसिहा’ले प्रत्येकपटक हामीलाई धोका दिएका छन् । कुनै चमत्कार गरेर हाम्रो दुःखबाट हामीलाई उन्मुक्ति देलान् भन्ने हाम्रो आशाको बिपरित हामीलाई झन् जटिल दल्कीमा फँसाउने गरेको यथार्थ हाम्रो सामुन्ने छ । तर प्रत्येक सङ्कटको क्षणमा हामी त्यस्तै कुनै मसिहा प्रकट होस् र हामीलाई सङ्कटबाट पार लगाओस् भनेर आशा गर्छौं । यो भ्रमको मूलकारण हो हाम्रा संस्थाहरुमा भन्दा एउटा चमत्कारी ब्यक्तिप्रति हाम्रो मोह र विश्वास । विडम्बना भन्नुपर्छ यस्ता सङ्कटको बेलामा हामीले कहिले पनि हाम्रा, संस्थाहरु खोजेनौ, खोज्दा पनि ती संस्थाहरु प्रकट भएनन् ।

कुनै एक शक्तिशाली व्यक्तिले हैन, कुनै मुलुकले अवलम्बन गरेका राज्यसंयन्त्रका प्रकृति एवम् मुलुकमा बिद्यमान संस्थाहरुले त्यस मुलुकको गतिशीलता निर्धारण गर्छन् भन्ने कुरा बिभिन्न अध्ययन र खोजहरुले पुष्टि गरेको छ । विभिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा स्थापित भएका संस्थाहरुले कालान्तरमा कसरी राष्ट्रको दीर्घकालिन मार्गनिर्दिष्ट गर्छ भन्ने कुरा डेरन एसिमेग्लु र जेम्स रबिन्सनकृत ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’ नामको पुस्तकमा पढ्न सकिन्छ ।

विश्वका विभिन्न विकसित र अविकसित राष्ट्रहरुको ऐतिहासिक घटनाक्रमहरुसँगै स्थापित भइआएका संस्थाहरुको सुक्ष्म अध्ययन गरी तयार पारिएको उक्त पुस्तकमा बिभिन्न कालखण्डमा घटित घटनाको प्रभावमा खडा भएका संस्था र संयन्त्रहरुले नै मुलुकलाई निरन्तर अग्रगमनतर्फ लाने कि पश्चगमनतर्फ धकेल्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुने दाबी ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’का लेखकद्वयको रहेको छ ।

राज्यका संस्थाहरु मूलतः दुई किसिमका हुने गरेका छन्, समाबेशी संस्था र दोहनकारी संस्था । बृहत्तर संस्थाहरुको कसीमा राखेर हाम्रो देशका संस्थाहरुलाई परीक्षण गर्ने हो भने नेपाली संस्थाहरु दोहनकारी रहेको स्वतः प्रमाणित छ.। नेपालमा दोहनकारी संस्थाहरुको निर्माणको शिलशिला निरन्तर रुपमा चलिरहेको छ ।

गोर्खा राज्यको बिस्तार हुनुभन्दा पहिले विभिन्न राजा रजौटाहरुले दोहनकारी संस्थाहरुको जग बसाले.। गोर्खा राज्यको बिस्तारको क्रममा र त्यसपस्चातको शाहबँशीय शासनले नेपालमा आम नागरिकमाथि चरमदोहन गर्दै दोहनकारी संस्थाहरुलाई थप मजबुत बनाउँदै संस्थागत गर्यो । राणा र राजाको शासन अवधिभरि नै राज्यका तमाम आर्थिक संसाधनहरु पहाडी कुलिनवर्गको अधिनमा पर्न गयो । फलस्वरुप, यहाँ समाबेशी संस्थाहरु निर्माण हुनै सकेनन् । २००७ र २०४६ सालको राजनीतिक परिबर्तन पछि पनि पहाडिया कुलिनहरुले आफुले चाहेजस्ता दोहनकारी संस्थाहरु थप मजबुत पार्दै लगे ।

२०६२ र ०६३ को परिबर्तनपछि पनि हाम्रो सामुन्नेको जर्जर एवं दर्दनाक यथार्थ के हो भने हामीले लोकतान्त्रिक व्यवस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक समाबेशी संस्था, ती संस्था सञ्चालनका निम्ति आवश्यक नागरिक–अनुकूलका प्रक्रिया र नीति एवम् समयमा जरुरी प्रश्न उठाउन सक्ने सचेत नागरिक समाजको निर्माण गरिसकेका छैनौ । मूलतः एक व्यक्ति र उसका आसेपासेका भरमा मुलुक सञ्चालन गर्ने हाम्रो चलन आजसम्म पनि यथावत छ ।

हाम्रा संस्था कुरान, बाइबल या गीता हैनन जसलाई संसोधन, परिवर्तन र परिष्कार गर्न नसकिओस् । कुनै खास ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा घटित अमुक घटनाले ‘महत्वपुर्ण मोड’को भूमिका खेल्दै पुराना सँस्थाहरुको बिनिर्माण गरी नयाँ अग्रगामी सँस्थाको निर्माण गर्न सक्छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न ‘ह्वाइ नेसन्स फेल’मा अघि सारिएको एउटा उदाहरणको चर्चा गर्नु यहाँ वाञ्छनीय हुन्छ ।

सन् १३३० को दशकमा मध्य एसियाबाट सुरु भएको ‘ब्ल्याक डेथ’को नामले जानिएको बुबोनिक प्लेग १३४८ मा बेलायतसम्म पुगिसकेको थियो । त्यो प्लेग जुन देशमा प्रबेश गर्यो, त्यहाँको आधाभन्दा बढि जनसङ्ख्या सखाप पारेको थियो । ब्ल्याक डेथ बेलायत छिरेसँगै त्यसले त्यहाँको कूल जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढि ब्रिटिसहरुलाई मृत्युको मुखमा पुर्यायो । यसका साथै ब्ल्याक डेथले तत्कालीन बेलायतका सामाजिक र आर्थिक संस्थाहरु सँधैको लागि परिवर्तन गरिदियो । त्यसबखत बेलायतका संस्थाहरु अत्यन्त दोहनकारी प्रकृतिका थिए । श्रमिकहरुमाथि राज्यले स्थापित दोहनकारी संस्थाहरुको आडमा चरम शोषणको शिलशिला चलाउने गरेको थियो ।

तर प्लेग लागेर ठूलो सङ्ख्यामा भएको मृत्युको कारण त्यहाँ श्रमिकहरुको अभाव हुन थाल्यो । बदलिदो सामाजिक परिबेशसँगै बेलायतका शोषित र पीडित श्रमिकहरुले बगावत गर्न थाले । श्रमिकले अनिबार्य दिनुपने निःशुल्क श्रमदान गर्न अस्विकार गरेर आफ्नो श्रमको उचित मूल्यको माग गर्न थाले । श्रमिकहरुको ठूलो अभाव भएको बेलामा पुरै बेलायतभरि यस्ता मागहरु उठ्न थालेपछि बेलायत सरकारले ‘स्ट्याचुट अफ लेबरर्स’ पास गर्यो, जसले त्यहाँका श्रमिकहरुलाई केहि आधारभूत अधिकारहरु प्रदान गर्यो ।

यो एउटा सानो घटना हो तर यसले ‘महत्वपूर्ण मोड’को ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्दै बेलायतमा श्रमिकहरुले आफ्नो श्रमको उचित मूल्यको माग गर्नसक्ने संस्थाको जग बसायो । हामी पनि अहिले कोरोना महाब्याधिको कारणले आक्रान्त छौं । यस महामारीले ल्याउन सक्ने मानवीय क्षति भयावह छ र हाम्रा आगामी दिनहरु निकै कष्टकर हुने निश्चित छ । नागरिकका समस्याहरु अनगिन्ती छन् यसबेला एउटा ‘मसिहा’ रुमानी चालमा कँहिबाट हाम्रो सामुन्ने प्रकट होलान् र हामीलाई हाम्रा कष्टबाट पार लगाउलान् भनेर आश गर्नु बेकार हो ।

अब भने हामीले हाम्रा संस्था र संयन्त्रहरुतिर प्रश्न सोझ्याउनु पर्ने समय आएको छ । हाम्रो निकटतम् राज्यसँस्था भनेको हाम्रो स्थानीय सरकार हो । हाम्रो नगरपालिका हाम्रो निकटतम् सरकार हो र हाम्रा समस्याहरुको समाधान गर्ने पहिलो अधिकार र जिम्मा नगरपालिकालाई छ । तर यथार्थ त्यति सुखद् छैन । स्थापनादेखि हालसम्म नगरपालिकाहरुको कार्यशैली हेर्ने हो भने यो एउटा दोहनकारी संस्था हो भन्न सकिने आधारहरु प्रशस्त छन् ।

भष्टाचार र कमिसनका बिभिन्न कृत्यहरु सुन्नमा आएका छन्, नीतिगत फट्याइँ त कति हो कति । त्यसैगरी हाम्रा स्वास्थ्य सेवाको जिम्मा लिएका सँस्थाहरु साँच्चैनै सेवामूलक छन् कि द्रब्यमोही छन् ? निक्र्यौल गरौँ । ती अप्रभावकारी हुने कारणको खोजी गरौँ । यसैगरी हाम्रा वरिपरि रहेका कथित ‘सहकारी’ भनिएका बित्तीय सँस्थातिर नियालेर हेरौं र प्रश्न गरौँ  के ती सहकारीहरुले साँच्चै नै नागरिकसँग सहकार्य गरिरहेका छन् या तिनीहरुको दोहन गरिरहेका छन् ? के सहकारी भनेको एकथरि नागरिकबाट पैसा उठाएर अर्काथरिलाई चर्को ब्याजमा ऋण लगाउने संस्थामात्र हुन् वा न्यायपूर्ण उत्पादन र वितरणमा सघाउने संस्था पनि हुन् ?

कोरोना महाब्याधीले ल्याएको यो बिषम परिस्थितिलाई महत्वपूर्ण मोडको रुपमा प्रयोग गर्दै जर्जर भइसकेका हाम्रा संस्थालाई समुदाय अनुकूल बनाउने प्रयत्न थालौँ । हाम्रा संस्थाको जिम्मेवारी बुझेर तिनका प्रत्येक क्रियाकलापप्रति चनाखो रहँदै आफ्ना अधिकारहरु मागौं । संस्थाहरु समुदायको हितप्रति उदासिन रहन्छन् भने हाम्रा आवाजलाई बुलन्द गर्न तयार हुनु पर्छ । दोहनकारी संस्था बदलेर सामूहिक प्रयत्नमा सघाउ पुर्याउने समाबेशी संस्था निर्माणमा जुटेनौ भने महामारी जस्ता सङ्कटले हामीलाई अझै कमजोर त बनाउँछ नै, सारै दुःखले आर्जन गरेको हाम्रो स्वतन्त्रता पनि खोसिदिन्छ ।

(लेखक रिडर्स झापाका सदस्य हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: