बाढीको कहरमाथि सनातनी व्यवहार

  प्रकाशित मिति
१७ भाद्र २०७४, शनिबार १०:१८


deuba-(1)-copy

सञ्जीवनी महिला समूहकी दुर्गा डाँगी (रेणुका) भन्दै थिइन् कि यसपालीको बाढीमा पनि १० वण्डल जस्तापाता र केही सामग्री वाढीपीडितका लागि दिन सकियो । उनीलगायत धुलावारीका महिलाहरुले यो राहत सामग्रीको जोहो गरी वितरण गरेका थिए । गतसाल समेत डाँगीलगायत धुलावारीका महिलाहरुले तिजका लागि जोहो गरेको खर्चवाट बाढीपीडित लाई केही राहत वाँडन महिलाहरु सफल भएका थिए । लोकतन्त्र पोष्ट अनलाइनकी सम्पादक अम्विका भण्डारीले त फजुल खर्च कटौती गरी राहतमा सहयोग गर्न अनुरोधसहितको आलेख नै प्रकाशन गरिन् । यी महिलाहरुका लागि धन्यवाद भन्न वाहेक अरु के नै गर्न सकिन्छ र ? दुर्भाग्य चाहिँ यी महिलाहरुका यस्ता व्यवहारवाट समेत सरकारका पदाधिकारीहरुको चेत खुल्न सकेन वरु यस्ता स्वतःस्फुर्त रुपमा राहत बाड्नेहरुलाई समेत एकद्वार प्रणाली नामको तगारो झेल्ने अवस्था सरकारले सिर्जना गर्यो ।

जव झापाको एक ग्रामीण इलाकामा वसोवास गर्ने एच.आइ.भी. सङ्क्रमित वालक र उसको परिवार बाढीको मारमा भएको समाचार हाम्रा कर्मचारीवाट सुन्नु परिरहेको थियो त्यति नै वेला सरकारकारका मन्त्रीहरुको सङ्ख्या आधा सतक पुग्दै थियो । सरकारी र गैरसरकारी स्रोतवाट प्राप्त राहतवाट उसको नियमित पोषण पुरा हुने अवस्था नआएका कारण थप पोषणका लागि दातृ निकाय गुहार्नु वाहेक कुनै उपाय थिएन । दातृ निकायका अनेक प्रकृया पार गरी थप राहतको स्विकृति लिन सफल भइयो र त्यसतर्फ कर्मचारी परिचालन गरियो । फरक चाहिँ यति देखियो कि महिला फजुल खर्च कटौतिका लागि आग्रह गरिरहेका थिए, सङ्घसंस्था आफ्नु वुताले भ्याएसम्म राहतमा सक्रिय थिए तर सरकार राज्यकोष माथि थप व्ययभार सिर्जना गर्न राज्य मन्त्री थपिरहेको थियो ।

प्राकिृतिक विपतको जोखिम उच्च रहेको देश नेपाल हो भन्ने अव सवैको सामु प्रष्ट हुन वाँकी छैन । जनसङ्ख्या बृद्धि, वनजङ्गल विनास, ठूला औद्योगिक देशहरुका उद्योग त्यसवाट हुने कार्वन उत्सर्जन र छेउ छिमेकले वनाएका संरचनाका कारण नेपाल जस्ता तग्रिन नसकेको देशहरुले प्राकृतिक विपत्तिको कहर भोग्नु वाध्यता नै हो । आफू सक्षम नहुने अनि छिमेकीको लोलोपोतोमा आगलागी र हावाहुरीको पीडा भोग्नुपर्ने अवस्था छ । प्राकृतिक विपत्ती रोक्न नसके पनि संरचनागत सुधार गरेर र पूर्वतयारीका माध्यमवाट क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विज्ञहरुको सुझाव अरु देशमा लागु भयो तर हाम्रो देशमा लागु भएन ।
प्राकृतिक विपत्तीका लागि पूर्वतयारी, राहत र पुनःस्थापना नै प्रमुख हो । बाढी पहिरोको जोखिम भएको अवस्थामा पूर्व सूचना प्रणाली व्यवस्थित गर्न सकिन्थ्यो । सार्वजनिक स्थान र ठूला सामुदायिक भवनहरुको आवश्यकताको महसुस भुकम्पका वेला भएकै हो । तर भुकम्प सकियो सवै भुलियो । वाढीको जोखिम हुने स्थानमा सामुदायिक भवनहरुको निर्माण गर्न सकिन्थ्यो र जोखिम वढ्ने अवस्थामा प्रभावित मानिसहरुलाई सुरक्षित स्थानमा स्थान्तरण गर्न सकिन्थ्यो । त्यसो गर्न नसक्दा क्षतिको मात्रा वढेको छ ।

20883004_1717784298527980_1711839918558397369_n

राहत वितरण जस्तो संवेदनशील विषयम समेत आलोचनामुक्त हुन सकेन । वास्तविक पीडितहरुले राहत पाएनन् भन्ने गुनासो यत्रतत्र फैलिएको छ । हेलिकप्टरमा २५० के.जी. चिउरा राख्ने र १ लाख भन्दा वढी भाडा खर्चिने सनातनी व्यवहार भन्दा माथि उठ्न सकिएन भन्ने जिम्मेवारहरुवाट अभिव्यक्ति समेत आए । स्थानीय निकायले चिउरा,चाउचाउ र पिउने पानीको समेत व्यवस्था गर्न नसकेर केन्द्रको मुख ताकेर वसेको पनि सुनियो भने केन्द्रीय निकाय र सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीहरु सनातनी निर्देशन दिने कार्यमा कुनै कमी देखाएनन् । यतिसम्म कि झापामा प्रधानमन्त्री भद्रपुर विमानस्थलमा त्यही निर्देशन दिन हाजिर भए र बाटामा पर्ने साविक कुमरखोदमासम्म पुगेनन् । सरकारको सूचना प्रणाली र सञ्जाल चुस्त हुँदा निर्देशनका लागि स्थलगत भ्रमणको के नै आवश्यकता हुन्छ ?

विपत आउँछ जान्छ, विपत पछिको घाउका डोबहरु निको बनाउनु नै सरकारको दायित्व भए पनि सोही अनुसार कार्य नहुनु नियति नै मान्नु पर्ने भएको छ । सिन्धुपाल्चोक जुरेका पहिरो प्रभावितहरु समेत पुनःस्थापना नभएको भन्ने समाचार छन । करिव ५० घर प्रभावितहरुको समेत उचित पुनःस्थापना हुन सकेन । वैसाख १२ गतेको महाभुकम्पवाट पीडित र प्रभावितहरु त हालका मितिसम्म पनि पालमा नै वस्नु परेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारीहरु वारम्वार फेरिए पनि उनीहरुको पीडा फेरिएन । यस्तैमा फेरी बाढीको पीडा थपिएको छ । यसको पुनःस्थापना समेत सनातनी पारामा नै हुनेछ ।

इतिहासका ज्ञाताहरु भन्छन्–‘१९९० सालको भुकम्पमा नेपालले आफ्नै वलवुतावाट विपतको सामना गरेको थियो तर आज ८४ वर्षपछि हाम्रो अवस्था सुध्रने त हैन झन गिरेको छ ।’ विपतमा दाताले दिएको चामल समेत समयमै सुरक्षित तरिकाले प्रकोप प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याउने क्षमता समेत राख्न नसक्ने भएको छौं हामी । ढुवानी गर्ने सड्क र साधन समेत पर्याप्त नभएको अवस्था छ । हालका अवस्थामा तराईमा समेत हवाइ यात्राको भरपर्नु परेको छ । हाम्रा सड्क, विमानस्थल, पुल र विद्युत संरचनाहरु यति कमजोर भएका छन् कि सामान्य अवस्थामा पनि यी भरपर्दा छैनन् भने प्राकृतिक विपत्तिका वेलामा झन् भरपर्नुपर्ने अवस्था नै छैन ।

लगातारका पहिरो, भुकम्प र बाढी जस्ता विपतवाट सवैले सिक्न जरुरी छ । सरकार नीति निर्माता र आम मानिसले विपदवाट पाठ सिक्न सके विपतलाई रोक्न नसके पनि क्षति न्यूनिकरण गर्न अवस्य सकिन्छ । महत्वपूर्ण कुरा चाहि अव स्थानीय निकाय भइसकेको अवस्थामा केन्द्रको मुख ताक्ने कार्य तुरुन्त बन्द गर्नु उपयुक्त होला किन कि केन्द्र सरकार सनातनी व्यवहार भन्दा माथि उठ्न सकेन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: