नयाँदिल्ली । भारत सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री मोदीसहित सबै क्याबिनेट मन्त्री र राज्यमन्त्रीको तलब ३० प्रतिशतले कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ ।
कोरोना भाइरसले महामारीको रुप लिन लागिरहेको अवस्थामा भारतीय सरकारले महत्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले कोरोनाविरुद्धको अभियानमा एउटा महत्वपूर्ण निर्णय लिएको छ ।
उक्त निर्णयको अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राज्यपालले पनि एक वर्षको तलब ३० प्रतिशत कम लिने भएका छन् ।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राज्यपालले यो निर्णय स्वैच्छिक लिएका हुन् । यो रकमलाई अब सरकारले कोरोना भाइरसविरुद्धको युद्धमा खर्च गर्नेछ । कोरोनाविरुद्धको यो महाअभियानमा केन्द्र सरकारले सांसदहरुको तलब पनि ३० प्रतिशतले कटौतीको निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी अबको दुई वर्षका लागि संसदीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत उपलब्ध हुने रकम पनि कटौती भएको छ ।
अब यो कोषको रकम कोरोना भाइरस नियन्त्रण अभियानमा खर्च गरिनेछ । मन्त्रिपरिषद्को यस निर्णयको जानकारी दिँदै केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरले भने, ‘एक वर्षसम्म सबै सांसदको तलबमा ३० प्रतिशत कटौती गर्ने निर्णय भएको छ । सांसदको यस तलबको प्रयोग कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्न प्रयोग गरिनेछ ।’
यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन केन्द्र सरकारले सोमबारै एउटा अध्यादेश जारी गर्नेछ । यसका अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राज्यपाले स्वैच्छिकरुपमा ३० प्रतिशत कम तलब लिने भएपछि त्यसलाई पनि कानुनी रुप दिइने भएको छ ।
केन्द्रीय मन्त्री प्रकाश जावडेकरका अनुसार मन्त्रपरिषद्मा सांसदहरुको स्थानीय क्षेत्र विकास कोषलाई २ वर्षका लागि रोक्ने सहमति बनेको छ । सन् २०२० र २०२१ का लागि स्थानीय क्षेत्र विकास कोषलाई बन्द गरिएको छ ।
भारतमा लोकसभा र राज्यसभाका हरेका सांसदले आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि हरेक वर्ष ५ करोड भारतीय रुपैयाँ सरकाबाट पाउँछन् । यसलाई एमपीएलएडी कोष भनिन्छ ।
२ वर्षका लागि यो कोषलाई स्थगित गरिँदा सरकारको गोजीमा ७९०० करोड आउनेछ । यो रकम भारत सरकारको कन्सोलिडेटेड फन्डमा जानेछ । यो रकमलाई कोरोनाविरुद्ध लड्न खर्च गरिनेछ ।
