भद्रपुर । झापा कारागारका कैदीबन्दीले पाँच वर्ष कैद भ्ुक्तान गरिसकेका सबैलाई रिहा गरिदिन माग गरेका छन् ।
आज प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारमार्फत ज्ञापन पत्र पठाउँदै झापाका कैदीबन्दीले पाँच बुँदामा त्यस्तो माग राखेका हुन् ।
कोभिड १९ (कोरोना भाइरस) फैलिने उच्च जोखिम क्षेत्रको रुपमा रहँदै आएको कारागामा क्षमताभन्दा कैदीबन्दी राखिएको जनाउँदै उनीहरुले एकपटकका लागि सजाय मिनाहा गरी रिहाइको माग गरेका हुन् ।
ज्यान लगायतका सबै प्रकृतिका मुद्दामा चालचलनका आधारमा दिन–रात गणना गरी ४० प्रतिशत कैद पूरा गरेपछि ६० प्रतिशत मिनाहा दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
झापा कारागारमा ७७ महिला र ५ आश्रित बालवालिकासहित हाल १०४५ जना कैदीबन्दी छन् । कारागारको क्षमता भने ३५० मात्र हो ।
ज्ञापन पत्र बारेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख, राष्ट्रिसभा अध्यक्ष र गृहमन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ जानकारी गराइएको झापा कारागारका रमेश पोखरेलले जानकारी दिए ।
पोखरेलले कारगारमा कोभिड १९ (कोरोना भाइरस)बाट जोगिन सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन । कैदीबन्दीले आफ्नै पहलमा साबुनपानीले हात धुने र स्यानिटाइजर प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
कारागारमा सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिने सम्भावना नै नभएको र हाल एउटै कोठामा २५ जनाभन्दा बढीले सुत्नु र बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको पोखरेलले जानकारी दिए । हाल कारागारमा बाहिरकासँग भेटघाट बनद गरिएको छ भने नयाँ कैदीबन्दी ल्याउने कार्य रोकिएको छ ।
कारागारभित्र क्यान्सर, क्षयरोग, मधुमेह र उच्च रक्तचापका विरामी थुप्रै छन् । सुरक्षाका उपाय नहुँदा अस्पताल लैजाँदा र ल्याउँदा कैदीबन्दीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने जोखिम छ ।
‘कोरोनाको कारणले नै तत्काल पाँच वर्ष कैद भुक्तानी भइसकेकाहरुलाई बाँकी सजाय मिनाहा गरी मुक्त गरियोस् भनेर माग गरेका हौं,’ पोखरेल भन्छन्–‘कैदीबन्दी पनि नागरिक हुन्, उनीहरुको सुरक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको बारेमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।’
ज्ञापनपत्रमा मुलुकी ऐन खारेजी भएर फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ लागू भइसकेको अवस्थामा नयाँ कानूनको ३७ को दफा (क) मा भएको जन्मकैद शब्द तत्काल हटाउनुपर्ने, बिदाको लगत राखी कैद कट्टा गरिनुपर्ने र कोरोना भाइरसबाट बच्न आवश्यक सामान अबिलम्ब दिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
