पुनर्संरचनामा लोकतान्त्रिक अभ्यास

  प्रकाशित मिति
३० भाद्र २०७३, बिहीबार १०:१६


jhapa-district-map

झापाका राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको पुनःसंरचनाका लागि सहमति खोजेका छन्, यो सकारात्मक पाटो हो । जिल्लामा एउटा उपमहानगरपालिका, ७ नगरपालिका र ३ वटा गाउँपालिका बनाउने सहमति गरेसँगै स्थानीय निकाय पुनःसंरचना राप्रपा नेपालले असहमति जनाउनु नयाँ अभ्यासको बाधक बन्नु हो । उसले दमकलाई चलाउन नहुने, विर्तामोडमा गोलधाप, गरामनी र हल्दिवारीलाई गाभेर उपमहानगरपालिका बनाइनुपर्ने, स्थानीय तहको नाम परिवर्तन गर्न नहुने जस्ता माग राखेर अड्को थापेको देखिन्छ । यो पक्ष राम्रो होइन, हामी अग्रगामी सोचतर्फ लाग्न सक्नुपर्छ । हामीले लोकतन्त्रमा नयाँ अभ्यास गर्न तयार हुनुपर्छ, अनिमात्र लोकतान्त्रिक पद्धतिको विकास हुन सक्छ ।

आगामी माघ ७ गते वर्तमान संसद्को आयु पूरा हुन्छ । त्यसअघि संसद्, प्रान्त र स्थानीय तहको निर्वाचनको कार्यसूचीतर्फ मुलुक तानिइसकेको छ । प्रमुख दलहरू यसका निम्ति तयार भए वा नभए पनि त्यस दिशामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । प्रजातन्त्रको गतिशीलताका निम्ति आवधिक निर्वाचन अनिवार्य शर्त हो । प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा बेलाबेलामा गतिरोध हुनुको मूल कारण निर्वाचनको सुनिश्चितता नहुनु पनि हो । दलहरूमा निर्वाचनको सामना गर्ने आँट जस्तोसुकै अवस्थामा हुनुपर्छ । निर्वाचनमा पराजित हुनेजस्तो अवस्था आयो भने जोसुकै त्यसबाट पछि हट्ने र उपयुक्त समयको ताकमा रहने गरेको देखिन्छ । त्यस्तो हुँदैनथ्यो भने स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन नसकेको दुई दशक पुग्ने थिएन ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएका बेला गराएको स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई दलहरूले मान्यता दिएनन् । २०५४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनपछि दोहो¥याएर मतदान गर्ने मौका सर्वसाधारणले पाएनन् । कालान्तरमा त्यसको नकारात्मक परिणामले प्रजातन्त्रको बाटो बिराउने अवस्था आएको स्मरण गर्न आवश्यक छ । पछिल्लो समय सरकारले निर्वाचनप्रतिको तत्परता देखाए पनि त्यसका निम्ति अत्यावश्यक कानुन पुनःसंरचना प्रतिवेदनको प्रतिक्षा आयोगले गरिरहेको छ । मुलुकमा सरल निकास खोज्ने हो भने निर्वाचनलाई निष्पक्ष सम्पन्न गर्न आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको विकल्प छैन । आयोगले त्यसका निम्ति कानुन संशोधन गर्न मस्यौदा पठाइसके पनि सरकारले पुनः सच्याउन आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको देखिएको छ । आयोगलाई अधिकारसम्पन्न नबनाइ निर्वाचन गराउन कठिन हुन्छ । निर्वाचन आयोग अधिकारसम्पन्न हुने हो भने निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार उसैलाई दिनुपर्छ ।
सरकारले आफ्नो तजबिजमा निर्वाचनको मिति तोक्ने हो भने त्यसमा सबैजसो दल तयार नहुन पनि सक्छन् । आयोगले आवश्यकताअनुसार आफै निर्वाचन मिति तोक्न थाल्ने हो भने अहिलेजस्तो निर्वाचन हुन्छ वा हुन्न भन्ने अन्योलग्रस्त अवस्था रहने छैन । प्रजातन्त्रलाई निर्वाचनले नै प्राणवायु भर्ने भएकाले पनि आयोगलाई सशक्त बनाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकार तत्पर हुनुपर्छ । राज्य पुनःसंरचनाको काममा विवाद हुन सक्ने अवस्था देखिँदैछ । स्थानीय तह कत्रा र कस्ता बनाउने भन्ने विवादमा अहिले सबैजसो दल प्रवेश गरिसकेका छन् ।

पुनःसंरचनाको विषयलाई बढ्ता विवादित बनाउनतिर भन्दा पनि सबैलाई मान्य हुने गरी न्युनतम् आधारमा दलहरू सहमत हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रत्येकजसो दलले आफूलाई भविष्यमा आउन सक्ने मतका आधारमा राजनीति गर्ने र यो प्रक्रियालाई विवादित गराउने हो भने सङ्घीयता लागू हुने प्रव्रिmयामै अवरोध आउन सक्छ । यस्ता विवाद बढ्दै जाँदा निर्वाचन हुनै नसक्ने अवस्थामा पुग्नुभन्दा गर्नैपर्ने निर्वाचन कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्नेमा सबै दलको ध्यान जानु पर्ने देखिन्छ ।

आगामी चैत मसान्तसम्ममा स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारी धारणा आइरहेको छ । तर, यसैबिच केही दलहरुको तर्फबाट पहिले संसद्को निर्वाचन गर्ने माग सार्वजनिक भएको छ । पहिले संसदीय निर्वाचन गरेर त्यहाँ रिक्तता आउन नदिने प्रयास गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ । वास्तवमा दलैपिच्छे अलग–अलग प्रस्ताव आउनुभन्दा पनि आगामी तिन निर्वाचनका प्राथमिकता र समयसीमाबारे प्रमुख दलहरूबिच न्युनतम् सहमति हुनु आवश्यक छ । त्यसले मात्र संविधानको कार्यान्वयनका निम्ति कोशेढुङ्गाको काम गर्न सक्छ । सबैको एकत्वबाट स्थानीय तहको निकास खोज्नु नै अहिलेको ज्वलन्त आवश्यकता हो ।

अर्कोतर्फ दलहरुले स्थानीय तहको पुनःसंरचना टुङ्ग्याएर चैतभित्रै निर्वाचन गर्ने जुन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्, त्यो सकारात्मक छ । तर, त्यसलाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने गरी जे जस्तो तयारी हुनुपर्ने हो, त्यसतर्फ भने ध्यान दिएको पाइँदैन जसले गर्दा उनीहरूले प्रतिबद्धताअनुरूप काम सम्पन्न गर्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले पनि दलहरूले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्ने हो भने स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाको सङ्ख्या र आधारलाई निक्र्याेल गर्दै चुनावको तयारी गर्न जरुरी छ । अन्यथा, दलहरूको प्रतिबद्धता पूरा नहुन सक्छ जसले गर्दा दलहरूप्रति आमजनताको विश्वास र भरोसा अझै घट्दै जानेछ ।

प्रमुख तिन दलबिच पुनःसंरचनाका लागि जिल्लास्तरमै तिन दिनभित्र सर्वदलीय सहमति जुटाउने तर त्यस्तो सर्वदलीय सहमति नजुटे स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगमा दलपिच्छेका धारणा पठाई त्यसबारे आयोगले नै अन्तिम निर्णय दिने समझदारी पनि भएको छ । यसरी तल्लो तहमा नै समझदारी गर्न दिने प्रस्ताव राम्रै देखिन्छ । तर, तल्लो तहमा कतिपय दलहरूबिच कुन आधारमा सङ्ख्या निर्धारण गर्ने भन्ने विषयमा भने अन्योल उत्पन्न भएका छन् । साथै तल्लो तहमा सहमति नै भए पनि त्यसले जिल्लागत तथा भौगोलिक हिसाबले असन्तुलित अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले सङ्ख्याको निक्र्याेल गर्ने जिम्मा तल्लो तहमा दिने हो भने त्यो कुन आधारमा र कुन जिल्लामा कतिसम्म सङ्ख्याको भन्ने विषय पहिले नै निर्धारण हुन जरुरी छ ।

सङ्ख्या निर्धारण भएपछि सिमाङ्कनको विषयमा दलहरूबिच जिल्ला तहमा सहमति हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । किनकि, सिमाङ्कन प्रव्रिmयामा स्थानीय नेता र व्यक्तिको सहभागिताले अपनत्वको भावना वृद्धि गर्छ । दलहरूले स्थानीय तहमा समझदारी कायम गर्न तिन दिनको म्याद तोकिसकेको थियो । यो अवस्थामा त्यसबिच सहमति नजुटे उनीहरूले आयोगमार्फत् वा केन्द्रीयस्तरबाट छिटोभन्दा छिटो निकास खोज्नैपर्छ । किनकि, आगामी चैतभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता सार्वजानिक भइसकेको अवस्थामा अब स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको एजेन्डामा नै अल्झिएर बस्ने समय छैन । त्यसले गर्दा पनि छिटोभन्दा छिटो पुनःसंरचनाको विषयलाई निक्र्याेल गरी चुनावको तयारी गर्नैपर्छ । फेरि स्थानीय निकायको पुनःसंरचना सँगसँगै प्रादेशिक सिमाङ्कनको विषयमा देखिएको विवादको पनि समाधान खोज्नैपर्ने बाध्यता छ । अन्यथा स्थानीय निकाय र प्रादेशिक संरचनाबिचको तालमेल नमिल्न सक्छ ।

यो अवस्थामा तल्लो तहमा सहमति नजुटेको अवस्थामा आयोगलाई नै निर्णय गर्ने जुन अधिकार दिने भनिएको छ, त्यो दलहरूको लागि फेरि पनि अमान्य हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायको पुनःसंरचनाको विषयले समय लिन सक्छ । र, यसैका कारण प्रतिबद्धता गरिएको समयभित्र स्थानीय निकाय निर्वाचन नहुने जोखिम पनि उत्तिकै छ । त्यसैले दलहरूबिच सङ्ख्या र मापदण्डका विषयमा सहमति जुटाउँदै आयोगलाई त्यसैको सेरोफेरोमा पुनःसंरचनाको खाका कोर्न लगाई त्यसलाई कार्यान्वयनतिर लगेमात्र स्थानीय निकायको निर्वाचन सहज हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: