फेरिँदो मुलुक ऐन

  प्रकाशित मिति
१४ भाद्र २०७४, बुधबार १८:३२


laxmi adhikari

नेपालको इतिहासमा नयाँ कानूनी आधारभूत तर व्यापक फौजदारी संहिता समितिबाट पास भएको छ । केही कुनै बुँदाहरु ज्यादै ठिक त कुनै बँुदाहरुमा विभिन्न आशंका अनुत्तरित प्रश्न पनि देखिएका छन् । आखिर के छ फौजदारी संहितामा ? जङ्गबहादुर राणा बेलायत भ्रमण गएपछि उनले बेलायती कानुनी प्रणाली अनुसार १९१० मा मुलुकी ऐन बनाउन लगाएका थिए । त्यसलाई २०२० सालमा विस्थापन गरिए पनि पुरानै ऐनका कतिपय प्रावधान जस्ताको तस्तै राखिएका थिए । देवानी र फौजदारीसम्बन्धी व्यवस्था, सजाय र कार्यविधि एकै ठाउँमा थिए । फौजदारी विधिशास्त्रका नवीनतम् पक्ष समेटेर मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकमध्ये संसद्को विधायन समितिले पारित गर्यो ।

यो फैजदारी संहिताले सङ्गठित अपराध नियन्त्रणका लागि अचूक अस्त्र हुनेछ । लागुऔषध, वन्यजन्तु तस्करी, मानव बेचबिखन, हतियार कारोबार नियन्त्रण र नियमन गर्न बनेका ऐन व्यवस्थित नहुँदा नेपाल सङ्गठित अपराधको ‘हब’ बन्न लागेको जसलाई रोक्न तथा नेपालमा रहेका विभिन्न बेथितिहरु रोक्न सहयोगी सिद्ध हुने आशा गर्न सकिन्छ । लागुऔषध, विद्युुतीय कारोबार वा सूचना प्रविधि, सम्पत्ति शुद्िधकरण, भ्रष्टाचार र आतङ्कवाद तथा विमान अपहरण जस्ता सङ्गठित अपराधलाई कानुन बमोजिम विशेष व्यवहार र व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्दै संहिताको क्षेत्रभन्दा बाहिर रहने गरी छोडेको छ । नेपाल बाहिर गरिएको गम्भीर अपराधमा क्षेत्राधिकारको व्यवस्था प्रस्तावित छ । जातीय सफाया, राष्ट्रपतिउपर आक्रमण गर्ने, एचआइभी एड्स लगायतका सरुवा रोग फैलाउने, पानी दूषित पार्ने, वेश्यागमनको प्रचार गर्ने तथा सोका लागि घर, जग्गा प्रयोग गर्न दिने, उपभोग्य वस्तु बिक्री नगरी जम्मा गर्ने, नेपाल वा नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका विदेशी मुलुकको झन्डा वा निशाना छापको अपमान वा क्षति गर्ने, धर्म परिवर्तन गराउने, विना मञ्जुरी मानव शरीरमा परीक्षण गर्ने, ब्याङ्क नोट वा सिक्का जलाउने, चौपायाप्रति निर्दयी व्यवहार गर्ने समेतका परम्परागत रूपमा परिभाषित नभएका कार्यलाई फौजदारी कसूरका रूपमा परिभाषित गर्दै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

फौजदारी संहितामा कसरी लागु हँुदैछ ? पारित संहिताले नेपाल कानुनमा धेरै नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । नेपालको फौजदारी कानुनको इतिहासमै पहिलोपटक छाउपडी प्रथालाई कसुर घोषित गरिएको छ । यस्तै खेल मिलेमतोलाई राज्यविरुद्धको अपराधको रूपमा कसुरमा समावेश गरिएको छ । बेपत्ता पार्ने कसुरबारे । मुलुकी ऐनमा त्यसलाई अपराध मानिएको छैन् । त्यस्तै आपराधिक लाभ, आपराधिक षड्यन्त्र, आपराधिक उपयोगसम्बन्धी विषयहरु पनि मुलुकी ऐनमा थिएनन् । यसलाई तथा अन्य नयाँ–नयाँ विषयहरुलाई पनि संहितामा समेट्न खोजिएको छ भन्ने कुरा विभिन्न विज्ञहरु बताउँछन् ।
हामीले भोगेका देखेका कुरा र कानुनलाई फौजदारी संहिताअनुसार निम्न प्रकारका घटनाका कसुरदारले आजीवन कैद बस्नुपर्नेछ । क्रुरू यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, वायुयान अपहरण गरी वा विस्फोट गरी ज्यान मारेको, अपहरण गरी वा शरीरबन्धक बनाई ज्यान मारेको, सार्वजनिक रूपमा उपभोग हुने पेय वा खाद्य पदार्थमा विष मिसाएर ज्यान मारेको, कुनै जातजाति वा सम्प्रदायको अस्तित्व नै लोप गर्ने जातिहत्या (जेनोसाइड) गरेको वा गर्ने उद्देश्यले कसुर गरेको, जवर्जस्ती करणी गरी ज्यान मारेको अवस्थामा कसुर प्रमाणित भएमा कसुरदारले आजीवन कैद बस्नुपर्ने व्यवस्था पारित भएको छ ।
फौजदारी अपराध संहितामा बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधको रुपमा लिइनुका साथै आपराधिक लाभ तथा उपयोग लगायतका विषयहरु समेटिएका छन् । नेपालमा मुलुकी ऐनमा पटक–पटक परिमार्जन गर्दै आए पनि सामान्य सुधार र परिमार्जनले न्याय प्रशासनमा विकसित भएका नवीनतम् अवधारणालाई सम्बोधन गर्न र समेट्न नसकेका भन्दै सरकारले अपराध र देवानी संहिताका साथै तिनीहरूको कार्यविधिसम्बन्धी अलग–अलग विधेयक बनाएर संसद्मा पेस गरेको थियो । जम्मा १३० विधेयक मध्ये पास हुने क्रममा अन्य विधेयकहरु पनि रहेका छन् । समितिले फौजदारी सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पनि पारित गरेको छ । अरु केही कानुनी प्रक्रियामा रहेका छन् ।

यसरी समितिबाट पारित संहिताले नेपाल कानुनमा धेरै नयाँ व्यवस्था थप गरेको छ । नेपाली कानुको आयाममा कोशे ढुङ्गाको रुपमा भूमिका खेल्ने विश्वास लिन सकिन्छ भन्ने आशमा रहन सकिन्छ । पारित संहिताले जन्मकैदको वर्तमान कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ । गम्भीर प्रकारका अपराधमा कसुरदारले अब आजीवन कैद भुक्तान गर्नुपर्नेछ भने जन्मकैद ठहर भएको व्यक्तिले २५ वर्ष जेल सजाय भोग्नुपर्नेछ । सर्वस्वहरणको वर्तमान व्यवस्था भने हटाइएको छ । पारित संहिता अव संसद्मा पेस हुनेछ । संसदमा पेस भई परिमार्जन आवश्यक भए परिमार्जनसहित विधेयक पारित हुनेछ । पारित विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि २०७५ वैशाखबाट कार्यान्वयनको समय तोकिएको छ ।

देवानी र फौजदारी विषयका प्रकृति छुट्याइ छुट्टाछट्टै संहिता निर्माणका लागि विधेयकहरु तयार पार्न लागिएको हो । कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ३० असोजमा अपराध संहिता, फौजदारी कार्यविधि संहिता, फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) विधेयक, देवानी संहिता र देवानी कार्यविधि संहिता गरी पाँच विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । यी संहिता पारित हुँदा विश्वका थुप्रै देशमा संहिताबद्ध कानूनको सुरुआत हुनुअघि नै नेपालमा १६० वर्षअघि वि.सं. १९१० मा लागू भएको मुलुकी ऐन विस्थापित हुनेछ । भारतमा शासन गरिरहेको ब्रिटिश साम्राज्यले सन् १८६० मा भारतीय अपराध संहिता बनाउनुभन्दा सात वर्षअघि नेपालमा मुलुकी ऐन बन्दा भूटान, पाकिस्तान, बङ्गलादेश जस्ता छिमेकीहरू बनेकै थिएनन् । बेलायतमा त १९७९ मा मात्र अपराध संहिताको मस्यौदा बनेको थियो । प्रस्तावित देवानी र अपराध संहिताहरु लागू भएपछि अदालत तथा नागरिकहरुलाई कानुन बुझ्न, प्रयोग गर्न र परिपालना गर्न सहज हुने अधिकारीहरुको विश्वास छ । जनताको पटक–पटकको बलिदानीबाट मुलुकमा आधा दर्जनजति संविधान त फेरिए तर तिनै जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मका सबै संस्कार समेटिएको कानुन (मुलुकी ऐन) भने बल्ल फेरिँदैछ ।

संसद्ले मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गर्न बनेका ५ वटा विधेयकमध्ये अपराध संहिता र फौजदारी कार्यविधि संहिता विधेयक बुधवार सर्वसम्मतले पारित गरेको छ भने देवानी संहितालगायत तीनवटा विधेयक पारित हुने क्रममा छन् । संसद्को विधान समितिले विभिन्न मुलुकका कानुन अध्ययन र विश्लेषणपश्चात् मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरी संसद्मा पठाएको थियो । बुधबार पारित फौजदारी संहितामा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा म्याच फिक्सिङमा संलग्नलाई फौजदारी कसुरअन्तर्गत ३ वर्ष कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था छ ।
(लेखक अधिवक्ता हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: