प्रचण्डलाई नयाँ शक्तिको च्यालेन्ज

  प्रकाशित मिति
२२ श्रावण २०७४, आईतवार ११:१९


1 kumar
कुमार क्षेत्री

नेपाल स्वतन्त्र भएसँगै स्वतन्त्र भएका छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनले विकासको फड्को मार्दा हाम्रो देशले विकासको गति नै पकड्न सकेन । ००७ सालदेखि ०१५ सालसम्म संविधान सभाको चुनाव कि संसदको चुनाव भन्ने एजेण्डामा देश रुमलियो । अन्त्यमा नेपाली कांग्रेसले संविधान सभा परित्याग ग¥यो र संसदीय चुनावमा भाग लियो । नेपाली जनताले पहिलो संसदीय चुनावमा नेपाली कांग्रेसलाई दुईतिहाई मत प्रदान गरे । तर १८ महिना भन्दा बढी टिक्न सकेन । राजा महेन्द्रले तत्कालीन जननिर्वाचित संसदको विघटन गरी बहुदलीय व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम गरे । उनले शुरु गरेको पञ्चायती व्यवस्थाले ३० वर्षसम्म शासन ग¥यो ।

लि क्वान युले ३० वर्ष शासन गरेको सिंगापुर र महाथिरले २२ वर्ष शासन गरेको मलेसियाले संसारको उच्च स्तरको समृद्धि हासिल गरिरहँदा पञ्चायतले विकास गर्न नसकेपनि विकासको मूल फुटाउने चर्को कुरा चाहिँ गरिरहयो । जसलाई नेपाली जनताले महेन्द्रकालीन राष्ट्रवादको नामबाट बुझ्ने गर्दछन् । जसरी अहिले केपी ओलीको राष्ट्रवाद देखापरिरहेको छ । ३०–३० वर्षसम्म विकास हुन नसक्नुमा पञ्चायती व्यवस्था नै मूल कारण हो भन्ने निष्कर्षमा नेपाली जनता पुगे । फलत ०४६ सालको आन्दोलनले पञ्चायती व्यवस्थाको अपदस्त गरी संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको सुत्रपात ग¥यो । तर यसले पनि नेपाली जनताको विकासको चाहानालाई संवोधन गर्न सकेन । आफ्नो बहुमतको सरकार आफैं ढाल्ने संसदीय फोहोरी खेल शुरु हुन थाल्यो । पार्टीका नेता विकास र समृद्धिको दिशामा लाग्नु पर्ने ठाउँमा व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका निम्ति सरकार ढाल्ने र बनाउने काममा मात्र सिमित हुन पुगे । तत्कालीन एकता केन्द्रका महासचिव प्रचण्डले “संसदीय व्यवस्था बोकाको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो” भनी भनेका अक्रामक भनाइहरु बाहिर आउन थाले । गणतन्त्रको बहस चल्न थाल्यो । यही सिलसिलामा डा। बाबुराम भट्टराईले ४० बुँदे माग सरकार समक्ष अल्टिमेटम सहित पेश गर्दै देश जनयुद्धमा धकेलियो । सँगै स्वतन्त्र भएको देश समृद्धिको शिखरमा पुगिसक्दा हामीले राजनीतिक अधिकारलाई समेत संस्थागत गर्न सकेनौं ।

Baburam Bhattarai and Pushpa Kamal Dahal (Prachanda)
Baburam Bhattarai and Pushpa Kamal Dahal (Prachanda)

संसदीय वहुदलीय व्यवस्थाको सट्टा गणतन्त्रको स्थापनाको निम्ति जनयुद्धले गति पकड्दै गयो । मध्ययुगीन चरित्रको राजतन्त्र समूल रुपमा नष्ट नगरेसम्म रानीतिक अधिकार प्राप्त नहुने सन्देश माओवादी पार्टीले जनता समक्ष प्रवाह गर्ने काम तीव्र पार्दै लग्यो । नभन्दै देश सुशुप्त रुपमा गणतन्त्र तर्फ मोडिदै गयो । जनताका छोराछोरी चुनिएर कार्यकारी राष्ट्रपति नभएसम्म देशको विकास गर्न सम्भव छैन । त्यसैले जनयुद्धमा सामेल हुनुको विकल्प नेपाली जनतासँग अरु केही पनि छैन भन्ने प्रचण्डका वाणीका भेलहरु बारम्बार आउन थाले । हलो जोत्तै गरेको किसानको छोराछोरी र कारखानामा मजदुरी गर्ने मजदुरको छोराछोरीलाई राष्ट्रपति बनाएर देश विकास गर्ने सपना बोकेर हिंडेका प्रचण्ड जस्तो समकालिन राजनीतिको चर्चित भूमिगत नेताको नीति मलाई पनि मन प¥यो । र म पनि जनताका छोराछोरी कार्यकारी राष्ट्रपति हुने गणतान्त्रिक व्यवस्थाको लागि पूर्णकालीन भएर जनयुद्धमा सामेल भएँ ।

जनयुद्धमा उत्साह र गौरवको साथ सामेल त भइयो । तर बाहिरबाट देखे जस्तो भित्र रहेनछ । वर्ग विहिन समाज निर्माण गर्ने अठोट बोकेको माओवादी पार्टी भित्र त धेरै वटा वर्ग रहेछन् । प्रचण्डले रोल्पा र रुकुमका माओवादीलाई “क” वर्ग हुँदै हुँदै झापा आइपुग्दा “सी” क्लासका राणा जस्तै हामी त “ग” वर्गको भन्दा पनि तलका वर्गमा रहेछौं । ०२७÷०२८ सालको झापा विद्रोहपछि दक्षिण पन्थीहरुको उत्पादनको थलो झापा भएको हुँदा सि।आइ।डी।, सुराकी र अवसरवादीहरुको समुहको रुपमा झापा जिल्ला प्रचण्डको दिमागमा कैद भइसकेको रहेछ । मानौं माओवादी पार्टी रुकुम र रोल्पाको विर्ता अनि अरु सबै उनिहरुका अँधियारहरु । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीका निमित्त निरन्तर आवद्ध भएर पार्टीको आवश्यकतामा जुनसुकै जिम्मेवारी पुरा गर्ने काम गर्दै आइयो । १२ बुँदे समझदारी हुँदै वृहत शान्ति सम्झौता मार्फत माओवादी पार्टी खुल्ला राजनीतिमा अवतरण ग¥यो ।

पहिलो संविधान सभाको चुनावमा माओवादी पार्टीले प्रचण्डलाई भावी कार्यकारी राष्ट्रपतिको रुपमा जनताको बीचमा प्रस्तुत ग¥यो । विरोधिहरुले भित्ते राष्ट्रपति भनेर गिज्याउने काम गरे । यहि राष्ट्रपतिको एजेण्डाले माओवादी पार्टी सबभन्दा ठूलो दल बन्न सफल भयो । दुर्भाग्य संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्न आएको पार्टी पालुङटार पुगेर विद्रोहको कार्यदिशा पास गर्छ । अब संविधान बन्ने मार्ग नै अवरुद्ध भयो । डा। बाबुराम भट्टराईको शान्ति र संविधानको एजेण्डा प्रचण्डले तुहाइ दिए । अन्ततोगत्वा पहिलो संविधान सभा विघटन हुन पुग्यो । जनताका छोराछोरी राष्ट्रपति हुन पाउने संविधान लेख्न भोट मागेर विद्रोहको कार्यदिशा पास गर्ने बेइमानीपूर्ण व्यवहार देखेपछि दोस्रो संविधान सभाको चुनावमा जनताले माओवादीलाई विश्वास गरेनन् । ऐतिहासिक लज्जाबोध हुनेगरी पराजय भोग्नु प¥यो । फेस सेभिङ्गको लागि भएपनि धाँधली भयो भन्ने हल्ला प्रचण्डले रातको बाह्र बजेबाट शुरु गरे ।

संविधान निर्माणको अन्तिम चरणमा आइपुग्दा राज्य पुनसंरचना बाहेक प्राय सबै मुद्दामा सहमति भइसकेको थियो । शासकीय स्वरुपको सम्बन्धमा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दामा सहमति जुटिसकेको अवस्था थियो । हेटौंडा महाधिवेशनमा आफ्नै पार्टीका डा। बाबुराम भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा रहेको सरकारलाई विघटन गरी गैरराजनीतिक व्यक्ति खिलाराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्रि बनाउने अप्रत्यासित प्रस्ताव पास गराए जस्तो छलफलमा भाग लिइरहेका डा। बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजीलाई थाहै नदिइ संसदीय व्यवस्थामा सहमति जनाएर राष्ट्रपतिको एजेण्डालाई तिलाञ्जली दिएर प्रचण्डले ऐतिहासिक गद्दारी गर्न पुगे । त्यो अन्तिम पटकको छलफलबाट डा। बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजीले लज्जीत एवं हारेको सिपाहीं जस्तो अनुहार लिएर फर्किनु प¥यो । नेपालको संविधान ०७२ जारी भयो । दिपावली मनाइयो । प्रचण्ड, सुशिल कोइराला र केपी ओलीका चट्टानी अडानका कारण संविधान प्राप्त भयो भन्ने डंका पिटियो । एमाले र कांग्रेसले त प्रचण्डलाई महामानवको पगरी नै गुथाई दिए । उनी पनि मख्ख परे । तर डा। भट्टराईले यो संविधानलाई आधा गिलास भरी र आधा गिलास खालीको संज्ञा दिनुभयो ।

संविधान जारी भइसकेपछि ०७२ असोज ९ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत डा। भट्टराईले माओवादी पार्टीबाट र रुपान्तरित संसदबाट राजिनामा गर्नुभयो । पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति लगायतका मुद्दा छाडेको हुनाले पार्टीबाट राजिनामा गर्नुभएको थियो भने संविधान सभाले संविधान बनाइ सकेको र आफ्नो जिम्मेवारी पुरा भएको हुनाले जनमतको कदर गर्दै रुपान्तरित संसदबाट राजीनामा भयो । उहाँले पाँच “स” को अवधारणा अघि सार्दै नेपालमा विगत ६०÷६५ वर्ष अघिदेखि चल्दै आएको राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनको चरण मूलतः पुरा भएको निष्कर्षमा पुग्नु भयो । यद्यपी आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, दलित, मुस्लिम लगायतका अधिकारहरु लिपिवद्ध गर्न बाँकी नै छ पनि भन्नुभयो । यहि उपलब्धीको जगमा टेकेर बाँकी अधिकार प्राप्त गर्दै आर्थिक विकास र समृद्धिको अर्को चरणमा प्रवेश गर्नु पर्दछ । पाँच स को नीतिको जगमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणाली मार्फत राजनीतिक स्थिरता दिएर आर्थिक विकास र समृद्धिको अभियानका लागि नयाँ शक्ति निर्माणको आवश्यकता रहेको उहाँको निष्कर्षले हिजो म जुन आर्दशबाट प्रवाहित भएर लागेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा डा। बाबुराम भट्टराईले दह्रो गरी समातेको हुनाले नयाँ शक्ति निर्माण अभियानमा शुरुका दिनदेखि नै समाहित भएर लागेको धरातलीय यथार्थ हो ।
राजनीतिमा एजेण्डामात्र गतिलो बोकेर चाहिँ हुँदैन । त्यसलाई कार्यान्यवयन गर्न सक्ने सीप, गुण, क्षमता लगायत दृढ इच्छा शक्तिको पनि आवश्यकता पर्दछ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपटतीय प्रणाली मार्फत राजनीतिक स्थिरता दिन सक्ने हो भने डा। भट्टराईबाट यो देशको समृद्धि सम्भव छ भन्ने मेरो निष्कर्ष रहयो । उहाँले अर्थमन्त्रि हुदा अहिले सम्मको नै सबभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्नु, गोबर ग्यास प्लान्ट जनतालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनु, ३० हजार सम्मको कृषी ऋण मिनाहा गर्नु, १ लाखसम्मको कृषी ऋणको ब्याज तथा हर्जना छुट गर्नु, युवाहरुका लागि युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नु र प्रत्येक गाउँ विकास समितिलाई वार्षिक ३० लाखसम्मको बजेट निकासा गर्नु जस्ता कामले उहाँको क्षमता स्पष्टसँग देखिन्थ्यो । प्रधानमन्त्रि भएपछि उहाँलाई बजेट नै प्रस्तुत गर्न दिइएन । यद्यपि उहाँले राष्ट्रिय गौरवका योजना निर्माण गर्नुभयो । शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गियाउने काम उहाँबाट नै भयो । भूमाफियाले सडक मिचेर बनाएका घरहरु भत्काएर राजधानीका सडकहरु फराकिलो पार्ने काम नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक उहाँले नै गर्ने हिम्मत गर्नुभयो । विश्व सम्पदा सूचिमा परेका बाग्मती लगायतका क्षेत्रका सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्न खोज्दा आफ्नै पार्टीको असहयोगका कारण पछाडी हट्नु प¥यो । उल्लेखित कामहरु हेर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीमा गएर डा। भट्टराईलाई कार्यकारीको स्थानमा पु¥याउन सकियो भने यो देश पनि साँच्चै समृद्ध बन्न सक्छ भन्ने बुझाईको कारणबाट उहाँलाई समकालीन राजनीतिको अब्बल दर्जाको नेता मानेर नयाँ शक्ति पार्टी निर्माण गर्न तत्पर भएको हूँ ।

दशरथ रंगशालाबाट हजारौंको बिचमा संयुक्त रुपमा सपथ खाएर पार्टी स्थापना गरेको १ वर्ष नपुग्दै स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिन प¥यो । वडा र टोलसम्म संगठन विस्तार गर्न सकिएको नै थिएन । यतिमात्र होइन प्रचण्डलाई हतियार बनाएर चुनाव चिन्ह अपहरण गरी लोकतन्त्रको उपहास गर्ने काम समेत भयो । यस्तो विषम परिस्थितिमा समेत चुनावमा भाग लिएर लोकतन्त्रको सम्मान गर्ने काम नयाँ शक्ति पार्टीबाट भयो । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा वर्तमान प्रधानमन्त्रि शेरबहादुर देउवासँग लम्पसार परेर पश्चिम तिरका गाउँमा प्रचण्डले केही सिट सुरक्षित गरे । शहरबाट पूर्ण रुपमा बढारिए । बादरले आफुले पनि घर बनाउँदैन र अरुको पनि भत्काउछ भने झैं आफू त सकिएका नै थिए तर नयाँ शक्तिको चुनाव चिन्ह नै अपहरण गरेर एमाले र कांग्रेसलाई पोस्ने काम गरे । पराजयको पीडा सहन नसकेर पार्टी केन्द्रको बैठकबाट नयाँ शक्ति पार्टीको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा आफ्नो बैठकमा पास गरेर उल्टै डा। बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी एकताको लागि अपिल गर्ने हदसम्मको बेइमानी गर्न लाज शरम नभएको पात्रको रुपमा माओवादी पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड उदाएका छन् । राजनीतिक इमानदारिता र जनताप्रति विश्वास छ भने माओवादी पार्टी विघटन गरेर डा। भट्टराईसँग सहकार्य गर्ने हिम्मत गर्नुहोला । जसको नीति उसको नेतृत्व भनेर हिजोको दिनमा प्रचण्डजी तपाईले सिकाएको हाम्रो दिमागमा ताजै छ । सायद तपाईले विर्सेको हुनुपर्छ । तपाईले छोडेको राष्ट्रपतिको मुद्दा डा। भट्टराईबाट बिल्कुल छाडिएन । त्यसकारण यो मुद्दा डा। भट्टराईको हो । नयाँ शक्ति पार्टीको हो । र नेता पनि डा। भट्टराई नै हुनुपर्दछ । हिम्मत छ, नयाँ शक्तिमा ध्रुविकरण हुन रु नचाहिदा निर्णय गरेर अर्काको एजेण्डा खोस्ने दुष्साहश नगरेकै ठिक होला ।
(लोकतन्त्र पोस्ट दैनिकमा प्रमाशित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: