बाढीपीडितको राहतमा आहत

  प्रकाशित मिति
१६ भाद्र २०७४, शुक्रबार १५:४९


indrasing

अरुले भन्नु स्वाभाविक लाग्थ्यो होला, तर राहत वितरण कार्यव्रmमको अध्यक्षता गरिरहेकी झापा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुन्तीदेवी बुढाथाकी स्वयम्ले भन्दै थिइन्–‘बाढीपीडितहरुको राहतमा राजनीतिकरण भयो ।’ जुन कुरा सुनेर राहत वितरण गर्न बाढी प्रभावित क्षेत्र सितुमारी गएको दातृसंस्था एनआरएनए डेनमार्कको टोली छक्क प¥यो । तर, राहत सामग्री बाँडिसकिएको थियो, फिर्ता लिन सम्भव भएन । त्यहाूका १ सय ५० परिवारलाई राहत सामग्री वितरण गरिएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित झापा गाउूपालिका वडा नं १ का वडाध्यक्ष राजकुमार यादवले आफ्नो वडामा राहत वितरण गर्नका लागि समन्वय गरेका थिए । जुन नेकपा एमालेका तर्फबाट निर्वाचित गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बुढाथोकीलाई मन परेन । वडाध्यक्ष यादवले वास्तविक बाढीपीडितलाई नभई आफ्नो वडाका पार्टी कार्यकर्तालाई राहत दिन लगाएको वाक्यांश उच्चारण गर्न बुढाथोकी पछि हटिनन् ।

उता, कचनकवल गाउूपालिकामा पनि बाढीपीडितको राहत सामग्रीमा त्यस्तै लुछाचुँडी भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट निर्वाचित अध्यक्ष अन्जार आलमले मनोमानी गरेको अरु पार्टीका कार्यकर्ताहरुले आक्षेप लगाए । उनले पाठामारी र घेरावारीमा आफ्ना पार्टीका अधिक कार्यकर्ताहरुलाई राहत दिन लगाएको काङ्ग्रेसीहरुको गुनासो छ । आफ्ना कार्यकर्ताहरुको हालीमुहाली नहुने देखेपछि काङ्ग्रेसीहरु राहत वितरण कार्यव्रmम छोडेर हिँडे । राहत ल्याउने सहयोगी संस्थालाई राप्रपाले आफ्नो प्रभावमा पारेको अन्य राजनीतिक दलहरुको बुझाई रह्यो ।

हालै आएको विनाशकारी बाढीबाट झापामा डेढ दर्जन भन्दा बढीले ज्यान गुमाउनु प¥यो भने सात हजार भन्दा बढीको घरमा क्षति पुग्यो । विध्वंशकारी जलप्रलयले धेरै जनधनको क्षति गरेपछि विभिन्न देशीविदेशी सङ्घसंस्थाहरुले राहत सहयोगलाई तीव्र पारेका छन् । बिचल्लीमा परेका बाढीपीडितहरुलाई सहयोग गर्ने नेक र पवित्र उद्देश्य राखेर सबै सहयोगी हातहरुले साथ दिएका छन् । तर, यतिबेला सहयोगीहरुले दिएका राहत सामग्रीहरुबाट राजनीतिक दलहरुलाई मालामाल भएको छ । बाढीपीडितको लागि आएको राहत स्थानीय तहको निर्वाचनमा भोट दिएका आफ्ना कार्यकर्ता र मतदातालाई बाँड्न दलका कार्यकर्ताहरु उद्धत देखिएका छन् । मानौँ बाढीले मौका जुराइदिएको छ । आश्चर्यको कुरा, केही ठाउँमा त राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुले राहत सामग्री लुट्न समेत लगाए । बाढीपीडितहरुको राहतमा यस्ता अप्रिय घटनाहरु धेरै ठाउँमा देख्न पाइयो । आफन्त गुमाएका, घाइते बनेका र घरबारविहीन भएका बाढीपीडितहरुको घाउमा मल्हम लगाउन दाताहरुले दिएको दालचामल, नुनतेल र लत्ताकपडामा जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र दलका कार्यकर्ताहरुले ¥याल चुहाएको देख्दा जोकोहीलाई घृणा र शरम लाग्छ ।

साउनको तेस्रो साता झापा लगायत तराईका विभिन्न जिल्लामा भीषण बाढी आएको थियो । करीब तीनसाता बित्न लाग्दा समेत अहिलेसम्म वास्तविक बाढीपीडितहरुको पहिचान भएको छैन, न यकिन तथ्याङ्क नै निकालिएको छ । पाउनेले दोहोरो तेहेरो राहत सामग्री पाएका छन्, नपाउनेले पाएकै छैनन् । शुरुमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नेपाल रेडव्रmस सोसाइटीमार्फत राहत वितरणमा एकद्वार प्रणाली लागू गरेको थियो । तर, त्यतिबेला पनि एकद्वार प्रणाली पूर्णरुपमा लागू भएन । रेडव्रmससँग समन्वय नगरिकन धेरै सङ्घसंस्थाहरुले आफूखुशी राहत बाँडे । झन् अहिले अदालतले राहतलाई खुल्ला गरिदिएपछि त जसको हात उसकै जगन्नाथ भएको छ ।

अदालतले खुल्लाद्वार प्रणाली अपनाउन बाटो खोलिदिएपछि बाढीपीडितहरुको लागि आएको राहत सामग्री अझ अव्यवस्थित र अनियन्त्रित बन्यो । राहत सामग्रीहरु आ–आफ्ना मान्छे, आफ्नो पार्टी, आफ्नो गाउँठाउँमा बाँड्ने गरेको यथार्थलाई रेडव्रmसका जिल्ला सभापति लोकराज ढकाल स्वीकार्छन् । प्रहरी प्रशासन त्यसप्रति बेखबर छैन तर त्यसको नियन्त्रण र नियमन गर्नेतर्फ मौन छ । जिल्लामा राहत वितरणको व्यवस्थापन मिलाउने जिम्मेवारी पाएका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीम तिवारी पनि त्यो बेथितिलाई नकार्दैनन् । आ–आफ्नो पक्षलाई राहत वितरण गर्नका लागि दलहरु लागेको उनको स्वीकारोक्ति छ ।
यतिबेला दुई नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनावी सरगर्मी छाएको छ । बाँकी प्रदेशमा निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । एक नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको एक महिनापछि बाढीको समस्या आएको हो । स्थानीय तहमा निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिले कुर्सी सम्हालिसकेका छन् भने राज्यको सेवासुविधा पनि उपभोग गर्न थालिसकेका छन् । तर, बाढीपीडितको राहत र उद्धारमा उनीहरुको असक्षमता र असमर्थताले स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति जनताको आशा र विश्वासमा ठेस लागेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि सिंहदरबारको अधिकार अब घरघरमा भन्ने नारा दिइएको थियो । सिंहदरवारको अधिकार विकेन्द्रीत गरी जिम्मा दिइएको स्थानीय तह चलाउन सक्ने कार्यकुशलता माथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । राहत सामग्रीमै यस्तो हानाथाप भएपछि बाढीपीडितलाई पुनस्र्थापना कसरी गर्लान् ? बाढीबाट क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माणमा कसरी जुट्लान् ? हाम्रा जनप्रतिनिधिसामु प्रश्न तेर्सिएको छ ।

अप्ठ्यारोमा परेका बाढीपीडितहलाई तत्काल सहयोग पु¥याउन न्यायालयले राहतलाई खुल्ला गरिदिएको हो । तर, आफ्नो घरआँगनमा आएको राहत सामग्रीलाई समयोचित समायोजन गरेर सही बाढीप्रभावितलाई वितरण गर्न नसक्नु जनप्रतिनिधिको लाचारीपन हो । घर पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएका र आंशिक क्षति पुगेका गरी दुई प्रकारका बाढीप्रभावित छन् । जसको पहिचान गरी यकिन तथ्याङ्क निकाल्नु ठुलो काम होइन । अहिलेसम्म जिल्लामा कतिवटा संस्थाले के कति राहत बाूडे भन्ने यकिन तथ्याङ्क न प्रहरी प्रशासनसँग छ, न जनप्रतिनिधिसँगै । विवाद आएपछि दलहरुले केही ठाउँमा सर्वदलीय सहमति गरेर राहत वितरणको बेथितिलाई मिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । तर, सर्वदलीय समितिमा रहेका दलीय प्रतिनिधिहरुले स्वार्थ र कुनियत राखेपछि ती समितिहरुले निष्पक्ष काम गर्न सकेका छैनन् । मानवीय र सामाजिक उद्देश्यले विपदमा सहयोग गर्दै आएका सहयोगीहरुको निरन्तर खाँचो परिरहन्छ । त्यसको दुरुपयोग तत्काल बन्द गरिनुपर्छ । जनताले अमूल्य मत दिंदा हातमा लगाएको मसी सुक्न अझै बाूकी नै छ । त्यसकारण नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो उच्चतालाई कायम राख्ने हो भने तेरोमेरो नभनी समग्र बाढीपीडितको पीडाहरणमा लाग्नु उचित हुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
डाउनलोड गर्नुहोस्
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: