नेपाली सपनाको नियति

  प्रकाशित मिति
२ माघ २०७५, बुधबार ०९:३०


सुधीर शर्मा

२०४६ सालको जनआन्दोलन हुँदा म धुलाबारी माध्यमिक विद्यालयमा पढ्दै थिएँ । उसबेला ‘फलामे–ढोका’ भनिने एसएलसी आउन लाग्दै थियो, तर हाम्रो दिमागलाई भने पञ्चायतविरोधी आन्दोलनले क्रमशः तान्दै–तान्दै लग्यो । आन्दोलित मन चर्कदै स्कुल हडताल, प्रदर्शनी, पर्चाबाजी, नारा–जुलुश र अन्ततः धरपकडमा परिणत भयो । तर धेरै दिन लागेन– पञ्चायती व्यवस्था ढल्न । उसबेला जे निर्णायक घट्नाक्रम भएको थियो, त्यसको मुख्यथलो त निःसन्देह काठमाडौं नै थियो । राजधानीको आन्दोलन सफल भयो, त्यसैले झापाले पनि विजयोत्सव मनाउन पायो ।

त्यसबेलाको किशोरवयमा धेरै कुरा त बुझिएको थिएन । तर निर्दलीय पञ्चायत भनेको ‘तानाशाही व्यवस्था’ हो, त्यसैले सबैले बोल्न पाउने प्रजातन्त्र चाहिन्छ भन्ने आम बुझाईले हामीलाई पनि छोएको थियो । अनि बहुदल आएपछि देश विकास स्वतः भइहाल्छ भन्ने सरल व्याख्याले पनि तानेको थियो । तर होइन रहेछ । राजनीतिक आन्दोलन गर्नु, त्यसका निम्ति जेल–नेल भोग्नु, ज्यानै गुमाउनसमेत तयार हुनु एउटा कुरा रहेछ; सफलतापूर्वक राज्य सञ्चालन गर्नचाहिं अर्कै क्षमता चाहिंदो रहेछ ।

उसबेलाको प्रजातन्त्रमात्र होइन, अहिले आएको लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि कुनै जादुको छडी होइन रहेछन् विकास र समृद्धि ल्याउने । यसका निम्ति त छुट्टै कौशल चाहिने रहेछ, जसको हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वमा सर्वथा अभाव देखियो– बारम्बार । नेपाली जनताले बोल्ने–लेख्ने–आन्दोलन गर्ने राजनीतिक स्वतन्त्रता त पाए, तर विपन्न वर्गको दैनन्दिन जीवन बदल्ने आर्थिक स्वतन्त्रता अझै हासिल भएन । यसले के पनि देखायो भने राजनीतिक परिवर्तन जति सहज छ, आर्थिक परिवर्तन उत्तिकै दुरुह ।

एसएलसी दिएर म झापाबाट काठमाडौं आएँ । २०४६ सालको जनआन्दोलनको धङधङी मेटिएको रहेनछ । अब देशमा केही हुन्छ भन्ने ठूलो उत्साह थियो । ‘केही’ त भयो, तर त्यो अर्को स्वरुपको राजनीतिक खिचातानीका रुपमा प्रकट भयो । २०४६ को आन्दोलन त्रिपक्षीय समझदारीमा टुङ्गिएको थियो– राजदरबार, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरुबीच । उसबेला दरबार आफ्नो अधिकार कटौती गर्न बाध्यतावश मात्र तयार भएको थियो । काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टहरु दरबारविरुद्ध लड्न मात्र एक ठाउँमा उभिएका थिए । सत्ता हात परेपछि उनीहरु आफैं मारामार गर्न थालिहाले । अनि, दरबारले त्यो आगोमा घिऊ थप्ने काम गरिरह्यो । परिणाम के हो भने– सबै शक्तिको सारा ऊर्जा राजनीतिक व्यवस्थापनमै खर्च भयो ।

तमाम् खिचातानीका बावजुद २०४६ पछिका सुरुवाती बर्षहरुमा आर्थिक विकासका केही प्रयासहरु भने भए । तर लगत्तै माओवादीको ‘जनयुद्ध’ सुरु भयो । मुलुकको समग्र दिशा नै मोडियो । आम जनताका विकास–सपनाहरु अधुरै रहे । त्यही बीचमा हावी भएको राजाको सत्ता महत्वाकांक्षाले काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट–माओवादी सबै राजनीतिक शक्तिलाई फेरि एकपटक एक ठाउँमा उभिन बाध्य पा¥यो– २०४६ सालमा झंै । नेपालमा काङ्ग्रेस–कम्युनिस्ट मिल्नासाथ धेरै चीज भइहाल्छ । २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलन त्यही जगमा सम्भव र सफल भयो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनलाई मैले स्कुले विद्यार्थीका रुपमा हेरेको थिएँ, त्यसपछिका राजनीतिक–सामाजिक घट्नाक्रमहरुलाई मैले पत्रकार र लेखकका रुपमा नियाल्दै आएको छु । यहाँसम्म आइपुग्दाको मेरो निचोड के भने–हामी नेपालीहरु राजनीतिक अधिकारका लागि त लड्दा रहेछौं, तर त्यसलाई जोगाउन र आर्थिक फड्को मार्न भने प्रायः चुक्दा रहेछौं । अनि इतिहासको पुनरावृत्ति हुने उही पुरानै गोलचक्करमा फस्दा रहेछौं । यसो पछाडि फर्केर हेर्दा पनि देखिन्छ–२००७ सालको परिवर्तन २०१७ सालमा गएर उल्टियो । २०४६ को परिवर्तनलाई २०५९ असोज १८ र २०६१ माघ १९ मा किस्तावन्दीमा समाप्त पारियो । आशा गरौं–२०६२–६३ को परिवर्तनका हकमा त्यस्तो नियति दोहोरिने छैन, योचाहिं दिगो हुनेछ ।

तर यो कुरा उही माथि उल्लेख गरिएको एउटा खास मुद्दामा नै निर्भर रहनेछ । त्यो हो– ‘सर्विस डेलिभरी’ । त्यसो त सुशासन शव्द अचेल आफैंमा अलि सस्तो जस्तो सुनिन थालिसकेको छ, तर फेरि पनि यसको सुनिश्चितता भएन भने ढिलोचाँडो कुनै न कुनै आवरणको अस्थिरताले मुलुकलाई सताउनेछ । नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट शक्तिहरुले ‘स्पेश’ पाउनेछन् । समृद्धिको सपना ‘सपना’मै सिमित रहन सक्छ । आम निराशाको अर्को चरण सुरु हुनसक्छ ।

यो किन पनि भने पहिलेको भन्दा अहिलेको परिवर्तन आधारभूत रुपमै फरक छ । र, यसप्रतिको अपेक्षा पनि फराकिलो छ । पहिले–पहिलेका आन्दोलनले सामान्यतः शासन व्यवस्था मात्र फेर्ने गर्थे । तर, २०६२–६३ को आन्दोलनले मूलसत्ताकै स्वरुपमा केही हेरफेर ल्यायो । हजारौं बर्षदेखि अनेक वंशका नाममा चल्दै आएको राजतन्त्रात्मक सत्ताको अन्त्य ग¥यो । नागरिकमध्येबाटै राष्ट्रप्रमुख बन्ने गणतन्त्र स्थापना भयो । जातिय–क्षेत्रीय समुदायका आकांक्षा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सङ्घीयता अपनाइयो । पछाडि परेका समूहलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउन समावेशीकरणको नीति लागू गरियो । यी सबै कार्य गर्न जनताबाटै प्रतिनिधिहरु चुनेर संविधानसभा बनाइयो र त्यहींबाट नयाँ संविधानको घोषणा गरियो ।

राजनीतिक नेतृत्वको बोली र व्यवहारमा ठूलो विरोधाभास देखिने गरेका कारण यी उपलव्धीहरुको अर्थ र औचित्यसमेत अहिले अल्पमतमा परेजस्तो महसूस हुन्छ । तर इतिहासको कसीमा हेर्ने हो भने यी परिवर्तनहरु चानचुने होइनन्, जो यदाकदा कुनै पुस्ताले मात्र देख्न पाउँछ । तुलनात्मक रुपले हाम्रो पुस्ता ‘भाग्यमानी’ पनि छ, जसले पटकपटक जनआन्दोलनहरु देख्यो । दरबार हत्याकाण्ड र राजतन्त्रको अन्त्य जस्ता ठूला परिघटनाको साक्षी बन्यो । सशस्त्र विद्रोह र शान्ति प्रक्रियालाई नजीकबाट नियाल्न पायो । नयाँ पुस्ताले नयाँ नेपालको नारा र नेपाललाई नयाँ बनाउने कामबीच कुनै तालमेल नमिलेको अनौठो दृश्य पनि देख्यो ।

अहिले राजनीतिक नेतृत्वको सबभन्दा ठूलो चुनौति भनेकै उनीहरु आफैंले जनतासामु गरेका वाचा–वन्धनको परिपालना गर्नु हो । हिजो अधिनायकतन्त्र थियो, प्रजातन्त्र÷लोकतन्त्र आएपछि सबै कुरा हुन्छ भन्न पाइन्थ्यो । हिजो नारायणहिटीतिर औंलो देखाएर त्यही दरबारले काम गर्न नदिएको भन्न पनि सकिन्थ्यो । शान्ति नभएर मात्र हो भन्दै सशस्त्र द्वन्द्वलाई कारण देखाउन पाइन्थ्यो । संविधानसभा र नयाँ संविधान आउनासाथ सबै कुरा ठिक भइहाल्छ भनेर सपना देखाउने छुट पनि थियो । तर अब देखाउने सपना प्रायः बाँकी रहेनन् । आफैंले गरेका वाचा–वन्धन र कल्याणकारी राज्य स्थापनार्थ नयाँ संविधानमा लिखितम् नै गरिएका बूँदाहरु कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यकारी चुनौतिमात्र नेताहरुको सामुन्ने छ । त्यसैले यो अग्निपरीक्षा पहिलेभन्दा तात्विक रुपमै फरक छ ।

संयोगवश यतिखेर झापाले आफ्नै गाउँ–ठाउँका नेता केपी शर्मा ओलीलाई मुलुकको प्रधानमन्त्रीका रुपमा पाएको छ । यसअघि संविधान जारी गरेलगत्तै २०७२ सालमा उनी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका थिए, यो उनको दोस्रो ‘इनिङ’ हो । दोस्रो सत्तारोहण पहिलोभन्दा सहज र अनुकूल पनि छ । पहिलो सरकार अस्थिर गठबन्धनमा आधारित थियो र मुलुक भारतीय नाकाबन्दी एवम् मधेश आन्दोलनबाट प्रभावित थियो । ओलीको ध्यान तिनै चुनौतितर्फ केन्द्रित हुनु स्वाभाविक थियो ।

यसपालीको अवस्था फरक छ । ओलीले एमाले र माओवादी मिलेर बनेको एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षका हैसियतमा झण्डै दुई तिहाई बहुमतको ‘म्यान्डेट’ लिएर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसैले मानिसहरुले त्यही अनुरुप उच्च अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक पनि होइन । तर सात महिना बितिसक्दा समेत सरकारले अपेक्षित गति लिन नसक्दा सुरुवाती आशा विस्तारै निराशामा परिणत हुन थालेको छ । सरकार तपसिलकै मुद्दाहरुमा रुमिल्लने र मूल उद्देश्यबाट विचलित हुने सम्भावना झन–झन बढ्दैछ ।

प्रधानमन्त्री ओलीमाथि झापालीको मात्र होइन, सारा मुलुककै अपेक्षा थियो÷छ । खासगरी दुइटा कारणले । पहिलो, उनले संविधान जारी गरिएलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दीको विरोधमा आम अभिमतको जसरी अगुवाई गरे र राष्ट्रिय हितका पक्षमा जसरी अडिग रहे, त्यसले उनको उचाई ह्वात्तै बढाएको थियो । उनले भारत–निर्भरता तोड्न चीनतर्फ पारवहन विकल्प खोज्ने÷खोल्ने दूरगामी महत्वका कदमहरु पनि चाले । यस्ता नेता प्रधानमन्त्री बनेपछि ‘केही होला कि’ भन्ने मानिसहरुले ठान्नु स्वाभाविकै थियो ।

दोस्रो, ओलीले विकास–समृद्धिको ‘नेपाली सपना’ जागृत पारे । नाकाबन्दीविरुद्धको अडान र समृद्धिको सपनाले चुनावी सफलता पनि दिलायो । उनलाई सुविधाजनक बहुमतमात्र होइन, झण्डै दुई तिहाईको समर्थनसहित स्थिर सरकारको नेतृत्व गर्ने विरलै पाइने अवसर उपलव्ध भयो । विगतमा प्रायः बहुमतको सरकार नबन्ने, राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा सरकारहरु छोटो समयमात्र टिक्ने र हरेक प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो गठबन्धन टिकाउने कुरा नै टाउको दुखाई बन्ने गथ्र्याे– देश बनाउने कुरा त टाढाको बिषय भइहाल्यो ।

ओली सरकारका हकमा त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन । तैपनि अपेक्षा गरिएअनुरुपका कामहरु भइरहेका छैनन्, बरु आलोचना बढिरहेको छ । अहिलेसम्म विरोधको स्वर बाहिरबाट मात्र निस्किरहेको थियो, अब विस्तारै त्यो आफ्नै घरभित्रबाट निस्कने सङ्केत देखापरिसकेको छ । त्यसले ठूलो आकार नलिदै सरकारी रेललाई ‘ट्रयाक’मा फर्काउन सकेमात्र ओलीको यात्रा गन्तव्यमा पुग्ने देखिन्छ । नत्र दुर्घटना हुनसक्छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकारले समेत नेपालमा स्थिरता दिन नसक्दो रहेछ भन्ने नकारात्मक सन्देश विश्वसामु जानेछ । नागरिकमा आम निराशा बढाउनेछ । जुन मुलुक साँच्चै निराशाको सुरुङभित्र पस्छ, बाहिर निस्कन फेरि पुस्तौं पर्खनु पर्ने हुनसक्छ ।

हामीले खोजेको नेपाल यो होइन । हामीले देखेको ‘नेपाली सपना’ यो होइन ।

(कान्तिपुर दैनिकका पूर्व प्रधान सम्पादक शर्माको यो लेख लोकतन्त्र पोस्टको म्यागेजिनमा प्रकाशित छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: