बजेटबाट प्राप्त हौसला र चुनौती

  प्रकाशित मिति
२० जेष्ठ २०७३, बिहीबार ०९:०९


यस पटकको बजेटलाई विभिन्न कोणबाट समीक्षा गरेको पाइयो । बजेटलाई धेरैले स्वागतयोग्य भनेका छन् भने कसैले ‘महत्वाकांक्षी’ भनका छन्, कसैले ‘विस्तारकारी’ र चुनावमुखीको विशेषण दिएका छन् । लामो समयदेखि राजनीतिक लगायत विभिन्न नामका सङ्व्रmमणका कारण देशको विकासको गति अवरुद्ध छ या सुस्त गतिमा छ । सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास आउनाले अत्यावश्यक भौतिक निर्माणका कार्य हुन सकिरहेका छैनन् । बेरोजगारी दर चुलिँदो छ भने बजारभाउ अनियन्त्रित छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ का लागि १० खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्दा राखिएका महत्वाकांक्षी कार्यव्रmमको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ । चालु आर्थिक वर्षमा असुल हुने आँकलन गरिएको राजस्व रकममा २२ प्रतिशत बढाएर आगामी वर्ष ५ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ बराबर उठाउने अनुमान गरिएको छ, जुन लक्ष्य हासिल गर्न कठिन छ । राजस्व उठ्न सकेन भने चालु खर्च पूरा गर्नकै लागि आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले नै आन्तरिक ऋण १ खर्ब ११ अर्ब उठाउने सरकारी तयारी छ, जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत हो । बजेटको ५८ प्रतिशत रुपैयाँ चालु खर्चमा छ । राजस्वभन्दा करिब ५२ अर्ब बढी चालु खर्चमा राखिएको बजेट आफैँमा कार्यान्वयनका लागि चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । त्यस्तै, श्रम बजारमा हरेक वर्ष प्रवेश गर्ने ५ लाख युवामध्ये साढे ४ लाख विदेसिने गरेको अवस्थामा बजेट वक्तव्यमा ‘आगामी आर्थिक वर्षमा ४ लाखलाई रोजगारी दिने’ उल्लेख गरिनु स्वागतयोग्य हो । तर, पूँजीगत बजेटको ७५ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने विगतको अनुभव हेर्दा यसको कार्यान्वयन कठिन छ । आगामी वर्ष साढे ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने र ७ दशमलव ५ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धिदर कायम रहने जुन लक्ष्य सरकारको छ, त्यसको कार्यान्वयन सहज छैन । आगामी दिनमा अझै धेरै आन्तरिक ऋण उठाउनु पर्यो भने त्यसले बजार भाउ वृद्धि गराउनेछ । पुनर्निर्माणका साथै पूर्वाधारमा ठूलो रकम विनियोजन गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । जलविद्युत् सडक लगायत विकास पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै रकम वृद्धि गरिएको छ भने कृषि क्षेत्रमा ठूलो परिणाममा अनुदान र छुट दिने काम भएको छ ।

पूर्व–पश्चिम सडक चारलेनको र सबै सडक कम्तीमा दुई लेनका हुने र कृषकलाई पुँजीगत अनुदान दिने विषयले ग्रामीण भेगका जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने आशा गर्न सकिन्छ । आर्थिक समृद्धिका लागि पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने व्रmममा १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, काठमाडौँ–निजगढ द्रुतमार्ग, तराई–मधेसको हुलाकी सडक, मध्यपहाडी राजमार्ग लगायतका आयोजनालाई प्राथमिकतामा त राखेको छ नै, अन्य पुराना आयोजना रकार्यव्रmमलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । त्यस्तै, विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने र पानीजहाज सञ्चालनको कानुनी तथा संस्थागत तयारी गर्ने भनी उल्लिखित बजेट वक्तव्यले विकासका थुप्रै सपना देखाएको छ । तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतीपूर्ण छ । प्रदेशका लागि बजेट र योजना जे–जसरी तय भएको छ, त्यसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउने देखिन्छ । बिनायोजना बजेट खर्च गर्ने वा लक्ष्यप्राप्तिका निम्ति आवश्यक संयन्त्र नै बन्न नसकेको अवस्थामा आएको महत्वाकांक्षी बजेटले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पनि पार्न सक्छ ।

त्यस्तै महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षा, सम्पत्तिमा स्वामित्व र सशक्तीकरणका लागि अचल सम्पत्तिको स्वामित्वमा प्रवद्र्धन गर्ने कार्यव्रmम पनि सकारात्मक छन् । अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक जस्तै प्लम्बिङ, पेन्टिङ, सफाइ क्षेत्रलगायतका मजदुरका लागि दुर्घटना लगायतको बीमाको व्यवस्थालाई बजेटले समेटिनु उचित छ । त्यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य बिमा योजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिएको छ । मृगौला रोग तथा मुटुरोगसँग सम्बन्धित उपकरणमा लाग्ने भ्याट छुट, कृषि औजार आयातमा छुटजस्ता कदम सराहनीय छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको बजेट दोब्बर बनाएको छ । तर, यसलाई दुरुपयोग हुन नदिने संयन्त्र निर्माणमा सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ । स्थानीय निकायलाई दिँदै आएको रकम जे जसरी वृद्धि गरिएको छ, त्यसको दुरुपयोग हुन नदिनेतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिन आवश्यक छ ।

बजेटका दुर्बल पक्ष पनि उत्तिकै छन् । सुशासनबारे प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न स्पष्ट नीति आएको देखिँदैन । निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यव्रmम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यव्रmमको रकम बढाएर सांसद्लाई रिझाउन खोजिएको छ । यस्ता कार्यव्रmम नीतिगत हिसाबले नै गलत छन् । कर्मचारीको तलब २५ प्रतिशत वृद्धि हुँदा त्यो वर्ग खुसी हुने नै भयो । आयकरको सीमा केही बढ्नाले मध्यमवर्गीय तथा कामकाजी जनता पनि खुसी भएको हुनुपर्छ । सबैभन्दा बढी खुसी त सांसद्लाई पार्न खोजिएको छ, तिनले विभिन्न नाममा पाउने रकममा उल्लेख्य वृद्धि गरे । अब तिनले आफ्ना क्षेत्रका कार्यकर्तालाई थप खुसी पार्न सक्नेछन् । यो कोषले विकृति बढाएको र यसमा पुनर्विचार गरिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सांसद् विकास कोषको दुरूपयोगको विषय अब नयाँ रहेन । ‘समाजवादउन्मुख बजेट’ नाम दिएर पूर्वाधार विकासमा मनग्गे रकम छुट्याउनु, सामाजिक विकासका निम्ति दिल खोलेर राज्यकोष वितरण गरिनु र विकासका नाममा जताततै रकम छरिनुले समग्रमा जनतालाई महँगीको दलदलमा पार्ने कुरा स्पष्ट छ । हरेकजसो बजेटको मुख्य चुनौती भनेकै त्यसको कार्यान्वयन पक्ष हो । विगतमा पुँजीगत खर्च कम भएका कारण आर्थिक वृद्धिदर कम भएको हो । र, यो बजेटको चुनौती पनि त्यही हो । मूल्य वृद्धि बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी संयन्त्र भएन भने बजारमा अराजकता सिर्जना हुन सक्छ ।

सरकारको आम्दानीको मूल स्रोत राजस्व हो, यसको प्राप्ति लक्ष्यअनुसार हुन लगानीको अवस्था सुदृढ हुनुपर्छ । अधिक जनताको व्रmयशक्तिमा वृद्धि हुनुपर्छ । तर, स्वदेशमा रोजगारीका अवसर व्रmमशः क्षीण हुँदै गएको छ भने सरकार तथा निजी क्षेत्रको लगानी गर्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा बजेटमा उल्लेख भएको साढे ५ खर्बभन्दा बढी राजस्वको लक्ष्य हासिल हुन मुस्किल हुन्छ । कर्मचारीको तलब ह्वात्तै बढ्नु र समग्र बजेट वितरणमुखी हुनुले बजारभाउ अकास्सिन्छ । उपभोक्तालाई मार नपर्नेगरी पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बढाउने भनिए पनि यसले अप्रत्यक्षरूपमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि गराउँछ । यसबाट दैनिक ज्यालादारी तथा न्यून वा स्थिर आय भएका नागरिकको जीवन कष्टकर बन्न पुग्छ । वर्तमान राज्य संयन्त्र कमजोर छ, प्रशासनमा जिम्मेवारीबोध कम र कामचोर प्रवृत्ति बढी भएका कारण बिनाकारण बढ्ने बजारभाउ नियन्त्रण कठिन छ ।

बजेटको आकार ठूलो भएकोमा चिन्ता गर्ने वर्ग पनि छ, तर खर्च गर्न सक्ने हो भने यो आकारसँग डराउनुपर्ने देखिँदैन । तर, विडम्बना के छ भने विगत लामो समयदेखि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । आवको अन्तिम समयमा आएर विकास निर्माणको काम थाल्ने परिपाटी गलत छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य बीमा, नयाँ विमानस्थल, ऊर्जा, शिक्षा, सघन सहरी विकास, जनता आवास लगायतका विषयमा बजेट अधिक छुट्याइएको छ । यी सबै कुरा अत्यावश्यक पनि छन्, त्यसैले विगतदेखि नै यी विषय प्राथमिकतामा पर्दै आएका हुन् । तर, तिनको कार्यान्वयन गर्ने बलियो संयन्त्र निर्माण नभएसम्म बजेट छुट्याउनुको कुनै अर्थ रहन्न । यसकारण कतिपय कार्यव्रmम राम्रा भए पनि कार्यान्वयन संयन्त्रको प्रभावकारितामा त्यसको नतिजा भरपर्ने हुन्छ । यसमा सरकार सचेत हुनुपर्छ । कार्यान्वयनको पाटोलाई प्राथमिकता दिन सकोस्, शुभकामना ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: