न्याय मरेको रहेनछ

  प्रकाशित मिति
९ चैत्र २०७३, बुधबार १०:४२


झट्ट बाहिरबाट हेर्दा सरकारले गरेको निर्णयलाई फटाफटी न्यायालयले बदर गरिरहँदा कार्यपालिकाको काममा हस्तक्षेप भइरहेको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ । मङ्गलवार सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई परमादेश जारी गर्दै नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक पदमा सरकारले गरेको निर्णय गलत भएको ठहर्याउँदा पनि हस्तक्षेप हो भन्ने लाग्न सक्छ ।

तर यो हस्तक्षेप होइन, सरकारले दिन नचाहेको न्याय न्यायालयले दिएको मात्र हो । सरकार स्वेच्छाचारी र गलत मार्गमा नहिँडोस् भन्नाका लागि सर्वोच्च न्यायालयले सरकारको निर्णय उल्टाउन बाध्य भएको अवस्था हो ।

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत अग्रणी रहेका नवराज सिलवाललाई राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा पछाडि धकेलेर जयबहादुर चन्दलाई फुत्त महानिरीक्षक नियुक्ति गर्नु ठूलो अन्याय थियो ।

प्रशस्त जनविरोध र सरकारभित्रैबाट समेत विरोध हुँदा त्यो निर्णय नसच्चिए पछि सर्वोच्च अदालत पुगेको सो मुद्दामा मङ्गलवार सही निर्णय भएको छ । यसले नेपालमा सरकार स्वेच्छाचारी भए पनि न्यायालयले न्याय जीवितै रहेको सावित गरिदिएको छ ।

फैसलाले भविष्यमा नेपाल प्रहरी जस्तो सम्बेदनशील निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेपको सम्भावनालाई निरुत्साहित मात्रै गरेको छैन, राजनीतिक दल र तिनका नेताको चाकरी नगरी निष्ठापूर्वक राष्ट्रको सेवा गर्न चाहनेहरुलाई प्रोत्साहन पनि थपिदिएको छ ।

नेपाल प्रहरीमा हुने गरेको राजनीतिकरणले राजनीतिमा हुने अपराधिकरणलाई संरक्षण दिने गरेकोमा अब प्रहरीलाई अनावश्यक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न अदालती फैसलाबाट ठूलो ढाडस मिलेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: