भद्रपुर । जिल्ला विकास समिति झापाले सामाजिक संस्था मार्फत सञ्चालन हुने भनी आफैले भन्दै आएको परियोजनाको बजेट निजी कम्पनीलाई बाँडेको आरोप लागेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ का लागि जिल्लाका व्रिmयाशील गैरसरकारी संस्थासँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने कार्यव्रmमका लागि भन्दै जिविसको सामाजिक विकास शाखाले गत कात्तिक १४ जिल्लाको एक दैनिक पत्रिकामा परियोजना प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
तर जिविसले ३० प्रतिशत भन्दा ज्यादा कार्यव्रmमको बजेट दमकको पाथिभरा इन्स्टिच्यूट, विर्तामोडको नेशनल फ्यूचर, मेची पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्यूट लगायतका प्राइभेट नाफामूलक कम्पनीलाई सुम्पिएको छ । परियोजना सुम्पिने सम्बन्धी सम्झौता माघ ७ गते भइसकेको छ ।
‘यो सरासर अनियमितता एवम् अख्तियारको दुरुपयोग हो’, समाचार स्रोत भन्छ – ‘ठूलै चलखेल नभई यस्तो काम हुनै सक्दैन ।’ जिविसको अनियमितता विरुद्ध सम्बद्ध निकायमा उजुरी दिने तयारी भइरहेको समेत स्रोतले जनाएको छ ।
जिविसले एउटै कम्पनीलाई ७ वटासम्म परियोजना दिएको छ । दमकको पाथिभरा इन्स्टिच्यूट कम्प्युटर सिकाउने कम्पनी हो । जिविसले इन्स्टिच्यूटको विषयभन्दा बाहिर गएर समेत परियोजना दिएको छ ।
पाथिभराले महारानीझोडमा व्युटी पार्लर सिकाउन १ लाख रुपैयाँ, महाभारामा मखमली जुत्तामा बुट्टा भर्ने तालिम सञ्चालन गर्न १ लाख, तोपगाछीमा पशुको एआइ कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न ५० हजार, तोपगाछीमा गोठ सुधार कार्यव्रmम गर्न ५० हजार, कुमरखोदमा सीपमूलक तालिममा ५० हजार र दुर्गापुरमा सोलार जडान गर्ने तालिम चलाउन १ लाख रुपैयाँको परियोजना पाएको छ ।
यसैगरी, विर्तामोडको नेशनल फ्युचरले महिलाको आङ खस्ने स्वास्थ्य शिविर चलाउन १ लाख र प्रस्ताव लेखन तालिम चलाउन ५० हजार रुपैयाँको परियोजना पाएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासङ्घ झापाले जिविसका प्रमुख तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी प्रदीप निरौलालाई भेटेर समाजिक संस्थाका लागि आएको परियोजना निजी कम्पनीलाई नदिन पहिल्यै सचेत गराएको थियो । तर स्थानीय विकास अधिकारी निरौला सरुवा भएर अन्यत्र जानुभन्दा २ दिन अघि महासङ्घको आग्रहलाई वेवास्ता गर्दै जिविसले निजी कम्पनीलाई नै परियोजना सुम्पिएको छ ।
‘हामीले जे कामका लागि र जुन संस्थाका लागि बजेट आएको हो, त्यसैलाई परियोजना पर्नु पर्छ भनेर बेलैमा भनेका थियौँ’, गैसस महासङ्घ झापाका एक पदाधिकारी भन्छन् – ‘उहाँहरूले अनियमितता गर्दैनौँ भन्ने वचन दिनु भएको थियो, तर अहिले आएर जिविसले मनपरी गरेको देखियो ।’
सङ्घ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भई समाज कल्याण परिषद्मा आवद्ध भएका गैरनाफामूलक संस्थालाई यस्तो परियोजना दिने प्रचलन रहेको छ । तर जिविसले नाफा कमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीलाई नै परियोजना दिएको छ ।
जिविसको सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत हिमराज सेढाइँले आरोप गलत भएको प्रतिव्रिmया दिएका छन् । जिविसले निजी फर्म, सहकारी, कम्पनी जोसुकैलाई आवश्यकता अनुसार परियोजना दिन सक्ने उनले लोकतन्त्र पोस्टसँग भने ।
‘यस विषयमा कुनै चलखेल भएको छैन’, शाखाका अधिकृत सेढाइँ आरोपको खण्डन गर्दै भन्छन् – ‘कतिपय कम्पनीहरू दक्षताप्राप्त छन् भने र लागत सहभागिता बढी छ भने उनीहरू छानिन सक्छन् ।’
यसैविच, सामाजिक परिचालकहरूको क्षमता विकासका लागि प्रति व्यक्ति १५ हजारका दरले विनियोजित रकम केही कम्प्युटर इन्स्टिच्यूटसँग मिलेर जिविसको सामाजिक विकास शाखाले अनियमितता गरेको समेत आरोप लागेको छ । शाखाले प्रति व्यक्ति २ हजार रुपैयाँका दरले मात्र मात्र खर्च गरेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
गत पुस १३ र १४ गते विर्तामोडको रेड मग रेस्टुरेन्टमा सञ्चालित दुई दिवसीय तालिमका सहभागीले दैनिक ५ सय रुपैयाँका दरले पाउनु पर्ने यातायात भत्ता अहिलेसम्म सहभागीले नपाएको बुझिएको छ । सामाजिक विकास शाखाका अधिकृत सेढाइँले ती कार्यव्रmममा कुनै अनियमितता नभएको र सहभागीले जिविसमा आएर भत्ता लैजान सक्ने बताएका छन् ।
