पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलमा विपन्नलाई एक लाखसम्मको उपचारमा पैसा नलाग्ने

  प्रकाशित मिति
१५ माघ २०७७, बिहीबार १९:४१


झापा, १५ माघ । मुलुककै अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटल विर्तामोडमा सरकारी बिमा जस्तै विपन्न नागरिक उपचार कोषमार्फत एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचारमा अब पैसा नलाग्ने भएको छ ।

पैसा लाग्दै नलाग्ने र निःशुल्क उपचार त होइन । तर विरामीले तिर्नुपर्ने उपचार खर्चमा एक लाख रुपैयाँसम्म नेपाल सरकारको कोषबाट भर्पाइ गरिने भएको हो । आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत हस्पिटलले यस सम्बन्धमा जानकारी दिएको छ

नेपाल सरकारले यस अघि चितवनको वीपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमार्फत एक लाख रुपैयाँको उपचारमा सहयोग दिदै आएको थियो । अब यो सरकारी सहयोग पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलमा उपचार गर्दा पनि पाइने भएको हस्पिटलका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले बताए ।

गिरीका अनुसार पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलमा यो सुविधा पुसको २१ गतेबाटै लागू भइसकेको छ । हालसम्ममा १४० जना विरामीले यो सुविधा प्राप्त गरिसकेका छन् ।

हस्पिटलका मेडिकल डाइरेक्टर एवम् क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. वीरेन्द्र यादवले एक लाख रुपैयाँ सहयोग पाउँदा शल्यक्रिया नहुने क्यान्सरका कतिपय बिरामीका लागि पुरै उपचारमा आर्थिक बोझ शुन्यसम्म हुने बताए ।

‘पूर्वाञ्चल क्यान्सर हस्पिटलमा नेपालकै सबैभन्दा राम्रो उपकरण र सुविधा भए तापनि विरामीहरु त्यही एक लाख सहयोग पाउने आशाले भरतपुर धाउनुहुन्थ्यो,’ डा. यादवले पत्रकार सम्मेलनमा भने–‘अब त्यो सुुविधा पाउने भएपछि विरामीको चाप बढ्न थालिसकेको छ । विरामीहरु यतै आउन थाल्नु भएको छ ।’

क्यान्सरका विरामीलाई आवश्यक पर्ने किमो, अन्य औषधि, रेडियसन, शल्यक्रिया लगायतका सबै उपचारमा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोशको सुविधा लागू हुने हस्पिटलले जनाएको छ ।

यो सुविधा पाउनका लागि विरामीलाई क्यान्सर लागेको पुष्टि हुने बायोप्सी रिपोर्ट अनिवार्य गरिएको जनसम्पर्क अधिकृत गिरीले बताएका छन् ।

एक लाखे सुविधा पाउनका लागि विरामीले सर्वप्रथम हस्पिटलमा क्यान्सरको डाइग्नोसिस गराएको हुनुपर्ने र त्यही कागजको आधारमा आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकामा गएर विपन्नको सिफारिस ल्याउनु पर्ने उनले जानकारी दिए ।

भारतका कुनै पनि हसिप्टल र नेपालका जुनसुकै हस्प्टिलमा उपचार गराइरहेको विपन्न नेपालीले क्यान्सरको उपचारमा यो सुविधा पाउने उनले बताए ।

‘हस्पिटलले एक लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सहयोग गर्ने होे, तर विपन्न को हो र को होइन भन्ने पहिचान चाहिँ स्थानीय सरकारले नै गर्नेछ’–जनसम्पर्क अधिकृत गिरीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक : अर्जुन कार्की
सम्पादक: अम्विका भण्डारी
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: