पैसा लिन्छन्, भर्पाई दिँदैनन्

  प्रकाशित मिति
२५ मंसिर २०७२, शुक्रबार ०५:५६


 

Untitled-1

विर्तामोड । झापा जलथलका दोलराज न्यौपानेले वैदेशिक रोजगारमा जान विर्तामोडका धेरै मेनपावर चहारे । पासपोर्ट बुझाएको ६ महिना पछि एउटा मेनपावरमा बल्लतल्ल कतारको क्लिनरमा उनको भिषा लाग्यो । मेनपावरले उनलाई कतारका लागि एक लाख ५० हजार रुपैयाँ माग्यो । उनी मेनपावरले भनेजति रकम बुझाउन राजी भए । तर, रकम बुझाउने बेलामा भर्पाई माग्दा मेनपावर सञ्चालकले दिन नमिल्ने बताए ।, त्यसपछि उनले पैसा बुझाएनन् । पासपोर्ट फिर्ता मागेर उनी काठमाडौँको अर्को मेनपावरबाट कतार उडे । काठमाडौँमा उनले सरकारले तोकेभन्दा तेब्बर बढी रकम तिर्नुपर्यो । तर त्यहाँबाट भर्पाई पाएको उनका परिवार बताउँछन् ।

इलामका जङ्गबहादुर भण्डारी पनि १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मेनपावर कम्पनीलाई बुझाएर डेढ वर्षअघि कतार उडे । उनले मेनपावरले भने अनुसारको काम र सेवा–सुविधा पाएनन् । ६ महिनासम्म काम नपाएपछि साथी–भाइको सहारामा दिन बिताएका भण्डारी अन्ततः परिवारले घरैबाट पठाएको पैसाले ८ महिनामा स्वदेश फर्के ।

हाल खेतीपाती गरेर गर्जो टारिरहेका भण्डारीले मेची खबरसँगको भेटमा भने, ‘त्यो बेला पैसा बुझाएको भर्पाई नलिएका कारण अहिले क्षतिपूर्ति माग्ने आधार भएन, मेनपावरलाई पटकपटक मागेँ तर अहिलेसम्म पैसा पाइएको छैन ।’

न्यौपाने र भण्डारी जस्तै धेरै युवा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिइरहेका छन् । मेनपावरले पैसा लिएको भर्पाई नदिएर पीडित युवालाई कानुनी रुपमा कमजोर बनाउने गरेका छन् ।

मेनपावरका स्थानीय तहमा खुलेका शाखा र सम्पर्क कार्यालयले आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने बताउँदै शिवाकोटी मेनपावर प्रालि विर्तामोडका प्रबन्ध निर्देशक भूपाल शिवाकोटी भन्छन्–‘आर्थिक कारोबार गर्न पाइँदैन, गरे पनि हेड अफिसको खातामा पैसा जम्मा गर्नुपर्छ ।’ शाखालाई पैसा लिने अधिकार नभएकाले भर्पाई दिन नसकिने उनले बताए ।

व्यवसायीले आर्थिक कारोबार नगरेको दाबी गरे पनि झापाका अधिकांश मेनपावरले विदेश जानेसँग भर्पाई बिना चर्को रकम असुल्ने गरेका छन् । वैदेशिक रोजगार ऐनमा शाखा कार्यालयले आर्थिक कारोबार गर्न नपाउने र रोजगारदाता संस्था र कामदारबिच करारको प्रतिलिपि कामदारलाई दिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, मेनपावर व्यवसायीले ऐन विपरीत काम गरिरहेका छन् ।

सरकारी निकायले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली कार्यान्वयन गराउन नसक्दा वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा दिनानुदिन ठगी बढेको जानकारहरू बताउँछन् । ऐनले अङ्कुश लगाएका कारण वैदेशिक रोजगारमा जानेलाई पैसा लिएको भर्पाई दिन नसकिएको अर्का मेनपावर व्यवसायीको पनि उस्तै दावी छ । ‘हामीलाई पैसा लिने अधिकार नै छैन’, ती व्यवसायी भन्छन्–‘त्यसैले हामीले भर्पाइ दिने कुरै आउँदैन ।’

राज्यले कानुन बनाएर अङ्कुश लगाएका कारण मेनपावरका शाखाहरूले अवैधानिक रुपमा विना भर्पाइ पैसा लिनु परेको व्यवसायीहरूको भनाई छ ।
झापाका मेनपावर व्यवसायीहरू ‘अफ दी रेकर्ड’मा पैसा लिने गरेको अस्वीकार गर्दैनन् । तर केही मेनपावरले मात्र कागजमा पैसा बुझेको भर्पाई बनाउँछन् । अधिकांशले विभिन्न आलेटाले तर्क गर्र्दै भर्पाइ दिँदैनन् ।

सरकारले विभिन्न मुलुकमा जाने कामदारका लागि लाग्ने शुल्क तोकिदिएको छ । तर व्यवसायीहरूले त्योभन्दा दोब्बर र तेब्बर असुल्ने भएकाले पोल खुल्ने डरले पनि पैसाको भर्पाइ नदिएको जानकार स्रोत बताउँछ ।

विर्तामोडका पुराना एक मेनपावर व्यवसायी सरकारले दुबई, कतार लगायत खाडी मुलुकका लागि कामदारबाट २० हजार रुपैयाँ मात्र मेनपावरले लिन पाउने प्रावधान लागु गरेको बताउँछन् ।

‘टिकट र श्रमको मात्र ४० हजार रुपैयाँ पर्छ, तीन तहका एजेन्टलाई त्यहीँबाट कमिसन दिनुपर्छ अनि कसरी २० हजारको भर्पाई गर्न सकिन्छ ?’–उनले दुःखेसो पोख्दै भने । कामदारबाट लिएको जति रकमको भर्पाइ बनाइदिएमा सरकारबाट कार्वाही हुने र सरकारले तोकेको भर्पाइ बनाउने हो भने लफडा हुने डरका कारण व्यवसायीहरू भर्पाइ दिन तर्सिने गरेका छन् ।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रसाद पौडेल भर्पाई बिना मेनपावरले पैसा लिनै नपाउने बताउँछन् । ‘बिना भर्पाई पैसा लिनु ठगी गर्नु नै हो’, उनले विना भर्पाइको आर्थिक लेनदेनबारे मेची खबरसँग भने–‘यस्तो विषयमा उजुरी आए कार्वाहीको प्रव्रिmया अघि बढाउन सकिन्छ ।’ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मेनपावरले ठगेको उजुरी आए पनि पैसा लिएर भर्पाई नदिएको उजुरी अहिलेसम्म नआएको उनले बताए ।

भर्पाई दिँदा विदेश जाने व्यक्ति मेनपावरको गल्तीका कारण फर्केर आए मुद्दा दर्बिलो हुने डरले व्यवसायीले भर्पाई नदिएको हुनसक्ने प्रजिअ पौडेलले आशङ्का गरेका छन् । प्रजिअ पौडेलले भने जस्तै भर्पाई बिनै पैसा बुझाएर विदेश गएका व्यक्ति आश्वासन बमोजिमको काम र सेवा सुविधा नपाएर फर्केमा मेनपावर कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति लिने कामदारको आधार हुँदैन ।

झापामा अहिले डेढ सय बढी मेनपावर सञ्चालनमा छन् । सबैले आर्थिक कारोबार यहीँबाट गर्छन् । तर, पैसा लिएको भर्पाई माग्दा सबैको उत्तर एउटै हुन्छ–‘दिन मिल्दैन ।’ यसको अर्थ उनीहरूले वैदेशिक रोजगार ऐन र नियमावली विपरीत काम गरिरहेका छन् ।

‘पैसा लिन मिल्ने, भर्पाइ दिन नमिल्ने कस्तो अनौठो कानून चलेको यो देशमा ?’–बैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको प्रश्न सुनिने गरेको छ ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार ठगिएको गुनासो बढेपछि २०७१ माघ २२ देखि लागु हुने गरी तत्कालीन श्रम राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँगको आर्थिक लेनदेन अनिवार्य रुपमा बैङ्क खातामार्फत् गराउने निर्णय गरेका थिए । तर, मन्त्री गुरुङको महत्वकांक्षी सो निर्णय एक वर्ष बित्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

मेनपावर व्यवसायीहरुको दबाबपछि मन्त्री गुरुङ आफैले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गराउन पछि हटेको स्रोतको दाबी छ । हाल सरकार परिवर्तनपछि पुरानै नियम लाग्ने हो कि गुरूङकै पालाको भन्ने विषय अहिलेसम्म अन्योलमै छ ।

सरकार परिवर्तनसँगै श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्रीले आफूखुसी निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने प्रवृत्ति र वैदेशिक रोजगार विभागमा हुने आर्थिक चलखेलले यो व्यवसाय व्यवस्थित र पारदर्शी हुन नसकेको जानकारहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालय र विभागमा हुने आर्थिक चलखेलकै कारण कतार, दुबई, मलेसिया लगायत ६ वटा खाडी मुलुकका लागि सरकारले लागु गरेको फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको प्रावधान लागु हुन सकेको छैन । गत जेठ २६ गतेबाट विधिवत् कार्यान्वयनमा आएको भनिए पनि यसको अनुगमन हुन नसक्दा रोजगारका लागि खाडी मुलुक जाने कामदार ठगिने व्रmम रोकिएको छैन ।

मेनपावरले अहिले पनि फ्रि भिषा, फ्रि टिकटको नाममा चर्को रकम असुलिरहेका छन् । सरकारले अनुगमन गरेर मेनपावरलाई कानुनी दायरामा ल्याउन नसके कामदार ठगिने व्रmम रोकिने सम्भावना छैन । ठगी रोक्नका लागि सरकारले कामदारसँग लिने रकमको भर्पाइ दिनु पर्ने वा सम्पूर्ण लेनदेन बैङ्कमार्फत गर्नै पर्ने नियम कडाइका साथ लगाउनु पर्छ । तर यसका लागि सरकारले मेनपावरका शाखालाई पैसा लिने अधिकार दिन जरुरी छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: