निरीह उपभोक्ता र मूल्यबृद्धि

  प्रकाशित मिति
३१ जेष्ठ २०७३, सोमबार ११:१०


दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढेपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटसँगै एकातिर दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक बृद्धि भएको छ भने अर्काेतिर त्यस्ता सामग्रीको तौल र आकार घटेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ताचाहिंँ महँगीको नराम्रो मारमा परेका छन् । खानेकुरादेखि औषधिसम्म सबै सामग्रीको मूल्य जे–जसरी बढेको छ, त्यसले आमउपभोक्तालाई नराम्ररी प्रभावित गरेको छ । एक हिसाबले भन्ने हो भने महँगीले सर्वसाधारणको ढाडै भाँचेको छ । भूकम्प, नाकाबन्दी र त्यसपछिको कालोबजारीले उपभोक्ताको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । यही सेरोफेरोमा ‘मूल्यबृद्धि घटिरहेको’ भन्ने सरकारी तथ्याङ्कले थप विरोधाभास देखाएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत पुसमा १२.१ प्रतिशत रहेको मूल्यबृद्धि चैतमा आइपुग्दा ९.७ प्रतिशतमा झरेको छ । तर, यथार्थ भने सरकारी तथ्याङ्कसँग मेल खाँदैन ।

उपभोक्तादेखि खुद्रा व्यापारीMahagiहरू सबैको अनुभवमा बजार भाउ अकासिँदै गएको छ । नाकाबन्दी र त्यसपछि जे–जसरी सबैतिर कालोबजारी बढ्यो त्यसलाई अहिलेसम्म नियन्त्रण गरिएन जसका कारण बजार भाउमा बृद्धि भएको हो । मूल्य बृद्धिको प्रत्यक्ष मार सर्वसाधारणमा परेको छ ।
ठूला व्यापारीहरूले नै मिलेर भाउ बृद्धि गरेका कारण महँगी बढेको हो । त्यही अनुपातमा खुद्रा व्यापारीले बढाएपछि उपभोक्ताकहाँ आइपुग्दा सामग्रीको भाउ छोइसाध्य छैन । चामल, दाल, खानेतेल, चिनीजस्ता दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ त अस्वाभाविक ढङ्गले बढिरहेको छ । पहिलेकै मूल्यमा खरिद गरी गोदाममा स्टोर गरेको सामानको पनि व्यापारीहरुले रातारात लुकाएर मूल्यबृद्धि भएको बहानामा बजारमा निकालेका छन् । दैनिक उपभोग्यका बस्तुहरूमा एकैचोटी उचालिएको महँगीले सर्वसाधारणको ढाँड मस्काउने काम गरेको छ । यो दुःखद् कुरा हो ।

सबैभन्दा अचम्मलाग्दो पक्षचाहिँ यसरी अचाक्ली मूल्यवृद्धि हुँदा पनि यसको कारणबारे सरकारले कुनै खोजी नीति नगर्नु हो । न सरकारले मूल्यवृद्धिको अध्ययन नै गरेको छ न कालोबजारी गर्नेलाई कारबाही नै गरेको छ । कालोबजारी र जम्माखोरी नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएकै कारण यो हदसम्म मूल्यवृद्धि भएको हो । त्यसो त कालोबजारी सरकारलाई थाहा नभएको होइन ।

त्यसो त सरकारले अनुगमनका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग नै गठन गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने अनुगमन कार्य प्रभावकारी छैन । सरकारी अधिकारीहरू भने विभाग साधन स्रोतका हिसाबले सम्पन्न हुन नसकेकै कारण अनुगमन प्रभावकारी नभएको भनी पन्छिने गर्छन् । सरकारी संयन्त्रको यस्तै लाचारीपनका कारण कालोबजारी मौलाएको हो ।
कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐनले व्यापारको प्रचलनअनुसार सामान्यतया सयकडा २० भन्दा बढी मुनाफा लिएको अवस्थामा वा अभावको लाभ उठाई सो वस्तुको समुचित नाफा लिई बिक्री गरेमा निजलाई ५ वर्षसम्म कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले न त अनुगमन गरेको छ न ऐन विपरीत मूल्यवृद्धि गर्ने कुनै व्यापारी÷व्यवसायीलाई नै दण्डित गर्न सकेको छ ।

प्रत्येक वस्तुको सेवा उत्पादन र व्यापारीहरू नाफाप्रति होइन, उपभोक्ता हितप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ । उपभोक्तालाई मर्का परेमा मर्काविरुद्ध शीघ्र सुनवाइ हुनुपर्छ । बजारबाट उपभोक्ता विरुद्ध हुने मर्का व्यक्ति विरुद्धको अपराध होइन, समाज र राज्य विरुद्धको गम्भीर कसुर हो ।

उपभोक्ता अदालतको व्यवस्थासहित उपभोक्ता कानुन लागु गर्ने हो । तर, नेपालमा अनुबन्ध पारित भएको बाह्र वर्षपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ त जारी भयो, तर उपभोक्तालाई मर्का परेमा र हानिपरेमा उजुर गर्ने छुट्टै उपभोक्ता अदालतको व्यवस्था छैन ।

नेपालको उपभोक्ता संरक्षण कानुनमा उत्पादक, व्यापारीले उपभोक्ताका अधिकारहरू विरुद्ध काम गरेमा, कृत्रिम अभाव, अनुचित मूल्यवृद्धि, नापतौल ठगी, गुणस्तरहीनता, भ्रमपूर्ण विज्ञापनजस्ता कार्य गरेमा १४ वर्षसम्म कैद र पाँच लाख सम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।

वस्तु वा सेवा उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई कुनै आर्थिक, मानसिक, शारीरिक, भौतिक हानी–नोक्सानी पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था छ । उपभोक्ता कानुन अनुरूप प्रत्येक जिल्लामा कारबाही गर्न कैद सजाय गर्ने अभियोग अदालतमा पेस गर्ने निरीक्षण अधिकृत र क्षतिपूर्ति पाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजुरी दिनुपर्छ । तर, अधिकांश उपभोक्तालाई मर्काविरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न र क्षतिपूर्ति पाउन कहाँ उजुरी गर्ने हो, जानकारी छैन । थाहा भएका उपभोक्ता पनि ती सधैँ व्यापारीसँग उठबस गर्ने प्रशासनिक निकाय भएकाले त्यहाँ उजुरी गरेर कुनै कारबाही र क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने विश्वास नभएकाले उजुरी गर्दैनन् ।

हुन पनि प्रत्येक जिल्लामा उत्पादन बिव्रmेता र सेवा प्रदायकले दिनहुँ उपभोक्ता ठगी गरेको घटना सार्वजनिक हुन्छन् । ती ठगउपर कारबाही नगन्य मात्रामा हुन्छ । कारबाही गर्दा पनि व्यापारिक सङ्घ संस्थासँग समन्वय र उनीहरूको रायको आधारमा हुने गर्छ ।

यिनै कारणले उपभोक्ताबिना बजार नचल्ने हुँदा उपभोक्ता गुनासो सम्बोधन र हित संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने उपभोक्ता विधिशास्त्र नेपालमा निस्व्रिmय र निकम्मासरह भएको छ । पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको उपज स्वच्छ बजार उपभोक्ता हित संरक्षणका लागि जारी भएका कानुनहरू अहिले सामाजिक सुधार कानुनकै नियति भोग्दैछन् । नेपालमा स्वच्छ बजार तथा उपभोक्ता हित संरक्षणका कानुनहरू भए तापनि प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा प्रभावहीन छन्, जसले कानुनविहीनता र दण्डहीनता बढेको छ ।

कानुन कार्यान्वयनका लागि मूल सहजीकरण गर्ने आपूर्ति मन्त्रालय र त्यस अन्तर्गतको उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग नै व्यापारीको चङ्गुलमा फँसेको जस्तो देखिन्छ । यस्तो बजार व्यवस्थाले सुशासनमा पनि गम्भीर चुनौती दिइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा ढिला नगरी उपभोक्तालाई परेको मर्काविरुद्ध सुनवाइ गर्ने, क्षतिपूर्ति र कारबाही गर्ने उपभोक्ता अदालत प्रत्येक जिल्लामा स्थापना गर्नुपर्छ । जबसम्म उपभोक्ता अदालत स्थापना र सञ्चालन हुँदैन, तबसम्म स्वच्छ बजार, उपभोक्ता हित संरक्षणको दायित्व संसद् र सरकारले पुरा गरेको मान्न सकिँदैन । त्यसैले सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि गर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने तदारुकता देखाउन आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: