‘नाम विवाद’ले रङ्गशाला अधुरो

  प्रकाशित मिति
९ जेष्ठ २०७५, बुधबार १०:३२


दमक । नाम विवादका कारण लखनपुरको ‘आदिवासी रङ्गशाला’को निर्माण एक दशकदेखि अलपत्र भएको छ ।
इतिहासकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विशेष चासो रहेको यो रङ्गशालाको नाम विवाद सल्टिने हो भने केही वर्षमै यसले नयाँ पहिचान पाउने निश्चित छ ।

कमल गाउँपालिकाको लखनपुरमा २०६५ सालमा चिहानघारी हटाएर रङ्गशाला बनाउन सुरु गरिएको थियो ।
सुरुवातमा यसको नाम ‘आदिवासी रङ्गशाला’ राख्ने सहमति भएको थियो । तर केही वर्षपछि सरकारले नाम परिवर्तन गर्दै ‘मदन भण्डारी रङ्गशाला’ राखे पछि विवाद बढ्यो ।

विवाद यसरी बढ्न थाल्यो कि स्थानीय आदिवासी जनजातिहरुको संस्थाले रङ्गशालाको नाममा ‘आदिवासी’ जोडिनै पर्ने अडान राख्यो भने सरकारले दुई वर्षसम्म ‘मदन भण्डारी रङ्गशाला’को नामबाट लगभग डेढ करोड बजेट पठायो ।
विवादका कारण सरकारले पठाएको बजेट उपयोग हुन सकेन । एक दशकसम्म अधुरो रङ्गशाला न ‘आदिवासी’ बन्न सक्यो, न ‘मदन भण्डारी’ नै ।

विवाद अहिले पनि जारी छ । गत महिना आदिवासी रङ्गशाला तथा स्मृति पार्क निर्माण समितिको नेतृत्वले काठमाडौँमा पुगेर पत्रकार सम्मलेन गर्यो ।

समितिका अध्यक्ष हुकुमसिंह राईले यो रङ्गशाला अलपत्र हुनुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली दोषी रहेको आरोप लगाए ।
हुकुमसिंह नेपाली काङ्ग्रेसका ती नेता हुन्, जसले गत स्थानीय तहको चुनावमा कमल गाउँपालिकाको अध्यक्षमा उम्मेद्वार बन्दा आदिवासीकै नाममा रङ्गशाला बनाउने बाचा गरेका थिए ।

तर उनी नेकपा एमालेकी उम्मेद्वार मेनुका काफ्लेसँग बराबर मत ल्याएर पनि चिठ्ठा तान्दा पराजित हुन पुगे ।
कमल गाउँपालिका र प्रधानमन्त्री ओलीको गृहनगर दमकमा नेकपा एमालेले स्थानीय तह दुई तिहाई बहुमतका साथ जितेको छ ।

नेकपा एमाले पक्षधरहरु भने नेपाली राजनीतिका जनप्रिय नेता मदन भण्डारीको स्मृतिमा रङ्गशाला बनाउनु पर्ने बताउँछन् ।

एमालेहरुले आदिवासी जनजातिलाई आफ्नो एजेन्डामा मनाउन भने सकेका छैनन् । दुबै आफ्नै अडानबाट टसमस नहुँदा एउटा ठूलो रङ्गशाला बनिसक्ने समय विवादमै बितिसकेको छ ।

वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शिलान्यास गरेको ‘आदिवासी रङ्गशाला’ कै नाममा आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा डेढ करोड र आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ मा ३५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो ।

उक्त बजेटबाट रङ्गशाला क्षेत्रमा रहेको चिहान हटाउने, मैदान सम्याउने, स्मृति स्तम्भ निर्माण लगायतका आधारभूत काम भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा भने आदिवासी रङ्गशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला’को नाममा ४० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको थियो । तर, आदिवासी समुदायको बिरोधपछि उक्त रकममार्फत काम हुन सकेन ।

त्यसपछि केपी ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा पनि ‘मदन भण्डारी अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला’को नाममा एक करोड बजेट बिनियोजन भयो ।

नाम परिवर्तनकै विषयलाई लिएर आदिवासीले विरोध गरेपछि उक्त रकम समेत फ्रिज भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो गृहजिल्लामा नेपालकै ठूलो र सुविधासम्पन्न रङ्गशाला बनाउन चाहन्छन् ।
उनले त्यसका लागि आफ्नो गृहनगरबाट नजिकमा रहेको यही रङ्गशालालाई विकास गर्ने सोच बनाएको देखिन्छ ।
हालै झापा जिल्ला समन्वय समितिको प्रथम सभाको उद्घाटन गर्न आउँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रङ्गशाला निर्माणमा अरबौँ बजेट छुट्याउन चाहेको बताएका थिए ।

उनले नाम विवादप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विकासको बाधक नबन्न चेतावनी दिएका थिए ।

सरकारले नयाँ बजेटमार्फत हरेक स्थानीय तह र प्रदेशमा एउटा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनाउने भएको छ ।
सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा यसको प्रस्ट सङ्केत आइसकेको छ ।

तर नाम विवाद कामयै रहेको अवस्थामा लखनपुरको रङ्गशालाले कस्तो बजेट पाउँला ? सबैको ध्यान अब यतातिर गएको छ ।

एक जना एमाले नेताका अनुसार मदन भण्डारीको नाममा रङ्गशाला बनाउन सहमति जुट्ने हो भने प्रदेशकै मात्र होइन, मुलुककै सबैभन्दा ठूलो रङ्गशाला बनाउन सरकार तयार छ ।

तर आदिवासीहरु आफ्नो पहिचान मेट्ने काममा सहमति जनाउन नसक्ने बताउँछन् ।

२०६६ सालमा रङ्गशाला क्षेत्रका ७ सय ४५ वटा पक्की चिहान हटाइएको थियो । त्यसबेला ‘आदिवासी रङ्गशाला’ सहित स्मृति पार्क निर्माण गर्ने सहमति भएको जनाउँदै त्यसको अक्षरश पालना हुनु पर्ने समितिको अडान छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले रङ्गशालाको नाम परिवर्तन गरेर ‘मदन भण्डारी’ जोडे पछि निर्माण अलपत्र परेको समितिको दाबी छ ।

विवाद बढ्दा एक दशकसम्म विकासको एउटा ठूलो अवसर गुमेको अनुभूति गर्दै आएको मध्यमार्गी जनमत मसेत ठूलै सङ्ख्यामा रहेको छ ।

दुबै पक्षले एउटा मिलन विन्दु खोजेर विकासको सहयात्रामा जुट्नु पर्ने धारणा राख्नेहरु अहिलेका लागि मदन भण्डारीकै नाममा भए पनि बजेट आउन दिनु पर्ने र आदिवासीको पहिचानलाई समेत कतै न कतै जोगाउनु पर्ने बताउँछन् ।
तर यस विषयमा स्थानीय तहहरुले दुबै नामका पक्षमा रहेकाहरुविच संवादको पहल गरेका छैनन् । यदि सार्थक पहल हुने हो भने एउटा सकारात्मक निष्कर्ष अवश्य निस्कने थियो होला ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: